पौष २०७५

प्रदेश सभामा समावेशी प्रतिनिधित्व

नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने छन् । प्रदेश सभाका लागि सातवटा प्रदेशका २२० सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तीनै तहको निर्वाचनमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त : थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा […]

Image Khabar मंसिर २०७९

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रस्तावमा प्रस्तावक र समर्थक महिला मात्रै

२४ साउन, काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा बहस भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले ‘प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९