न्यायसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा यसको प्रत्याभूति गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्यायिक उपचार पाउने हकबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन ।
