बाह्रखरी

आश्विन २०७८

वाणिज्य बैंकको कर्जा निरन्तर बढ्दा निक्षेप घट्दै, औसत सीडी ८९.८७ प्रतिशत

काठमाडौं । कार्तिक लागेपछि पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकदा र कर्जा लगानी नरोकिँदा वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत छुन लागेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको कार्तिक १७ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ८९.८७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभावका बाबजुद पनि कार्तिक लागेपछि सञ्चालनमा...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ब्याजदर वृद्धिप्रति निजीक्षेत्रको विरोध

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेका छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजीक्षेत्रका ठूला संगठनले त्यसको विरोध गर्दै तत्काल ब्याजदर पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आइतवारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेप बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको हो । ब्याजदर सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । ब्याजदर बढाउँदा कोरोना महामारीबाट भर्खर पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई ठूलो मार परको निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रवार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ब्याजदर बढाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय स्थगित गर्न माग गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शनिवार ब्याजदर बढाएर सूचना प्रकाशित गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । महासंघले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा थप समस्या आउने बताएको छ । ‘हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘विगतका अनुुभवसमेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुनेमा हाम्रो बलियो विश्वास छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमै जोखिम बढेको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार, राष्ट्र बैंकसहित निजीक्षेत्रले पनि प्रयास गरिरहेको समयमा ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने परिसंघको भनाइ छ । अबका दिनमा ब्याजदरलाई मासिक रूपमा भन्दा पनि त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुने र औद्योगिक क्षेत्रलाई नोक्सानी हुने बताएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने बजारको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरिएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलता अभावको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप बढ्छ कि भनेर ब्याजदर बढाएका हौं,’ उनले भने । ब्याजदर बढ्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘सधैंभरि यही अवस्था हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘सहज परिस्थिति भयो भने ब्याजदर घटाउनेछौं ।’ यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप नभएको बताए । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । र, बैंकहरूले बजारको मागअनुसार नै राष्ट्र बैंकले तोकेको परिधिभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै हस्तक्षेप छैन ।’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराईले ब्याजदर बढाउने निर्णय अपरिपक्व भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र क्यापिटल चार्ज बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर वृद्धिले सहयोग पुग्दैन ।’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘शास्त्रीय रूपमा भन्दा वित्तीय स्रोत जुटाउन ब्याजदर नै प्रभावकारी तत्त्व हो । अहिले बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेलामा ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बजारमा पर्याप्त तरलता : आधारदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदरमा दबाब

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै बैंकहरूले आआप्mनो बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि आधार दरमा दबाब परेको छ । साउनमा केही बैैंकले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केहीले घटबढ गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये बचत र मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर सिभिल बैंकले दिएको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचतमा न्यूनतम ४ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ६ दशमलव शून्य १ प्रतिशत र मुद्दतीमा न्यूनतम ७ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ८ दशमलव ७१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, नेपाल एसबीआई र सेञ्चुरी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यी बैंकको बचतको ब्याजदर भने क्रमशः ५ प्रतिशत, ३ दशमलव १६ र ५ प्रतिशत रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रशितमाथि ७ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्नेमा प्राइम, कुमारी, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, एनएमबी, सनराइज, कृषि विकास, नेपाल बंगलादेश, मेगा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । बाँकी नौओटा बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, प्रभु बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा र नबिल बैंकको बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सबैभन्दा कम छ । सानिमा बैंकले अधिकतम ६ दशमलव ८५ र नबिलले ५ दशमलव ५१ प्रतिशतसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा बैंकले असारमा २ दशमलव शून्य ५ देखि ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याज दिएको थियो । बैंकले गत असारभन्दा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विन्दुले बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थपेर बढाएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकको लगानीयोग्य पूँजी खुकुलो अर्थात् कर्जा–पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशत रहेको छ । सामान्यतया बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएमा बैंकहरूले स्रोत जुटाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाएर स्रोत संकलनमा जोड दिने गर्छन् । तर, यतिबेला अधिकांश बैंकको सीसीडी सहज भए पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर थप निक्षेप संकलन गर्ने रणनीति बनाएको हुनसक्ने संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘यतिबेला प्रायः बैंकमा तरलता सहज छ । तर, बैंकले ब्याजदर बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा आआफ्नो रणनीति हुनसक्छ,’ उनले अभियानसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा १ खर्ब ७ अर्ब अधिक तरलता कायम छ । ‘यतिबेला बजारमा राजस्वको पैसा बैंकहरूमा गयो । विकास खर्च पनि भयो । यसकारणले तरलता बढेको हो,’ उनले भने । असारमै निक्षेपको ब्याज बढाएका अधिकांश बैंकले साउनमा पनि सोही ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसो गर्नेमा प्राइम, सेन्चुरी कमर्शियल, नेपाल बैंक, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, मेगा, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा कायम हुन्छ । गत असारमा अधिकांश बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर धेरै भएकाले चौथो त्रैमास अर्थात् वार्षिक प्रतिवेदनमा आधार दर बढ्छ । त्यसैले अब कर्जाको ब्याजसमेत बढ्ने बैंकर्श संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । वाणिज्य बैंकहरूले हालसम्म कर्जाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् । प्रायः बैंकहरूले व्यक्तिगत कर्जामा अधिकतम १४ दशमलव ६३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिएका छन् । बैंकहरूले लिने ऋणको ब्याज आधार दरले निर्धारण गर्ने गर्छ । बैंकको आधार दर जति कम भयो त्यति सस्तोमा कर्जा पाइनसक्छ । तर, बैंकले आधारदरमा कति प्रिमियम थपेको छ भन्नेमा भर पर्छ । सबैभन्दा कम आधार दर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको देखिन्छ । यसको आधार दर ५ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी आधार दर सिभिल बैंकको ७ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुग्दै

बझाङ जिल्लाको एक स्थानीय तह बाहेक बाँकी सबै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । बझाङको एक स्थानीय तहमा आगामी तीन महिनाभित्रमा समेत बैंकिङ सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको छ । प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरी बैंकमा जनताको पहुँच पु¥याइएको बताउनुभयो । मन्त्री बोहराले भन्नुभयो,‘‘वित्तीय पहुँच बढ्दा कर्जा लगानी गर्न, सर्वसाधारणलाई पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलता तर्फ लाग्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता भएको छ ।‘‘ गएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भइसकेकोमा यी सबै संस्थामा कूल रु ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र कूल कर्जा लागानी रु ९३ अर्ब ४५ करोड रहेको प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए ।

गोरखापत्र पौष २०७७