आयात प्रतिबद्ध खुलाउँदै सरकार

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा करिब एक वर्षसम्म रहेको समस्यामा पछिल्ला दिन झिनो सुधारका संकेत देखिएका छन्। तर यही सुधारको तथ्यांकलाई देखाएर स्वार्थी समूहले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन गरेको लबिङ आंशिक रूपमा सफल भएको छ।सरकारले गत वैशाख दोस्रो सातादेखि १० वटा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जसमध्ये ६ वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध सरकारले हटाएको छ भने ४ वटामाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेको छ।मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले महँगा सवारीसाधन, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हस्तकलाको उल्लेखनीय योगदान : उद्योगमन्त्री रिजाल

काठमाडौँ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी मजबुत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउन हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताएका छन्।बिहीवार काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको २० औं हस्तकला व्यापार मेलामा बोल्दै उद्योगमन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन्। उनले हस्तकला व्यवसायीलाई सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।मन्त्री रिजालले हस्तकलाका वस्तुले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान र गरिमालाई उच्च राख्ने काम गरेको बताए। उन

चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ :  उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ३ भदौ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको कुखुरा तथा कुखुराजन्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकमा […]

चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ३ भदौ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको कुखुरा तथा कुखुराजन्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकमा […]

युक्रेन–रसिया तनाव जारी : नेपालको के छ तयारी?

काठमाडौं । रसिया र युक्रेनबीच तनाव शुरू भएको १ वर्ष पुग्नुभन्दा ४ दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किभ पुगे । दुई देशबीचको तनाव साम्य नहुँदै बाइडेन किभ पुगेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति र सैनिक उत्साहित भएका छन् । रसियासँग तनाव शुरू भएयता अमेरिकाले युक्रेनलाई ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । एक्कासि बाइडेन किभ पुगेपछि रसिया चिढिएको छ । बाइडेनको युक्रेन भ्रमणपछि रसियाले अमेरिकासँग गरिएको रणनीतिक हतियारलाई सीमित पार्ने सम्झौता (साल्ट) लाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । र, लगत्तै (मंगलवार) पोल्यान्ड पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रसियाको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । यसले गर्दा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । दुई देशबीच तनाव शुरू भएपछि विश्व आर्थिक मन्दीतिर गएको छ । अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै छ । अमेजन, टवीट्रजस्ता प्रविधिमा आधारित ठूला कम्पनीहरूले व्यापक मात्रामा कर्मचारी कटौती गरेका छन् । के हुँदै छ नेपालमा ? कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै शुरू भएको रसिया–युक्रेन तनावको असर नेपालमा पनि परेको छ । खासगरी इन्धनको मूल्य वृद्धिले गर्दा नेपालमा मुद्रास्फीति बढाएको छ । पछिल्लो ६ महीनाको औसत मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन अपेक्षाभन्दा बढी हो । खाद्यान्न आयातको ‘सप्लाई चेन’ भताभुंग हुँदा त्यसको मार सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । ती मुलुकको तनाव तत्काल समाधान हुने लक्षण नदेखिएका कारण अझै समस्या कतिसम्म लम्बिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायत निकायले सन् २०२३ भरि नै आर्थिक मन्दी कायमै रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । वर्र्षांैदेखि नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहँदै आएको छ । खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्री आयात गर्ने र आयातबाट संकलित राजस्व नै सरकारको मुख्य आम्दानी हुँदै आएको छ । सन् १९८० ताका नेपालले धान निर्यात नगरेको होइन, तर पछिल्लो समयमा निर्यात हुन छाडेर आयात मात्र भइरहेको छ । यसले गर्दा ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध सृजना हुनेबित्तिकै त्यसको असर नेपालमा पर्छ । युक्रेन–रसिया तनावको असर नेपालसम्म आइपुग्नुको कारण पनि ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध आएरै हो । विश्वभरि नै रसिया–युक्रेन गहुँ, तोरी, दाल र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनका लागि धनी मुलुकका रूपमा चिनिन्छन् । नेपाल, भारतलगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले रूस–युक्रेनको उत्पादन आयात गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएकाले उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अबका दिनमा समस्या आउने नै देखिएकाले अर्थतन्त्र टिकाइराख्न पहिलो काम उत्पादन वृद्धिमा नै लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यससँगै वैदेशिक लगानी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’ विज्ञहरूले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले भने त्यतातर्फ खासै चासो दिएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि अहिलेको समय चैते धान रोप्ने हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म किसानलाई चैते धान रोप्नका लागि कुनै प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । रासायनिक मलको अभाव उस्तै छ । विज्ञहरू चैते धान रोप्न र उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले नै समर्थन मूल्य तोक्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । र, सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि कुनै पनि हालतमा त्यस्तो मूल्यमा किसानले धान विक्री गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारले तोक्ने गरेको समर्थन मूल्यलाई किसानले पत्याउने गरेका छैनन्, किनकि समर्थन मूल्यअनुसार अन्न बाली विक्री नहुँदा सरकार खरीद गर्दैन । यो वर्ष पनि वर्षे धानखेतीका लागि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको घोषणा त गर्‍यो तर समर्थन मूल्यअनुसार किसानले विक्री गर्न नपाउँदा सरकारले किसानको धान किनेन । कतिपय किसानले त समर्थन मूल्य तोकिनुअघि नै धान बेचिसकेका थिए । यसले गर्दा समर्थन मूल्य तोकिनु र नतोकिनुको कुनै अर्थ भएन । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा आउन सक्ने सम्भावित खतरा टार्न देशभरि नै ठूलाठूला गोदाम घर निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस्ता घरमा खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण गर्न सुझाव दिन्छन् । सरकारका लागि भने अहिलेको समय काम गरेर देखाउने मौका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हुन त यस्तो मौका कोरोना महामारीका बेला पनि आएको थियो । तर, त्यस बेला सरकारले उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम नल्याएर समय खेर फाल्यो । महामारीको त्रासले त्यतिबेला शहरमा बस्नेहरू गाउँ फर्केका थिए । सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिन सकेको भए गाउँ फर्केकालाई कृषि कर्ममा लगाउन सक्थ्यो । यस्तो अवसर अघिल्लो वर्ष पनि थियो, त्यो समय पनि काम नगरी खेर गयो । विज्ञहरू संकट समाधान भइनसकेकाले उत्पादन वृद्धिका लागि अझै काम गर्ने मौका रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले किसानको विश्वास जित्नुपर्छ र विश्वास जित्न किसानमैत्री नीति लिएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार किसानसँग प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सरकारले चैते धानका लागि समर्थन मूल्य तोक्छ र सोहीअनुसार नै धान खरीद गरेर देखाउँछ । रसिया–युक्रेनबीच तत्काल युद्धविराम भइहाल्यो भने पनि ‘सप्लाई चेन’ नियमित हुन कम्तीमा ६ महीना लाग्छ । त्यस अवधिमा आम्दानी लिन सकिने भनेको कृषि मात्रै हो । त्यसैले सरकारले अबको समय खेर फाल्नु हुँदैन । कृषि उत्पादन वृद्धिको नीति बनाई बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको साथले मात्रै अर्थतन्त्रको उन्नयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

वैशाख १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी बजेटको सन्दर्भमा बिहीवार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरेको हो । उक्त अवसरमा मन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।   उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’             सो अवसरमा उनले व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।       मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।             नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।             घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘घर जग्गा कारोबार  ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ । कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने ।           मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

सरकारले औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरण बताउँछ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा लगानी बढाउने तथा औद्योगिक विकासका लागि वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह उद्घाटनका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । “मुलुकमा औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध छ,”...

सरकारले बहुमूल्य पत्थर उत्खननका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने

सरकारले मुलुकभित्र उपलब्ध बहुमूल्य पत्थर उत्खननका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । मुलुकभित्रका खानीको उत्खनन गर्दै बहुमूल्य रत्न आभूषणको प्रशोधन गर्दै निकासी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले बताए । सचिव पोख्रेलले सरकारको नीति नै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वृद्धि गर्दै उत्पादन तथा निकासी वृद्धि गर्ने रहेकाले सहकार्यका लागि आग्रह समेत गरेका छन् ।नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको १७ औं साधारणसभाको उद्घाटन पछि सम्बोधन गर्दैै सचिव पोख्रेलले अन्तर मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वयको अभावका कारण रत्न तथा आभूषण क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त सम्बोधन र सहजीकरण गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आउँदा दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले भने, “जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुनचाँदीका गरगहना चाहिने समाजका लागि यो क्षेत्रको महत्व विशिष्ठ रहेकाले सरकारले यो क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न चाहेको छ ।”कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सुनचाँदीका गरगहनाको बजार वार्षिक १० प्रतिशत हाराहारीमा बढिरहे पनि सुन आयात र वितरणमा कोटा घटाइएकाले व्यवसायमा समस्या रहेको बताइन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा सुनचाँदी उपलब्ध गराए आफूहरुले गरगहना निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।  चाँदी आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै उनले सरकारले आफूहरुको क्षेत्रलाई अनुत्पादक श्रेणीमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यवसायीको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार सुनको कोटा निर्धारण गर्दै नियमन व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले मुलुकको आर्थिक विकासमा रत्न तथा आभूषण क्षेत्रको सकारात्मक योगदान रहने भएकाले सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने तथा निकासीका लागि सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।

रत्न तथा आभूषण संघको साधारण सभा : रत्न तथा आभूषण क्षेत्रको प्रबर्द्धनमा जोड

फागुन २२, काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र उपलब्ध बहुमूल्य पत्थर उत्खननका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।  नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको शनिवार आयोजित १७ औं साधारण सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले मुलुकभित्रका खानीको उत्खनन गर्दै बहुमूल्य रत्न आभूषणको प्रशोधन गर्दै निकासी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सचिव पोख्रेलले सरकारको नीति नै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वृद्धि गर्दै उत्पादन तथा निकासी वृद्धि गर्ने रहेकाले सहकार्यका लागि आग्रह समेत गरेका छन् । उनले अन्तर मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वयको अभावका कारण रत्न तथा आभूषण क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त सम्बोधन र सहजीकरण गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आउँदा दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए ।  उनले जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुनचाँदीका गरगहना चाहिने समाजका लागि यो क्षेत्रको महत्व विशिष्ठ रहेकाले सरकारले यो क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न चाहेको बताए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सुनचाँदीका गरगहनाको बजार वार्षिक १० प्रतिशत हाराहारीमा बढिरहे पनि सुन आयात र वितरणमा कोटा घटाइएकाले व्यवसायमा समस्या रहेको बताइन् ।  सरकारले पर्याप्त मात्रामा सुनचाँदी उपलब्ध गराए आफूहरुले गरगहना निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।   चाँदी आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै उनले सरकारले आफूहरुको क्षेत्रलाई अनुत्पादक श्रेणीमा राखेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरिन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यवसायीको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार सुनको कोटा निर्धारण गर्दै नियमन व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे ।  कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले मुलुकको आर्थिक विकासमा रत्न तथा आभूषण क्षेत्रको सकारात्मक योगदान रहने भएकाले सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने तथा निकासीका लागि सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।