चुनावी वर्ष भए पनि बजेट चुनावी बनाएको छैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो चुनावी वर्ष भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि चुनावी बजेट नल्याएको बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।...
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावी वर्षमा पूर्ण बजेट घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार हुँदैन । पूर्ण बजेटका लागि नयाँ जनादेशको आवश्यक हुने गर्छ । सन् २०२४ भारतका लागि चुनावी वर्ष रहेको छ । चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अन्तरिम बजेट पेश गरेकी छन् । भारतको बजेटको पराकम्पन सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूप निर्मला सीतारमणले यस बजेटबाट उद्घोष गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये भारत प्रमुख रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संसारका ख्यातिप्राप्त शोध संस्थानका अनुसन्धानअनुसार भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर राखेको खण्डमा १८ महीनाभित्र जर्मनीको आर्थिक आकारभन्दा ठूलो हुनेछ भने ३६ महीनाभित्र जापानभन्दा ठूलो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अर्थ सल्लाहकार सञ्जीव सत्याले एक अन्तर्वार्तामा भारत सन् २०२७ सम्म ५ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुने दाबी गरेका छन् भने सन् २०३० सम्म ७ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुनेछ । सन् २०१४ पश्चात् मोदीको आर्थिक नीतिले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम बजेटको समेत अर्जुनदृष्टि पूर्वाधार विकासमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को अन्तरिम बजेटले पूर्वाधार विकासको लागि १८ दशमलव ७ लाख करोड विनियोजन गरेको छ । सन् १९४७ देखि हालसम्मको सबभन्दा अधिक लगानी मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेटको प्रारूपमाथि प्रकाश पार्दै निर्मला सीतारमणले बजेटको लक्ष्यलाई चतुर्भुजीय भनेकी छन् । अर्थात् गरीब, महिला, युवा र किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारूप तयार भएको देखिन्छ । यस पटक सरकार जीएसटीको सफल प्रयोगको रसास्वादन गरिरहेको छ । अर्थात् भारत सरकारले १ दशमलव ९ लाख करोड कर संकलन गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ । साथै उक्त बजेटका माध्यमबाट १० करोड करदातालाई राहतसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले किसानका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम उद्घोष गरेकोे देखिन्छ । ११ करोड १० लाख किसानलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले २६० अर्ब रकम विद्युतीय माध्यमबाट किसानहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ४ करोड किसानको बालीलाई सरकारले बीमा गरिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विनाधितो ७८ लाख व्यापारीहरूलाई ऋण सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत २ करोड जनताले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ती आवास ७० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएकाले बजेटले महिलाको हितलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तीन तलाक, लखपति दिदीजस्ता कार्यक्रमले समेत महिलाको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बजेटले वैकल्पिक ऊर्जालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । १ करोड आवासमा सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । अपांग र विपन्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वकर्मा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वकर्मा योजनाअन्तर्गत समाजका पीडित र प्रताडित वर्गले शीप विकास गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग पाउनेछन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ४ लाख युवा शीप प्राप्त गर्नेछन् । मानव संसाधनलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा र प्रविधिको विस्तारका लागि सूचनाप्रविधिको ३ हजार तालीम केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतमा ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा साधारण जनताको पहुँच बढाउन उक्त संसाधनहरूको संख्यामा समेत वृद्धि गर्दै आईआईटी र एम्सजस्ता संस्थानको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ नै प्रगतिको प्रमुख आधार भएकाले गर्दा सरकारले विभिन्न रोजगारअन्तर्गत १० लाख नयाँ जागीर प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरमा भारतमा तीव्र दरले बेरोजगारी बढेको थियो । बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत देखिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सुधारले गर्दा उक्त दर ७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्म २५ करोड मान्छे निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । मध्यम वर्गमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, वासिङ मेशिन, मोटरसाइकल र कारको आकांक्षा राखेको हुन्छ जसले गर्दा घरेलु व्यापार चलायमान हुन जान्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२३ मा ३८ लाख कार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतमा विक्री भएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा १ करोड ६० लाख मोटरसाइकल विक्री भएको छ ।
सन् २०२४ को बजेटमा सरकार अर्थतन्त्रको मेरूदण्डलाई बलियो बनाउन गम्भीर रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा खाद्यान्न र ऊर्जामा मात्र १० हजार करोड अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भारतीय बजेटबाट पाठ लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा अस्थिर सरकारले गर्दा सरकार बचाउन र सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीलाई अल्पकालीन हितका लागि प्रयोग गरेका छन् । भारतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई भरथेग नगरेको खण्डमा श्रीलङ्का टाट नै पल्टिसकेको थियो । विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार विकास भएकाले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले पूर्वाधार विकास, महिला सहभागिता, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अधिक महत्त्व दिँदै भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुपर्छ ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठूलो बजेट आइतबार ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा आसन्न चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छुट र तलबभत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।
चुनावी वर्ष ०७९/८० को वार्षिक बजेट सरकारले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ । १५ जेठमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट...
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट लेखनको काम तीव्र गतिमा भईरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट स्रोतले बजेट लेखनको काम करिब करिब सकिएको पनि दाबी गरेको छ ।बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन (जेठ १४ गते) सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले केही हेरफेर गराउन सक्छन् भनेर त्यसका लागि ठाउँ राखेर बजेट लेखनको अन्तिम रुपम तयार भईसकेको स्रोतले बताएको छ ।‘सुझाव पनि आईरहेका छन्, लेखिरहँदा पनि आएका कतिपय सुझावहरु एडजस्ट गरिएको अवस्था छ’ स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले बजेट लेखिसकेर कम्तीमा जेठ १३ गते नै शीर्ष नेताहरुसँग एकपटक भित्री छलफल गर्ने अर्थमन्त्रीको मनशाय देखियो, त्यसका लागि लेख्दा नै कतिपय ठाउँहरु खाली राखिएका छन् ।’के के छन् मुख्य विशेषता ?स्थानीय चुनावका लागि मागभन्दा अत्यन्त कम बजेट मात्रै दिएका अर्थमन्त्री कम खर्चमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएकोमा खुशी छन् । अर्ब माग हुँदा करोड मात्रै बजेट दिएका उनी कम खर्चमा पनि चुनाव सकेपछि आगामी मंसिरमा गर्नैपर्ने संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि कम बजेट छुट्याउने मनस्थितीमा छन् ।चुनावी वर्ष भएकाले नीजि क्षेत्रले दिएका सुझावभन्दा बाहिर गएर लोकप्रीय बजेट ल्याउने नै ध्याउन्नमा अर्थमन्त्री छन् । दलहरुले भोट तान्ने माध्यमका रुपमा हरेक वर्षजसो वृद्धभत्ता बढाउँदै आएका छन् । आगामी बजेटमार्फत वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने लगभग निश्चित छ । त्यस्तै वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने तयारी छ । यो विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बोलिसकेका छन् । यद्यपी, बजेट लेखनमा सामेल अर्थका अधिकारीले यो निर्देशन भने नआईसकेको बताएका छन् । जेठ १४ गते बजेटको अन्तिम रुपसहित अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँग गर्ने छलफलले त्यहीँ दिन वृद्धभत्ता कति पुर्याउने र कति उमेर कायम गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लगाउने स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब पनि यसपाली बढ्ने छ । निजामति कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता, सवारी भत्ता (यातायात खर्च) बढाउने तयारी अर्थले गरेको छ । चालु वर्षको बजेटमा सबै कर्मचारीको तलब एकरुपताका आधारमा बढाईएको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिशतका आधारमा तलब बढाउने तयारी छ । तल्लो तहको कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशत र उच्च तहको कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाउने तयारी छ । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसहित अर्थसचिवले यसको अन्तिम रुप दिनेछन् ।सिलिङ नाघ्नेराष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । यो सिलिङ अनुसार योजना आयोगले बजेटको स्रोतमा राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । आयोगले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न पनि अर्थलाई भनेको छ । तर, चुनावी वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा बजेटको आकार बढ्ने प्रक्षेपण पनि सुरु भएको छ । अर्थले पाएको सिलिङमा ५० देखि ६० अर्ब थपेर बजेट तयार पार्ने अनुमान हुँदै आएको छ । कर र भन्सारका दरहरूमा पनि बस्तु अनुसार केही हेरफेर गर्ने तयारी अर्थले थालेको बुझिएको छ ।
