काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै मुद्दतीको अंश घट्न थालेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज घटाएपछि साधारण बचत वृद्धि भई मुद्दती निक्षेप घट्न थालेको हो ।
तरलता अभाव भएपछि निक्षेप बढाउन बैंकहरूले गतवर्ष ब्याजदर बढाएका थिए । यसले गर्दा बैंकमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा तरलता सहज भएसँगै ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको अंश कम हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० को पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपको ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो । तर चालू आव २०८०/८१ को पुस मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दतीको अंश घटेर ५९ दशमलव ९ प्रतिशत कायम भएको छ । मुद्दती निक्षेप घट्दा साधारण बचत भने वृद्धि भएको छ । पोहोर पुसमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको साधारण बचतको हिस्सा बढेर चालू आवको पुसमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकहरूले निक्षेप बढाउन मुद्दतीमा उच्च ब्याजदर दिए । निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि उनीहरूले २१ वर्षमा शुरू निक्षेपको १० गुणासम्म दिने योजना पनि ल्याएका थिए । चालू आवको शुरूदेखि नै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेपछि मुद्दती निक्षेपको अंश पनि घट्न थालेको हो । चालू आवको पुससम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा निक्षेप ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ ।
पोहोर पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपमा ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो, यसपालि पुस मसान्तमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५९ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।
तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आवको साउनदेखि ब्याजदर निर्धारणमा भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको वाणिज्य बैंकको अधिकतम ब्याजदर माघमा आइपुग्दा ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज दिइने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषण मुद्दतीमा साधारण मुद्दतीको तुलनामा थप १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने प्रावधान छ । यसले गर्दा बैंकहरूले तरलता कम हुँदा निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले यसलाई घटाउँदै लगेका हुन् ।
बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपछि आधारदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा ९ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसैगरी निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव ५१ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ३२ प्रतिशतमा र कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशतबाट ११ दशमलव ३८ प्रतिशतमा ओर्लेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् ।
मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए ।
वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए ।
पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे ।
गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए ।
पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए ।
उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।
चैच ४, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण निक्षेप बढाउन बैंकहरूबीच ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरी बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर निर्धारण गरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा एक दर्जन बैंकलाई कारबाही पनि गरिएको छ ।
ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छोडे पनि यसलाई नियमन गरिरहेको तथा उल्लंघन गर्ने बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेकाले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आगामी दिनमा त्रुटि नदोहोर्याउन सचेत गराइएको सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महीनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने प्रावधानलाई उल्लंघन गरेकाले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दी खुकुलो भएलगत्तै चालू आवको शुरूमै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंकमा तरलता अभाव देखिन थालेको थियो ।
तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी कात्तिक ३ गते निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघले पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि फागुन महीनामा भने १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । ब्याजदर वृद्धिबाट नयाँ निक्षेप थप नभएको भन्दै चैत महीनामा ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुशासनका कारण ब्याजदर व्यवस्थित भएको सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । बैंकहरूले आक्रामक भएर कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भएकाले यसलाई कुल डाउन गराउने नीति लिएको उनले उल्लेख गरे ।
‘नियामकले आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कात्तिकमा हामीले बेवास्ता गरेको भए यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो ।’ ब्याजदर र कर्जा प्रवाह सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज, आयातलगायत क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाएको, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र बैंकबाट निक्षेप खरीददर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्याइएको तथा विभिन्न मौद्रिक उपकरणबाट ४७ खर्बभन्दा बढी रकम बजारमा पठाएको उनले जानकारी दिए ।
ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा ४ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत कायम हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर वृद्धि भई ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ब्याजदर वृद्धिका कारण कर्जाको माग घट्ने र यसबाट शोधनान्तर घाटा, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा बढेको दबाबमा राहत पुग्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।
नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ?
एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।
त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ?
कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ ।
चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।
यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ?
वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् ।
विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ?
संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो ।
म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ?
बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।
वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ ।
वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ ।
विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ?
तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ?
पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन ।
के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ?
यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?
विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो ।
बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ ।
महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।
बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन ।
कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्योे भन्छन् नि ?
कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।
बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।
पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ?
मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं ।
मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ?
अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।
सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो ।
बैंकका आगामी योजना के - के छन् ?
हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो ।
सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ ।
हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन आएपनि बैंकहरुको लगानी भने बढिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावकै अवधिमा घरजग्गामा बैंकहरुले ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो महिनाबाटै तरलता अभाव देखिएको थियो । तर, साउनदेखि पौषसम्म घरजग्गामा बैंकको लगानी ६१ अर्ब ८२ करोड छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरुले १६ अर्ब ४८ करोड मात्रै घरजग्गामा लगानी गरेका थिए ।तरलता अभावले कारोबार घटिरहेको भएपनि जग्गाको भाउ भने निरन्तर बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।तर, राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिमा व्यवसायीहरु भने खुशी छैनन् । उनीहरुले घरजग्गामा हालसम्म भएको लगानी नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभई, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।‘कर्जा लगानी बढ्यो’राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकनदेखि घर कर्जाका रुपमा प्रवाह हुने ऋणको सीमा नै घटाउने भित्रि तयारी गरिरहेको कतिपयको बुझाई छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक नै फरक छ । सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनले घरजग्गा कर्जा बाहेकको शीर्षकमा प्रवाह भएको केही ऋण पनि करजग्गामै लगानी भएको दाबी गरेको छ । यस्तो ऋण १०.५ खर्ब रहेको सिबिफिनको दाबी छ ।यसअघिःदुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्योराष्ट्र बैंकले भने घरजग्गामा आवासिय घरकर्जासहित कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक भने घरजग्गामा ५.५ खर्ब मात्रै लगानी रहेको दाबी गर्छ ।६ महिनामा घरजग्गा कर्जा १२ प्रतिशत र ओभर ड्राफ्ट कर्जा २१ प्रतिशतले बढेको छ ।फस्दै नयाँ कारोबारीघरजग्गा क्षेत्रमा भर्खरै छिरेका कारोबारीहरु अहिले फस्ने जोखिम रहेको यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले ठूला र पूराना कारोबारीहरु नयाँ व्यवसायीलाई केही सस्तोमा जग्गा दिएर आफू बाहिरिने क्रम बढेको जानकारहरुको दाबी छ ।‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याउन सक्छ भनेर पूर्व सूचना राख्ने हैसियत भएका व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीलाई भ्यालुएशनभन्दा १/२ लाख सस्तोमै जग्गा बेचेर निस्किने क्रम करिब १ महिना अगाडीबाटै सुरु भएको थियो’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षा आएपछि कुनै पनि ठूला व्यवसायीको प्रतिक्रिया सुन्नु भएको छ ? अफिसियल कोही कोही बोल्ने जिम्मेवारीमा भएर बोल्नुभयो होला, नत्र ठूला व्यवसायी बोलेका छैनन्, बोल्यो भने जग्गा भिडाउन पाइँदैन भनेर उनीहरु चलाख भएर नबोल्या हुन् ।’ती व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले ५/६ वर्ष कुरेर नाफा कमाउँदा पनि हुन्छ भन्ने व्यवसायीले जग्गा किनेर राख्दा हुने तर, ६ महिना वा १ वर्षमा नाफा कमाउने गरी अहिले जग्गामा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको बताए ।
मुलुकको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनका नाती पुस्ताका इमानदार र सफल उद्योगी मानिन्छन् राजकुमार गोल्छा । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा उनले सञ्चालनको जिम्मा पाएका उद्योगहरू सफल र नाफा दिइरहनेमा पर्छन् । पछिल्लो समय जुटको अभाव हुँदा पनि उनले भारत र बंगलादेशबाट ल्याएर अरिहन्त र रघुपति जुट मिल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष समेत रहेका गोल्छासँग आर्थिक अभियानका वेदराज पौडेलले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्न कार्यविधि बनाएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?
चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनायो भने उद्योग कलकारखाना चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बजारबाट उठ्ने रकम उठिरहेको छैन । बजारको माग पनि कम छ, जसको कारण २० प्रतिशत तोक्दा उद्योग नै बन्द हुने स्थिति आउँछ । उद्योगमा रकमको रोटेशन ४ देखि ६ महिनामा हुन्छ, त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्र बैंकले सामान्य अवस्थामा यो कार्यविधि ल्याउँदा लामो समयका लागि राम्रो हुन्छ । तर अहिले भने लागू गर्न हुँदैन । उद्योगीहरू पनि तयार भइसकेपछि दुई या तीन वर्षपछि यो कर्जा सीमा तोक्दा राम्रो हुन्छ ।
बजारमा तरलताको अभाव छ । यो समस्याको कसरी समाधान होला ?
कोभिडको कारण औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन कर्जा प्रवाहमा सहजता गरेकाले धेरै कर्जा प्रवाह भयो । सोही कारण अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । सरकारले विकास खर्च पनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकेन, जसकारण बजारमा लगानी गर्न योग्य रकमको अभाव भएको हो । माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा बजारमा तरलता अभाव नहुने सरकारले बताउँदै आएको छ । त्यो बेलासम्ममा केही सकारात्मक परिणाम आउला ।
उद्योगीहरू बैंकर र शेयर बजारका ठूला कारोबारी पनि भएकाले पैसा एकातिर अड्कियो र बजारमा तरलता अभाव भयो भनिन्छ नि ?
उद्योग र बैंक अलग क्षेत्र हुन् । उद्योगी नै बैंकर हुनेबित्तिकै उसले उद्योगमा विनाशर्त लगानी गर्न सक्दैन । अथवा शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा रोकेर बस्न सक्दैन । यसमा मुख्यतः राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा केही खुकुलो प्रावधान राखेकाले बढी लगानी हुँदा अहिले तरलता अभाव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
३० को दशकमा नेपालबाट कच्चा जुट नै यूरोप जान्थ्यो । तर अहिले नेपालका जुट उद्योगहरूले भारत र बंगलादेशको कच्चा जुटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
३० को दशकमा नेपालमा जुट विकास संस्था थियो । सरकारले अनुदान दिएको थियो । किसानबाट जुट सरकारले आफै पनि किनिदिन्थ्यो । तर सरकारले जुट विकास संस्था खारेज गरी किसानलाई दिने अनुदान बन्द गरिदियो, जसकारण जुटमा परनिर्भरता बढ्यो । यहाँका किसानले जुट खेती लगाउनै छाडे । जुट अभावमा कतिपय जुट मिल पनि बन्द भए । सरकारले पुनः जुट विकासका लागि एउटा बोर्ड बनाउने र किसानलाई मल, बीउ, पोखरी खन्न र अन्य प्राविधिक पक्षमा अनुदान सहयोग गर्ने हो भने नेपाल जुटमा पुनः आत्मनिर्भर बन्छ । जुटमा जति राम्रो कमाइ अन्य खेतीमा छैन ।
खाद्यान्न प्याकेजिङ जुटको बोरा/झोलामै गर्न अनिवार्य भएमा जुट उद्योग सञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो कि ?
११ ओटा जुट उद्योगमध्ये अहिले पाँचओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर हामी अहिले पनि भारतीय बजारमा निर्भर छौं । तर नेपाल सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको झोला अनिवार्य गरिदियो भने नेपालका उद्योगहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छन् । नेपालमै बजार पाएपछि भारतीय बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने थिएन । विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने थिएन । जुट उद्योगहरूले क्षमता वृद्धि गर्थे, जसले रोजगारी समेत बढाउँथ्यो । शुरूमा जुटको बोरा/झोला महँगो परे पनि लामो समय प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्लास्टिकको बोरा या झोला एकपटक प्रयोग गरेपछि फाट्छ । तर जुटका सामग्री धेरैपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रयोग र टिकाउका हिसाबले जुटको बोरा या झोला नै सस्तो पर्छ । अनि यो वातावरणमैत्री पनि छ ।
भारत सरकारले नेपाली जुटको तयारी वस्तुमा ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ लगाएर समस्या भएको थियो । अहिले त्यो अवस्था कस्तो छ ?
भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउनुपर्छ । आशा छ, नेपाल सरकारले हाम्रा लागि भारत सरकारसँग एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेजीको पहल गर्नेछ ।
पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी २ देखि ४ प्रतिशतसम्म फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
कोभिडका कारण थला परेको उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि सरकारले ल्याएको नीतिले कत्तिको सहयोग गर्यो ?
कोभिडले उद्योगमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा समस्या छ । केहीमा कम छ केहीमा बढी समस्या छ । सरकारले पछिल्लो समय उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यो क्षेत्रलाई बचाउने काम गरेको छ । कम्तीमा बैंकको ऋण तिर्न केही सहज भएको छ । तर पनि जसरी चलायमान हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन ।
कोरोनाको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टको कारण सबैतिर त्रास छ । कोभिडको तेस्रो लहरबाट उद्योग क्षेत्रमा बचाउन कस्तो कदम चाल्नुपर्छ होला ?
‘ओमिक्रोन’ कोरोनाका अन्य भेरियन्ट जस्तो कडा नभएको भन्ने तथ्यहरू पनि आएका छन् । त्यसैले लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । खोप, होल्डिङ सेन्टर, अस्पतालहरूमा भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता गरेर सतर्कता अपनाउने हो भने यसबाट पनि बच्न सकिन्छ । सरकार यसको संक्रमण फैलन नदिन र उपचारका लागि पूर्णरूपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । ठूलो समस्या आउन नदिन पूर्वतयारी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार अर्थतन्त्रका सूचक सुधारका लागि दुई फरक–फरक निर्देशन जारी गर्दै सुधार्न नीति अघि सारेका छन् । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि यसको पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै बैंकले स्थानीय तहको खर्च नभएको ८० प्रतिशत बजेट निक्षेप राख्न पाउने निर्देशन दिएको छ । तरलता संकुचनलाई सम्बोधन …
बढ्दो तरलता अभाव खुम्च्याउन ब्याजदर बढाउनेबारे नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) भित्रै दुई धार देखिएको छ । संघ अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिँदा अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू यसतर्फ अनिच्छुक देखिएका हुन् । २७ बाणिज्य बैंकका सीईओ सम्मिलित बैठक आज राखिएको हो ।ब्याजदरबारे छलफल गर्न आज (शुक्रबार) संघको बैठक बसेको थियो । बैठकमा बैंक सीईओहरू र संघका अध्यक्षको फरक धारणा आएको सहभागी एक सीईओले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । बिहीबार अर्थ समितिमा भएको छलफल क्रममा नेपाल राष्ट्र बैं
.jpg)
