नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश रोक्दा समस्या भयावह हुनेछः ठाकुर

काठमाडौँ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दा समस्या भयावह हुने बताएका छन् । नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरीम आदेश दिएपछि जसपाका नेता रुष्ट बनेका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त मन्त्री राजकिशोर यादवको सम्मान आयोजित कार्यक्रममा […]

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकता विधेयकमा सरकारको प्रष्टीकरण (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता विधेयकबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रष्टीकरण दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकबारे विधेयक ल्याउनुको कारण, विगतमा पूर्ववती सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक व्यवस्था, विगतको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नागरिकता विधेयक सम्बन्धी भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षक दिइएको प्रष्टीकरणमा नागरिकता विधेयक किन ल्याइएको, नागरिका विधेयक कानुन नबने के हुन्छ, बने […]

नागरिकता विधेयकमा सरकारको प्रष्टीकरण (पूर्णपाठसहित)

९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयकबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रष्टीकरण दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकबारे विधेयक ल्याउनुको कारण, विगतमा पूर्ववती सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक व्यवस्था, विगतको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नागरिकता विधेयक सम्बन्धी भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षक दिइएको प्रष्टीकरणमा नागरिकता विधेयक किन ल्याइएको, नागरिका विधेयक कानुन नबने के […]

सर्वोच्चको आदेशका दुई सन्देश : न्यायालयमा 'सेटिङ' कमजोर, 'मनपरी'मा लगाम

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट बिहीवार भएका दुईवटा आदेशले मुलुकको राजनीतिमा फरकखाले संदेश दिएको छ। एउटा अन्तरिम आदेश नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन थियो। दोस्रो एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीका नेताहरुलाई गरेको कारवाही अवैध ठहर गर्दै कर्णालीका ४ सांसदमाथिको कारवाही फकुवा गर्न अन्तरिम आदेश। यी दुइवटै आदेश सत्ताका लागि प्रीतकर…

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं। नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। उक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा,न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसीमा छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा यसअघि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। आज अन्तरिम आदेश दिने वा के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तराई–मधेसका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत्’

सरकारले मधेसका माग पूरा गर्ने क्रममा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षको साथ, सहयोग एवं समर्थन लिनका लागि अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ तर सरकारको कानुनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ताले संविधानको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको विभिन्न आदेशअनुसार अध्यादेश ल्याइएको दावी गरेका छन् ।जुनसूकै कारण अध्यादेश ल्याइएको किन नहोस्, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अध्यादेश महिनौंदेखि थन्क्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइनु राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित कदमका रुपमा

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश बदरको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी (पुर्ण पाठ)

काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । आइतवार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।   राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकार ...

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आइतबार जारी गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिएको’ उल्लेख छ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आइतबार जारी गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिएको’ उल्लेख छ।