सरकारले मधेसका माग पूरा गर्ने क्रममा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षको साथ, सहयोग एवं समर्थन लिनका लागि अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ तर सरकारको कानुनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ताले संविधानको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको विभिन्न आदेशअनुसार अध्यादेश ल्याइएको दावी गरेका छन् ।जुनसूकै कारण अध्यादेश ल्याइएको किन नहोस्, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अध्यादेश महिनौंदेखि थन्क्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइनु राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित कदमका रुपमा