पर्वत : चौतर्फी आलोचना खेप्न बाध्य भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीको नवीकरण नगर्दा लाग्ने जरिवाना शुल्कलाई संशोधन गर्ने भएको छ।नागरिक, सवारी चालक, सवारी धनी, विद्यार्थी संगठनलगायतले जरिवाना रकम फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काएपछि प्रदेश सरकारले जरिवाना रकममा हेरफेर गरेको हो।बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १७६ को (घ) मा रहेको व्यवस्था अनुसारको उद्देश्य पनि पूरा हुने र जनतालाई पनि जतिसक्दो सहुलियत दिने निर्णय गर्दै अघिल्लो वर्ष कायम रहेको ३
