नेपाल समाचारपत्र

जेष्ठ २०७८

वैदेशिक रोजगारीले नवदास बनाउने विज्ञहरुको भनाइ

विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटीयु) समन्वय समिति, नेपालबाट आयोजित ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुका सवालहरु’ विषयक भर्चुअल सेमिनारमा वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारीले नवदासता सृजना गर्ने र दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताएका छन् । भर्चुअल सेमिनारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निड्स नेपालका चिरञ्जीवी बरालले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा सरकारी तथ्यांकअनुसार गतवर्षसम्ममा झन्डै ४८ लाख युवा–युवती गएको र यसमध्ये […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

क्यानडा–अमेरिकामा नेपाल चिनाउँदै टण्डन

काठमाडौं । अधिकांश नेपालीको विदेश पस्नुको उद्देश्य आर्थिकरूपले सुरक्षित हुनु हो । त्यसैले कसरी र के गर्दा बढी कमाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ । यो स्वभाविक पनि हो, किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जानुको प्रमुख उद्देश्य राम्रो पारिश्रमिक आर्जन हुनुपर्छ । जसले राम्रो पारिश्रमिक लिन सकेको हुन्छ, त्यस्ताको मात्र वैदेशिक रोजगारी सफल भएको पाइन्छ । बरु पछिल्लो समयमा राम्रोसँग आर्थिक जोहो गरेपछि त्यो रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ । दैनिक सरदर वैदेशिक रोजगारीमा जाने ३ हजारभन्दा बढीमध्ये युरोप, अमेरिका र क्यानडा जानेमा ठूलो संख्या उतै घरजम गर्ने क्रम पनि निकै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीकै मोहले कतिपय ग्रामीण बस्ती रित्तिन थालिसकेका छन् । विदेश जान पाएकै कारण सफल ठान्ने युवापुस्ता बढ्दो छ । यस्तो परिवेश मौलाइरहेको बेला कतिपयले भने विदेशमा कमाएको रकम मातृभूमिको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले कमाएको रकम मातृभूमिका लागि प्रयोग गर्ने मध्येका एक हुन्– दाङ, तुल्सीपुर नगरपालिका–४ का नरबहादुर (एनबी) टण्डन । सन् २००५ मा क्यानडा पुगेका उनले त्यहाँ कमाएको रकमध्ये केही नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा खर्च गरिरहेका छन् । तर, उनले मातृभूमिका लागि गरिरहेको योगदान भने फरक छ । क्यानडामा ट्रक चलाउने गरेका उनले ट्रकभरि नै नेपाल चिनाउने विभिन्न तस्वीर टाँसेका छन् । ‘क्यानडाबाट अमेरिका चल्ने मेरो ट्रकमा नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको तस्वीर राख्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रचारप्रसार हुने ठानेर सन् २०१३ जनवरी ५ देखि निरन्तरता दिइरहेको छु,’ वडादशैंको बेला नेपाल आएका टण्डनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘जुन कामले आत्मसन्तुष्टि मात्र दिएको छैन । विदेशमा नेपाललाई चिनाउन निकै मद्दत पुगेको महसुस भइरहेको छ ।’ ट्रकमा उनले पशुपतिनाथ, बौद्ध, सगरमाथा, कुमारी, पाटेवाघलगायतका तस्वीर टाँसेका छन् । त्यसो त उनले आफ्नो ट्रकमा व्यापारिक कम्पनीका लागि पोष्टर प्रयोग गर्न दिएको भए राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने थिए । उनकाजस्तै अन्य ट्रकले भने व्यापरिक कम्पनीका पोष्टर टाँसेर राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । क्यानडादेखि अमेरिकाका विभिन्न शहरमा चल्ने उक्त ट्रकमा व्यापारिक कम्पनीका विज्ञापन राख्दा महीनामा कम्तीमा १० हजार क्यानेडियन डलर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । उनले भने आफूलाई पैसा कमाउन भन्दा पनि नेपाल चिनाउने काम गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताए । उनको अनुभवमा ट्रकमा राखिएका नेपालका विभिन्न तस्वीर देखेर विदेशीहरू निकै खुशी र उत्साही हुने गरेका छन् । ‘नेपालको भ्रमण गरिसकेकाहरू त तस्वीर देख्नैबित्तिकै खुशी भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल नपुगेकाहरू पनि तस्वीर देखेर नेपालप्रति मोहित हुने गर्छन् र भविष्यमा नेपाल भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।’ उनले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०१६ देखि पर्यटन दूतको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तो जिम्मेवारीबाट उनी झनै उत्साही छन् र सरकारलाई विदेशमा बस्ने नेपालीको शीप र क्षमता उपयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । यद्यपि त्यस्तो काम गरेबापत नेपाल सरकारबाट एक सुको पनि नलिएको उनको भनाइ छ । ‘दीपकराज जोशी बोर्डको सीईओ भएको बेला ३० हजार क्यानेडियन डलर दिन सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर मैले त्यो रकम लिन चाहिनँ ।’ उनले आगामी दिनमा जति रकम खर्च भए पनि अहिले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने र अब प्रदेशपिच्छेका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका झल्किने तस्वीर (सेभेन वल्र्ड नेपाल) ट्रकमा राख्ने बताए । त्यसो त उनले नेपाल आउँदा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारी निकाय र सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई सल्लाह, सुझाव पनि दिने गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि पुस्तक प्रकाशित गरेर गन्तव्य चिनाइरहेका छन् । कतिपय विपन्नको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘भ्यू टावर निर्माणले पर्यटनको विकास हुँदैन’ अहिले नेपालमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने लहर चलेको छ । जबकि नेपाल डाँडाकाँडा भएको मुलुक हो । डाँडाकाँडा भएको मुलुकमा भ्यू टावर निर्माण गर्नु बजेट सिध्याउने काम मात्र भएको उनको भनाइ छ । बरु सरकारले नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँ पुग्ने सहजता खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘उदाहरणको रूपमा रोल्पा–रुकुममा गुरिल्ला मार्ग बनाउने भनिएको छ । तर त्यहाँ कसरी जाने ? सुरक्षा कस्तो छ ? बस्न मिल्ने अवस्था के छ ? यसका लागि पर्याप्त सूचना कहाँ पाइन्छ भन्ने व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हुन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै उनले ७ प्रदेशका पर्यटनसम्बन्धी मन्त्रालयको खासै काम नदेखिएको पनि सुनाए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कैयन काममा डुप्लिकेशन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघमा एउटा मन्त्रालय र बाँकी सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्छ ।’ ‘एनआरएनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक’ यतिखेर नेपालमा एनआरएनको निकै चर्चा हुने गरेको छ । विदेशमा बस्नेहरूले गैरआवासीय नागरिकताको दावी गरिरहेका छन् । तर, टण्डनले भने एनआरएनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘क्यानडामा नेपाल चिनाउने कार्यक्रम गर्दा एनआरएन भन्नेले कहिले पनि आर्थिक सहयोग गरेका छैनन्,’ उनले भने । नेपालका लागि कसले कति लगानी गर्‍यो भन्ने आधारमा एनआरएनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकारले विभिन्न देशमा नियुक्त गरेका पर्यटन दूतले सरकारी रकम लिन नहुने पक्षमा उनी छन् । ‘सरकारी रकम लिनेलाई पर्यटन दूत भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर केही मुलुकमा एनआरएन र पर्यटन दूत भन्नले सरकारी रकम लिएको सुन्नमा आएको छ, त्यसमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रवासी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं । विदेशको रोजगारीमा वा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार एक विशेष कार्यक्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको थालनी गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकमलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दु:ख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा ठग्ने काम र ढिलासुस्ती सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई दु:ख दिने दिन सकिएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार सरकारले विदेश जानेलाई तालीम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर र गन्तव्य खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भइसकेका सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष रहेका श्रमसचिव एकनारायण आर्यालले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरी कार्यान्वयन शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर बस्नु पर्दैन । घरदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई अधिकारसम्पन्न श्रमिक अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । सचिव अर्यालका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि यो योजनाबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी यो योजना ल्याइएको हो । विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैले राहदानी र श्रमस्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधै खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ ।’ कोषका अनुसार कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ । ट्रेड युनियनहरूले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ३ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ दिइरहे पनि विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न पैरवी गर्दै आएको थियो । कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीले आफूहरूले १ दशकदेखि सरकारसँग गरेको माग पूरा भएको बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाए । एनआरएनए ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत गरियो,’ उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यसमा औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनका अनुसार विदेशका रोजगार र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई राज्य भएको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको बेला सरकारले यस्तो योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको ढकालले बताए । विप्रेषण आउँदा मात्र खुशी हुने सरकारले धेरैपछि प्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गरेको पनि ढकालले बताए । नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य बुधवारदेखि नै नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेहरूलाई कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक २ हजार हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा १ महीनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार व्यक्ति कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात हाल न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्छन् । श्रमस्वीकृति लिने, नवीकरण गर्ने बेला भएका र नभएका सबैले वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत यसमा सहभागी हुन सक्छन् । पेन्सनसम्मको सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् । यसरी योगदान गर्नेलाई कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम दिनेछ । वैदेशिक रोजगारी सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थहीन भूमि बैंक

भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यसको नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापनामा चासो देखाएका छन् । तर, भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी भनाइ पत्याउन सक्ने आधार देखिँदैन । भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमीन आफै जोड्न सक्छन् । अहिले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका मलिला फाँटहरूसमेत बाँझो बन्ने क्रम बढेको छ । गाउँका मान्छे शहरतिर बसाइ सर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारले पनि खेतीपाती नगर्ने हुँदा उब्जाउ जमीन खेर गइरहेको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएर कसैले जमिन बाँझो राखे रू. १ लाखसम्म जरीवाना तिराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, हजारौं हेक्टर खेतबारी वन बनिरहे पनि हालसम्म एक जनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन, कारबाही प्रक्रियासमेत शुरू गरेको पाइँदैन । त्यस्तै भूउपयोग ऐनले एउटा उपयोगका लागि दर्ता भएको जमीन अर्को खालका प्रयोजनमा प्रयोग गरे रू. ३ लाखसम्म जरीवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भूउपयोग नक्सा बनाउने काम अझै भएको छैन । जमीन बाँझो राख्न नदिने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरियो । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा भूमि बैंक बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न प्रोजेक्टहरूका लागि मागअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । मानिसले जग्गा नपाएर खेतीपाती गर्न नपाएको जस्तो सोचबाट यो कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीकिसानी गर्ने मान्छे नै नभएकाले जमीन बाँझो हुन थालेको हो । कृषि उत्पादनको लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेतीपाती गर्नुभन्दा अन्य श्रमपूर्ण काम गरेर भए पनि जीविका चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कसैलाई सित्तैमा जग्गा दिएर कमाइ खाऊ भन्दा पनि मानिस नपाएर जग्गा बाँझो रहेको छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या छ । त्यसैले जग्गा नपाएर जग्गाको खोजीमा हिँडेको मानिसहरू छन् भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । हो, एउटै व्यक्तिसँग हजारौं बिगाहा जग्गा भने छैन । शहरी क्षेत्रमा भने जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको छ र उद्योग कारखाना खोल्न नसक्ने अवस्थासमेत छ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा बाँड्नका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ । तर, नेपालमा वास्तविक भूमिहीन छन् भनेर पत्याउन पनि कठिन छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जति नै उब्जाउ जमीन पाए पनि सुकुमबासीहरू नजाने तर सुकुमबासीका नाममा शहरी क्षेत्रमा जग्गा हड्प्ने प्रवृत्ति छ । यसरी जग्गा हडप्नेहरूलाई जग्गा वैध बनाउन राजनीतिक नेतृत्व लागेको पाइन्छ । यसको सम्बन्ध भोट बैंकसँग रहेको छ । त्यसैले नेपालमा सुकुमबासीको समस्या कहिल्यै हल हुँदैन । हजारौं बिगाहा जग्गा बाँडिएको छ तर समस्या जिउँका त्यूँ नै छ । यसरी जग्गा बाँड्दा ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा होइन, शहरोन्मुख तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रको जग्गा बाँड्ने गरिएको छ । त्यसैले भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमिन आफै जोड्न सक्छन् । नेपालमै बसेर काम गर्न सकिने वातावरण नभएसम्म भूमि बैंक बनाए पनि शहरी वा सुविधाजनक क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र जग्गा लिन आउने मान्छे पाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई भूमि बैंकमार्फत सरकारले काम गर्न दिने सोच बनाएको थियो । तर, सोचेअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू नेपाल फर्किएनन् । फर्किएकाहरू पनि यहीँ रोजगारी पाएर बस्ने अवस्था आएनन् । कोरोनाको त्रासकै बीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को करीब करीब उस्तै छ । त्यसैले भूमि बैंकबाट जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यो सहज देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८