केन्द्र सरकारले ल्याउन नसकेको खोप स्थानीय तहले सक्छन्?
'हामीले भारतमा २० लाख डोजका लागि पैसा पठाएको हो नि तर २० लाख डोजमा १० लाखमात्र दियो र बाँकी १० लाख डोज दिएन। त्यसैले खोप अहिले कसैले पनि किन्न सक्दैन,' श्रेष्ठले भने।
काठमाडौं, साउन १२। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० शुरू भएको १० दिन पूरा हुँदा पनि दर्जनौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण १६० स्थानीय तह बजेटविनै चलिरहेका छन् । संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते […]
काठमाडौं, असार १० । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार आज देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट ल्याउन लागेका हुन् । संघीय सरकारले १५ जेठमा ल्याएको […]
काठमाडाैँ- आज ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन्। १५ […]
७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् ।१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स
काठमाडौँ – ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग […]
काठमाडौँ । ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक […]
काठमाडाैं: मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय सरकार मध्ये ६९ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। कतै जनप्रतिनिधि बीचको विवाद तथा कतै प्राकृतिक विपद्को जोखिम कायमै रहेकाले बजेट पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन स
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दैनिक बढ्दै गएको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहको तहगत व्यवस्थापनको स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
दैनिक बढ्दै गएको कोरोना तीनै तहको तहगत व्यवस्थापनमा मात्र कोरोनाविरुद्ध लड्न सकिने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारीसहितको स्पष्ट खाका सङ्घीय सरकारले ल्याउनुपर्ने उहाँहरूले औँल्याएका हुन्।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक तथा भौत...
1612344858.jpeg)
