मानव अधिकार रक्षकको सवाललाई प्राथमिकता दिन्छौं : मुख्यमन्त्री केसी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले लोकतन्त्रलाई दिगो र स्थायित्व दिनुपर्ने भएकोले मानव अधिकार रक्षकमैत्री राज्य निर्माण गर्नु लुम्बिनी सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानव अधिकारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै महत्वपूर्ण विषय भएको बताए । उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा संघीय सरकारले नै विधेयक निर्माण गर्ने भएकाले त्यसमा भूमिका खेल्न सरोकारवालालाई अपिलसमेत गरे ।कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृ

सम्बन्धित सामग्री

मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध : मुख्यमन्त्री केसी

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा आज बुटवलमा आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री केसीले द्वन्द्वका मारमा परेका नागरिकको समस्या समाधान […]

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : मुख्यमन्त्री केसी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानव अधिकार रक्षा र आम नागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको बताएका छन् । जनताको मानव अधिकारका लागि प्रदेश सरकार सधैँ जिम्मेवार रहेको उनले प्रस्ट पारे ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुटवलमा बिहीबार आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल विगत लामो समयदेखि द्वन्द्वको मारमा रहेकोले त्यसको असर  समाधान गर्न राज्य नै लाग्नुपर्ने बताए ।कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सचिव

द्वन्द्व पीडितको सवालमा संघीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ: मुख्यमन्त्री केसी

यमलाल भुसाल, बुटवल ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानव अधिकार रक्षा र आम नागरिकलाई प्रत्याभूति गराउनको लागि सरकार निरन्तर लागि रहेको बताउँनु भयो । उहाँले नेपाल र नेपाली जनताको मानव अधिकारका लागि सरकार सधै तयार र गम्भिर रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्मान पूर्वक वाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चिता गर्न समेत निरन्तर लागेको […]