जलनपीडित बालबालिकाको उपचारमा निजी क्षेत्रको अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग, पाल्पा सिमेन्टले दियो ६० लाख

यथार्थको कसीमा मीटरब्याज

मधेश प्रदेशका मीटरब्याजीबाट पीडित व्यक्तिहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र मीटरब्याजको समस्यालाई निकै ठूलो प्रमुख समस्याका रूपमा विश्लेषण गर्नेको कमी छैन । तर, यथार्थको कसीमा हेर्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न बेग्लै कानून र बेग्लै निकाय आवश्यक पर्दैन । वास्तवमा यो समस्या भएका कानूनको पालना नहुँदा सिर्जिएको हो । यस्तोमा कानूनी उपचार खोजेर समाधान गर्नभन्दा ऋण मिनाहा गराउन अभियान बढी केन्द्रित भएको देखिएकाले यो अभियानमा मीटरब्याजीकै संलग्नता त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । मीटरब्याजीले जति बढी रकम लिएका छन् वा शोषण गरेका छन् त्यो रकम उनीहरूलाई तिराएर पीडितलाई उपलब्ध गराउनुचाहिँ सही समाधान हो । उनीहरूले गरेको शोषण अहिलेकै कानूनविपरीत छ र त्यो अपराध हो । अहिले देखिएको मीटरब्याजको समस्याको जड जालसाझी हो भन्ने देखिन्छ । कानूनअनुसार घरायसी कागजका आधारमा ५० हजारभन्दा बढी ऋण लेनदेन गर्न पाइँदैन । त्योभन्दा बढी ऋण लेनदेन गर्नुपरेमा वडा कार्यालयले प्रमाणित गर्नुपर्छ । वडाले कानूनले तोकेको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने कागजमा सही गर्न पक्कै मान्दैन किनभने त्यसो गर्नु कानूनविपरीत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता बेग्लै कानूनले निर्देशित गरेको अवस्थामा बाहेक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनु गैरकानूनी हो । मुलुकी देवानी संहितामा भएकै प्रावधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । तर, अहिलेको अभियान जालसाझी गरेबापतको कारबाहीबाट बच्नका लागि मीटरब्याजीकै संलग्नतामा भइरहेको त छैन भनेर शंका गर्नुको कारण पनि यही हो । पीडितको भनाइ सुन्दा ५ लाख रुपैयाँको कागजात गराएर १ लाखमात्रै ऋण दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै ऋणीले ऋण तिरेको निस्सा नदिएर मीटरब्याजीले जालसाजी गरेको देखिन्छ । यसको कानूनी उपचार विद्यमान ऐन नियमबाट गर्न सक्ने देखिन्छ । साँवाको दोब्बर रकम बुझाएको अवस्थामा साँवाब्याज दुवै चुक्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पीडितहरूले भने साँवाको दोब्बर तेब्बर तिरिसक्दा पनि साँवा उत्तिकै बाँकी रहेको भनी दुःखेसो पोखेका छन् । पीडितहरू निकै सोझासाझा भएकाले उनीहरूको भनाइमा सत्यता छ भन्न सकिन्छ । सरकारी निकायले मीटरब्याजीलाई केरकार गर्ने हो भने समाधानको बाटो देखापर्छ । उसले कर्जा दिँदा तमसुकमा साक्षीसमेत राखेको हुन्छ । साक्षीसँग वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ । अर्को, मीटरब्याजीले ऋणीलाई कति कर्जा दियो, त्यो रकमको स्रोत के हो, त्यो बैंकमार्फत भएको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सत्यतथ्य फेला पार्न सहजै सकिन्छ । हो, केही समयअघि पनि मीटरब्याजपीडितले आवाज उठाएका थिए । त्यसयता मुलुक निर्वाचनमा होमिएको र संसद नभएको हुँदा यसमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन । यो समस्या मधेश प्रदेशमा बढी देखिएको छ । यसो हुनुको मूल कारण त्यहाँ शिक्षाको अवस्था कमजोर हुनु हो । शिक्षा कम भएपछि वित्तीय साक्षरता पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । मधेश सरकारले नै कानूनी व्यवस्थाअनुसार मीटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले ऊ मीटरब्याजपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालेर बसेको छ जुन कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुँदैन । मीटरब्याजपीडितले कानूनी उपचारका लागि सहयोग पाएनन् । अहिले जसले उनीहरूलाई राजधानीमा ल्याएर आन्दोलन गर्न लगाइरहेको छ त्यसले कानूनी उपचारमा सहयोग गरेको भए यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो । अहिलेको गतिविधि हेर्दा पीडितहरू नेताहरूको चक्करमा परेको देखिन्छ । र, उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले तिरिदिने आशयका साथ अभियान चलाएको देखिन्छ । १२ दिनको पैदल यात्रा गराएर उनीहरूलाई राजधानीमा उतार्नुको उद्देश्य पनि यस्तै खालको देखिन्छ । यदि सरकारले नै ऋण तिरिदने वा मिनाहा गरिदिने निर्णय गर्‍यो भने त्यो झनै खराब निर्णय र नजीर हुनेछ । मीटरब्याजीले जति बढी रकम लिएका छन् वा शोषण गरेका छन् त्यो रकम उनीहरूलाई तिराएर पीडितलाई उपलब्ध गराउनुचाहिँ सही समाधान हो । उनीहरूले गरेको शोषण अहिलेकै कानूनविपरीत छ र त्यो अपराध हो । त्यस्तो अपराधमा क्षतिपूर्ति र जेलसजाय दुवै हुन सक्छ । यसरी समाधान निकाल्ने हो भने आगामी दिनमा यो समस्या देखापर्दैन, अन्य उपाय गरियो भने यो प्रवृत्ति दोहोरिइरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अन्यायको भारीले थिचिएको दर्जी परिवार

जातीय रूपमा होच्याउँदै कुटपिट गर्दा डुकादेवी गम्भीर बिरामी भइन्, उपचारमा ६ लाख ऋण लाग्यो, अदालतले पीडकलाई सफाइ दियो, ऋणको पीडाले श्रीमान्ले आत्महत्या गरे नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त’ राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष पुग्यो । छुवाछुत...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

अख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’

बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ वटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीविरुद्द मुद्दा दायर गर्यो । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्द पनि मुद्दा परेको छ । ९ उद्योगबाट १ अर्ब २४ करोड बिगो माग दाबी गरिएको छ भने विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरे, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम लगायतविरुद्द भने उठाउनुपर्ने उक्त रकम नउठाएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा खेप्न बाध्य भएका उद्योगी पशुपति मुरारका पनि अख्तियारले आधार प्रमाण नहेरी मुद्दा चलाउने काम गरेको दाबी गर्छन् ।विभागका ६ जना विरुद्द भने दोस्रो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको भनेर मुद्दा चलाईएको छ । वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा बिजपाटीले दोस्रो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाईएका एक अधिकृतसँग जिज्ञासा राखेको छ । यस्तो छ ती अधिकृतको ‘बकपत्र’अब मुद्दा नै लागिसकेपछि कानुनी उपचारमा जानै परिहाल्यो । अलि दिन दुःख पाइने भईयो । तर, जायज चाहिँ होइन । अमाउण्ट (रकम) देखेर मात्रै भएन, आधार पनि चाहियो ।हाम्रो अफिसका ३ जनालाई बिगो भराउने नै भनेर मुद्दा लगाईएको छ । अरु ६ जनालाई चाहिँ प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको भनेर मुद्दा चलाईएको छ । यसको मुख्य विषय के हो भने, मानौँ तपाई एउटा उद्योगी । तपाईको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिदिन १० टन खन्ने भनेर खानी विभागले लाइसेन्स दियो, तर तपाईँले १५ टन खन्नु भो । तर, १५ टनकै रोयल्टी, भ्याट, स्थानीय पूर्वाधार शुल्क तपाईले बुझाउनु भएको छ । खानीको विषय के हुन्छ भने, मैले यति खनेँ भनेर आफैँले घोषणा गर्ने हो । यसरी खनेवापतको रोयल्टी हरेक महिनाको ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । अब, तपाईँले १५ टनकै रोयल्टी ७ गतेभित्रै बुझाउनु भो । रोयल्टी बुझाईसकेपछि तपाईले स्वीकृत स्किमभन्दा बढी खन्नुभएछ भन्ने कुरो आयो । तपाईँले राज्यको नियम पालना गर्नुभएन, निर्देशन पालना गर्नु भएन । तर, राज्यलाई नोक्सान त कहाँबाट गर्नु भो ? तपाईले १५ टनको नतिरेर १० टनको मात्रै तिरेको भए राज्यमाथि फ्रड हुन्थ्यो, राजस्वमाथि फ्रड हुन्थ्यो । तपाईले हो मैले खन्नुपर्ने १० टन हो, तर १५ टन खनेँ, मैले १५ टनकै रोयल्टी बुझाएकै छु, अब नियम अनुसार कारबाही के हुन्छ भोग्छु भनिसकेपछि खानी विभागले २०५२ सालदेखि नै ओभर प्रोडक्सन गर्नेलाई १ लाख जरिवाना गराउने, अर्को वर्षदेखि यसो नगर्नू भनेर सचेत गराउने गरेर चलिरहेको थियो । तर, यो बीचमा जुन पहिलो समिति बनेको थियो भनिएको छ, त्यो समिति रामप्रसाद (हालका महानिर्देशक) सरसहितको ३ जना प्राविधिकको मात्रै समिति थियो । अब तपाईले १५ टन बिक्रि गर्दाखेरि, सुरुमा बुझाउने माइनिङ स्किममा तपाईले मुल्य राख्नु भएको हुन्छ, पर टन (प्रति टन) ९ सय, हजारमा बेच्छु भनेर । अब १० टन खन्ने भनेकोमा १५ टन खन्दा ५ टन बढी भयो । त्यो समितिले के निर्णय गर्यो भने, यो बढी खनिएको ५ टनको टोटल बिक्रि मूल्यलाई क्षतिपूर्ति कायम गरिदियो । यसअघिःमुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’यसमा त रोयल्टी परेको हुन्छ नि । अब रोयल्टीमाथि क्षतिपूर्ति लगाईयो, भ्याटमाथि क्षतिपूर्ति लगाईयो, आयकरमाथि क्षतिपूर्ति लगाईयो । तर, यो गर्न मिल्दैन भन्ने पछिल्लो समितिको निर्णय हो । त्यतिबेला पहिलो समितिले व्यवहारिक रुपमा गर्नुपर्ने के थियो भने, त्यो ५ टनमा उत्पादन लागत र उद्योगले जुन रोयल्टी बुझाएको हुन्छ, त्यो कर र कष्ट अफ प्रोडक्सन (उत्पादन लागत) घटाएर ५ टन बेच्दा जति मार्जिन (नाफा) बस्थ्यो, त्यो मार्जिनमा क्षतिपूर्ति लगाउन चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले मिल्थ्यो । तर, यसो गर्न पनि कानुन चाहियो फेरि । त्यसो भएको हुँदा, खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ मा राज्यको निर्देशन बेवास्ता गरेमा रु. १ लाखसम्म जरिवाना लगाउने भनेर भन्या छ । अब, उसले खन्न बढी खन्यो, तर बढी खन्दै गर्दाखेरि राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको छैन, पछि खन्नपर्ने अहिल्यै खन्यो, पैसा तिरेकै छ । तर, राज्यको निर्देशन मानेन भनेर १ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगायौ । र, यो कार्य दोहोरियो भने अनुमति पत्र नै रद्द गर्ने भनेर सम्म सिफारिस गरियो । अब हामीले अनुमति रद्द गर्ने भन्ने सम्मको चेतावनी दिएको विषय अख्तियारले पनि खुलाएन । अहिलेसम्म कसैले खुलाएको पनि छैन । अब १ लाख जरिवाना लाको (लगाएको), ९ वटा कम्पनीको २ वर्षको १८ लाख रुपैयाँ लगाउने जुन भनियो, त्यो कुरा मात्रै हाईलाइट भो ।भएको यथार्थ यो हो ।पूर्व समितिले चाहिँ जति खन्या थ्यो, त्यो सबैको बिक्रि मूल्यलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्यो । यो गर्न खानी विभागले रोयल्टी स्वीकार गर्न हुन्नथ्यो, स्थानीय निकायले स्थानीय पूर्वाधार शुल्क स्वीकार्न हुन्नथ्यो, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भ्याट लिन हुन्नथ्यो यी कम्पनीसँग । कर पनि उठाउने, अनि यता क्षतिपूर्ति पनि माग गरेर दोहोरो मारमा पार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट भयो ।प्राविधिक विषय के हो, म जान्दिनँ । तर, तपाईले १० टन खन्नुपर्ने ठाउँमा १५ टन खन्नु भो, तपाई फ्रड हो । तर, राज्यलाई फाइनान्सीयल्ली (आर्थिक रुपमा) घाटा छैन भन्ने मेरो दाबी हो । तपाईले १५ टनकै पैसा तिरेपछि त फाइनान्सीयल्ली फ्रड होइन नि ।अब हामीले यो कुरा बोल्दा उद्योगी व्यवसायीको पक्ष लियो भन्लान् । तर, राज्यलाई कहाँनेर नोक्सानी भयो ? त्यो त देखाउन पर्यो नि । वातावरणीय हिसाबले के हुन्छ, ईआईए कस्तो थियो त्यो म जान्दिनँ । तर, जुन १ अर्ब २६ करोडको कपोलकल्पित कुरा बाहिर ल्याईयो, यसको कुनै औचित्य छैन ।यो पनिःपशुपति मुरारकासहित ९ उद्योगीविरुद्द १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसेलिङ प्राइज (बिक्रि मूल्य) मा क्षतिपूर्ति लगाउन पाइँदैन, लगाउने हो भने मार्जिनमा लगाउनुपर्छ । १ अर्ब २६ करोडमा उद्योगीहरुले नेपाल सरकारलाई तिरेको रोयल्टी, आयकर, भ्याट र स्थानीय पूर्वाधार शुल्क यी ४ शीर्षकमा बुझाएको रकम कटाएर ल्याउनुपर्यो नि त त्यसो भए । यो कुरा हामीले पो हेर्न मिल्दैन थ्यो त, अख्तियारले त मिल्थ्यो नि ।अब यस्तै भो, दुई चार महिना, १ वर्ष दुःख पाईने भो । हामी त्यहाँ बसेर निर्णय गर्नेले पनि दुःख पाउने भयौँ, उद्योगीहरुले पनि दुःख पाउने भए । हामीले कानुन अनुसार जति तिर्नुपर्छ भन्यौँ, उद्योगहरुले त्यति तिरेका छन् । अहिले भनिएको १ अर्ब २४ करोड तिर्नुपर्छ भनेर विभागले उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको पनि छैन कहिल्यै । पठाउनुपर्ने विषय पनि होइन । रामप्रसाद सर डीजी (महानिर्देशक) भएपछि मन्त्रालयबाट अर्को समिति बनाउने भन्ने निर्देशन आयो । लिखित होइन, मौखिक आएको थियो । अर्को समिति बन्यो, त्यसले भने बमोजिम ९ उद्योगलाई २ वर्षको २/२ लाखका दरले १८ लाख जरिवाना गराईएको हो । अरु विषय केही पनि होइन, भएको यत्ति हो ।

Bizpati पौष २०७८

भरतपुर महानगरले दियो भरतपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री

भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर अस्पताललाई झन्डै ५० लाख बराबरको कोभिड १९ सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको छ । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालबाट अस्पतालका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी, मेसु डा कृष्णप्रसाद पौडेललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण भएको हो ।स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालले कोभिड १९ को उपचारमा भरतपुर अस्पतालले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गरिन् । कार्यक्रममा प्रमुख दाहालले काठमाडौँलगायत विभिन्न जिल्लाबाट हेलिकोप्टरबाट कोभिडका बिरामीलाई भरत

Ratopati भाद्र २०७८

ट्रकले ठक्कर दियो, बिएन्डसीले बन्धक बनायो

ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका दम्पतीको उपचारमा ४२ लाखको बिल उठ्यो, १२ लाख आफैँले बुझाए, ३० लाख बुझाउन नसकेपछि

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चीनले दियो १५ सय अक्सिजन सिलिण्डर

रसुवा : कोभिड–१९ का कारण नेपालमा सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा सहज पार्न चीन सरकारले मंगलबार अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेको छ।स्वास्थ्य सेवा विभागलाई एक हजार ५०० थान अक्सिजन सिलिन्डर एवम् पाँच लाख २७ हजार ५०० थान एन–९५ मास्क टिमुरेस्थित भन्सार हातामा आइसकेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले बताए। आफ्नो हातामा ल्याइएका सामग्री नियमानुसार परीक्षण अगाडि बढिरहेको र ती सामग्री आजै टिमुरेबाट काठमाडौं लगिने प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए।&nb

थाहा खबर बैशाख २०७८

लक्ष्मी हुण्डाईले ५० लाख बराबरको कोभिड उपचारका स्वास्थ्य सामाग्री गण्डकी प्रदेशलाई दियो

बीजमांडू चैत्र २०७७

प्रदेश १ सरकार दियो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा करिव २६ करोड खर्च भएको विवरण

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश १ सरकारले २५ करोड ८३ लाख खर्च गरेको जानकारी गराएको छ

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७७

जलनपीडित बालबालिकाको उपचारमा निजी क्षेत्रको अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग, पाल्पा सिमेन्टले दियो ६० लाख

सम्बन्धित सामग्री

ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका दम्पतीको उपचारमा ४२ लाखको बिल उठ्यो, १२ लाख आफैँले बुझाए, ३० लाख बुझाउन नसकेपछि

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश १ सरकारले २५ करोड ८३ लाख खर्च गरेको जानकारी गराएको छ