मधेश प्रदेशका मीटरब्याजीबाट पीडित व्यक्तिहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र मीटरब्याजको समस्यालाई निकै ठूलो प्रमुख समस्याका रूपमा विश्लेषण गर्नेको कमी छैन । तर, यथार्थको कसीमा हेर्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न बेग्लै कानून र बेग्लै निकाय आवश्यक पर्दैन । वास्तवमा यो समस्या भएका कानूनको पालना नहुँदा सिर्जिएको हो । यस्तोमा कानूनी उपचार खोजेर समाधान गर्नभन्दा ऋण मिनाहा गराउन अभियान बढी केन्द्रित भएको देखिएकाले यो अभियानमा मीटरब्याजीकै संलग्नता त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
मीटरब्याजीले जति बढी रकम लिएका छन् वा शोषण गरेका छन् त्यो रकम उनीहरूलाई तिराएर पीडितलाई उपलब्ध गराउनुचाहिँ सही समाधान हो । उनीहरूले गरेको शोषण अहिलेकै कानूनविपरीत छ र त्यो अपराध हो ।
अहिले देखिएको मीटरब्याजको समस्याको जड जालसाझी हो भन्ने देखिन्छ । कानूनअनुसार घरायसी कागजका आधारमा ५० हजारभन्दा बढी ऋण लेनदेन गर्न पाइँदैन । त्योभन्दा बढी ऋण लेनदेन गर्नुपरेमा वडा कार्यालयले प्रमाणित गर्नुपर्छ । वडाले कानूनले तोकेको १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने कागजमा सही गर्न पक्कै मान्दैन किनभने त्यसो गर्नु कानूनविपरीत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता बेग्लै कानूनले निर्देशित गरेको अवस्थामा बाहेक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनु गैरकानूनी हो । मुलुकी देवानी संहितामा भएकै प्रावधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । तर, अहिलेको अभियान जालसाझी गरेबापतको कारबाहीबाट बच्नका लागि मीटरब्याजीकै संलग्नतामा भइरहेको त छैन भनेर शंका गर्नुको कारण पनि यही हो ।
पीडितको भनाइ सुन्दा ५ लाख रुपैयाँको कागजात गराएर १ लाखमात्रै ऋण दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै ऋणीले ऋण तिरेको निस्सा नदिएर मीटरब्याजीले जालसाजी गरेको देखिन्छ । यसको कानूनी उपचार विद्यमान ऐन नियमबाट गर्न सक्ने देखिन्छ । साँवाको दोब्बर रकम बुझाएको अवस्थामा साँवाब्याज दुवै चुक्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पीडितहरूले भने साँवाको दोब्बर तेब्बर तिरिसक्दा पनि साँवा उत्तिकै बाँकी रहेको भनी दुःखेसो पोखेका छन् । पीडितहरू निकै सोझासाझा भएकाले उनीहरूको भनाइमा सत्यता छ भन्न सकिन्छ । सरकारी निकायले मीटरब्याजीलाई केरकार गर्ने हो भने समाधानको बाटो देखापर्छ । उसले कर्जा दिँदा तमसुकमा साक्षीसमेत राखेको हुन्छ । साक्षीसँग वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ । अर्को, मीटरब्याजीले ऋणीलाई कति कर्जा दियो, त्यो रकमको स्रोत के हो, त्यो बैंकमार्फत भएको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सत्यतथ्य फेला पार्न सहजै सकिन्छ ।
हो, केही समयअघि पनि मीटरब्याजपीडितले आवाज उठाएका थिए । त्यसयता मुलुक निर्वाचनमा होमिएको र संसद नभएको हुँदा यसमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन । यो समस्या मधेश प्रदेशमा बढी देखिएको छ । यसो हुनुको मूल कारण त्यहाँ शिक्षाको अवस्था कमजोर हुनु हो । शिक्षा कम भएपछि वित्तीय साक्षरता पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । मधेश सरकारले नै कानूनी व्यवस्थाअनुसार मीटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले ऊ मीटरब्याजपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालेर बसेको छ जुन कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुँदैन ।
मीटरब्याजपीडितले कानूनी उपचारका लागि सहयोग पाएनन् । अहिले जसले उनीहरूलाई राजधानीमा ल्याएर आन्दोलन गर्न लगाइरहेको छ त्यसले कानूनी उपचारमा सहयोग गरेको भए यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो । अहिलेको गतिविधि हेर्दा पीडितहरू नेताहरूको चक्करमा परेको देखिन्छ । र, उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले तिरिदिने आशयका साथ अभियान चलाएको देखिन्छ । १२ दिनको पैदल यात्रा गराएर उनीहरूलाई राजधानीमा उतार्नुको उद्देश्य पनि यस्तै खालको देखिन्छ । यदि सरकारले नै ऋण तिरिदने वा मिनाहा गरिदिने निर्णय गर्यो भने त्यो झनै खराब निर्णय र नजीर हुनेछ ।
मीटरब्याजीले जति बढी रकम लिएका छन् वा शोषण गरेका छन् त्यो रकम उनीहरूलाई तिराएर पीडितलाई उपलब्ध गराउनुचाहिँ सही समाधान हो । उनीहरूले गरेको शोषण अहिलेकै कानूनविपरीत छ र त्यो अपराध हो । त्यस्तो अपराधमा क्षतिपूर्ति र जेलसजाय दुवै हुन सक्छ । यसरी समाधान निकाल्ने हो भने आगामी दिनमा यो समस्या देखापर्दैन, अन्य उपाय गरियो भने यो प्रवृत्ति दोहोरिइरहनेछ ।