राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको पनि रातोपाटीलाई बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

मानहानी मुद्दामा बालेन शाहलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

अदालतको मानहानी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले शाहलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ पछि जारी आदेशमा माग बमोजिम अवहेलनामा किन सजाय हुनु नपर्ने हो सोको आधार र कारणसहित ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।नर्भिक अदालतले दायर गरेको रिटपछि अदालतको मानहानी हुने

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहविरुद्ध परेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ मागेको छ। बालेनविरूद्ध परेको रिटको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश भएको तर लिखित आदेश आई नसकेकाले कति दिनभित्र जवाफ […]

तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतले ‘बिकिनी किलर’का रूपमा परिचित कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराज गुरुमुखलाई ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने हो कि होइन तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ।...

महाकवि देवकोटाको घर भत्काउनुपर्नेबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पुरातात्विक महत्वको घर भत्काउनपर्नुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बुधबार १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलगायतका निकायका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले पुरातात्विक महत्वको घर भत्काउने काम रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदा

शिक्षमन्त्री श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ दिन आदेश

काठमाडौं, २३ असार । सर्वोच्च अदालतले रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । रुपाविरुद्ध जातीय विभेद गरेकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले दुवै […]

सुदूरपश्चिम सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदलतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।संविधान विपरित बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा दुबै पक्षलाई राखी छलफल र निष्कर्षमा पुग्नका लागि उक्त आदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ।संविधानक

नेपाल समूहले दायर गरेको मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो । निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । पार्टी विधान विपरीत आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्न लागेको भन्दै रोक्न माग गरी माधव नेपाल समूहले सर्व...

माधवकुमार नेपाल समूहले दायर गरेको मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएकाे छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले सो मुद्दा सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानविपरीत आफूहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै सो समूहका चार नेताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।वरिष्

अवहेलना मुद्दामा दाहाललाई ७ दिन भित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।...