कारोबार दैनिक

बैशाख २०७६

प्रदूषणको आर्थिक क्षति मूल्यांकन आवश्यक

पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रदूषणका कारण हुने आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्रदूषणका कारण मुलुकले बेहोनुपरेको आर्थिक नोक्सानीको मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८

घरको बीमा सम्पत्ति सुरक्षा : जीवनभरलाई ढुक्क

काठमाडौं । घर बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । घर भनेको सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको भनेजस्तै हो । प्राकृतिक प्रकोप, भवितव्य, हुलदंगा, आगलागी आदि विविध विपत्तिबाट बंच्न भरपर्दो माध्यम बीमा मानिन्छ । बीमाले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति गर्न नसके पनि क्षतिको ठूलो हिस्सा कभर गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ को दफा ४ को अनुसूची ३ को घर बीमालेखअनुसार घरको बीमा गर्दा परिसरसहितको घर तथा घर परिसरभित्र रहेको सामान तथा सम्पत्तिको क्षतिविरुद्ध बीमा शुल्क भुक्तानी गरिन्छ । जसअनुसार द्विपक्षीय बीमा करारमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । कस्तो घरको बीमा गर्न सकिन्छ ? के सबै घरको बीमा सम्भव छ ? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो भने छैन । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सका कर्मचारी गणेश कडालको भनाइअनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको घरको मात्र बीमा गर्न सकिन्छ । भविष्यमा मापदण्ड पूरा नगरेको घरको बीमा दाबी गर्दा मापदण्ड नपुगेको कारणले भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुन सक्छ । सरकारको स्पष्ट नियम छ, मापदण्ड नपुगेको कुनै पनि घर सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । बीमा गर्न पाउने सरकारको सेवा–सुविधाअन्तर्गत पर्ने भएको कारण यो सुविधा प्राप्त गर्न पनि सरकारी मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । कडालका अनुसार नेपालमा घरको बीमा गर्ने संस्कारको विकास भइसकेको छैन । अहिलेसम्म जति पनि बीमा भएका छन्, प्रायः बैंकबाट ऋण सुविधा उपभोग गर्नेहरू हुन् । घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा घरको बीमा गर्नेको तथ्यांक नगन्य मात्रामा रहेको छ । बीमा गर्नु भविष्यका लागि सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो भन्ने ज्ञान सर्वसाधारण सबैलाई हुनु जरुरी छ । सुनिश्चित भविष्यका लागि पनि यो अनिवार्य सर्त हो । बीमा गर्दा हुने फाइदा प्रथमतः बीमाले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ । बीमाले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ अनुसार परिच्छेद २ को रक्षावरणअनुसार अग्निजन्य क्षति, हावाजन्य क्षति, पानीजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी क्षति, चट्याङजन्य क्षति, विस्फोटनजन्य क्षति, अकासीय सामग्रीजन्य क्षति, धक्का दिएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने क्षति, स्वजलन क्षति, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य क्षति र अन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ । बीमाले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिबाट घरको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुका साथै भविष्यमा हुने आर्थिक क्षति पूर्ति गर्न ढुक्क बन्न सकिन्छ ।सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि घरको बीमा गरेबापतको कुल रकमको ५ हजार आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नेपालीमा घरको बीमा गर्ने संस्कारको विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ । घरको बीमा गर्नुअघि चलनचल्तीअनुसार घरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कतिपयले अनुमानित मूल्यांकन गरेर पनि बीमा गर्ने चलन छ । यसो गर्दा वास्तविक मूल्य थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले बीमा गर्दा अनिवार्य लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरबाट घरको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । घरको मूल्यांकन गर्नु किन पनि आवश्यक छ भने मूल्यांकनकै आधारमा बीमा गर्ने रकम निकालिन्छ । यसैको आधारमा बीमितले बीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्दासमेत क्षतिको यकिन विवरण निकाल्ने गरिन्छ । यसबाहेक अतिरिक्त सुविधाअन्तर्गत दुर्घटना क्षति पाउने व्यवस्था रहेको छ । सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ को दफा ४ को अनुसूची ३ को घर बीमालेखको उपदफा ४ को अतिरिक्त सुविधाको (ग) अन्तर्गत दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुुसार बीमित वा निजको परिवारको बढीमा ५ जना सदस्यलाई घर परिसरभित्र बीमा गरिएको जोखिमस्वरूप भएको दुर्घटनाबाट देहायको क्षति भएको खण्डमा बीमकले देहायवमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नेछः जसअनुसार मृत्यु भएमा वा दुवै हात वा खुट्टा काटिई अलग भएमा वा दुवै आँखाको दृश्यशक्ति नफर्किने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख, एउटा हातको नाडी वा खुट्टाको गोलीगाँठो वा सोभन्दा माथिको भाग काटिई अलग भएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहात वा प्रतिखुट्टा २ लाख, हात वा खुट्टाको अन्य कुनै औंला काटिएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिऔंला ५० हजार र अन्य अंगको क्षति भएमा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार समानुपातिक हिसाबले हुन आउने रकम प्रदान गरिन्छ । यसैगरी चोरी, लुटपाट, डकैतीअन्तर्गत घर वा घर परिसरमा चोरी, लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा गर्न आवश्यक कागजात र सर्त सामान्यतया घरको बीमा गर्दा जग्गाधनी लालपुर्जा, नागरिकता आवश्यक पर्छ । यसको साथमा बीमाको प्रस्ताव फाराम भर्नुपर्दछ । बीमालेखमा समग्र सर्तहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ । बीमालेखमा उल्लिखित सर्त नै भविष्यमा हुने क्षतिको निक्र्योल गर्ने आधार भएकाले यी सर्त अनिवार्य उल्लेख हुनु आवश्यक छ । भविष्यमा हुन सक्ने र आउन सक्ने प्रकोपको क्षति पूर्ति गर्न बीमा गर्नु आवश्यक छ । बीमा नै आर्थिक नोक्सानीबाट बंच्ने एक मात्र भरपर्दो माध्यम हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा देवानी कार्यविधि

देवानी कार्यविधि नागरिकहरूबीचको लेनदेन, करार, पारिवारिक झमेला अर्थिक लेनदेन, दायित्वको पालना, क्षतिपूर्तिजस्ता उपायबाट विवाद समाधान गर्ने अदालती कार्यविधि हो । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसलासम्म आवश्यकतानुसार धैरै किसिमका विधि र वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिने भए तापनि यसमा जेल सजाय भने हुँदैन । यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा लागू हुन्छ । सामान्यतया यो अदालतमा लागू हुने विधि भए तापनि अधिकार प्राप्त अर्धन्यायिक निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । जस्तो जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा मालपोत विभागले हेर्छ भने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले हेर्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । प्रमाण संकलन : बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा प्रायः क्षति वादी पक्षको भएको हुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको प्रमाण विपक्षीसँग हन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको यस्तो प्रकृति विचार गरी ट्रिप्सले वादीले आवश्यक परे विपक्षीबाट प्रमाण संकलनका लागि अदालती आदेश लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तो आदेश दिँदा अदालतले विपक्षीका संवेदनशील विवरणको गोपनीयता निर्वाहमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विपक्षीले अदालतको आदेश नमानेमा वा प्रमाण हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेमा वादीको फिराद र पेश गरेको दशीप्रमाण र उपलब्ध विधिका आधारमा मुद्दा फैसला गर्न सक्ने र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालती आदेश : यस्तोे आदेश तत्काल हुन शुरू भएको वा भइरहेको क्षति रोकथामका लागि अदालतको स्वविवेकमा जारी गरिने आदेश हो । जसरी बौद्धिक सम्पत्तिबाट मूल्यअभिवृद्धि दर उच्च हुन्छ त्यसरी नै कसैले यसको उल्लंघन गरेमा क्षति पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । अतः तत्काल रोकथाम नगरेमा वादी पक्षको अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यो क्षति अन्तिम फैसलामा अदालतबाट भराइएको क्षतिपूर्तिले धान्न सक्दैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारवालाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो आदेशको ठूलो महत्त्व हुन्छ । विशेष गरी यस्तो आदेश वादीको अनुरोधमा सम्भावित क्षति, विश्वस्त प्रमाण र अवस्था हेरी भन्सार नाकाबाट संदिग्ध सामानहरू व्यापार सञ्जालमा प्रवेश नगराउन भनी अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गर्छन् । यस्तो आदेश विपक्षीको कामलाई सघाउने तेस्रो पक्षलाई पनि हुन सक्छ, तिनका नाममा पनि व्यापार सञ्जालबाट सामान हटाउने आदेश जारी हुन सक्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपमानको कारबाही, आर्थिक जरीवाना वा आवश्यकतानुसार जेलसजाय पनि हुन सक्छ । तत्कालीन आदेश जारी गर्न मुद्दा अलि गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । अमेरिकन साइनाइडविरुद्ध इथोसियन (इसं १९७५) को मुद्दामा कस्तो अवस्थामा तत्कालीन आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले यसका लागि तीन शर्त तोकेको छ– पहिलो वादीको तर्क उचित देखिनुपर्छ । दोस्रो नोक्सानी सम्भावित क्षतिपूर्तिले धान्न नसक्ने परिमाणको अर्थात् अपूरणीय हुनुपर्छ । तेस्रो व्यावहरिक सहुलियत र समन्यायिक दृष्टिकोणले दुवै पक्षका लागि न्यायोचित देखिनुपर्छ । अदालती आदेश अन्तिम वा सर्वकालीन प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा इबे इंकविरुद्ध मर्कस् एक्सचेन्ज (इसं २००७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार उक्त तीन शर्तका अतिरिक्त चौथो कुरा सार्वजनिक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने शर्त पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश पनि जारी गर्न सक्छ । यस्तो आदेशको एउटा स्वरूप हो— पाश्चात्य मुलुकमा प्रचलित आदेश । यसलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । इसं १९७६ मा एन्टन पिलर केजी विरुद्ध म्यनुफेक्चरिङ प्रसेस लि मुद्दामा अदालतले प्रथमपटक दिएको यस किसिमको आदेश भएकाले सोही नामबाट आदेशको नाम स्थापित हुन गएको हो । विपक्षीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अप्रत्याशित रूपमा ठाउँको खानतलासी लिने र संदिग्ध सामान वा चोरीसँग सम्बद्ध सूचना तथा प्रमाण बरामद गर्ने विधि वा एकपक्षीय आदेशलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा धेरै कुराको होशियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ किनभने वादीले वा तेस्रो पक्षले आदेशबाट अवाञ्छित फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो आदेश दिँदा तीन शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ— हिलो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेश भएको हुनुपर्छ । दोस्रो यसबाट सम्भावित क्षति धेरै हुन सक्छ भन्ने न्ययाधीशलाई लागेको हुनुपर्छ र तेस्रोे ढिलो गरेमा विपक्षीले प्रमाण नष्ट गर्ने वा संदिग्ध सामान लुकाउने वा गायब गर्ने सम्भावना रहेको हुनुपर्छ । यसमा अपनाउनुपर्ने प्रमुख सावधानीमा— दुईजना साक्षी राख्नुपर्ने, कार्यालय समयमा मात्र खानतलासी लिनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि खानतलासी लिन लागिएको हो, कारणी व्यक्तिलाई निजको मातृभाषमा स्पष्ट बुझाएर तलासी लिने काम शुरू गर्नुपर्ने । यो पनि एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश हो । यसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले १९७५ मा मारेभा काम्पेनिया नामको कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको आदेश भएकाले सोही कम्पनीको नामबाट मारेभा अर्डर भनिएको हो । यो आदेशको प्रकृति पनि हुबहु एन्टन पिलर अर्डरको जस्तै हो । तर, त्यसमा जति सावधानी यसमा आवश्यक पर्दैन । यो अघिल्लो आदेशसँग संयुक्त रूपमा पनि जारी हुने गर्छ । नेपालका अदालतबाट पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दामा यस्तो आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिएको छ । विपक्षीले सम्पत्ति स्थानान्तरण र बेचबिखन गर्न नपाओस् भनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघनका मुद्दामा यो आदेश प्रायःजसो जारी हुने गर्छ । क्षतिपूर्ति भराउने : यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा लागू हुन्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति भराउने भनेको एक व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले कुनै तरीकाले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ भने क्षति भए बराबरको रकम पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रोलाई तिराउने न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतिपूर्ति भराउने भनिन्छ । क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित परिमाणमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जनरल टायरविरुद्ध फायरस्टोन टायर (१९७५) को एउटा मुद्दामा बेलायती अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रोयल्टी बराबरको रकम अथवा मुनाफा रकम जतिले कम भएको छ त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, फेरि भनिएको छ जुन विधिबाट हिसाब गरे तापनि मुख्य विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो क्षति भएको रकम शोधभर्ना हुन सकोस् अथवा दुवै पक्ष यस्तो अवस्थामा पुगून् । मानाैं, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएकै थिएन । यसमा कानून व्यवसायीका लागि खर्च गरेको रकमसमेत भराउनुपर्छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा यसको प्रावधान भए पनि, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सयौं मुद्दा किनार गरिए पनि यो ऐनअन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा नियमावलीको अभाव रहेको भनी शुरूदेखि अहिलेसम्म अदालतले कुनै मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन । तर, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा भने भराउने गरिएको छ । यसरी यहाँ देवानी कार्यविधिमा प्रयोग हुने प्रमुख विधिहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक अरू पूरक र वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् । जस्तो अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आर्थिक दण्ड जरीवाना गर्ने क्षतिपूर्ति भराउने विकल्पमा विपक्षीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट आर्जन गरेको मुनाफा बाँड्ने अर्थात् मुनाफाको आधार कम क्षति पुग्ने पक्षलाई दिने आदि । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८