दुई सांसद फिर्ता वोलाउने सीके राउतको निर्णय किन भएन कार्यान्वयन ?
डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई जना सांसद फिर्ता वोलाउने निर्णय गरेको एक महिना वितिसक्दा समेत निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।
पार्टीले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद मोरङकी सोनु मुर्मुर र सिरहाकी ...
काठमाडौँ : पाटन उच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आज आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसद
कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेर कारबाहीमा परेका एमालेका पूर्व सांसद प्रकाश ज्वालाले आफूहरूले फ्लोर क्रस नभएर पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको बताएका छन्।
