टाटा नेक्सनको सफलतासँग जोडिएका ७ तथ्य, जुन इलेक्ट्रीकमा पनि पाइन्छ

विशेष अफरमा नयाँ कार, पाइन्छ अहिलेसम्मकै ठूलो छुट

काठमाडौं । विभिन्न कम्पनीले नयाँ वर्ष २०८१ को अवसर पारेर गाडीहरुमा स्कीम दिइरहेका छन् । कम्पनीहरुले छुट स्कीम दिएर ग्राहक तान्न राम्रै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन् । विशेषगरी, २५ लाखभन्दा कम मूल्यमा थुप्रै मोडल खरिद गर्न सकिने अवस्था छ । हेनरी, एमजी कोमेट, विलिङ एयर, टाटा टियागो, रेनो क्वीड, रेनो ट्राइबर जस्ता मोडलमा स्पेशल अफर ग्राहकले […]

Meroauto चैत्र २०८०

निगमलाई किन चाहियो १३५ अर्ब ?

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब नयाँ ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यसका लागि वित्त कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । भएका विमानसमेत सही व्यवस्थापन गरेर उडान गर्न नसक्ने निगमका लागि यति धेरै ऋण किन चाहियो भनेर प्रश्न उठेको छ, जुन जायज छ । विश्वमै वायुसेवा निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न ढिला भइसकेको कुरा साँचो हो । तर, विनाव्यावसायिक योजना अहिले जसरी ऋण लिनका लागि पहल थालिएको छ त्यसले भने अनेक आशंकालाई उठाएको छ । यसअघि चिनियाँ जहाज खरीदमा पनि गतिलो योजना बनाउन नसक्दा ठूलो रकम डुब्न पुग्यो । नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । विमान खरीदका लागि लिएको ऋणको ब्याज थपिएर ४८ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी जमानीमा लिइएको उक्त ऋण तिर्न निगमले सकेको छैन । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ विमान खरीद गरेको भए पनि तिनले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । विमानको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले के बिग्रिएर त कहिले के बिग्रिएर बारम्बार ग्राउन्डेड हुने गरेको पाइन्छ । चाहे आन्तरिक होस् चाहे अन्तरराष्ट्रिय उडान, तिनको व्यवसायमा निगम निकै पछि छ । नयाँ उडान गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र अन्य केही देशमा उडान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चितता छैन । अर्थात् निगमको कार्यशैली निकै जुम्सो छ । यस्तोमा उसले जेजति विमान थपे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । हो, निगमसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति धेरै उडान नियमित हुन्छ । मुनाफा पनि कमाउन सक्छ । तर, निगम सरकारको हस्तक्षेपका कारण कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अझ यसलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर अवैध तरीकाले लाभ लिने प्रवृत्ति छ । विमान खरीददेखि विक्री एजेन्ट नियुक्तिसम्म, टिकट विक्रीदेखि मर्मतसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म निगमको सुधारको थालनी हुन सक्दैन । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । अहिले निगमले लिएको ऋण तुलनात्मक रूपमा केही महँगो छ तर त्यो ऋण महँगो भयो भनेर अन्य संस्थासँग सस्तोमा ऋण लिन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तर, विश्वका प्राय: सबै वायुसेवा कम्पनीले ऋण लिएको देखिन्छ । ती कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेर ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाएका छन् । निगम भने त्यसो गर्न अक्षम देखिन्छ । यस्तोमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नु र त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । खासमा सरकारका लागि घाँडो बनेको यो कम्पनी चलाउने धृष्टता गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बेच्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले वायुसेवा कम्पनी चलाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । भारत सरकारले पनि सरकारी वायुसेवा कम्पनी निजीक्षेत्रलाई बेच्यो । टाटा समूहले किनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि ५ सय जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालले त्यति ठूलो परिमाणमा विमान खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले पनि निगम खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई निगम विक्री गर्ने साहस गर्नुपर्छ । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । सुधारको पहल नगरी विमान थप्न वा अन्य कामका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । पहिला निगमको व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै ऋण दिनेले पनि पत्याउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेक्सन म्याक्सको डाउन पेमन्ट ९ लाख ३० हजार, यस्तो छ मासिक किस्ता

काठमाडौं । टाटा नेक्सन म्याक्स किन्ने ग्राहकले ९ लाख २९ हजार ८०० रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी घर लान पाउने छन् । सिप्रदीले नेक्सन म्याक्सको मूल्य ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तोकेर विक्री सुरु गरेको छ, त्यसको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी रकम कर्जा सुविधा लिन पाइन्छ । नयाँ नेक्सन म्याक्स २० प्रतिशत डाउन […]

Meroauto चैत्र २०७९

ढुवानीका गाडीमा मापदण्डको पालना खोइ ?

अहिले बाटोमा सञ्चालन भएको मिनीट्रक, ट्रक, टिपर, टाटा मोडललगायतका सवारीको ढाला काटेको पाइन्छ । यस्ता गाडीका धनीहरुले सरकारको मापदण्ड टेरेका छैनन् । यातायात कार्यालयमा यस्ता सवारी दर्ता गर्ने बेलामा ढालाको नाप बिलबुकमा लेखिएको हुन्छ । सरकारले दिएको स्वीकृतिभन्दा छोटो र सानो ढाला बनाएर, मापदण्डलाई लत्याएर ढुवानी गाडी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।गाडी साहूहरुले वर्कसप वा […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७९

टाटा नेक्सन : रूप एक इन्जिन अनेक, १७ भेरियन्टमा पाइन्छ किन्न (नयाँ मूल्यसहित)

काठमाडौं । टाटा मोटर्सको प्यासेन्जर कार सेग्मेन्टमा गेमचेन्जर साबित भएको नेक्सन नेपाली बजारमा विभिन्न १७ भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको छ । एउटै डिजाइन र स्वरूपमा निर्माण भएको नेक्सन पेट्रोल, डिजेल र इलेक्ट्री तीन थरी मोटरमा उपलब्ध रहेको छ । अझ भारतमा विक्री सुरू भएको टाटा नेक्सन म्यास ईभी भेरियन्ट भने नेपाल आएको छैन । टाटाको आधिकारिक […]

Meroauto आषाढ २०७९

२ लाख बढी तिर्दा के पाइन्छ ‘नेक्सन इभी डार्क एडिसन’मा

काठमाडौं । टाटा मोटर्सको आधिकारीक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले नेपालमा विक्री सुरु गरेको नेक्सन ईभीको डार्क एडिसन रेगुलर भेरियन्टको तुलनामा २ लाख रुपैयाँ महंगो रहेको छ । कम्पनीले विक्री गर्दै आएको एक्सजेड प्लस लग्जरीको मूल्य ४१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने डार्क एडिसन एक्सजेड प्लस र एक्सजेड प्लस लग्जरी भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको छ । […]

Meroauto जेष्ठ २०७९

नेपालमा पाइन्छ ३८ देखि ८२ लाख रुपैयाँसम्मका इलेक्ट्रीक एसयूभी

काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको बजार बढ्दै जाँदा इलेक्ट्रीक एसयूभीको माग निकै बढेको छ । बजारमा अधिकांश कम्पनीले ल्याएका एसयूभीमा ग्राहकको चासो रहेको पाइन्छ । अहिले बजारमा टाटा, एमजी, बीवाइडी, हुन्डाई र कियाले इलेक्ट्रीक एसयूभी विक्री वितरण गर्दै आएका छन् । बजारमा उपलब्ध इलेक्ट्रीक एसयूभीमा सबैभन्दा कम मूल्यको गाडी नेक्सन इभी हो । टाटाले नेक्सन इभी […]

Meroauto चैत्र २०७८

भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको उदाहरण

यदि धैर्य छ भने शेयरबजारबाट लखपति मात्र होइन करोडपति बन्न सकिन्छ । ‘खरीद गर, होल्ड गर र बिर्स’ शेयरबजारमा लगानीकर्ताका लागि यो एउटा अचुक मन्त्र हो । विगतदेखि नै हेर्दा यो रणनीतिको पालना गर्नुको अतिरिक्त शेयरबजारबाट पैसा कमाउने अरू छोटो विधि कमै छ । यसका लागि अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन समयसम्म कुनै कम्पनीको शेयर राख्न सक्नुपर्छ । तर, कम्पनी छान्न पनि जान्नुपर्छ । नराम्रो व्यापार भएका कम्पनीहरू, गलत नियत भएका व्यवस्थापक र सञ्चालक भएका सस्थामा कम्पनी नै बन्द भएर लगानीकर्ताको सम्पत्ति नै शून्य हुने अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । राम्रो वित्तीय अवस्था भएका, व्यापार फैलिएका, लगानीकर्ता र कुशल व्यवस्थापन भएका शेयर दीर्घकालीन रूपमा राख्दा निकै गुणा लाभ लिन सकिन्छ । राम्रो वित्तीय अवस्था भएका, व्यापार फैलिएका, लगानीकर्ता र कुशल व्यवस्थापन भएका शेयर दीर्घकालीन रूपमा राख्दा निकै गुणा लाभ लिन सकिने कुराको गतिलो उदाहरणको रूपमा भारतको टाटा ग्रूपको कम्पनी टाइटन लाई लिन सकिन्छ । सन् १९९४ मा टाइटन वाचका रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले समयसँगै आफ्नो लगानीको क्षेत्रलाई विस्तार र विविधीकरण गर्दै आएको छ । घडी, गरगहनादेखि युवा वर्गलाई लक्षित कपडासम्म बनाउदै आएको छ । दोस्रो बजारको तथ्यांक हेर्दा २३ वर्षको अवधिमा उक्त कम्पनीको शेयरले लगभग ५७ हजार प्रतिशतभन्दा मूल्य बढेको छ । टाटा ग्रूपको लगानी भएको यो स्टक सन् १९९९ को जनवरी १ मा नेशनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मा ४ रुपैयाँ २७ पैसा भारतीय रुपयामा (भारू) कारोबार बन्द भएको थियो । त्यसको २३ वर्षपश्चात् अर्थात् अहिले आएर सन् २०२२ को फेब्रुअरी १३ मा एनएसईमै प्रतिकित्ता शेयरमूल्य २ हजार ४४२ दशमलव ५५ भारू पुगेको छ । यसको अर्थ हो, २३ वर्षको अवधिमा कम्पनीले शेयरमूल्य ५७ हजार प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नेपालमा पनि राम्रा कम्पनीको शेयरलाई दीर्घकालीन रूपमा राख्दा आकर्षक मुनाफा आर्जेका थुप्रै उदाहरण छन् । अझ खास गरी ब्लूचिप कम्पनी भनेर चिनिएका युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन डिस्टिलरी, नबिल बैंक आदिमा विगतको शेयर मूल्य र अहिलेको मूल्य दाँज्दा मूल्यमा आकर्षक वृद्धि देखिएको छ भने बोनस शेयरमार्फत कित्ता थप भएका थुप्रै उदाहरण छन् । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवतर्नपछि नेपालमा वैदेशिक लगानीमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम अघि बढ्यो । त्यही बेला बेलायतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखायो । तर, योभन्दा अघि नै बेलायतको उक्त कम्पनी हिन्दुस्तान युनिलिभरले भारतीय बजारमा व्यापार गरिरहेको थियो । हिन्दुस्तान युनिलिभरले नेपाल साझेदारका रूपमा काठमाडौं इन्द्रचोकका इन्द्रभक्त श्रेष्ठलाई सहभागी गरायो । कम्पनीमा साझेदार रहेका उनको छोरा रविभक्त श्रेष्ठले युनिलिभिर नेपालबाट राम्रो प्रतिफल पाउँदै आएका छन् । नेपालमै १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको युनिलिभरको शेयर ३ मे २०१६ मा प्रतिकित्ता ३६,००० सम्म पुगेको थियो । त्यो समयमा उक्त कम्पनीको शेयर विक्री गर्दा १० कित्तामै ३ लाख ६० हजार दिन्थ्यो । यो कम्पनीको मूल्यसँगै लगानीकर्ताले कम्पनीमार्फत प्राप्त गर्ने लाभांश पनि आकर्षक छ । आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा कम्पनीले १२७० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश दिएको इतिहास छ । युनिलिभरको १० कित्तामात्र शेयरको नगद लाभांशले दशैंमा खसी किन्न पाइन्छ है भनेर ब्रोकर कार्यालयमा सुनिने केही चिया गफ थिए । शेयरबजारमा ब्लूचिप भनेर चिनिएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य आइतवार कारोबार बन्द हुँदा १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सोही दिनको बजार पूँजीकरण १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बजारमा कुन कम्पनीको शेयर कतिमा खरीद गर्ने र विक्री गर्ने चातुर्य खेल पनि हो । यहाँ मूल्य निर्धारणको कुनै त्यस्तो निर्दिष्ट मापदण्ड हुँदैन । कुन कम्पनीको शेयर कहिले बढ्छ र कहिले घट्छ भन्ने उत्तर पाउने भए आज सवै लगानीकर्ताहरू अर्बपति मात्र होइन खर्बपति हुने थिए होलान् । शेयरबजार घटबढको स्पष्ट उत्तर नपाउँदा थोरैमात्र लगानीकर्ताहरू सफल हुने गर्छन् र भएका छन् । मूलतः दोस्रो बजारमा शेयरमूल्य उक्त कम्पनीको शेयरको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने मान्यता राखिन्छ, तर त्यो माग र आपूर्तिलाई कम्पनीको मुनाफा, बजार मूल्य, व्यावसायिक विस्तार, आर्थिक तथा सामाजिक वातावरणजस्ता धेरै कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसका साथै शेयर विक्री गर्नेहरूले गर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रचारले समेत मूल्यमा प्रभाव पार्न नयाँ लगानीकर्तालाई दबाबमा पारिरहेका हुन्छन्, यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कम्पनीको इतिहास र वर्तमान व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको अवस्था विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नाम चलेको व्यापारिक समूहले लगानी र प्रवर्द्धन गरेका कम्पनीहरूमा लगानीकर्तालाई केही राम्रो हुने सम्भावना हुन्छ । माथि उदाहरणमा लेखिएका युनिलिभर नेपाल र भारतीय टाइटन सफल व्यापारिक समूहले लगानी गरेका कम्पनी हुन् । लगानी वा कारोबार, जोखिम वहन क्षमता, लगानी रणनीति, लगानीको स्रोत र अवधिजस्ता लगानीकर्ताको व्यक्तिगत पक्षहरूले पनि शेयर किनबेचमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तसर्थ, लगानीकर्ता आफैले आफ्ना लागि मापदण्ड तयार गरी निश्चित दायरामा रहेर संयमित तरीकाले लगानी वा कारोबार गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । शेयरबजारबाट वास्तवमा सबैले कमाउन चाहन्छन् तर सक्दैनन् । कोहीले राम्रो मुनाफा कमाउँछन् कोही भने नराम्रोसँग फसेर बाहिर निस्कन्छन् । बजार त घटबढ भइरहन्छ नै । बजार बढ्दा मात्तिनु भएन घट्दा आत्तिनु पनि भएन । यसका लागि कम्पनीको वित्तीय विवरणदेखि सबै पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसबाट के सिक्न सकिन्छ भने, शेयरबजारबाट कमाउन अझ धैर्यवान् हुनैपर्छ । अझ माथि भनिएझैं ‘खरीद गर, होल्ड गर र बिर्स’ यो मन्त्र लागू गर्ने हो भने पूँजीबजारबाट कमाउन नसकिने भने होइन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एयर इन्डिया जस्तै नेवानिको विक्री किन हुँदैन ?

बजेट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको दशकौं भइसक्यो तर कुनै पनि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने योजनाअघि सारेनन् । आफन्तको नियुक्ति र यसबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभमै सबैजसो दल लोभिए । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि दल बलियोसँग उभिन सकेनन् । त्यसैको परिणति अहिले अर्बौं रुपैयाँको बोझ बोकेर पनि निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्न पहल गरेको छैन । उसलाई यसो गर्न आवश्यक नै अनुभव भएको छैन किनभने सरकारले जमानीमा बसेर विमान किनिदिन्छ, ऋण र अनुदान जुटाएर विमान दिन्छ । त्यसो हुँदा यो सीमित मानिसका लागि कमाउने माध्यम बनेको छ भने मुलुकको लागि घाँडो साबित भएको छ । भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया टाटा समूहले खरीद गरेको कुराले नेपालमा पनि बहस शुरू गरेको छ, एयर इन्डियाजस्तै नेवानि विक्री गर्दा के आपत्ति छ ? भारतको सरकारले एयर इन्डिया २ खर्ब ८८ अर्ब भारतीय रुपयामा टाटा ग्रूपलाई विक्री गरेको छ । टाटाले सन् १९३२ मा शुरू गरेको कम्पनी नै पछि भारत सरकारले खरीद गरी एयर इन्डियाको नाम दिएको थियो । भारत सरकारले कम्पनी लीलामी गर्ने घोषणा गरेपछि पछिल्लोपटकमा टाटाका साथै स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि बोली लगाएका थिए । यसमा टाटाले सिंहको तुलनामा ३ हजार करोड बढी बोली लगाएका थिए । अन्य पाँचओटा कम्पनीले विक्रीमा सहभागी भएका थिए । तर, ती क्वालिफाइड नहुँदा खरीदविक्रीबाट बाहिरिए । नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै एयर इन्डिया पनि ठूलो ऋणको जालोमा फस्यो । आन्तरिक र बाह्य उडानमा निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एयसलाइन्स घाटामा जान थाल्यो । यसको ऋण बढ्दै गएपछि भारत सरकारले लामो समयदेखि विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघिका कैयन् सरकार विक्री गर्न असफल भएका थिए । सरकारले सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न आह्वान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने बताएको थियो । तर, यो शर्तमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकारले व्यवस्थापनका साथै शतप्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि निगमको सुधारका लागि दर्जनौं समिति बने तिनले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिए । निजीकरणका विभिन्न मोडलसहित सुझाव दिए पनि सरकारकाले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेको छैन । भारतमा पनि निकै लामो समयको पहलपछि एयर इन्डियाको विक्रीका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विमान, कर्मचारी र अन्य भौतिक सम्पत्ति तथा दायित्व अब पूरै टाटा समूहको सहायक कम्पनी टेलेस प्राइभेट लिमिटेडको हुने भएको छ । यसलाई निजीकरण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेपालमा भने निजीकरणको कुरा गर्‍यो सरकारी कम्पनी बेचेर खाने भनी आरोप लगाइन्छ । करदाताको पैसाबाट विमान नउडाई तलब सुविधा थापेर बस्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबारे भने मानिसहरूको विरोध गरेको पाइँदैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले घाटा बेहोर्ने हो भन्ने सोच पाइन्छ । सरकारले घाटा बेहोर्नु भनेको करदाताको पैसा व्यर्थमा खर्च हुुनु हो । तर, नेपालमा यसरी तर्क गरेर हेर्ने मानिस निकै कम छन् । भारत सरकारले सन् २००० मा नै एयर इन्डिया विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अटलविहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले मुम्बईको सेन्टार होटलसहित कैयन् कम्पनीमा लगानी गरिएको थियो । सन् २००० मे २७ मा सरकारले एयर इन्डियाको ४० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १० प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने र १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा सरकारको हिस्सेदारी ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । तर, सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यसको निजीकरण हुन सकेन । अर्थात् शेयर विक्रीमा समस्या आयो । त्यो समयदेखि २१ वर्षसम्म एयर इन्डिया विक्री गर्ने कैयन् प्रयास भए । तर, सफलता मिलेन । यस परिदृश्यलाई हेर्दा नेवानिको निजीकरण त्यति सहज देखिँदैन । नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एयर इन्डियाको समस्यालाई हेर्न सक्नुपर्छ । एयर इन्डिया निगमभन्दा निकै ठूलो कम्पनी हो । आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा यसको ठूलो अंश छ । तर, वायु सेवा निकै प्रतिस्पर्धी छ । निजीक्षेत्रले ज्यादै कम खर्चमा उडान गरेर मुनाफा निकाल्छ । अलिकति रणनीति बिग्रियो भने पूरै कम्पनी केही दिनमै ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । किङ फिसर डुबेको धेरै भएको छैन । नेपालमै पनि कस्मिक एयरको दुर्गति सबैले देखेकै हो । सरकारी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । विमानको सञ्चालन खर्च प्रतिसीट प्रतिकिलोमीटरमा निकालिन्छ । सीट संख्याअनुसार यस्तो सञ्चालन खर्च निजीको दाँजोमा सरकारी कम्पनीको खर्च झन्डै एक चौथाइ बढी पर्न जान्छ । नेपालमा त विमानहरू उड्न नपाएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । आन्तरिक उडान र बाह्य उडान दुवैमा उस्तै छ । सरकारले जमानीमा बसेर लिइदिएको ऋण पनि ३० अर्ब नाघिसकेको छ । तर, त्यहाँको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई सरकारी बनाएर सुविधा लिइरहनु छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई निजीकरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सरकार पनि विमान बेचेको आरोप किन खानु भन्ने सोचेर निजीकरणको हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरकारी कम्पनी बनाउने, केही अंश शेयर बेच्ने जस्ता कुरा गरिरहेको छ । यो तरीका भारतमा पनि असफल भइसकेको हो । त्यसैले निगमलाई एयर इन्डियाजस्तै विक्री गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निगम विक्री गर्न खोजे पनि यति ठूलो कम्पनी किन्न सक्ने हैसियत भएका नेपाली व्यवसायी छैनन् । आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाएर विक्री गरेमा भने विक्री हुन सक्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजारमा पाइन्छन् २५ लाखमुनिका यी कार

यात्राका क्रममा धुलो, धुँवा, वर्षा लगायत मौसमी प्रभावबाट जोगिनका लागि कारलाई भरपर्दो सवारी साधनका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। खरिद गर्न बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा पनि कारको लोकप्रियता बढेको जानकारहरु बताउँछन्। विभिन्न कम्पनीहरुले मध्यमस्तरका ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सस्ता कारहरु बजारमा ल्याएका छन्। नेपालमा डाट्सन, रेनो, हुन्डाइ, टाटा, मारुति सुजुकी, होण्डा लगायत कम्पनीहरुले मध्यम…

Setopati कार्तिक २०७४

टाटा नेक्सनको सफलतासँग जोडिएका ७ तथ्य, जुन इलेक्ट्रीकमा पनि पाइन्छ

सम्बन्धित सामग्री