नेपाललाई १ खर्ब ३८ अर्ब वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, विश्व बैंकले सबैभन्दा धेरै दिने, अरुले कति ?

काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ३८ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालले १ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको अर्थमन्त्रालय अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयको सार्वजनिक गरेको चैत २ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ऋणको प्रतिवद्धता बढी छ । १ खर्ब […]

सम्बन्धित सामग्री

विनियोजन बाहिर गएर ३८ अर्ब स्रोतको सहमति

काठमाडौं। सरकारले आफैले बनाएको बजेट विनियोजनभन्दा बाहिर गएर विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कार्यक्रम तथा परियोजनामा थप अर्बौैं बजेट दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महीनामा सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप स्रोतका लागि सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस महीनामै २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोतका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा मल खरीदका लागि सबैभन्दा बढी बजेट स्रोत जुटाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुसमा २९ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिइएको छ । त्यसमध्ये रासायनिक मल खरीद गर्न मात्र १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको स्रोतमा सहमति दिइएको छ । यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको हो । सिंहदरबार ग्यालरी बैठकको रेट्रोफिटिङ र श्रीमहल भवन पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको सहमति दिइएको छ, जसमा क्रमश: ६० करोड र २० करोड रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न खण्डका लागि स्रोतको सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालू आवको मङ्सिर महीनासम्ममा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि करीब ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोतका लागि सहमति दिइसकेको थियो । विभिन्न आयोजना तथा खरीदका लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी हुनेगरी ८ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख बजेटको सहमति दिएको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयका आठ शीर्षकका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा अपुग हुने ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप बजेटका लागि सहमति प्रदान गरेको हो । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट जोडिने सडक खण्ड तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकका लागि १ अर्ब ३३ करोडको सहमति दिइएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि ४९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोरका लागि २ अर्बको बजेट सहमति दिइएको छ । जब कि, चालू आवमा यस आयोजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, काभ्रेका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप बजेटको सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको भए पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मेसिन जडानका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिइएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । गत पुस २ गते अर्थमन्त्रीले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित निकायका लेखा अधिकृतले गर्न सक्नेगरी सजिलो बनाइदिएका थिए । त्यसपछि पुसमा मात्रै ठूलो रकमको थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पुसमा अर्थ मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता बाँडेको छ । पुसमा अन्य शीर्षकमा समेत ठूलो बजेट रकमान्तर गरिएको छ । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।

संघीय सरकारको चालु खर्च बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको चालु खर्च बढेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आइतवार संघीय संसद्मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म संघीय सरकारको चालु खर्च रू. ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को फागुनसम्म यस्तो खर्च रू.५ खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारको कुल चालु खर्च (अनुदान हस्तान्तरण सहित) १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९ खर्ब ५४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा संघीय सरकारको खुद चालु खर्च ( अनुदान हस्तान्तरण बाहेक) २१.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल संघीय चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदानको अंश ४२.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म चालु खर्च मध्ये सामान्य सार्वजनिक सेवा शीर्षकमा भएको खर्चको अनुपात सबैभन्दा उच्च ५३.७९ प्रतिशत र वातावरण संरक्षण शीर्षकमा भएको खर्चको अनुपात सबैभन्दा न्यून ०.०५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः ५३.४२ प्रतिशत र ०.०७ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामान्य सार्वजनिक सेवा अन्तर्गतको विभिन्न तहका सरकारहरू बीच हुने सामान्य प्रकृतिको हस्तान्तरण उपशीर्षकको खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.० प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २ खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो हस्तान्तरण अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ४३ करोड पुगेको थियो ।

११ महिनामा भित्रियो ३८ अर्बको स्मार्टफोन

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा ३८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्मार्टफोन भित्रिएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ११ महिनामा उक्त मूल्य बराबरको मोबाइल फोन भित्रिएको हो ।साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा विदेशबाट ५६ लाख ४६ हजार सेट मोबाइल फोन भित्रिएको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसैगरी, यस अवधिमा भित्रिएको उक्त परिणामको मोबाइल फोनबाट राज्यले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भन्सार राजश्व संकलन गरेको छ ।यस अवधिमा नेपाल भित्रिएका उक्त मूल्य बराबरको स्मार्टफोनमध्ये चीनबाट सबैभन्दा धेरै भित्रिएका छन्

आयातका लागि ५ महीनामा रू. ८ खर्ब ३८ अर्ब बाहिरियो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ५ महीनामा सामान आयातका लागि नेपालबाट ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा भएको गत आव २०७७/७८ को तुलनामा ५९ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले आयातका लागि ५ खर्ब २५ अर्ब  ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा धेरै रकम खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, टेलिकम्युनिकेशन सामग्री, औषधि, कच्चा पाम तेल, एमएस बिलेट, सुन र चाँदीका लागि ठूलो रकम बाहिरिएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भटमास र पामतेल मात्र ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । गतवर्षको तुलनामा निर्यात १ सय ५ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालबाट ५० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । बाहिरी मुलुकबाट कच्चा सोयाबिन र पाम तेल ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बाहिरिने गरेको छ । यसले गर्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च देखिएको भए पनि यसले व्यापारघाटामा भने योगदान गरेको देखिँदैन । आयात र निर्यातको सन्तुलन मिल्न नसक्दा ५ महीनामा व्यापारघाटा पनि उत्तिकै बढेको छ ।  चालू आवको  ५ महीनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारघाटा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको छ । यो गत आवको तुलनामा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारघाटा  ४ खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आवको ५ महीनाको तथ्यांक हेर्दा प्रतिदिन २ अर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात भारतबाट हुने गरेको छ । भारतसँग मात्रै ५ महीनामा ४ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । नेपालले भारतमा ८४ अर्बको वस्तु निर्यात गर्दा त्यहाँबाट मात्रै रू. ५ खर्बको वस्तु आयात गरेको छ । पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार कमजोर उत्पादनस्तरमा सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, तुलनात्मक लाभ र विधि किसिमका वस्तुहरूको उत्पादनमा बढोत्तरी ध्यान दिन नसक्दा व्यापारमा सन्तुलन आउन सकेको छैन । यस्तो खालको उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने एकातर्पm आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्काेतर्फ निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ । ‘माग विस्तारका कारण आयात धान्न नसक्ने देखियो’ पछिल्लो ५ महीनाको आँकडा हेर्दा निर्याततर्फ सुधार नै भएको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १ खर्ब नाघेको छ । यो पहिलोपटक भएको हो । चालू आवको छोटो समयमै १ खर्ब नाघिसकेका छौं । यही गतिमा जाने हो भने २ देखि अढाइ खर्बको हाराहारीमा यो आर्थिक वर्षमा निर्यात हुने देखिन्छ । तर, आयात त्यो भन्दा ठूलो गतिमा बढेर गएको छ । हाम्रो आयमा जुन विस्तार भएको छ, त्यसले बजारमा माग पनि विस्तार भएको देखिन्छ । मागमा आएको विस्तारले आयात धन्न नसक्ने अवस्था आएको देखियो । अहिले बजारमा चार खाले वस्तुको बढी माग देखिन्छ । त्यो हो, उपभोग्य वस्तु, विलासिताका वस्तु, औद्योगिक कच्चापदार्थ र पूँजीगत लगानीका लागि आउने वस्तुको माग । यीमध्ये विलासिताका वस्तुहरूको माग बढ्नु हाम्रो लागि राम्रो होइन । आयात बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य वृद्धि पनि कारण रहेको देखिन्छ । पूँजीगत लगानीमा आएका वस्तुहरूमा आएका समाग्रीले समेत व्यापारघाटामा सघाउ पुर्‍याएको छ । त्यसले भोलिको दिनमा हामीलाई ‘रिटर्न’ दिने भएकाले आत्तिनु पर्दैन ।

सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार वीरगञ्ज भन्सारबाट

चालु आर्थिक वर्षको मङसिरसम्ममा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट भएको छ ।  भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मङसिरसम्ममा आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा सबैभन्दा बढी वीरगञ्ज नाका हुँदै दुई खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । यो नेपालको कुल आयातको ३४ प्रतिशत हिस्सा हो ।यसैगरी निर्यातमा पनि वीरगञ्ज नाका नै अगाडि छ । चालु आवको मङसिरसम्ममा एक खर्ब दुई अर्ब बराबरको निर्यात भएकोमा वीरगञ्ज नाका हुँदै ४९ अर्ब ४१ करोड निर्

टेन्सेन्टलाई उछिनेर टीएसएमसी बन्यो एशियाको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी

भदौ २, ताइपेई (ताइवान) । विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिप निर्माता कम्पनी ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी (टीएसएमसी) एशियाको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको छ ।  बुधवार टीएसएमसीले एशियाकै मूल्यवान कम्पनीका रुपमा चिनियाँ कम्पनी टेन्सेन्टलाई उछिनेको हो । चीनले विगत केही महीनायता प्रविधि क्षेत्रमा गरेको कडाईका कारण टेन्सेन्ट, अलिबाबालगायत चिनियाँ कम्पनीहरुको मुल्यांकन घटेको छ । टीएसएमसीले यस अघि अगष्टको शुरुमा पनि टेन्सेन्टलाई उछिनेको थियो । कम्पनीको बजार पूँजीकरण ५ खर्ब ३८ अर्ब डलरभन्दा धेरै छ । दोस्रो स्थानमा रहेको टेन्सेन्टको बजार पूँजीकरण भने ५ खर्ब ३६ अर्ब डलर छ । ४ खर्ब ७२ अर्ब बजार पूँजीकरण सहित अलिबाबा तेस्रो स्थानमा छ । चीनको बजार नियामकले इन्टरनेट क्षेत्रमा अनुचित प्रतिस्पर्धा रोक्न नयाँ नियमन जारी गरेपछि टेन्सेन्ट र अलिबाबा दुबैले मंगलवार मात्रै २० अर्ब डलरभन्दा धेरै गुमाएका थिए । चीनको बजार नियामकले एकाधिकार विरोधी र प्रतिस्पर्धा मिच्ने कानूनमा कडाई गरेको छ । चीनले वित्तीय प्रविधिको क्षेत्रमा पनि निगरानी बढाएको छ । एजेन्सी

वीरगञ्ज भन्सारबाट वैदेशिक व्यापार ७३ अर्ब बढ्यो

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सारबाट चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को १० महीनामा वैदेशिक व्यापारमा ७३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । चालू आवको वैशाखसम्ममा उक्त भन्सार हुँदै ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको छ । यो परिमाण गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करीब २० प्रतिशत बढी हो । गत आवको समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात निर्यात भएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांक छ । चालू आवमा सो भन्सार हुँदै ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने करीब ३८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भएको छ । गत वर्षको १० महीना अवधिको तुलनामा यस वर्ष आयात १८ प्रतिशतले बढ्दा निर्यातमा भने ४० प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिएको छ ।   गत आवको १० महीनामा ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । २७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात व्यापार भएको भन्सारले बताएको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग भएको छ । यस्तै दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार चीन रहेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा भारतसँग ३ खर्ब रुपैयाँको व्यापार भएको छ । सोही अवधिमा चीनसँग भने ३७ अर्ब रुपैयाँको मात्र व्यापार हुन सकेको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिने मुख्य वस्तुमा सवारीका साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक कच्चापदार्थ छन् । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाएपछि यस्ता वस्तुको आयात खुम्चिएको छ,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले भने । यो नाकाबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुमा भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, जुस, जाम, कपडा, धागो, गलैंचा/कार्पेट रहेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२ खर्ब नाघ्यो बेरुजू रकम, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजू सबैभन्दा बढी

नेपालमा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजू रकम २ खर्ब नाघेको छ ।बेरुजू फर्छ्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समिति स्रोतका अनुसार बेरुजू रकम ९ अर्ब ९८ करोड ४० लाख ९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।'आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो,' समिति स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो,' आर्थिक वर्ष २०७...

महानगरीय बजेटको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि ६ वटै महानगरपालिकाले वार्षिक कुल बजेट ३८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख, ललितपुर महानगरपालिकाको ४ अर्ब ७९ करोड १५ लाख, विराटनगर महानगरपालिकाको ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख, वीरगन्ज महानगरपालिकाको ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाको ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख र पोखरा महानगरपालिकाको ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी महानगरपालिकाहरूमध्ये बजेटमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिका र सबैभन्दा कम विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट छ । जबकि काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रहेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट विराटनगर महानगरपालिकाको ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अलिबाबाका ज्याक माले कसरी खर्च गर्छन् आफ्नो अरबौँको सम्पत्ति !

एजेन्सी । ज्याक मा चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् जसको कूल सम्पति ३८ अर्ब डलर रहेको छ । ५५ वर्षीय ज्याक प्रख्यात