स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खारेजी नै माग गर्दै अर्को रिट

नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स: सात नयाँ ब्रोकरलाई नेप्सेको आशयपत्र

काठमाडौं । पहिलो चरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका सात नयाँ ब्रोकर कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट पनि आशयपत्र पाएका छन् । जेठ २७ गतेको नेप्से सञ्चालक समिति बैठकले ती कम्पनीलाई आशयपत्र दिने निर्णय गरेको हो । नेप्सेको सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख गिरिराज दाहालले कारोबार प्रणालीसम्बन्धी प्राविधिक कुराहरू तयार गर्न निर्देशन दिँदै आशयपत्र प्रदान गरेको बताए । उनका अनुसार आशयपत्र पाउने सात कम्पनीमा भोले गणेश सेक्युरिटिज लिमिटेड, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड, हिमालयन ब्रोकरेज लिमिटेड, सन सेक्युरिटिज प्रालि, मियो सेक्युरिटिज प्रालि, शेयरप्रो सेक्युरिटिज प्रालि र प्रोपर्टी विजार्ड लिमिटेड छन् । यी कम्पनीले कारोबार प्रणाली व्यवस्थापनको काम पूरा गरेपछि नेप्सेको सुपरिवेक्षण टोलीले अनुगमन गर्ने र उपयोगी देखिए सदस्यताको लाइसेन्स दिने दाहालको भनाइ छ । सातओटै कम्पनीले नेप्सेकै कारोबार प्रणाली प्रयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् । सन सेक्युरिटिज प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गिरीले नेप्सेको निर्देशनबमोजिम आगामी काम पूरा गर्न आशयपत्र प्राप्त गर्ने सबै कम्पनी लागिपरेको बताए । धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नयाँ ब्रोकर कम्पनी भित्रिने तयारी भइरहेको उनले दाबी गरे । अब कारोबार विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक काम पूरा गरी असारभित्रै लाइभ कारोबारमा जाने गरी काम अघि बढाउने गिरीले बताए । नेप्सेले आशयपत्र प्रदान गरेका सात कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डबाट लाइसेन्स पाएपछि ती कम्पनी नेप्सेमा सदस्यताका लागि पुगेका थिए । यी बाहेक थप ११ कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाइसकेका छन् । यिनले पनि नेप्सेको आशयपत्रका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । बोर्डले पूँजी संरचनाका आधारमा तीन किसिमको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको हो । पहिलो तहको सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि रू. २० करोड, शेयर खरीदविक्रीसँगै डीपीको रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिने पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको चुक्तापूँजी रू. ६० करोड र तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि रू. १ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । बोर्डले लाइसेन्स दिएका ४३ कम्पनीमा एक स्टक डिलर, ३९ सीमित कार्य गर्ने र तीन पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । सांसदहरुले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ […]

Image Khabar बैशाख २०८०

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग – देशसञ्चार

Desh Sanchar बैशाख २०८०

स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोके आन्दोलनमा उत्रिने लगानीकर्ताको चेतावनी

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं, चैत २७ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार बाटो खोलिदिएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न धितोपत्र बोर्डका नाममा आदेश माग गर्दै परेको रिट संयुक्त […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको कार्य अगाडी नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो। साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन दिने म्याद अझै केही दिन बाँकि रहेको छ भने ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएको छ। ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि भने कार्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो ।

Bizpati आश्विन २०७९

के हो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी विवाद ?

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन चाहनेहरूका लागि आवेदन माग गरेपछि यससम्बन्धी विवाद चुलिएको छ ।

Shilapatra भाद्र २०७९

नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गरेको छ । बोर्डले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनभित्र इच्छुक व्यक्तिलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन बाटो खोलेकोमा लगानीकर्ता हर्षित

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालको बाटो खुलेकोमा शेयर लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुको तीन वटै संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खोलेकोमा स्वागत गरेका हुन् । विगत लामो समयदेखि आफुहरुले […]

Image Khabar श्रावण २०७९

बैंकलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स : जसले प्रक्रिया बढायो उसैबाट अलमल

चैत ९, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति अलपत्र परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्रोकरका लागि बाटो खुला गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्न नसक्दा बैंकहरूले ब्रोकरको काम गर्ने बाटो खुलेको छैन । सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/ ७५ मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी शेयर ब्रोकरको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेढ दर्जन बैंकले अनुमति लिएका छन् । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि सिफारिश कार्यविधि–२०७६ जारी गर्‍यो । उक्त कार्यविधिअनुसार सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ११ ओटा बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत आवेदन दिएका छन् । नेप्सेमा माछापुच्छ्रे बैंकको माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, सिटिजन्स बैंकको सीबीआईएल सेक्युरिटिज, मेगा बैंकको मेगा स्टक मार्केट, एनआईसी एशिया बैंकको एनआईसी एशिया सेक्युरिटिज, नेपाल बंगलादेश बैंकको एनबीबीएल सेक्युरिटिज, कुमारी बैंकको केबीएल सेक्युरिटिज, तत्कालीन जनता बैंकको जेबीएनएल सेक्युरिटिज, सानिमा बैंकको सानिमा सेक्युरिटिज, सेञ्चुरी बैंकको सेन्चुरी स्टक, प्रभु बैंकको प्रभु सेक्युरिटिज र सिभिल बैंकको सिभिल सेक्युरिटिजले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका थिए । बैंकहरूको आवेदनमा नेप्सेले अध्ययन गरिरहेकै बेला व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै ‘मुद्रा तथा पूँजी बजार’ को अध्ययनका लागि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । समितिले १ वर्ष लगाएर अध्ययन गरी इन्साइडर ट्रेडिङ नहुनेलगायत विषय सुनिश्चित गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिश गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिँदा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पूँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सृजना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । तर, बैंकले शेयर कारोबार गर्दा भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार बढाउने जोखिम रहेको भन्दै यसलाई पहिचान गर्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको, रियल टाइममा अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको यकिन गरेर मात्र लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको थियो । तर, समितिको सुझावअनुसार नेप्सेले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । लामो समयसम्म निर्णय नभएपछि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बंैकर्स संघले पत्र पठाएर लाइसेन्स प्रक्रियाबारे चासो देखाएको थियो । तर, नेप्सेले कुनै जवाफ नदिएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले पनि चासो राख्न छाडेकोे संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए । तर, हालसम्म बैंकहरूले सहायक कम्पनी भने बन्द गरेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने बलियो आधार भए पनि यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । वाणिज्य बैंकलाई अनुमति दिएपछि भोलि विकास बैंकदेखि सहकारीसम्मबाट यो प्रस्ताव आउने जोखिमसमेत उनले औंल्याए । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पहल गरेका नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएमा धितोपत्र कारोबारको बजार प्रतिस्पर्धी हुने र लगानीकर्ताले कम मूल्यमा सजिलो र सहज सेवा पाउने दाबी गर्छन् । ‘बैंकलाई आस्बाको काम गर्न दिएपछि कति सहज रूपमा सर्वसाधारणले शेयर भर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘ब्रोकरको काम गर्न दिए सजिलो र सस्तो रूपमा शेयर कारोबार गर्न पाउँछन् ।’ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर कारोबार गर्न दिने विषयमा हाल अनुमति पाएका ब्रोकर कम्पनीहरूले भने विरोध गर्दै आएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खारेजी नै माग गर्दै अर्को रिट

सम्बन्धित सामग्री