राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गर्दै

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सांसद चौधरीको माग

नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०८१

चुरे संरक्षण दिवस मनाइयो

काठमाडौं । नवौँ चुरे संरक्षण दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशै भरी मनाइएको छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति र सम्बन्धित निकायले चुरे आसपासका क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका हुन् । सरकारले २०७१ असार २ गते समितिको गठन गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सरकारको प्रकृति संरक्षण र […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

अभियान टिप्पणी: गिट्टी, ढुंगा निकासीमा अन्योल

केही समय पहिला व्यापारघाटा न्यून गर्न गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याइए पनि त्यो अझ कार्यान्वयनमा गएको छैन । एकातिर यस नीतिका विरूद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ भने अर्कातिर सरकारले निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । चुरेक्षेत्रमा ठूलो पर्यावरणीय संकट आउन सक्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, यही क्षेत्रमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ खेर गइरहेको छ । यही कारण नदीले बाटो बदलेर समेत समस्या हुने गरेको छ । यस्तोमा नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्न सकिन्छ भने त्यसमा ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले भारतमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलाठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालको सीमा नजिकका बिहार र उत्तर प्रदेशलाई गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको आवश्यकता छ । नेपालले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वातावरणवादीहरूले नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खननको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले भइरहेका उत्खनन मापदण्ड मिचेर भइरहेकाले यस्तो चिन्ता स्वाभाविक हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगविना विकास निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले आफूसँग जे जस्ता स्रोत उपलब्ध छन् तिनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, भावी पुस्तालाई असर पार्ने, पर्यावरणीय क्षति पुर्‍याउने गरी प्रकृतिको दोहन गर्न भने हुँदैन । त्यसैले नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि वातावरणीय पक्षमा ध्यान जानैपर्छ । चुरेक्षेत्रबाट निस्कने नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा वातावरणीय क्षति हुने सम्भावना कम देखिन्छ । हो, राम्ररी नियमन नगर्ने हो भने दुरुपयोग हुने सम्भावना भने अत्यधिक छ । त्यसो त यी सामानको माग नेपालमै प्रशस्त छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा यिनको आवश्यकता नेपाललाई पर्छ । त्यसैले यसको सन्तुलित उत्खननमा ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोगमा कि त पूर्णतया खुला छाडिदिने कि त पूरै नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति छ । सरकारले पर्याप्त नियमन गरी कति मात्रामा खुला गर्ने हो र कति मात्रामा रोक्ने हो भन्ने नीति बनाएर त्यसअनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

इलामको माई नगरपालिकामा चुरेको वन मासेर ‘फन पार्क’, नवनिर्वाचित मेयरको पनि शेयर

इलाम : सरकारले संवेदनशील चुरे क्षेत्रका वनजंगल र जमिन जोगाउन 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण' कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, पूर्वी नेपालको इलामका दक्षिणी भेगमा रहेका चुरे जंगलको जमिन कब्जा गरेर व्यवसाय चलाउँदा समेत सरकार मौन देखिएको छ।इलामको माई नगरपालिका–२ र ८ मा रहेको चुरेको जमिन नै भू–माफिया गिरोहले कब्जा गरेको रहस्य खुलेको छ। ह्याप्पी ड्रिम्स प्रालिले माई नगरपालिकाको चेप्टी भन्ने स्थानमा फन पार्क बनाउँदा सरकारी जमिन कब्जा गरेको हो। जिल्ला वन कार्य

थाहा खबर बैशाख २०७९

चुरे संरक्षण्मा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

२७ चैत, रौतहट । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । आइतबार रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–३ मा सञ्चालनमा आएको गजेन्द्र स्मृति अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले तराइ मधेशको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणमा सरोकारवाला सबै गम्भीर रुपले लाग्नुपर्ने धारणा राखिन् । चुरे क्षेत्रमा हाल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

खानीजन्य निकासी फुकुवा गर्ने राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ

‘चुरे चिन्तन’ र ‘संरक्षण’मा सक्रिय रहँदै आएका छन् पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव । पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको चुरेको दोहन र त्यसले निम्त्याएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेका छन् उनले । नेपालका पहिलो राष्ट्रपति यादवकै सक्रियतामा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरुवात भएको थियो । चुरे नजोगाए आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्तित हुन्छन् […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

ढुंगा-गिटी निकासीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन शुरू गरेको थियो । २०७०/७१ देखि सोही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनियो । यसपछि चुरेको यति विनाश भइसकेको रहेछ …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति ४८.९२ प्रतिशत देखिएको छ । जसमध्ये चालूअन्तर्गत ६७.४१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७.२० प्रतिशत देखिएको छ ।चालू आवका लागि छुट्याइएको पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामध्ये ११ वटा कार्यक्रमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको हो । जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छ […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/271031-1594522660.html

चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : मेलम्ची खानेपानीको उल्लेख्य प्रगति, चुरेको कम

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ । कम प्रगति भएको आयोजनामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेको देखिएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७५

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गर्दै

सम्बन्धित सामग्री