टेन्डरमा ढिलाइ हुँदा रित्तिँदै खाद्य गोदाम

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा अत्यावश्यक मौज्दातबाहेक चामल सकिएको छ। गोदाम रित्तिए पनि थप खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन। पछिल्लो केही समययता खाद्य आपूर्ति ठप्प भएको छ। प्रादेशिक कार्यालयले २० हजार क्विन्टल चामल माग गरे पनि टेन्डर प्रक्रियामा भएको ढिलाइले चामल ढुवानी हुन सकिरहेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दका अनुसार माग गरिएको चामल समयमा पु-याउन सकिएको छैन। दुई पटकसम्म टेन्डर रद्द भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु, भारतले चामल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु र टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइले खाद्य आपूर्तिमा विलम्ब भएको हो।

सम्बन्धित सामग्री

आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ

बाँके । बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)को काममा ढिलाइ भएको छ । हालसम्म ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको भारतीय निर्माण कम्पनी राजदीप बिल्डकोन प्रालिले बताएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच १७ वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार भारतले उक्त आईसीपीको निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ, जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा राजदीपले १ अर्ब ४७ करोड भारतीय रुपयामा २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७७ पुसदेखि काम शुरू गरेको थियो । समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८० जेठसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । बाँकेमा क्रसर उद्योग बन्द भएकाले निर्माणमा समस्या भएको राजदीपले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले पनि क्रसर उद्योग बन्द भएकाले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित भएको स्वीकारेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार बाँकेमा २६ ओटा क्रसर उद्योग छन् । ती उद्योगहरू विभिन्न कारणले बन्द भएको खत्रीले बताए । ‘क्रसर उद्योग बन्द रहँदा आईसीपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ, यो समस्या बाँकेमा मात्र नभएर देशव्यापी नै देखिएको छ,’ उनले भने । आईसीपी निर्माणका लागि पुन: थप गरिएको समय सकिन अब ४ महीना बाँकी छ । लगभग ३ वर्षको समयमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको कम्पनीले समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आएको छ । यता, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख खड्गबहादुर चौधरीले यसपटक समयमा काम सम्पन्न हुने बताए । ‘आईसीपी निर्माणमा हाम्रो समन्वय भइरहेको छ । प्रगति विवरण पनि लिइरहेका छौं । समयमा काम सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । निर्माण सामग्रीको अभावले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ । निर्माणकोे प्रगति मासिक ३ प्रतिशत छ, जसअनुसार अबको ४ महीनामा बाँकी २० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई सहज छैन । भारततर्फको आईसीपी निर्माण भने सम्पन्न भइसकेको छ । निर्माणाधीन आईसीपीको कुल क्षेत्रफल ८६ बिगाहा हो, जसमा १९ दशमलव ५० बिगाहा क्षेत्रफलमा २ दशमलव २ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ । बाँकी ६६ दशमलव ५० बिगाहा क्षेत्रफलमा करीब डेढ दर्जन संरचना निर्माण भइरहेको छ । आईसीपीभित्र गोदाम, पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन, सवारी पार्किङ स्थल, शौचालय, प्रवेशद्वार, पानी ट्यांकी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय लगायत संरचना बन्दै छन् ।

गोदाम फुटाएर किसानले लगे गहुँको बीउ

सिरहाको औरही गाउँपालिकाका किसानले समयमा बीउ वितरण नगरेको आक्रोश पोख्दै गाउँपालिकाले खरिद गरी राखेको ३३५ बोरा गहुँको बीउ मङ्गलबार लुटेर लगेका छन् ।गाउँपालिकाले गहुँको बीउ वितरणमा ढिलाइ गरेपछि औरही गाउँपालिका–३, पिप्रा र ५ औरहीका किसानले गोदामको ताला तोडेर गहुँको बीउ लागेका थिए । स्थानीय दीपेन्द्र यादवका अनुसार गहुँ छर्ने समय घर्किसकेपछि गाउँपालिकाले बीउ खरिद गरेर ल्यायो । वितरणका लागि बिहानदेखि ला

चोभार सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं

नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । सोही विकास समितिले पछिल्लो समय बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मामलामा के कस्तो काम गर्दै छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले वैदेशिक व्यापारमा कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले व्यापार सहजीकरणको काम अघि बढाइरहेको छ । समितिको मुख्य भूमिका आयात, निर्यात हुने वस्तुका लागि भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार विकास गरेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौं । समग्रमा हामीले ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाएर आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं । हाल आयात–निर्यातमा लाग्ने लागत घटाउन के के काम गरिरहनु भएको छ ? ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउन हामीले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जमै एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) यही समितिमार्फत नै सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस्तै भैरहवा, काकडभिट्टा र तातोपानीमा पनि बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेका छौं । काठमाडौंको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले आयात निर्यातमा ठूलो सहयोग पुग्छ । किनकि, यसले काठमाडौंलाई वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ । यस्तै, रसुवामा चीन सरकार र नेपालगञ्जमा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेका छौं । अहिले कञ्चनपुरस्थित दोधरा–चाँदनीमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । महाकालीपारि बन्न लागेको उक्त बन्दरगाहका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ । पहिचान गरेको जग्गा वन क्षेत्र हो । यसको अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यो सकिएपछि हामी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । साथै बन्दरगाहको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लाग्छौं । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा के कति लागत लाग्यो, कति क्षमताको हो ? काठमाडाको चोभारमा २ सय रोपनीमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सकिदाँसम्म यसको लागत करिब १ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । उक्त बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, कन्टेनरका लागि छुट्टाछुट्टै तीनओटा भवन निर्माण गरिएको छ । आयात निर्यात गर्दा चेकजाँचपछि राखिने क्वारेन्टाइनमा विशेषगरी खाद्यान्न, प्लान्ट, मालवाहक वस्तु राखिनेछ । त्यस्तै, तीनओटा ५४/२४ मिटरको गोदाम बनेका छन् भने तीनओटा चेकजाँच गर्ने भवन बनाइएको छ । कन्टेनर पार्किङ स्थल समेत बनेको छ । त्यहाँ ५०० ओटा कन्टेनर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । निर्माण सकिए पनि यो बन्दरगाह तत्कालै किन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ? यो सुक्खा बन्दरगाह बोर्डरभन्दा भित्र रहेकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो । यो सञ्चालन गर्ने निकाय पनि धेरै छन् । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले सबैजसो सम्बन्धित निकायले सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । ती निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेकाले अब ढिलाइ हुँदैन । ठ्याक्कै कति समयमा सञ्चालनमा आउँछ, अहिले नै भन्न नसकिए पनि यसै वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम गरेका छौं । यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कस्ता खाले समस्या देखिए ? यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कोभिड महामारीको सामना गर्नुप¥यो । बन्दरगाहको काम कोरोना महामारीका बेला धेरै भएको छ । म समितिको नेतृत्वमा आउँदा यो बन्दरगाहको काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको थियो । कोरोना कालमा निर्माण गर्दा कामदार डराउने, उत्साहित नहुनेजस्ता समस्या हामीले भोग्यौं । मैले नेतृत्व सम्हालेपछि उत्साह प्रदान गरेर बन्दरगाह निर्माणको बाँकी सम्पूर्ण काम समयमै सम्पन्न गराउन सफल भयौं । यसलाई एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । यो बन्दरगाह निर्माणबाट अब कस्तो खालको लाभ मिल्ला ? विशेषगरी यसले काठमाडौंलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दा काठमाडौंमा अब एथेष्ट सामान आउनेछन् । साथै, यहाँका व्यापारीले आफ्नै आँखा अगाडि मालवस्तुको चेकजाँच गर्न पाउनु नै अर्को विशेषता हो । अब सामान भन्सारबाट छुट्नेबित्तिकै व्यापारीले तुरुन्तै उपभोक्तासम्म लैजान सक्ने भए । पहिला वीरगञ्ज, विराटनगरबाट सामान जाँचपास गरेर आउँदा समय लाग्थ्यो । अब भने सीधै चोभारमा सामान ल्याएर जाँचपास गरी लैजान पाउँदा व्यापारीको लागत र समयको समेत बचत हुनेछ । काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग बनेपछि यो बन्दगाहको महत्त्व झनै बढ्नेछ । अहिले वीरगञ्ज, भैरहबाबाट सामान ल्याउन जाँचपासका लागि धेरै समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनासाथ काठमाडौंका व्यापारीले त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन् । बन्दरगाह काठमाडौंमा त बन्यो, तर दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकको अवस्थाले थेग्ला त ? अहिले काठमाडौंमा जति पनि मालवाहक गाडी आइरहेका छन्, तिनै गाडी उक्त बन्दरगाहमा आउने हुन् । फरक खासै हुँदैन । तर पनि दु्रतमार्ग बनेपछि धेरै छिटो भने हुनेछ । चोभारसम्म आउने लागत, समय पनि धेरै घट्ने देखिन्छ । दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकमा समस्या आउन सक्ने भए पनि बन्दरगाह सञ्चालनमा भने कुनै समस्या आउनेछैन । दोधरा चाँदनीमा बनाउने भनिएको बन्दरगाहको काम अब कसरी अघि बढ्ला ? यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ‘मास्टर प्लान’का साथ काम अघि बढाएको हो । कञ्चनपुर जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाभित्र जग्गा पहिचान गर्न सफल भयौं । त्यहाँ २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेका छौं । सरकारी जग्गा नै हो । विशेषगरी सामुदायिक वनको जग्गा हामीले पहिचान गरेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न स्वीकृति लिएर परामर्शदाताको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसलगत्तै डीपीआर अघि बढाउँदै छौं । त्यसपछि छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जान्छौं । यो परियोजना ठेक्का लगाएपछि २ वर्षभित्र सक्ने योजना छ । यसको निर्माण दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा सडकसँग जोड्ने गरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि ७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । दोस्रो चरणमा रेलमार्गसँग पनि जोड्नेगरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि थप ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त बन्दरगाह बनाउँदा १२ अर्ब लागत पर्छ । त्यो रकम सरकारबाटै जुटाउनेगरी प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको छ । यद्यपि, भारतले शुरूदेखि नै बन्दरगाहलाई रेलमार्फत जोडौं भन्यो भने हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढ्छौं । के कस्तो बन्दरगाह बनाउने भन्नेबारे भारतसँग समेत अहिले छलफल भइरहेको छ । हामी दुवै फेजको पूर्वाधार बनाउन सक्षम छौं । अहिले महाकालीमा ४ लेनको पुल बनिरहेको छ । यो परियोजना नबन्ने हो भने त्यो पुल समेत त्यति प्रयोगमा आउँदैन । त्यसैले पनि प्राथमिकताका साथ यो परियोजना अघि बढाउँदै छौं । त्यहाँबाट भारतको नयाँ दिल्ली, गुजरात, मुद्रापुर नजिक पर्छ । त्यो अवस्थामा त्यताबाट हुने आयातमा भने सहज हनेछ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा पनि नयाँ ढोका खुल्नेछ । यो बन्दरगाहको क्षमता कति हुनेछ ? खासगरी पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी क्षमताको मूल्यांकन गरिएको छ । पहिलो चरणमा २५ सय मालवाहक गाडी अट्ने बनाउने हा । दोस्रो चरणमा आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्छौं । जग्गाको समस्या नभएकाले आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । नेपालमा सुक्खा बन्दरगाहको अवस्था कस्तो छ ? नयाँ निर्माणको सम्बन्धमा के हुँदै छ ? अहिले वीरगञ्जमा एउटा सुक्खा बन्दरगाह र एउटा आईसीपी सञ्चालनमा छन् । यस्तै विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा छ भने काकडभिट्टा र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । चीनको सहयोगमा रसुवा र भारतको सहयोगमा नेपालगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दै छ । यस्तै, भैरहवामा भारतको सहयोगमा निर्माण गर्नेगरी तयारी हुँदैछ । यस्तै, मुस्ताङको कोरोलामा समेत निर्माण गर्नेगरी हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । रसुवा र नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति कस्तो छ ? तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न होला ? वास्तवमा दुवै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण धेरै अगाडि गएको छैन । हालसम्म दुवै बन्दरगाहको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । २०२२ नोभेम्बर २२ तारिखसम्ममा उक्त बन्दगाह बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण यसमा ढिलाइ हुने देखिएको हो । त्यहाँ चिनियाँ कामदार नै थिए । तर, उनीहरू कोभिडको कारण देखाउँदै काममा आउन सकेनन् । यसले निर्माणमा ढिलाइ भयो । नेपालगञ्ज बन्दरगाहको हकमा पनि यही हो । समग्रमा यी दुई बन्दरगाहको निर्माणमा कोरोना चुनौतीको रूपमा देखियो । त्यसैले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । यद्यपि, अहिले काम शुरू भइसकेको छ । कोरोना महामारी पनि कम हुँदै छ । अब यथाशक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न हामी प्रयत्नशील छौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पछिल्लो समय के कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ? यसका अबका योजना के छन् ? वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेल सेवा यसअघि नै जोडिसकिएको छ । भारतसँग नयाँ रेल सम्झौता भएसँगै त्यहाँ निजी कार्गाे रेल पनि आउन थालेका छन् । यसले वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज बनाएको छ । अब अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा पनि रेल सेवा जोड्ने र आईसीपी बनाउने हाम्रो योजना छ । तत्काललाई विराटनगर बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी आवश्यक काम हुँदै छ । सकेसम्म भारततर्फको सबै बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमा थप संरचना जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । समग्रमा बन्दगाहहरूलाई अत्याधुनिक बनाउने हाम्रो योजना छ । समग्रमा हामी हाम्रो सेवा सुविधा तथा कामलाई आधुनिकीकरण  र प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न जोड दिइरहेका छौं । साथै, पछिल्लो समय बन्दरगाहहरूको सरसफाइमा पनि ध्यान दिएका छौं । बन्दरगाहमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले, बन्दरगाहलाई सुरक्षित बनाउने काममा पनि जोड दिइएको छ ।

तयार भयो चोभार सुक्खा बन्दरगाह

काठमाडौं । सीधै काठमाडौंमा सामान भित्र्याउन मिल्ने गरी डेढ अर्ब रूपैयाँको लागतमा काठमाडौंमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको छ । २०७५ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास गरिएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह झन्डै ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । १८ महीनामा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भए पनि कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लगायत कारणबाट निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । २२० रोपनी जग्गामा फैलिएको यो बन्दरगाह निर्माणका लागि रू. १ अर्ब २८ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो तर निर्माण सम्पन्न भइसक्दा भने करिब डेढ अर्ब खर्च भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बन्दरगाह निर्माण भइसकेको भन्दै उनले अब यहाँ भन्सार, क्वारेन्टाइन, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, बैंक जस्ता स्टेक होल्डरहरू ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ‘यो बन्दरगाह नाकाभन्दा टाढा भएको हुँदा वीरगञ्जको बन्दरगाह हुँदै सामान काठमाडौं ल्याउनुपर्छ,’ गजुरेलले भने, ‘त्यसमा सुरक्षाका विषयदेखि भन्सारले गर्ने तयारीहरूसम्म पर्छन् ।’ कहिलेदेखि सञ्चालन गर्न सकिन्छ अझै यकिन नभएको उनको भनाइ छ । यो सुक्खा बन्दरगाहमा तीनओटा गेट, तीनओटा भवन (भन्सार, क्वारेन्टाइन र प्रशासनिक), तीनओटा ठूला गोदाम, भन्सार प्रयोजनका लागि संरचना, पार्किङ र्‍याड, कन्टेनर पार्किङ र्‍याड निर्माण भई तयारी अवस्थामा छन् । यसैगरी उक्त बन्दरगाहमा ५०० ओटा कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिन्छ भने सोही संख्यामा अन्य सवारीसाधनहरू पनि पार्किङ गर्न सकिन्छ । बन्दरगाह बनेसँगै काठमाडौंका व्यवसायीहरूले आफ्ना सामान यही ल्याएर उपभोक्तालाई छिटो अवधिमै उपलब्ध गराउन पाउनेछन् । यसले लजिस्टिक मूल्य पनि घटाउन मद्दत गर्छ । वीरगञ्ज बन्दरगाहबाट सीधै चोभार बन्दरगाहमा सामान ल्याउँदा केकतिले लजिस्टिक मूल्य घट्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।

चोभारमा तयार भयो ५०० ओटा कन्टेनर अट्ने सुक्खा बन्दरगाह

भदौ १८, काठमाडौं । चोभारमा निर्माणाधिन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी भएको छ । हिमाल सिमेन्ट्रको कारखाना रहेको स्थानमा सरकारले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा ५०० ओटा कन्टेनर अट्ने क्षमताको पूर्वाधार तयार भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।            पूर्वाधार निर्माण सकिएको सो बन्दरगाह भन्सार र क्वारेन्टाइन तयार हुनासाथ सञ्चालनमा आउने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइनका लागि तीन ओटा भवन निर्माण गरिएको छ ।            यस्तै, सामग्री भित्र्याउने र पठाउन तीन ओटा गोदाम तयार भएका छन् । उक्त बन्दरगाहमा एक्जिम(आयात–निर्यात)  क्षेत्र र आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दुई भागमा विभाजन भएको छ । जसमा पहिलोलाई आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ । सो क्षेत्रमा बाहिरबाट नेपाल आयात भएका र नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने सामानको जाँच, भन्सार क्लियरेन्स तथा क्वारेन्टाइनलगायतका काम हुनेछ ।            यस्तै, आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दोस्रो क्षेत्र छुट्याइएको छ । सो क्षेत्रमा व्यवसायीले ल्याएका सामान ‘अनलोड–अफलोड’ गर्ने, गोदामघरमा भण्डारण नगरी लोडेड गाडी ल्याएर सामग्री लैजाने व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको हो ।            कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार बन्दरगाह प्रवेशका लागि तीन द्वार निर्माण गरिएको छ । जसमा एउटा मूख्य द्वारबाट मालसामान लोडेड कन्टेनर भन्सारभित्र प्रवेश पाउनेछन् भने अर्कोबाट बाहिरिन्छन् । तर, बीचमा छुट्याइएको एक गेटबाट भने जुन कुनै आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।            विसं २०७५ को साउनमा १८ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण शुरु गरिएको सो आयोजनामा १४ महीना समयसीमा थप गरिएको थियो । चोभारमा हिमाल सिमेन्टले ओगटेको १ हजार ४१ रोपनी जग्गामध्ये २२० रोपनीमा सुक्खा बन्दरगाह र ४१ रोपनीमा कर्मचारीका लागि आवास गरी कुल २६१ रोपनीमा सान्छी–आशिष जेभीले बन्दरगाह निर्माणको काम गरिरहेको छ ।            निर्माण सम्झौता भएको १८ महीनामा सक्ने भन्दै तत्कालनी प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले २०७५  माघ ३ गते शिलान्यास गर्नुभएको सो आयोजना कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।            सञ्चालनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति            सञ्चालन योग्य भएको बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे समितिले आवश्यक तयारीसमेत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयका बन्दरगाह सञ्चालनको ढाँचा तयार गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरको हो ।            सो समितिमा भन्सार विभाग र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिकै प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंक बीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारी, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायत कारणले केही ढिला भएको हो ।            काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ ।            बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं तथा आसपासमा भित्रिने मालबाहक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन । सीधै काठमाडौं आउन सक्नेछन् । सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ । उक्त सिल काठमाडौं बन्दरगाहमा खोलिनेछ ।रासस