यस्ता युवा आउनुपर्छ राजनीतिमा

सम्बन्धित सामग्री

विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण : तालीमलाई श्रम बजारसँग बलियोसित जोड्न आवश्यक

देशको विकासको पहिलो पूर्वशर्त भनेको उत्पादन बढाउनु नै हो । देशभित्र जेजे उत्पादन हुन्छ, त्यसको वृद्धि नगरी विकासको सिँढी चढ्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन बढाउने लक्ष्य नै तोकेको हुन्छ । यसैलाई आर्थिक वृद्धिदर भनिन्छ । यसरी उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनलाई तिखार्नुपर्छ । अझ सबल बनाउनुपर्छ । त्यस्ता उत्पादनका साधन भूमि, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता हुन् । मानव पूँजी निर्माणको अर्थ देशमा स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्ति थप गरी श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु हो । श्रमको उत्पादकत्व बढेमा अन्य साधनको पनि उत्पादकत्व बढ्छ । यसरी उत्पादकत्व बढेपछि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि भएपछि देशको विकास भएको छ । यसरी हेर्दा विकासका लागि देशको श्रमशक्ति वा मानव पूँजीको विकास गर्नु जरुरी छ । पूर्वीय वैदिक संस्कृतिमा मानवलाई भगवान्को उत्कृष्ट सृजना मान्दै यसमा उच्चस्तरको चेतना विकास गरी भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । वास्तवमा संसारको सबै विकासको कारक तत्त्व मानव चेतना नै हो । मानव पूँजीको विकासमा पछाडि परेका देशहरू समग्र विकासमा पछाडि छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आलेखमा नेपालको सन्दर्भमा मानव पूँजी निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ । शिक्षा मानव पूँजी निर्माणको पहिलो आधार हो । शिक्षाले चेतनाको आँखा खोलेर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान गरेको हुन्छ । यसले देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ । शिक्षाबाट प्राप्त हुने ज्ञान, शीप, क्षमता, दक्षता र उद्यमशीलताबाट मानवले देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । भन्ने पनि गरिएको छ कि पढेका व्यक्तिको काम गर्ने तरीका नै फरक हुन्छ । उनीहरूको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि शिक्षित बनाउन सक्छन् । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी नेपालले विगतमा शिक्षालाई विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्ममा जनताको पहुँच बढाउने प्रयास गरिएको छ । दूरदराजसम्म स्कूलकलेज स्थापना गरी शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहल जरुरी छ । जनतामा पनि शिक्षाको महत्त्वका बारेमा चेतना बढेको छ । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुलाई अभिभावकहरूले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा लिएका छन् । विद्यालयमा भर्नादर बढेर ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, साक्षरता दर पनि बढ्दै गएको छ, विद्यालय छाड्ने दरमा पनि कमी हुँदै गएको छ, उच्च शिक्षामा पनि भर्नादर बढेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । तल्लो तहको जागीरका लागि पनि माथिल्लो शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिले आवेदन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको संकेत मिल्छ । तर, परिमाणात्मक सूचकमा सुधार भए तापनि समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने चुनौती कायमै देखिन्छ । स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माणको अर्को आधारभूत पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई मानवको वास्तविक धनको पनि धन मानिएको छ । स्वस्थ शरीरमा नै बलियो तथा स्पष्ट मस्तिष्क र आशा एवम् उत्साहको भावना रहन सक्छ । यसको अर्थ स्वस्थ व्यक्तिले नै शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ र मेहनत गरी आफ्नो क्षमतालाई निखार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले नै उत्पादनमा सहभागी भई व्यक्तिगत आय आर्जन गर्दै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । उसको उत्पादन गर्ने क्षमता अर्थात् उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ । वास्तवमा स्वस्थ हुनुको अर्थ बढी काम र उत्पादन गर्नु नै हो । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विगत लामो समयदेखि लगानी गरेको छ । यसैको फलस्वरूप आधारभूतलगायत स्वास्थ्यका धेरै सूचकमा सुधार भएको छ । दूरदराजका गाउँहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ, औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ र ७०–८० वर्षमा पनि काम गर्ने वृद्धहरूको संख्या बढेको छ । कुपोषण घटेको देखाउने पोषणका सूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पनि विस्तार हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिएको छ । रोगको संख्या बढे तापनि स्वास्थ्य चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । स्वस्थ रहन जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसबाट नागरिकको उत्पादकत्वमा सुधार भई मानव पूँजी निर्माणमा नि:सन्देह योगदान मिलेको छ । तर, सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि उत्तिकै छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थका साथै व्यावसायिक तथा शीपमूलक तालीमको पनि अपरिहार्यता रहन्छ । यस्ता तालीमले सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने कौशल र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । यसबाट जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्छ । सरकारले विभिन्न विषयका तालीम प्रदान गर्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ । यसबाट देशमा तालीम प्राप्त व्यक्तिको संख्या बढेको छ र उत्पादनमा पनि योगदान मिलेको छ । तर, देशमा तालीमलाई व्यवस्थित गर्न यसको पाठ्यक्रम, तालीम प्रवाह, शीप परीक्षण र स्तरीकरणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सरकारी संयन्त्रभित्र तालीममा दोहोरोपन र अव्यवस्था छ । उपलब्ध बजेट रकमअनुसारका तालीम कार्यक्रम तयार गरी तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । अधिकांश तालीम प्रभावकारी छैनन् । तालीम र श्रम बजारलाई बलियोसित जोड्न सकिएको छैन । देशमा वर्षेनि लाखौं व्यक्तिले तालीम प्राप्त गर्छन् । तर, विकासका संवाहकका रूपमा रहेका हाम्रा उद्योग कारखाना र विकास आयोजनाहरू शीपयुक्त जनशक्ति नपाएर बन्द हुने वा विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । दर्जनौं तालीम लिएर पनि बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । यसबाट तालीममा गरिएको खर्चबाट मानव पूँजी निर्माण नभई स्रोतको दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्तिका साथै सदाचारी मानवको आवश्यकता पर्छ । सदाचार भनेको असल आचरण हो । यस्तो आचरण धर्म, नैतिकता, आत्मा, परमात्मा, समाज, संस्कृति, कानून र व्यावसायिकताको कसीमा उत्रिनुपर्छ र यी सबैप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, न्याय, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, दातृ निकाय, आम नागरिक अर्थात् समाजका सबै पात्रमा सदाचार भएमा मात्र देश विकासका लागि मानव पूँजी निर्माणले साकार स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । देशको राजनीतिमा हराउँदै गएको नैतिकता, नीतिहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार, शासनका सबै क्षेत्रमा निहित भ्रष्टाचार र अनियमितता, समाजमा घट्दै गएको इमानजमान, व्यावसायिक क्षेत्रमा बढेको निहित स्वार्थ र नाफाखोरी, विभाजित नागरिक समाज, बढ्दो सांस्कृतिक विचलन तथा नास्तिकता र व्यक्तिगत अनुशासनहीनताले सदाचारलाई चुनौती दिएको छ । यसले गर्दा आमनागरिकमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ । सामाजिक प्रदूषण बढेको छ । यसबाट देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विकासका लागि लगानी भड्किएको छ । युवा पलायन बढेको छ । कानूनी राज्यको स्थापनाका साथै वैदिक मूल्यमान्यताको पुन: स्थापनाबाट यस्ता चुनौतीलाई चिर्न सकिनेछ । यसबाट मानव पूँजी निर्माणका सबै आयामलाई सार्थक बनाउन सक्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, मानव साधन उत्पादनको जीवन्त पूँजी हो । यसले उत्पादनका अन्य साधनलाई पनि गतिशील र चलायमान गराउँछ । मानव साधनको गुणस्तरले अन्य साधनको गुणस्तरलाई पनि निर्धारण गर्छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहलको जरुरी छ । यही नै देशको विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण गर्नु हो । वास्तवमा मानव पूँजी निर्माण दिगो विकासको साधन र साध्य दुवै हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

खेलकुद पूर्वाधारमा हेलचेक्र्याइँ

नेपालले क्रिकेट, फुटबलमा राम्रैसँग सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । क्रिकेटमा त विश्व कप खेल्न सक्ने हैसियत बनाइसकेको छ । तर, दुर्भाग्य नेपालको अझै स्तरीय क्रिकेट ग्राउन्ड नै छैन । क्रिकेटमात्र होइन, अन्य खेलकुदका लागि पनि पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन । सरकारले विभिन्न परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि पर्याप्त छैन । खेलाडीले खर्च गर्दा जहिले पनि मुठी कस्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको खेलकुदमा क्रिकेटले कम महत्त्व पाए पनि यसले अन्तरराष्ट्रिय उपाधि र र्‍यान्किङमा भने निकै सुधार गरेको छ । विश्वकप छनोट खेलमा पर्न सक्नु पनि यसको ठूलो उपलब्धि हो यद्यपि आउँदै गरेको विश्वकप खेल्न भने नेपाल वञ्चित भएको छ । १९ वर्षभन्दा कम उमेरसमूहको विश्व कपमा नेपालले भाग लिन पाउने भएको छ । यसरी समग्रमा क्रिकेटमा नेपालले ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा रहेको ग्राउन्डबाटै नेपालले काम चलाइरहेको छ । मूलपानीमा बनेको ग्राउन्ड अझै राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी नगरी खेलकुदमा प्रगति प्राप्त हुन सक्दैन । तर, खेलकुदको विकासमा लाग्नुपर्ने निकाय जहिले पनि राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । क्रिकेट, फुटबल मात्र नभई नेपालीले अवसर पाउने हो भने भलिबल, रग्बी, करातेलगायत थुप्रै खेलमा राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाइसकेका छन् । खेलाडीले राम्रो खेल्ने भनेको स्वयम् उनीहरूका लागि मात्र होइन । यसले देशको नामलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा फैलाउन समेत मद्दत गरिरहेको हुन्छ । नेपालले राम्रो गरेका खेलबाट सिक्न विभिन्न देशका युवा खेलाडी नेपाल आउन सक्छन्, जसले खेल पर्यटनको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ । खेलकुदको विकासकै लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र त्यसअन्तर्गत विभिन्न विधागत रूपमा विभिन्न समिति छन् । तिनले आआफ्नो खेलका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन र प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट १४ ओटा कभर्ड हल, रंगशाला, सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ६४ लाखमात्रै खर्च हुन सक्यो । यो विनियोजित बजेटको ३६ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । बजेट खर्च हुन नसक्दा फिर्ता भएको छ । त्यस्तै खेलकुदको विकासका लागि आन्तरिक प्रतियोगिताहरू भइरहनुपर्छ । खेलाडीहरू कुनै न कुनै खेलमा संलग्न भइरहनुपर्छ । त्यसले खेलाडीको खेलमा निखार आउँदै जान्छ । तर, नेपालमा खेल पूर्वाधार नबनेको मात्र होइन, प्रतियोगिताहरू पनि निकै कम हुने गरेका छन् । क्लबस्तरीय, प्रदेश स्तरीय, प्रतियोगिता भइरहने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि केही प्रभाव पार्छ । यस्ता खेलका लागि कम्पनीहरूले क्लबको स्पोन्सर गर्ने गर्छन् । यसले खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजान्छ । खेलकुद पूर्वाधार बनेमा प्रतियोगिताहरू आयोजना हुन थाल्छन् । खेलकुदको विकासकै लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र त्यसअन्तर्गत विभिन्न विधागत रूपमा विभिन्न समिति छन् । तिनले आआफ्नो खेलका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन र प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । १५ औं योजनाले करीब ९ हजार युवालाई खेल पूर्वाधारमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै ७८ हजार खेलाडी तयार पार्ने, ३२ हजारलाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने स्थानीय तहमा १७१ खेलग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि त्यसअनुसार प्रगति भएको छैन । देशभित्र खेलकुद गतिविधि नहुँदा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ भने नेपालमै खेल्न चाहने खेलाडीहरूले उचित प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । सरकारले खासै प्रोत्साहन नदिए पनि आफ्नै लगन र अभ्यासबाट खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्ता खेलाडीलाई सरकारले नगद पुरस्कार दिने, घर बनाइदिने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सहयोग पाउन सकेका छैनन् । नीति जति नै राम्रो बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन भने कागजको खोस्टोसरह हुन्छ । त्यसैले सरकारले खेल पूर्वाधार पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा महसूस गरी सोही खाले योजना र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

राजनीतिप्रति युवाहरुको वितृष्णा

एक समय युवापुस्ताको दबदबा रहेको नेपाली राजनीतिमा युवाको उपस्थिति बिस्तारै पातलिँदै छ । पुरानाले मरिगए ठाउँ नछाडेको र अधिकांश युवा तिनकै पछुवामै रमाएका देखिन्छन् । आफ्नै युवावस्थालाई अघिल्ला पुस्ताका नेताहरूले भुलेको देखिन्छ । किनकि, आफू युवा हुँदाकै उमेर समूहको युवाले जिम्मेवारी खोज्दा उमेर नपुगेको, हतारिएको, अनुभव नभएको, अझ केही समय पर्खनुपर्ने वा धैर्य गुमाएको भन्ने गरिन्छ ।यस्ता भनाइ मात्र होइन, आलोचनात्मक चेतलाई मूलधारका पार्टीहरूले नरुचाएको आभास सर्वत्र छ । परिणामतः युवाहरू राजनीतिबाट टाढिन

Ratopati आषाढ २०७९

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी

७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ । राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ । आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ । धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् । पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो । पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो । जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला । विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ । राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो । ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए । २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन । नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो । नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् । पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो । अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ । त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ । (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चुनावको मुखमा कुलमानविरुद्ध खनिए ओली, युवाले सोधे- टिकट ७ करोड दिनेलाई की इमान्दार युवालाई ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्थानीय चुनाव र हाम्रो नियति

नेपालका स्थानीय तहका लागि हुने चुनावले मानिसहरूलाई तरंगित पार्न थालिसकेको छ । उम्मेदवार छनोटदेखि कसले निर्वाचन जित्ला भन्ने विषयमा अड्कालबाजी र विश्लेषण हुन थालिसकेका छन् । चुनाव भन्नेबित्तिकै हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा एक किसिमको पर्व जस्तै हुन्छ, किनकि पार्टीका कार्यकर्ताको लागि करीब १ महीना केही आर्जन गर्ने स्रोत बन्छ भन्दा केही फरक नपर्ला । यो १ महीना उनीहरूलाई न घरमा खाने फुर्सद हुन्छ न त रातमा घरमा फर्कने नै । सुरक्षा आदिका लागि सरकारले गर्ने खर्च, निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च र उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । प्रचारप्रसारका सामग्री आपूर्ति गर्नेहरूका लागि यो निर्वाचन आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्छ । यही १ महीनाले विकासको गतिलाई असर गर्छ । चुनावमा नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा जम्मा गरेको रकम बजारमा आउँछ । त्यो रकमको केही अंश औपचारिक अर्थतन्त्रमा पनि आउँछ । कार्यकर्ताहरूलाई मासुभात खुवाउने र आवश्यक केही रकम पनि दिने गरेको पाइन्छ । युवा पिढी बुझेर पनि तिनै नेताको पछि लागेर आवश्यक परे विरोधीहरूको ठूलो पक्षसँग मारमुंग्री गर्न पछि पर्दैनन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा यस्तो समस्या बढी हुन्छ । हुन त हो आफूले समर्थन गरेको पार्टीको नेतालाई जिताउन आफूले सकेको प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा गरेर होइन । सम्झाउन प्रयास गर्नुपर्छ । सम्झाउँदा नभए आफ्नो बाटो लाग्न सक्नुपर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देश हामी सबैको साझा हो र हामी सबैलाई आफूलाई मन परेको पार्टीलाई समर्थन गर्नु हाम्रो अधिकार छ । नेताहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाइबुझाई भोट दिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ तर झगडा र काटमार हुन दिनु हुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । निर्वाचनका बेलामा जेजस्तो गरेर भए पनि जनताको भोट लिने तर जितेपछि जनतालाई चटक्क बिर्सने प्रवृत्तिले गलत हो । निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नेले पनि जनतामाझ जान छाड्नु हुँदैन । तर, उनीहरू पनि ५ वर्ष हराउने गर्छन् र चुनावका बेलामात्र जनतामाझ अनेक आश्वासन लिएर जान्छन् तर काम चाहिँ केही पनि गर्दैनन् । नेताले आफू जित्न पैसाको खोला बगाउँछन् । त्यो पैसा उठाउन उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई जिताउनु भनेको भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिनु हो । हामी जनताल आफ्नो शक्ति प्रयोगगर्ने सही समय निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबाट नै खराब नेतालाई पराजित गरेर दण्डित गर्नुपर्छ भने काम गर्ने नेतालाई अवसर दिनुपर्छ । कतिपय मानिसमा हार्नेलाई भोट दिएर किन आफ्नो भोट खेर फालूँ भन्ने सोच पनि पाइन्छ । तर, हामी यो विचार गर्दैनौं कि राम्रो मानिसले जीवनमा पैसाभन्दा इज्जतलाई महत्व दिएका हुन्छन् । राजनीतिमा यस्ता राम्रा मानिस नभएका होइनन् । तर, तडकभडक गर्नेलाई जनताले मत दिने भएकाले असल नेताहरूले निर्वाचनका बेला टिकट नै नपाउने अवस्था छ । यस्ता असल नेतासंग कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाउने र पैसा दिने सामथ्र्य हुँदैन । त्यसैले उनीहरू घरदैलो कार्य गर्दा कार्यकर्ताको भीड हुँदैन । त्यसैले कार्यकर्ताको भीड हेरेर होइन नेताको चालचलन बुझेर आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने स्थानीय तहको विकास सम्भव हुन्छ । जनताका सानातिना समस्याको सहज सम्बोधन पनि हुन्छ । नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न पनि थाल्छन् । पार्टी र नेताहरूको भाषण र घोषणापत्र सुरक्षित गरेर राखनुपर्छ र अर्को निर्वाचनमा त्यो देखाएर उनीहरूलाई र्‍याखर्‍याख पार्न सकिन्छ । उनीहरूलाई सही काम गर्न बाध्य पार्न पनि सकिन्छ । यसरी नेताहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग पार्न सकिन्छ । यसले नेताहरूलाई भ्रष्ट बन्नबाट पनि रोक्छ । त्यसैले समाजको सजगता नै देस विकासको प्रमुख आधार हो र यो काम हाम्रो समाजले जति चाँडो गर्न सक्यो उत्ति नै चाँडो देश विकासले गति लिन्छ । मुख्य कुरा हामीले मनमा के सोच के राख्नुपर्छ भने देशले मलाई के दियो भन्नु भन्दा पनि मैले देसलाई के दिन सक्छु वा मैले देसलाई के दिएँ भनेर मनमा सधैं राख्नुपर्छ । बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर हाम्रो देश अहिले संकटको मुखमा पुग्न लागेको छ । यस्तो बेला हुन लागेको निर्वाचनमा नेतृत्व चयन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कुन पार्टीले कस्तो घोषणा पत्र निकाल्छ भन्ने कुरामात्र हेरेर हुँदैन । भनेको काम गरेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा असम्भव मीठामीठा कुरा घोषणापत्रमा लेखे । तर, निर्वाचन जितेर कार्यकाल समाप्त हुँदा पनि केही गरेको पाइँदैन । उल्टै अरूलाई दोष लगाएर आफूले काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै छन् । यस्ता नेतृत्व फेरि मत माग्न आए पनि जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । घोषणा गरेअनुसार किन काम नगरेको भनेर सोध्नैपर्छ । आफूले अवसर पाउँदा कार्य गरेको छ कि छैैन त्यसको मूल्यांकन गरेर मात्र भोट दिनुपर्छ । हुन त यो स्थानीय चुनाव हो र यसमा जितेका नेताहरूले राष्ट्रिय नीति बनाउने होइन । तर, स्थानीय विकासको नीति नियमहरू व्यवहारमा ल्याउने काम यिनीहरूको हो । स्थानीय विकास नै देश विकासको प्रमुख आधार हो र उनीहरूले गरेको राम्रो कामले नै उनीहरूभन्दा माथिल्ला नेताहरूलाई काम गर्न एक किसिमले दबाब दिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई निकै अकिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर, त्यो अधिकारको प्रयोग सही तरीकाले नहुँदा मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँ पुग्यो । संघीयतापछि स्थानीय तहको यो निर्वाचन दोस्रो हो । यस निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका गल्तीलाई सच्याउने अधिकार जनताको हातमा छ । त्यसैले सही नेतृत्व छानेर विकासलाई गति दिनुपर्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको होडमा युवा आकांक्षी, यस्ता छन् एजेन्डा

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत तल्लो तहको अधिवेशनमा युवा नेतृत्वको वर्चश्व कायम भयो । निर्वाचित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये पनि करीब ६० प्रतिशत युवा रहेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी बताउँछन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा पार्टीमा युवा पुस्ताको लहर देखिएको छ । कांग्रेसका विभिन्न संगठनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेका युवा नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिने तयारीमा छन् । त्यसका लागि महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित हुनुपर्छ । यसअघि कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्...

Lokaantar कार्तिक २०७८

स्वदेशी हात कि विदेशी हात

उता अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ५०–५५ करोड डलर बराबरको सहायता नेपाललाई दिन्छु मात्र के भन्याथ्यो यता दुईथरीको मारमुँग्री शुरू भइहाल्यो । कोही भन्छन्– एमसीसी देशको स्वाभिमानमाथि प्रहार हो । अर्काथरी दाबी गर्छन्– एमसीसी समृद्धिको बहार हो । म भन्छु, दुवै सही छन् । यतिका वर्षको विकास प्रयासपछि पनि देश जाबो ५०–५५ करोड डलरको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामै छ भने देशको स्वाभिमान नै के रहेछ त ? तर यति सानो रकमले नै देशको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्छ भने यसले समृद्धिको बहार पक्कै ल्याउँछ । फेरि झगडा किन ? सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । तर हिजोआज खासगरी एमसीसी र तुइन दुर्घटनापछि नेपालको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्दै गयो भनेर खुब बहस हुन थालेका छन् । धेरैले भन्छन्– देशमा विदेशी हात हावी भयो । अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा आउनु ठीक अघि यसै भनेको थियो । यसको मतलब, के नेपाल विदेशीका सामु झुक्दै गएको हो ? कि सरकार परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको हो ? कि नेपाललाई सबैले टेर्न छाडेका र हेप्न थालेका हुन् ? उत्तरी सीमातिर चीनले मिच्यो कि भनेर समिति नै बनाएर छानबिन शुरू गरेको सरकार भारतले वर्षौंदेखि सीमा मिचिरहेकोमा मौन छ । नेपाली भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडेको त सरकारले देख्नै कुरा भएन । त्यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली युवा बेपत्ता भएको त झन् कसरी थाहा पाउनु ? व्यापक विरोधपछि यसो छानबिन समिति बनाएको जस्तो गर्‍यो । एउटा कूटनीतिक नोट पठाएजस्तो पनि गरिटोपल्यो । त्यो नोट कति मूल्यको हो, थाहा छैन । तर त्यसपछि सरकारले केही गर्नै परेन । आफ्नो सरकारको भविष्य जोखिममा हालेर यसभन्दा सक्रिय त कसरी हुन सक्ला र सरकार पनि ? फेरि सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महŒवपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । यस्ता प्राथमिकता छाडेर जाबो हेलिकोप्टर र तुइनका पछाडि को लागोस् ? भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक भएको सरकारको प्राथमिकता हामी सामान्य जनताले कसरी पो बुझ्नु ? त्यसमाथि कुन काम हाम्रो सरकारले गरिरहेको हो, कुन चैं विदेशी सरकारले गराएको भनेर कसरी छुट्याउनु ? स्वदेशभित्र हुने घटनामा स्वदेशी हात हुन्छ कि विदेशी भन्ने प्रश्न निकै जटिल भैसकेको छ । यदि कुनै दलमा नेतृत्वका लागि वा मन्त्री हुनका लागि लडाइँ हुन्छ र यो कुरा मिडियामार्फत जनतासम्म पुग्छ भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? त्यस्तै कुनै मन्त्रालय वा विभागमा कुनै घोटाला भयो र त्यसको पर्दाफास भयो भने त्यस्तो घोटालामा चैं कसको हात हुन्छ त ? घोटालाको खबर मिडियालाई उपलब्ध गराउने को हुन्छ ? घोटालाबाट मोटो लाभ नपाउने व्यक्ति वा अरू कोही ? त्यो विदेशी हुन्छ कि स्वदेशी ? स्वदेशी जेलबाट स्वदेशी कैदी भागे भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भयो भने यो चमत्कारका पछाडि कसको हात ? राजनीतिमा त यस्ता चमत्कार भई नै रहन्छन् । जस्तै– हाई कमाण्डमा रहेका कुनै स्वदेशी हातको बरदबाहुलीको कृपा पाउनासाथ एक सामान्य व्यक्ति तत्काल राजनीतिको सिँढीमा चढेर लुँडो खेलमा जस्तै तलबाट एकैचोटि शक्तिशाली मन्त्री, नभए कुनै संंवैधानिक वा मालदार निकायको पावरफुल हाकिम बन्न पुग्छ । त्यस्तै, त्यै शक्तिशाली स्वदेशी हातले तल धकेलिदियो भने चैं प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री आदिबाट समेत सीधै फेरि फुटपाथमा पुग्छन् । त्यसपछि तिनको नामसम्म पनि कसैले लिँदैन । त्यसो भए विदेशी अदृश्य हातहरूले चैं के के गर्छन् त नेपालमा ? सरकार बनाउने र गिराउने कुरामा विदेशीको नै हात हुन्छ रे । ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । कुनै अज्ञात महामारी फैल्यो र सरकार विवश अनि लाचार भयो भने यसमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । त्यसो भए देशमा महँगी, भ्रष्टाचार बढ्नुमा पनि विदेशीकै हात हुने नै भयो । यदि परिस्थिति देशका शासकहरूको बुताको बाहिर छ भने पक्कै यसमा विदेशीकै हात हुन्छ भनेर मान्नै पर्‍यो । देशमा विकास नभाकोदेखि देशले निकास नपाकोे कुरामा विदेशीकै हात हुन्छ । हुँदाहुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्नुदेखि जयनगरको रेल नछुट््नुमा पनि विदेशीकै हात होला भनेर जनता आफै अनुमान गर्न थाल्छन् । र उनीहरू सही पनि हुन्छन् । विदेशी सामानको आयात घटेपछि राजस्व उठ्ती कम भैहाल्छ । यसरी रोजगारीको अवसर कम हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । विदेशीहरूले नेपाली कामदार लगेनन् भने रोजगारी घटिहाल्छ । यसरी जंगलबाट रूख, जडीबुटी र जनावर गायब हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । अब त चाडपर्वको विरोध र समर्थनमा पनि विदेशीकै हात देख्न थालेका छन् धेरैले । यो भिन्दै कुरा हो कि यो हात कहिले लुकेर काम गरिरहेको हुन्छ भने कहिले स्पष्ट देखिने, बुझिनेगरी । अर्थात् यस्तो हात अदृश्य हुँदो रहेछ, एडम स्मिथले भनेजस्तै । यसरी यदि ठूल्ठूला कुराहरूमा विदेशीकै हात भइरह्यो भने यो देशको भविष्य के होला त ? अनि स्वदेशी हातको चैं के होला हँ ? यसको मतलब स्वदेशी हात खतरनाक हुन् कि विदेशी हात ? स्वदेशी हात पनि विदेशी हातभन्दा कम खतरनाक नहुन सक्छ । स्वदेशी हात भनेर सामान्य रूपमा लिनु ठूलो भूल हुन सक्छ है ! अझ विदेशी हातसँग स्वदेशी हातहरूले मिलेर खेल खेल्न थाले भने चैं के होला हँ ? त्यसो हुन थालिसक्यो पो भन्छन् त ! लौन अब के गर्ने होला ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सम्पत्तिको लालच र देशको गति

थाहा छ सबैलाई अकुत सम्पत्ति भुलभुलैया हो । दुनियाँमा यही गलत अकुत सम्पत्तिको तृष्णाले कतिपय मानिसको जिन्दगी नर्कमय भइरहेको छ । कसैले जेलको हावा खाइरहेका छन्, कोही विदेशी भूमिमा पसिना चुहाइरहेका छन् । पैसाका लागि हुरुक्क हुँदा तनाव र रोगले ग्रस्त जीवन बाँचिरहेका छन् । कोही त आत्महत्याको बाटोसमेत रोजिरहेका पनि छन् । यी कहानी हामीले नसुनेको होइन । तैपनि मानिसहरूको अझै आँखा खुलेको छैन । धन नभई हुँदैन तर धनकै लागि कार्य कुकार्य गर्न मरिहत्ते गर्ने मानिसको बानी देखेर अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो । मानिस सन्तोषी जीवनलाई छोडी लालचको दुनियाँमा गइराखेको हुन्छ, गलत काम गरेर सम्पत्ति कमाउन मरिहत्ते गरिरहेछ । आखिर मर्ने बेलामा शरीरको कुन प्वालमा लुकाएर लग्ने हो र यो सम्पत्ति । देशलाई धोका दिएर र जनतालाई रुवाएर कमाइने सम्पत्तिबाट कस्तो किसिमको आनन्द पाइने हो थाहा छैन । सम्पत्ति आउने पुस्ताका लागि कमाएका हुन् भने गलत हो । गलत तरीकाले कमाएको सम्पत्तिमा सन्तान गलत भइदिए त्यो सम्पत्तिको अर्थ हुँदैन । सन्तान गतिलो बनाउन सके पनि त्यो सम्पत्ति खासै आवश्यक पर्दैन किनभने उनीहरूले राम्रो काम गरेर नै सम्पत्ति कमाउन सक्छन् । त्यसकारण गलत कार्यबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने सोचलाई अहिलेबाट नै तिरस्कार गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र समाज राम्रो, मुलुक राम्रो र मानिसहरूको संस्कार राम्रो हुन्छ । अन्यथा जसरी आज हाम्रो मुलुक पछि परिरहेको छ त्यसैगरी पुस्ताैं पुस्तासम्म पछि नै परिरहनेछ । वास्तवमा सम्पत्ति मानिसहरूका लागि जरूरत हो । जिन्दगी जिउन पैसा चाहिन्छ । इच्छाहरू पूरा गर्न पनि पैसा चाहिन्छ । तर, पैसा मात्रै छ र मानिसमा सहयोगी गुणहरू छैन भने त्यो सम्पत्ति भएर पनि गरीब नै हो । पैसाले जिन्दगी चल्नछ तर जिन्दगी नै पैसा भने होइन । आज यही गलत सोचले गर्दा मुलुकको बेहाल भएको हामीले देखिराखेका छौं । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विचार र पैसाको लगानी चाहिन्छ । तर, हामीकहाँ वैध तरिकाले पैसा कमाउनेको भन्दा अवैध तरिकाले पैसा कमाउनेका फुर्ती बढी देखिन्छ , नेतामात्र खराब होइनन्, सबैजसो नागरिरकको सोच पनि राम्रो छैन अर्थात् सही र गलत खुट्याएर हेर्ने बानी जनतामा छैन । त्यसैले हामीले नेता र राज्यलाई सधैं गाली गर्नुभन्दा राम्रा मानिस, बुद्धिजीवी, पढेलेखेका शिक्षित वर्ग नै परिवर्तनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ अनि मात्र मुलुक उँभो लाग्नेछ । यसका लागि राम्राराम्रा मानिसहरूको संगठन बन्नुपर्छ । हुन त यहाँ यी कुराहरू हुँदै नभएको पनि होइन तर अपुग छ र राम्रा कार्यहरू निरन्तर हुन सकिराखेका छैनन् । खराब कर्मको कहिल्यै भविष्य राम्रो हुँदैन । त्यसैले भविष्यलाई सम्झेर पनि विस्तारै यस्ता गलत कार्यबाट सम्पत्ति कमाउने सोचलाई त्याग्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा मानिसहरू प्रायः सोझा नै देखिन्छन् तर केही खराब नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, बिचौलिया छन् जो समाजको अगुवा बनेका छन् । अन्याय सहने र यस्तो खराब प्रवृत्तिको विरोध गर्ने बानी नहुँदा खराब संस्कार झन झन सक्रिय भएर आइराखेका छन् जुन कसैको लागि राम्रो होइन । यो मुलुकमा एउटा विडम्बना के छ भने देश चलाउनेहरू लालची, झगडालु स्वार्थी त छँदै छन् त्यसमाथि पनि कानून, पुलिस प्रशासन, सरकारी कार्यालय पनि चोखा छैनन् । एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिइराखेका हुन्छन् । नेताहरूले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेताहरूलाई, प्रहरीले न्यायालय वा प्रशासनिक कर्मचारीलाई वा नेताहरूलाई, न्यायालयले नेताहरूलाई दोष देखाउँछन् । अर्थात् आफ्नो गल्ती नस्वीकार्ने तर अरूमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा पाइन्छ । सही र गलत छुट्याउनुभन्दा पनि आफन्त र पराइ भनेर मानक तयार पारिन्छ र त्यसअनुसार तर्क गरिन्छ । हाम्रो मुलुकमा एउटा उखान छ काम पनि छैन फुर्सद पनि छैन । यहाँका नेताहरू युवा नेताहरू पनि यही उखानले भनेजस्तै देखिन्छन् । बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनसक्नु पर्छ । तर, नेपालमा शीप बढाउने र ज्ञान बढाउनेभन्दा पनि अल्छी गर्ने अनि सरकारलाई गाली गर्ने युवाको जमात बढी छ । यूरोप अमेरिकाका बयान गर्ने तर आप्mनो आचरणचाहिँ त्यसअनुसार नहुने युवाहरूले सरकारलाई गाली गरेको पनि सुहाउँदैन । हामीले माथि कुरा गरेजस्तै यस्ता मानिसहरूलाई मात्र किन दोष दिने देशको मिडियालाई हेरौं । अखबारहरू आदिलाई हेरौं । नेताहरूसँगको अन्तर्वार्तालालाई उनीहरूको बेअर्थका भाषणलाई ठूलो अक्षरमा छापिएको हुन्छ, टिभीमा देखाइएको हुन्छ । कसले कसलाई भेट्यो भन्ने समाचारले टीभी र अखबार भरिएका हुन्छन् । यस्तो अनावश्यक राजनीतिक कुराहरू धेरै हुन्छ । समाज परिवर्तनका काम गर्ने, उद्यम गर्ने सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू तथा नयाँ विचार ल्याएका युवाहरू समाचारको प्राथमिकतामा कर्म पर्छन् । त्यसैले समाजमा भइराखेका विकृतिलाई औंलाएर सरकार, समाजलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मिडिया सतर्क हुनुपर्छ । शिक्षा समाधान, ज्ञान उपदेश नै एउटा यस्तो माध्यम हो जसले हरेक पक्षलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँछ । अहिले मुलुकमा ठूलो समस्याको जड भनेकै कानूनको पालना नहुनु, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोगको माहामारीजस्ता कुरा हुन् । यिनको समाधानका लागि सबै पक्ष परिवर्तन हुनु जरुरी छ । मुलुकको विकासको गति विश्वमै सुस्त देखिन्छ । हामीलाई चाहिएको द्रुत विकास हो जो कहिल्यै भएन । कसलाई मात्र दोष दिने ? अब आशा गरौं, मुलुकका लागि एकपल्ट सबै परिवर्तन होऊँ । नयाँ व्यक्ति र विचार भएकाहरूलाई अगाडि सारौं । दृढ इच्छाशक्ति भएका र केही गर्नैपर्छ भन्ने सोच भएका मानिसहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ । यस्ता मानिसहरूले नयाँनयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ । यो देश बन्न समय लाग्ने छैन । यति मात्र होइन, प्रत्येक नागरिक खाली आशा गर्ने अरूको मुख ताक्ने गर्नु हुँदैन, आपैm अघि सर्नु पनि पर्छ, आफू नै सक्षम हुनु जरुरी छ । अन्यथा लोकतन्त्र मुलुकमा राज्यले अर्थात् जुनसुकै सरकार आए पनि तपाईं हामीहरूलाई लुटी नै राखेको हुन्छ । हामी छटपटिएर बस्नुपर्ने हुन्छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८