आन्तरिक उडानमा कमजोर उपस्थिति रहेको नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायुसेवा निगम) ले सुगम र दुर्गम उडानका लागि पाँचओटा साना जहाज किन्ने योजना अघि सारेको छ । दशकौंको इतिहास बोकेको निगमले सुगम (ट्रंक) रूटका लागि २ मझौला र दुर्गम (स्टल) उडानका लागि तीनओटा साना जहाज किन्ने योजना बनाएको छ ।
निगमले काठमाडौं र नेपालगञ्जलाई आधार बनाएर दुईओटा क्यानेडियन ट्वीनअटर जहाजबाट दुर्गमका गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । सुगमका गन्तव्यमा निगमको उपस्थिति शून्य छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले आन्तरिकतर्फको उड़ान विस्तारका लागि सञ्चालक समितिको सुझावअनुसार थप जहाज किन्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुर्गम लक्षित तीनओटा ट्वीनअटर जहाज खरीद गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । निगम सञ्चालक समिति जहाज किन्न सहमत भए पनि योजना स्वीकृत हुन बाँकी छ । समितिले स्वीकृत गरेपछि जहाज किन्ने टेन्डर आह्वान गरिने पौडेलले बताए । प्रादेशिक (अन्तरप्रदेश) हवाई कनेक्टिभिटी बढाउने उद्देश्यले शहरी क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान गर्ने दुईओटा मझौला जहाज किन्न व्यवस्थापनको उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।
दुईओटा जहाज किन्न मंगलवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीरसमशेर राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिले २१ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम शुरू गरेको छ । शहरी क्षेत्रका विमानस्थलमा जहाज नभएका कारण निगमले व्यापारिक हिसावलेफाइदाजनक क्षेत्रमा उडान भने सकेको छैन ।
निगमले दुई जहाज किनेपछि काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत शहरी क्षेत्रबाट प्रादेशिक उडान गर्ने योजना बनाएको छ । यी जहाज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी पारदर्शी रूपले किन्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा इतिहास रचिएको छ। गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत विभाजन हुने क्रममा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २६८ अर्थात ९९.२५५ सांसदहरुले पक्षमा समर्थन जनाएका छन। संसदीय राजनीतिमा यसप्रकारको अधिकतम समर्थन सम्भवतः विश्वमै ऐतिहासिक हुनुपर्दछ। सात दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेको प्रचण्डलाई जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक एकजना […]
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा एक निलम्वित रहँदा दाहाललाई कुल २६८ सदस्यको मत प्राप्त भएको छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहास बनाउनुभएको छ । सरकार गठनमा यसरी धनात्मक इतिहास बनाइरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्थाले भने कठोर ऋणात्मक इतिहास निर्माण गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको […]
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा एक निलम्वित रहँदा दाहाललाई कुल २६८ सदस्यको मत प्राप्त भएको छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहास बनाउनुभएको छ । सरकार गठनमा यसरी धनात्मक इतिहास बनाइरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्थाले भने कठोर ऋणात्मक इतिहास निर्माण गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको […]
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा एक निलम्वित रहँदा दाहाललाई कुल २६८ सदस्यको मत प्राप्त भएको छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहास बनाउनुभएको छ । सरकार गठनमा यसरी धनात्मक इतिहास बनाइरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्थाले भने कठोर ऋणात्मक इतिहास निर्माण गरेको छ । पछिल्ला […]
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ सांसदबाहेक सबैले विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा एक निलम्वित रहँदा दाहाललाई कुल २६८ सदस्यको मत प्राप्त भएको छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहास बनाउनुभएको छ । सरकार गठनमा यसरी धनात्मक इतिहास बनाइरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्थाले भने कठोर ऋणात्मक इतिहास निर्माण गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको […]
संसदीय अभ्यासको सुरुवात १३औँ शताब्दीमा बेलायतबाट भएको हो । त्यसैले बेलायती संसद्लाई संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ । नेपालमा भने त्यसको इतिहास त्यति लामो छैन । हामीले संसदीय अभ्यास सुरु गरेको छ दशक मात्रै पुगेको छ । वि.सं. २०१५ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले माथिल्लो सदनका रूपमा महासभा र तल्लो सदनका रूपमा प्रतिनिधि सभा रहने गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरेको थियो । तदनुरूप पहिलो आमनिर्वाचनबाट प्रारम्भ भएको संसदीय अभ्यास ज्यादै छोटो हुन पुग्यो । २०१७ मा राजा महेन्द्रको कदम, २०१९ को संविधान लगायतका विभिन्न आरोह÷अवरोह झेल्दै नेपालको संसद्ले आधुनिक स्वरूप ग्रहण गर्न थालेको भने २०४७ सालपछि नै हो ।
राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य र मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि संसद्को सार्वभौमिकता बलियो भएको महसुस भएको छ । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले पनि दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदन छन् । प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय बनेको छ भने राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् । हामीले सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश सभाहरूको अभ्यास पनि सुरु गरिसकेका छौँ । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि विधायिनी अधिकार प्रदान गरेको छ ।
खिमराज चालिसे, चंडिगढ ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज चंडिगढ नगरसमितीद्वारा संचालित सिटि एरिया समिति अन्तर्गत सेक्टर २४ मा टोल समिति गठन गरिएको छ ।
महिला नगर सदस्य मन्जु विकको पहल तथा केन्द्रीय सल्लाहकार तथा नेपाली समाचारका संयोजक खिमराज चालिसे र नगर सदस्य एवम् एरिया अध्यक्ष दुर्गा विकको विषेश उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले समिति गठन गरेको हो ।
भेलामा ‘मूल प्रवाहको इतिहास एवम् हाम्रो दाहित्वबारे प्रशिक्षण तथा छलफल गरिएको थियो । भेलाले विमला पाण्डेको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय ‘प्रगतिशील’ नामक टोल समितिको गठन गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा सिता खडका, सचिव विनोद गौतम, सहसचिव विष्णु पाण्डे कोषाध्यक्ष समुन्द्र कार्की र सदस्यहरुमा कासीराम डांगी, बालीका डांगी, कमल बहादुर खडका, ज्योती कार्की, रिना, कृतीका अमगाईं, ऋषी अमगाईं, मोनिका सुवेदी लगाएत हुनुहुन्छ।
नवनिर्वाचित समितिको तर्फदेखी अध्यक्षको सपथ ग्रहण पछि शुभकामना दिने वक्ताहरुमा मूल प्रवाह केन्द्रीय सल्लाहकार एंव युगदर्शन सम्वाददाता खिमराज चालिसे, नगर सदस्य एंव एरिया अध्यक्ष दुर्गा विक, महिला नगर सदस्य मन्जु विक, विद्यार्थी नगर सदस्य सम्झना विक, वाल विभागका संयोजक सन्दिप विक लगाएत हुनुहुन्थ्यो ।
फ्लाइंग अफिसर अवनी चतुर्वेदीले मिग-२१ फाइटर जेट एक्लै उडाउने किर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएकी छिन्। यसअघि सन् २०१६ मा उनी सम्मिलित ३ सदस्यीय महिला टोली इन्डियन एयरफोर्सको इतिहासमा पहिलो महिला फाइटर पाइलट बनेर किर्तिमान राख्न सफल थियो।
त्यतिबेला बिहारकी भावना कान्त र गुजरातकी मोहना सिंहले पनि उनीसँगै यो इतिहास रचेका ...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो इतिहास दोहो¥याउँदै आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ५४ सदस्यीय बनाएका छन् । यो मन्त्रिपरिषद् ०४७ को संविधान बनेयताकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसअघि सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउने...पूरा पढ्नुहोस् »
