संसदीय अभ्यासको सुरुवात १३औँ शताब्दीमा बेलायतबाट भएको हो । त्यसैले बेलायती संसद्लाई संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ । नेपालमा भने त्यसको इतिहास त्यति लामो छैन । हामीले संसदीय अभ्यास सुरु गरेको छ दशक मात्रै पुगेको छ । वि.सं. २०१५ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले माथिल्लो सदनका रूपमा महासभा र तल्लो सदनका रूपमा प्रतिनिधि सभा रहने गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरेको थियो । तदनुरूप पहिलो आमनिर्वाचनबाट प्रारम्भ भएको संसदीय अभ्यास ज्यादै छोटो हुन पुग्यो । २०१७ मा राजा महेन्द्रको कदम, २०१९ को संविधान लगायतका विभिन्न आरोह÷अवरोह झेल्दै नेपालको संसद्ले आधुनिक स्वरूप ग्रहण गर्न थालेको भने २०४७ सालपछि नै हो ।
राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य र मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि संसद्को सार्वभौमिकता बलियो भएको महसुस भएको छ । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले पनि दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदन छन् । प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय बनेको छ भने राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् । हामीले सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश सभाहरूको अभ्यास पनि सुरु गरिसकेका छौँ । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि विधायिनी अधिकार प्रदान गरेको छ ।
