सञ्चार क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ: मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रुपमा लागु गरिने बताएकी छिन्।...
काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे ।
उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।
अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।
५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने भएसँगै सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइले चार वर्षपछि भए पनि सार्थकता पाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ मंसिर ११ गते यो कार्यक्रम तामझामका साथ ल्याएका थिए । कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा ओलीलाई मजदुर कर्मचारीको संरक्षकका रूपमा देखाइएको […]
काठमाडौं, असार २८ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेको छैन । २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुको प्रमुख उद्देश्य श्रम ऐनमा नसमेटिएका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने हो तर औपचारिक क्षेत्रबाट सुुरु गरियो । औपचारिक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने ठूलो समस्या […]
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेको छैन । २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुको प्रमुख उद्देश्य श्रम ऐनमा नसमेटिएका अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने हो तर औपचारिक क्षेत्रबाट सुुरु गरियो ।औपचारिक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने ठूलो समस्या रहेकाले त्यसलाई चिर्न र कार्यक्रम घोषणालाई सहज बनाउन सुुरु औपचारिक क्षेत्रबाट गरिएको थियो । नयाँ युुगको सुरुवात भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रम
काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन
करीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ ।
अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य
त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ ।
तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ ।
ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै
सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन ।
पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ ।
मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन्
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम
चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए ।
त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए ।
कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड
मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।
श्रमिकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले नयाँ स्वरुपको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जेटीयूसीसीले श्रमीकहरुको कामको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि नयाँ स्वरुपको आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । जेटीयूसीसीले हालै सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आश्चर्यचकित बनाएको भन्दै यसले देशका
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि सारेको छ । यो योजनाले विशेष गरी आगलागीपीडित, गरिव, दीर्घ रोगी र असक्त ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने भएका छन् ।
नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमअनुसार आगलागीबाट पीडित हुनेलाई क्षतिको अवस्था हेरेर पुनस्थापनाका लागि ५ हजार रूपैयाँदेखि ३ लाख रूपैयाँसम्म सहयोग गरिनेछ ।
दाङ : संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी रहेको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनद्वारा लिखित उपन्यास ‘लक्की चार्म’ को घोराहीमा शुक्रबार लोकार्पण गर्दै उनले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना र लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभिया...
निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन लगायतका सुविधा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा त भयो, तर त्यसको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र श्रमिकले कहिलेदेखि पेन्सन पाउन थाल्छन्?
