काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ ।
एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआईडीसीएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडीसीएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमवार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि., एनएएमबी बैैंक र एचआईडीसीएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म विक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए ।
‘
जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’
एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए ।
एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे ।
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ ।
आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन् । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८।२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक लगानी र सहयोगको लक्ष्य निकै ठूलो आकारको राख्ने गरेको भए पनि उपलब्धि भने निकै कम रहेको देखिन्छ । कुनै वर्ष लक्ष्य पूरा नहुनु स्वाभाविक भए पनि हरेक वर्ष लक्ष्यको अनुपातमा निकै कम ऋण सहायता आउने तर ठूलो आकारको लक्ष्य राख्न नछाड्ने सरकारी नीति अचम्मको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने लक्ष्य धेरै किन राखियो, के कारणले लक्ष्यअनुसार ऋण सहायता कम आयो र केमा सुधार गर्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकारले गम्भीर भएर समीक्षा गरेको पाइँदैन ।
विगत ५ वर्षको बजेट हेर्दा औसतमा लक्ष्यको ५१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लक्ष्यको ३७.३१ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा ५४.४१ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ८०.६१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ४२.१५ प्रतिशत लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानको रकम भने घट्दो छ । यसको अर्थ उनीहरू नेपाललाई अनुदान होइन, ऋण दिन तयार छन् । नेपालको क्षमताअनुसार अझै ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत ऋण सरकारले लिइसकेको छ । यो ऋणको दायित्व थपिँदै गएको छ । त्यसैले अब ऋण जथाभावी लिनु हुँदैन भन्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण आइरहेको छ ।
ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ ।
ऋण कति लिने भन्दा पनि लक्ष्य पूरा नहुने गरी ऋणको आँकडा बजेटमा किन राखिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यो सीमाभन्दा बढाएर बजेट आउने गरेको छ । बजेटमा खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको राजस्वले बजेट खर्च पुग्दैन । त्यसैले वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणबाट स्रोतको आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । सम्भव नभए पनि ठूलो आँकडाको वैदेशिक ऋण राखिनुको कारण यही हुन सक्छ । हुन त पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिन आवश्यक हुन्छ । राजस्वले मात्रै विकास खर्च पुर्याउन सकिँदैन । त्यसैले वैदेशिक ऋण लिने शीर्षकमा धेरै अंक राखिन्छ । अर्को, वैदेशिक ऋण माग्दैमा पाइँदैन । ऋणदाताका विभिन्न शर्त हुन्छन् । ती शर्त पूरा नगरी तिनले ऋण दिँदैनन् । नेपालले त्यस्ता शर्त पूरा गर्न नसकेका कारण पनि ऋण लक्ष्यअनुसार नउठेको हुन सक्छ ।
ऋणका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्झौता भए पनि त्यो रकम सीधै सरकारको खातामा आउने होइन । किस्ताबन्दीमा ऋण आउँछ र कामको प्रगति हेरेर मात्रै धेरैजसो ऋणदाता संस्थाले बाँकी किस्ता दिँदै जान्छन् । तर, नेपालको पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त गतिमा छ । कुनै पनि पूर्वाधार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा लक्ष्यअनुसार ऋण नआउनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले वस्तुनिष्ठ आयोजना बनाउन सकेको छैन । त्यसो हुँदा ऋण स्वीकृत भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा शोधभर्ना लिन नसकेको अवस्थासमेत छ । यस्ता कुरामा सुधार नल्याई वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार उठाउन सकिँदैन । वैदेशिक सहायता नआउनुको मुख्य कारण नेपालको कूटनीतिक क्षमता नै कमजोर छ भन्ने कुरा अझैसम्म स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्न नसक्नु हो । उदाहरणका रूपमा लिने हो विकसित मुलुकका राजदूतहरू जो काठमाडौंमा बस्छन्, उनीहरू आफना देशका कम्पनीको व्यापारको वृद्धिमा समय खर्चन्छन् । तर, नेपाली राजदूत जो विदेशमा बस्छन् उनीहरूले के त्यस्ता काम गरिरहेका छन् त ?
यो प्रश्न वर्र्षांैदेखि उठ्दै आएको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न पटकपटक ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेकै छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैले विश्वले गरिरहेका राम्रा अभ्यास सिक्न नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले असहज मान्नु पर्दैन ।
काठमाडौं। सरकारले नगद व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्दै ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिन शुरू गरेको छ । पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा दायित्वको दबाबमा रहेको सरकारले नगद व्यवस्थापनलाई अहिल्यैदेखि बेवास्ता गर्दै आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तविपरीत ऋण उठाउन थालेको हो ।
आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तले ऋण व्यवस्थापनको लागत कम हुनुपर्छ भन्छ । तर, सरकारले अहिल्यैबाट ऋण लिएर त्यसको लागत बढाउन खोजेको छ । यसले सरकारमाथि दायित्व थपिने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना (साउन) मै ऋण उठाउँदै छ । चालू आवभर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले साउनमा मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ । अहिले ऋणको ब्याजदर करीब ६ प्रतिशत रहेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८६ ‘छ’ बोलकबोल प्रक्रियाबाट साउन १९ गते निष्कासन गर्न लागेको छ । १० अर्ब रुपैयाँको उक्त ऋणपत्र १८ गते बोलकबोल भएको छ । आठ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘ख’ साउन २८ गते बोलकबोल र २९ गते निष्कासन हुनेछ । यी दुवैको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुने र अर्धवर्षिक रूपमा भुक्तानी हुने बताइएको छ । यी ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन/दिन पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमश: निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत (८ दशमलव ५ अर्ब र १ दशमलव ५ अर्ब) छुट्ट्याइएको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले २ अर्बको टे«जरी बिल्स साउन २३ गते जारी गर्दैछ ।
अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्ट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई विक्री गरिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्ट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालालाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ । राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले पहिलो त्रैमासमै (साउनदेखि असोजसम्म) ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
हतार किन ?
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अघिल्ला आर्थिक वर्षमा जस्तै भदौ असोजमै साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने पैसा नहोला कि भनेर अहिलेदेखि नै आन्तरिक ऋण लिएर जोहो गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘ऋण तिर्नु धेरै छ, अघिल्ला वर्षका भाखा पनि यस वर्ष सरेका छन् । सञ्चितको कोषको भर छैन, कतिबेला घाटामा जान्छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अहिलेबाटै जोहो गरेपछि ढुक्क ।’
बाह्यसँगै आन्तरिक ऋणको दायित्व समयमै पूरा गर्न सकियोस् भनेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव भूमिराम शर्मा पछिल्लो समय सरकारको दायित्व बढिरहेकाले ब्याज सस्तो भएको मौका छोपेर आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको बताउँछन् । ‘गतवर्ष सरकारले कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको थियो,’ उनले भने, ‘यसपटक ब्याजदर केही सस्तो भएकोले ऋण उठाउँ भन्ने सोचका साथ यो तयारी भएको हो ।’
सरकारको यो तयारीलाई पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले गलत भनेका छन् । सरकारले आवश्यक नभएको बेलाबाटै ऋण लिएर राख्न खोज्नु आन्तरिक ऋणको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले सकभर नगद व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्छ । पुगेन भनेमात्रै आन्तरिक ऋण लिने हो,’ मैनालीले भने, ‘अहिलेबाटै ऋण लिएर राख्दा त्यसको लागत बढ्छ र त्यसले झन् सरकारमाथि दायित्व बढ्दै जान्छ । यो वर्षलाई अघिल्ला वर्षसँग तुलनै गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आव २०८०/८१ को दोस्रो साता बित्दा सरकारी खाता नाफामै छ । साउन १७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा २४ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको सरकारले १४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको आम्दानी यसपालि बढी छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले साउन १७ सम्ममा २३ अर्ब २ करोड २६ आम्दानी गर्दा १२ अर्ब १३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
जानकारहरूका अनुसार महामारी र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता विस्तारै हराउँदै गएकाले चालू आवमा सरकारले राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ । गतवर्ष सरकारलाई चाप पर्नुको कारण विभिन्न वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि प्रमुख थियो । लामो समय प्रतिबन्धका कारण भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली प्रभावित बनेको थियो । अहिले त्यस्ता प्रतिबन्ध नभएकाले सरकारले अहिलेबाटै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यो बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने बेला भएको र सरकारले त्यसैमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
महेन्द्रनगर । सरकारले धान खरीदका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ढिलोगरी स्वीकृति दिँदा लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको छैन भने किसानले त्यसको लाभ लिन समेत सकेका छैनन् । १४ हजार क्विन्टल धान खरीदको लक्ष्य रहेको खाद्य कम्पनीको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले हालसम्म २ हजार ९५० क्विन्टल मात्र खरीद गरेको छ ।
कम्पनीको महेन्द्रनगर कार्यालयका निमित्त प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले लक्ष्यअनुसार धान खरीद नभएको बताए । उनका अनुसार अहिले कृषकहरू धान विक्रीका लागि आउने क्रम घटेको छ । कम्पनीले बिहीवारसम्ममा २९ सय ५० क्विन्टल मात्र धान खरीद गरेको छ । ४८ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको कञ्चनपुरमा यस वर्ष १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।
‘धान विक्रीका लागि किसान न्यून संख्यामा आइरहेका छन्,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले भने । कोटा पूरा नभएकाले धान खरीद अझै केही दिन चल्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरीद भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले खरीद शुरू गर्नुभन्दा अगावै धेरै कृषकले व्यापारीलाई बेचिसकेको पाइएको छ ।’
खाद्य कम्पनीले यस वर्ष ३५ सय क्विन्टलसम्म धान खरीद हुने अनुमान गरेको छ । कञ्चनपुरमा कम्पनीले पुस १ देखि महेन्द्रनगर डिपोमार्फत खरीद शुरू गरेको थियो । गतवर्ष पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद हुन सकेको थिएन । गतवर्ष ६ हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य पाए पनि ११ सय ६१ क्विन्टल मात्र खरीद भएको थियो ।
स्थानीय किसान मीना भण्डारीले सरकारले धान खरीद गर्ने बेलासम्ममा कृषकले धान बेचिसक्ने गरेको बताइन् । बाली लगाउँदाको ऋण तिर्न र अन्न भण्डारणको अभाव हुँदा किसानले धान काट्नेबित्तिकै विक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
खाद्य कम्पनीको धनगढी कार्यालयले पनि लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न सकेको छैन । कम्पनीको धनगढी कार्यालय प्रमुख एन्जिला बस्नेतका अनुसार यस वर्ष ४० हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३० हजार क्विन्टल मात्र खरीद भएको छ । ढिलोगरी धान खरीद हुँदा लक्ष्य प्राप्त नभएको उनले बताइन् । कैलालीमा मङ्सिर २७ गतेदेखि टीकापुर, सत्ती, जोशीपुर, असनरी र धनगढीको मोहनपुर केन्द्रबाट धान खरीद गरिएको हो । जिल्लामा ६९ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएकोमा यस वर्ष ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्यांक छ ।
सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानलाई मर्का पर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार ढिलोगरी मूल्य निर्धारण हुँदा किसानले लाभ नपाउने र संस्थानले लिएको धान खरीदको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।
सरकारले साउन–भदौसम्ममा बजेट विनियोजन गरी कोटा निर्धारण र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै खाद्य कम्पनीले बढी धान उत्पादन हुने सबैजसो क्षेत्रमा खरीद डिपो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले गतवर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २१५ रुपैयाँ बढाएर यस वर्ष मोटो धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ र मसिनो धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि ऋण लिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना भइसक्दा पनि विकास खर्च ६.१३ प्रतिशतमा मात्रै सिमित छ । जसका कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव छ ।यद्यपी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने जुनसुकै हालतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्ने ‘उडन्ते’ दाबी गरिरहेका छन् । शुक्रबार संसदको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको अवस्था आउनुमा आफू दोषी नरहेको भन्दै यस अघिका सरकारले गरेका निर्णयका कारण समस्या सिर्जना भएको आरोपमै समय खर्चिए ।सुरेन्द्र पाण्डेप्रति आक्रोशत्यो भन्दा पनि बढी समय उनले पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेतर्फ संकेत गर्दै आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्ति भनेर आलोचना गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘को जान्ने, को नजान्ने भनिरहेका महाशयहरूलाई पनि म हेरिरहेको छु । सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजनाको प्रकृया सुरू भएको छ ।’ ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो’ उनले भने, ‘हामी आजैसबै कुरा सुधार्न सक्दैनौँ, अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ ।’ऋण खोज्दै अर्थमन्त्रीअर्थमन्त्री शर्माले राजश्व संकलन अनुसार बजेट खर्च नहुँदा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भने संकेत गरे । उनले ७० करोड डलर ऋण लिने तयारीमा सरकार रहेको भने घुमाउरो पारामा जनाए ।‘अनिवार्य आवश्यक हुँदा ऋण लिने हो, राजश्व राम्रै उठेको छ, अहिले ऋण आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘तर, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४० करोड र विश्व बैंकबाट ३० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारी भने छ ।’खुम्चिँदै अर्थतन्त्रका सूचकचालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो चौमासिकमा आईपुग्दा अर्थतन्त्रका सूचक भने खुम्चिएका छन् । रेमिट्यान्स झण्डै ७ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि १३ खर्ब १९ अर्बमा खुम्चिएको छ ।वस्तु आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपी, निर्यात भने गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०४ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षका तथ्यांकलाई हेर्दा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटले राखेका खर्चका लक्ष्य कुनै पनि फेला परेका छैनन्। यस्तै राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो हिसाबले सरकार बजेट खर्च गर्न र स्रोतको लक्ष्य फेल...
कृषि विकास बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मंगलबार धनगढीमा ५३ औं कार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निर्धारण लक्ष पूरा गर्न नसकेको देखिएको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को ६ महिनामा निक्षेप संकलन, मुनाफा आर्जन, ऋण लगानी, ब्याज असुली, भाका नाघेका कर्जा असुली, अपलेखन कर्जा असुली, मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदानलगायतमा निर्धारण गरेको लक्ष पूरा गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं: ६ वर्षभित्र नौविसे-नागढुंगा सडकखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्यसाथ विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर)को काम सुरु भएको छ।
जापानको सहयोग नियोग (जाइका)ले नियुक्त गरेको कन्सलट्यान्ट र सडक विभागको सहयोगमा डीपीआरको काम भइरहेको छ। नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिन सम्झौंता गरिसकेको छ। नागढुङगा-नौविसे
