इतिहासको सही बुझाइ र निष्कर्ष

सिकाइमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्न सुझाव

काठमाडौं : बालबालिकाको सिकाइमा गुणस्तर तथा प्रभावकारिता बढाउन बहुभाषिक माध्यमको सिकाइसम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष छ। ‘नेपालमा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा भाषा र भाषा नीतिको प्रभावप्रतिको बुझाइ’ शीर्षकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भाषा आयोग, युनेस्को र ब्रिटिश काउन्सिलको सहकार्यमा युनिसेफ नेपालले गरेको अध्ययनमा हालसम्म बहुभाषिक माध्यमको सिकाइबारे कुनै एकरुप नीति नभएकाले कक्षाकोठा, कार्यस्थल र समाजमासमेत यसबारे स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।&l

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

स्मार्टफोनले यसरी गर्दैछ बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा हानी

यदि तपाईंलाई सानै उमेरमा बच्चाको हातमा स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट दिएमा उसको ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ वा डिजिटल संसारको बारेमा बुझाइ बढ्छ भन्ने सोच्नुभएको छ भने तपाईं भ्रममा हुुनुहुन्छ । यो कुरा एक अमेरिकी गैरसरकारी संस्था सेपियन ल्याब्सले लामो अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्ष हो । सन् २०१६ देखि यो संस्थाले जनताको मन बुझ्ने मिशनमा काम गरिरहेको छ । …

NepalJapan बैशाख २०८०

काँग्रेसका कारण स्थानीय तहमा लक्ष्य अनुसार नतिजा आउन सकेन : माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी भित्रैबाट भएको अन्तर्घात र गठबन्धनका कारण लक्ष्यअनुसार नतिजा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनमा पनि विशेषगरी काँग्रेस इमान्दार नहुँदा नतिजा प्रभावित भएको माओवादीको बुझाइ छ । आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन अपेक्षा गरे जस्तो सफल हुन नसकेको बताए । माओवादीलाई […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

अन्तर्घात र काँग्रेसका कारण स्थानीय तहमा लक्ष्यअनुसार नतिजा आउन नसकेको माओवादीको निष्कर्ष

Ratopati जेष्ठ २०७९

‘वैकल्पिक राजनीति’ का पाँच विरोधाभास

राजनीतिको बहुआयामिकता, द्वन्द्वात्मकता र गत्यात्मकतालाई बुझ्न; सुर, ताल र लयलाई पक्रिन र गैर-एकलरेखीय चरित्रलाई आत्मसात् गर्न 'वैकल्पिक राजनीति' गर्छु भन्नेहरूले सायद सकेनन्, सकेनौं । मुख्यतः यसका मूल नेताहरूमा नै यस्तो बुझाइ बनेन कि !

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

सत्ता गठबन्धनको बुझाइ : स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार चुनाव सम्भव भएन

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनानुसार चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । गठबन्धनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार आउँदो चैत ५ गतेभित्र चुनाव भइसक्नुपर्छ, तर, त्यो अब सम्भव छैन । यद्यपि, गठबन्धनको औपचारिक निर्णयमा...

बाह्रखरी पौष २०७८

‘८३% उद्योगी लगानी थप्न इच्छुक’

काठमाडौं (अस) । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका बिच लगानी थप्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू अब नयाँ लगानी थप्न इच्छुक भएका छन् । औद्योगिक अवस्थितिका विषयमा गरिएको एक अध्ययनले ८३ प्रतिशत उद्योगीहरू नयाँ लगानीका लागि तयार भएको देखाएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले विभिन्न क्षेत्रगत उद्योगहरूमा गरेको अध्ययनले कोभिडको असर कम हुँदा र उद्योगी व्यवसायीको मनस्थिति पनि परिवर्तन भएकाले उनीहरू नयाँ लगानीका लागि तयार भएको देखाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोभिडकै अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न इच्छा देखाएको बताए । थप लगानी गर्न उद्योगीहरू तयार भएको भन्दै उनले यसले औद्योगिक क्षेत्रमा अब सकारात्मक सुधार देखिने विश्वास व्यक्त गरे । सीएनआईले उद्योगको अवस्था, कोभिडको बीचमा उद्योगीहरू लगानीका लागि इच्छुक छन् वा अझै पनि पर्ख र हेरकै अवस्था हो भन्ने मनस्थिति बुझ्न पनि अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ । परिसंघले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरी नेपाल उद्योग परिसंघले पहिलो औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । शुक्रवार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको क्षमता ६४ दशमलव ८ प्रतिशतले उपयोग भएको र कोभिडको असर पनि कम हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । उक्त अध्ययनमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवाक्षेत्र, कृषि र ऊर्जाक्षेत्रका उद्योग समेटिएको छ । गत आवमा उद्योगहरूले कुल उत्पादन क्षमताको उक्त क्षमता उपयोग गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योगको आय वृद्धि दर ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, त्यसअघिको वर्षमा भने यस्तो आय वृद्धि ४ दशमलव ७ प्रतिशतले गुणात्मक थियो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पूँजीको ६६ दशमलव १ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त भएका विषयहरू बाहिर आउँदै गर्दा यता ६९ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योगहरूले भने जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले २ ओटा कारणले अझै पनि जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु परेको बताए । ‘पहिलो उद्योगसम्म बिजुली नै नपुग्नु हो,’ उनले भने, ‘अर्काे भनेको बिजुली पुगे पनि गुणस्तरीय नभएको हुन सक्छ ।’ कोभिडका कारण त्रासमा रहेका उद्योगीहरूको सेन्टिमेन्ट पनि राम्रो हुँदै आएको पाइएको उनले बताए । उद्योगीहरू आशावादी बन्दै आएको उनको बुझाइ छ । उद्योगको उत्पादन लागत भने ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरूसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । २०७६ चैत ११ गते मुलुकमा भएको बन्दाबन्दी र जारी कोभिडका कारण उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य ह्रास आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विनिमय दर प्रणाली सुधार : प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन कठिन

काठमाडौं । नेपालमा २०४९ देखि जारी विनिमय दरसम्बन्धी नीति सान्दर्भिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सुधार हुनुपर्नेमा योजना आयोगले गराएको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार खुला बजारमा आधारित विनिमय प्रणाली लागू गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन । प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानूनी सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐन सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । दोस्रो चरणणमा पूँजी खाता खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘पूँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो तथा सुधार गर्ने क्रममा नेपालले संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, यस्तो सम्बन्धमा नेपालले तीनमध्ये एक विकल्प रोज्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा पहिलो विधि नेपाली रुपैयाँलाई मुद्रा डालोसँग आबद्ध गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ । यो विनिमय दर प्रणालीले स्थायित्व र लचकता दुवै विशेषतालाई आत्मसात गर्ने बताइएको छ । नेपालले विसं २०४० देखि विसं २०४८ सम्म यो विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ । दोस्रो विधिमा संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प क्रलिङ पेग हुन सक्ने उल्लेख छ । यथार्थ विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमय दर यथार्थमा अधिमूल्यन भएको छ, सोहीअनुसार आवधिक रूपमा समायोजन गरी पेग निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । तेस्रो विधिमा, तत्कालीन दुई देशबीचको मूल्य अन्तरलाई आधार मानेर पेग समायोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तेस्रो चरण अर्थात् सुधारको चौथो वर्षमा संकमणकालीन विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी खुला बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने विनिमय दर प्रणालीले देश विकासका लागि उपलब्ध साधनको उचित बाँडफाँटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताइएको छ । यो कार्य सुधारको पहिलो चरणबाट शुरू गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्राविधिक तयारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने, खुला बजार कारोबार र ब्याज दर कोरिडोर तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यी सबै कार्य चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी एक कार्य समिति (टास्क फोर्स) गठन हुनुपर्छ । यो प्रतिवेदनले देखाएका तीन विकल्प कार्यान्वयनमा आउनेमा विज्ञहरूको आशंका छ । उनीहरूका अनुसार योजना आयोगले यसबारे अध्ययन गराउँदा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी रिपोर्ट तयार गराएको देखिँदैन । यस कारण तत्काल यी सुझाव कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका छ । तर पनि विनिमय दर प्रणाली सुधारका लागि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको जोड छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सबल अर्थतन्त्रविना विनिमय दर प्रणाली सुधारको बाटोमा अघि बढ्न कठिन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले लिने नीतिहरू समेत दीर्घकालीन हुन जरुरी रहेको र प्रतिशोधकारी नीतिहरूले विनिमय दर सुधारको बाटोलाई अप्ठ्यारो पार्ने उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नबन्ने भयो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

एनेकपा माओवादीले सार्वजनिक गरेको सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय सरकार निर्माण निम्ति सहमति कायम गर्न माओवादीले ल्याएको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको बताउँदै अस्वीकार गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबाट प्रस्तावको अस्वीकृतिसँगै माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको बाटो पनि टुंगिएको देखिन्छ । माओवादीले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिका र सम्पत्ति फिर्ताप्रति बाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना भंग, लडाकु समायोजनका विषय गोेलमटोल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको कांग्रेस र एमालेको बुझाइ छ । लडाकुलाई विशेष समिति मातहतमा ल्याएर वा छुट्टै फोर्स बनाउन माओवादीको प्रस्तावप्रति पनि कांग्रेस एमालेले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । प्रस्तावमा बाइसिएललाई अर्धसैनिक संरचना नमानेर सामूहिक बसाइको रूपमा उल्लेख गरिएकामा पनि ठूला दुई पार्टीको असहमति छ । एमालेको दृष्टिका माओवादीको यो प्रस्ताव गोस्वारा प्रतिबद्धतामात्र हो । कार्यतालिका एउटा सकारात्मक कदम भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनविना अहिल्यै माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नरहेको एमाले नेताहरूको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । माओवादीको पछिल्लो कार्यतालिका प्रस्तावले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिमाथि थप चुनौती र खतरा उत्पन्न भएको कांग्रेसको ठहर छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण निम्ति राष्ट्रपतिबाट थप भएको पाँच दिने म्याद सोमबार टुंगिँदै छ । थप पाँच दिनमा एकपटक बसेको तीन ठूला राजनीतिक दलको संयुक्त बैठक पनि विना निष्कर्ष टुंगियो । वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

संवैधानिक अड्चन छैन, छलफल आवश्यक छैन: प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष

सरकारले ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ का बारेमा देखिएको विवादका विषयमा दलीय छलफल नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म अध्यादेशका विषयमा दलका नेताहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र आगामी दिनमा पनि नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ। अध्यादेशमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन नभएकाले दलीय छलफल आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ। यो खबर मधुसुधन…

Setopati मंसिर २०७४

इतिहासको सही बुझाइ र निष्कर्ष

सम्बन्धित सामग्री