सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न १९ ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्कालै

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससम्बन्धी १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र अब संसद्मा पेश गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसै कारण अघिल्लो सरकारले संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यससँगै सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार नियामकीय अधिकार छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी नेपालका विभिन्न सम्बद्ध कानून संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको हो । सरकारले अघिल्लो संसद्बाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगर्दा विधेयक त्यसै रोकिएको थियो । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएर विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले गत भदौमा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुँदा सरकारको उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक मानिएका १९ ओटा कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ प्रावधान थप गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सृजना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि– अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन । मूल्यांकन अवधिभित्र कानून संशोधन नभएकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘ग्रे जोन’मा पर्ने खतरा छ । विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेकाले पनि यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले चासो दिँदै तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त विधेयक अघि बढाउन चासो देखाएका थिए । यसै साता अर्थ मन्त्रालयमा उक्त विधेयकबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संसद्बाट पास गराई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने जानकारी दिएका थिए । सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएसँगै संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा छलफल गरी पास गरिनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे मात्र कानूनमा रूपान्तरण हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

खैरो सूचीबाट बच्न आवश्यक

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारी थालेको छ । वित्तीय कार्यदलले नेपालका केही कानूनी व्यवस्थामा सुधार नगरे खैरो सूचीमा राख्ने सम्भावना छ । यसरी खैरो सूचीमा राखेपछि विदेशी सहयोग र ऋण लिने बाटो बन्द हुनुका साथै विभिन्न वित्तीय कारोबारमा समेत समस्या हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसैले यसलाई जति सकिन्छ छिटो पारित गर्नु जरुरी देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले गत भदौ १७ गते केही ऐन संशोधन विधेयकमार्फत १६ ओटा ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । त्यति बेला फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई पारित गरिए पनि राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृति नभएपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो । एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीले गत असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेको कामकारबाहीको मूल्यांकन गरिरहेको छ । उसले यसका लागि भएका कानूनी कमजोरीबारे प्रश्न उठाएपछि गत कात्तिक ७ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित नगरिदिएपछि नेपालमा एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको छ । त्यही जोखिमबाट जोगाउन सरकारले अहिले संसद्बाट विधेयक पारित गराउन खोजेको हो । नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून र प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च छ । मुलुक खैरो सूचीमा परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध पैदा हुन्छ, हुन्डी कारोबार बढ्छ र वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै पनि यससम्बन्धी कानून पारित हुन नसक्नु दुःखको विषय हो । संसद्को काम मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ऐनकानून पारित गर्नु हो । राजनीतिक दलहरूबीच जति नै किचलो भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने गरी विधेयक पारित हुन नसक्नु निकै दुःखको विषय हो । अतः यो लगायत अन्य आर्थिक पक्षसँग जोडिएका संसद्मा रोकिएका सबै ऐनहरू छिटो पारित गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश अलपत्र

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा छ । यसअघि सरकारले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सो अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको स्रोत बताउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको निगरानी गर्ने ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) एसिया प्यासिफिक […] The post सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश अलपत्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश अलपत्र

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा छ । यसअघि सरकारले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सो अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको स्रोत बताउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरूद्धको अनुसन्धान र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनविरूद्धको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एसिया […]

Image Khabar मंसिर २०७९

अध्यादेश जारी नहुँदा जोखिम बढ्यो

सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा कमजोर साबित हुने जोखिम बढेको छ । संसद्बाट त्यस्तो कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गरी कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेकोमा जारी नभई रोकिएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७९

अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको जोखिममा नेपाल, अध्यादेश एकमात्रै विकल्प

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कानुन बनाउन नसकेको कारण नेपाल अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धी १४ वटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुन ढिलाई भएका कारण यस्तो जोखिम बढेको हो ।सरकारले गत भदौ १७ गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत ती १४ कानुनका विभिन्न व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न लागेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले सो विधेयक भदौ १७ गते

Ratopati भाद्र २०७९

पार्टीहरूको द्वन्द्वको चपेटामा अर्थतन्त्र

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो । विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन । देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न १९ ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्कालै

खैरो सूचीबाट बच्न आवश्यक

सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश अलपत्र

सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश अलपत्र

अध्यादेश जारी नहुँदा जोखिम बढ्यो

अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको जोखिममा नेपाल, अध्यादेश एकमात्रै विकल्प

पार्टीहरूको द्वन्द्वको चपेटामा अर्थतन्त्र