उज्यालो अनलाइन

आषाढ २०७९

खानेतेलको भाउ केही घटेको सरकार र उद्योगीको दाबी : घटेको मूल्यमा पाउन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो

काठमाण्डाै - बजारमा खानेतेलको भाउ घटेको भने पनि महँगोमा किन्नुपरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । उद्योगीका अनुसार बजारमा पछिल्लो हप्ता खानेतेलको प्रकृति अनुसार (तोरी, सनफ्लावर र भटमास) लिटरमा ४० देखि ७० रुपैयाँसम्म घटेको छ । भाउ अहिलेसम्मकै उच्च हुँदा यसअघि उपभोक्ताले भटमास तेलमा प्रतिकार्टुन ३ हजार २ सय रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्नुपरेको थियो । तर अहिले बजारमा भटमासको तेल कार्टुनमा ७ सय रुपैयाँसम्म घटेको उद्योगीको भनाइ छ । त्यस्तै सूर्यमुखी तेल अहिले प्रतिकार्टुन २ हजार ६ सय रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि प्रतिलिटर ३ ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

घट्दो वैदेशिक व्यापारको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्मको तथ्यांकले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक व्यापार बढेको देखाएको थियो जसका आधारमा सरकार र विश्लेषकहरूले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको संकेत मिलेको भनी दाबी गरेका थिए । तर, कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकले भने वैदेशिक व्यापार ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यसमा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशतले र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन यथावत् रहेको र आन्तरिक माग कमजोर रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक आउनुअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको छ र बलजफ्ती अर्थतन्त्र बिग्रिएको प्रचार गरिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठ्छ, के विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु हो त ? हो, विप्रेषण आय बढेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च दरले बढेकाले विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा निकै बढेको देखिन्छ । यसरी आएको रकम उपभोगमा नै खर्च हुने हुँदा खासै बचत हुन्थेन । आयात पनि बढेको थियो । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको रकम पनि कटौती गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै नहुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध हट्दा पनि आयात घटेको छ जसको अर्थ उपभोग घट्नु हो । उपभोग घटेपछि अहिले बैंकमा तरलता निकै बढी देखिएको छ । मानिसमा क्रयशक्ति नबढ्दा माग घटेकाले उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन झन्डै ३०/४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिरहेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई खुकुलो बनाउने हो घरजग्गा व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा फोका बन्ने र त्यो कुनै पनि बेला फुट्ने डर हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अहिले वैदेशिक व्यापार घटेर यी नै समस्यालाई उजागर गरेको हो भन्न सकिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ र त्यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । यो अन्तर घटाउन एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात बढाउन जरुरी हुन्छ । आयात गरिने सबै वस्तु उपभोगका लागि मात्रै हुँदैनन्, ती उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थ पनि हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्दा कस्तो वस्तुको घटेको छ र आयात बढ्दा कस्तो वस्तुको बढेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । यही बढेको सञ्चितिलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेर राख्नुमात्रै प्रगति होइन । यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र सरकारी ढुकुटीको रकम सर्वसाधारणको हातमा जान थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति एउटा निश्चित समयका लागि आयात धान्न सक्नेगरी मात्रै राख्नुपर्छ । सरकारले भने सञ्चिति घटेमा आयातमा कडाइ गर्ने र बढी भएमा आफ्नो सफलता देखाउने गरेको छ जुन भाष्य नै गलत छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारको नीतिले भन्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई चम्काउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले वैदेशिक व्यापार घट्दा अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्ने बुझिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कर घटे पनि यसकारण पेट्रोल डीजलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ

के सरकारले पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।'यो भनेको ४२-४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन,' निगम स्रोतले भन्यो।अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्।'अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने।निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन।यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ।'यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री-वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।'करमा के भएको हो?कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०-१० रुपैयाँ घटेको छ।कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ।त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ।पछिल्लो मूल्यसूची के छ?निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ।निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयामा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ।हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ।मूल्यबारे मन्त्रालय के भन्छ?उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत्‌ पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ।'त्यो हामीले नै गरेको प्रस्ताव थियो, बजेटमार्फत्‌ आएको छ। कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्ने हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिको भएको उनले बताए।'मन्त्रालयले नीतिगत विषय हेर्ने हो। मूल्यसम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रवक्ता रेग्मीले थपे।आयल निगम के भन्छ?आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर रु. २२.९३, डीजलमा रु.१९.७३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. ७५१.१४ घाटा रहेको छ।'पन्ध्र दिनमा अझै पनि ती अर्ब साढे सात करोड रुपैयाँ र एक महिनामा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटाको स्थिति भएकोले मूल्य घटाइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,' निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जुन महिनाका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।'तर यस अवधिमा इन्धन विक्रीबापत सङ्कलन हुने रकमबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ,' निगमले भनेको छ।उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्?बढ्दो महँगीबीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएकोमा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।'भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धिकर हटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्‍यो,' उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनालले भनिन्।तर सरकार आफैँ महँगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

मूल्यमा मनपरी

सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लागेको र निषेधाज्ञाका कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको मौका पारी बजारका कतिपय सामानको कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको छ भने कतिपय वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरिएको छ । खुद्रा पसलेले थोक विक्रेता र थोक विक्रेताले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य कारण बताउँदै गरिएको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक देखिँदैन । थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीबीचको विपरीत भनाइले बजारमा मूल्य वृद्धिका लागि चलखेल भएको कुरालाई नै पुष्टि गर्छ । महामारीका बेलामा माग बढ्ने र आपूर्ति प्रभावित हुने हुँदा मूल्य वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई अनुगमन गरेर बजारमा मनपरी हुन नदिने काम सरकारको हो । तर, सरकारले एकातिर बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगमा गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर आपूर्ति कसरी भइरहेको छ र बजारमा उपभोग्य वस्तुको भण्डारण कति छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक पनि सरकारस“ग छैन । त्यसो हुँदा बजार संयन्त्रले राम्ररी काम नगरेको अवस्थामा मौकापरस्त व्यापारीले अवसरको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ । महामारीमा कोरोना उपचारसँग सम्बद्ध वस्तु र अक्सिजन सिलिन्डर, औषधि, अक्सिजन नाप्ने मीटरजस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यी वस्तुको मूल्य माग घट्दै गएपछि नियन्त्रणमा आउन पनि सक्ला तर उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने एकपटक बढेपछि घटेको उदाहरण निकै कम पाइन्छ । सामान्यतया मूल्य वृद्धि भइसकेको पछि त्यसको मूल्य तल झर्ने सम्भावना नहुने बजारको प्रवृत्ति विश्वभर नै रहेको पाइन्छ । यस्तोमा मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढंगले बढेको देखिन्छ । खाने तेलको मूल्य अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीको अवधिदेखि नै बढ्न थालेको हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर नेपालमा पनि मूल्य बढेको नेपालका थोक व्यवसायीको भनाइ पाइन्छ । तर, नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनी घोषणा गरिएका कुखुराको अण्डाको भाउ माग घटेको बेलामा बढ्नुचाहिँ बजारको नियमसँग नमिल्ने देखिन्छ । यद्यपि कुखुरा व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकको लागत बढेकाले मूल्य बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । चामल, दाल जस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि गरिए पनि थोक व्यापारीले खुद्रा व्यापारीलाई बिल नै नदिएको गुनासो पाइन्छ । यसले मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यस्तो गुनासो आए पनि सरकारले विनाबिल सामान बेच्ने र किन्ने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेको भने पाइ“दैन । थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीबीचको विपरीत भनाइले बजारमा मूल्य वृद्धिका लागि चलखेल भएको कुरालाई नै पुष्टि गर्छ । सरकारले अनुगमन गर्दै नगरेको होइन तर जति अनुगमन गरिएका छन् ती परिणाममुखी तथा स्थिति बसाल्नेतर्फ भन्दा पनि प्रचारका लागि गरेको प्रतीत हुन्छ । मूल्यमा फरक पाइएको केही व्यापारीलाई कारबाही गर्ने र त्यसको जानकारी सञ्चार क्षेत्रलाई दिएर ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको विश्लेषण गर्ने सरकारी कार्यशैली उपयुक्त देखिँदैन । कति सामान आयात हुन्छ, कति खपत हुन्छ, थोक व्यापारीबाट खुद्रा पसलेकहाँ कति पुगेको छ, कति स्टकमा छ भन्ने डेटाबेस तयार गर्न सरकारका लागि ठूलो काम होइन । तर, यति सामान्य काम गरेर बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न सकिने काममा पनि अरुचिले सरकार मूल्यवृद्धिप्रति खासै संवेदनशील छैन भन्ने नै देखाउँछ । महामारीका बेलामा राजधानी र केही प्रमुख शहरभन्दा दूरदराजमा झनै बढी मूल्य वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । समाचारमा पनि कम प्राथमिकतामा पर्ने र सरकारले पनि चासो नराख्ने दुर्गम क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि झनै मनपरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै रहेको देखाएको छ । अर्थात् अपेक्षित तहमा नपुगेको उसको विश्लेषण देखिन्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य खासगरी तरकारी र तेललगायत वस्तुको मूल्य भने उसले पनि बढेकै देखाएको छ । मूल्यवृद्धिका बहुआयामिक असर हुन्छन् । यसले ज्याला वृद्धिका लागि दबाब पार्छ र ज्याला वृद्धि गरिए मूल्य वृद्धिमा नै दबाब पर्छ । त्यसो हुँदा मूल्य वृद्धिलाई निश्चित तहमा रोकेर राख्न सरकारले दिगो संयन्त्र र रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८