द्रुतमार्गमा अपुरो बजेट

हुम्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक : वर्षैपिच्छे घोषणा, लक्ष्य अधुरै

काठमाडौं। सरकारले हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्न थालेको ४ आर्थिक वर्ष (आव) भएको छ । अघिल्ला ३ आवमा घोषित लक्ष्य प्राप्त नभएपछि चालू आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । यो वर्ष पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म राष्ट्रिय सडक पुर्‍याउने योजनाले मूर्त रूप लिने सम्भावना कम छ । सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना बजेटमा राखिए पनि पुग्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छैन । भौगोगिक अवस्थिति उस्तै कठिन छ । वर्षमा बढीमा ८ महीनासम्म मात्र काम गर्न सकिन्छ । विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय गरी मुलुकमा १ लाख १५७ किलोमीटर सडक छ । ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट जोडिन बाँकी छ । राजनीतिज्ञका लागि भने चुनावमा जनतालाई आश्वासन बाँड्ने गज्जबको निहुँ बनेको छ– यो सडक । सरकारलाई पनि बजेटमा प्रशंसायोग्य योजना देखाउन राम्रै मसला भएको देखिन्छ । पछिल्ला ४ आवका बजेट हेर्दा सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना कुनैमा छुटेको छैन । चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिने’ उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यो वर्ष जसरी पनि सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्नैपर्ने र यसपटक छूट नभएको बताएका छन् । सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न २ दशमलव ८ किलोमीटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटरको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले पाएको छ । बाँकी ३ सय मीटरको ट्र्याक सडक विभागले खोल्नुपर्छ । यी दुई निकायका अधिकारीलाई गत मंगलवार मन्त्रालयमै डाकेर मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यो वर्ष जसरी पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालले हुम्ला सदरमुकामलाई जोड्नैपर्छ ।’ सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो प्राथमिकतामा सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना राखे पनि पूरा नभएको उनले बताए । उनले केही समस्या भए समाधानको उपाय खोज्ने तर सडक अपुरो भयो भन्ने छूट यसपटक नभएको उल्लेख गरे । नेपाली सेनाले यो आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि सेनाले थप १० करोड रुपैयाँ माग गरेको मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । सेनाले आउँदो वैशाखसम्ममा ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो वर्ष सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने उनको विश्वास छ । तीन सय मीटरको ट्र्याक खोल्नुपर्ने विभागले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभए त्यो पनि नेपाली सेनालाई नै हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको र यसको उत्पादन क्षमता पनि नबढाइँदा यहाँ मात्रै नभई अन्य आयोजनामा पनि ठूलो अवरोध खडा हुन सक्ने सरकारका पूर्वसहसचिव शिव नेपाल बताउँछन् । ‘विस्फोटक पदार्थका लागि सहकार्य गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने । घोषित लक्ष्यअनुसार सडक सञ्जाल विस्तार नहुनुमा अन्य कारण पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका अनुसार दुर्गम स्थानमा कर्मचारी जान नमान्ने, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिए पनि निर्माणको काम स्थानीयलाई लगाउने, १२ महीनामध्ये मौसमका कारण ७/८ महीना मात्रै काम गर्न सकिनेजस्ता कारणले पनि काम सम्पन्न नभएको हो । यस्तै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा र सभा सम्मेलनमा प्राविधिक पक्षलाई विचारै नगरी यही वर्ष सडक पुग्छ भनेर बोलिदिने बानीले पनि समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा योजनामा राख्नैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक पक्षलाई हेरेर बोल्ने हो भने तोकिएकै अवधिमा बन्छ र घोषणा गरिरहनै पर्दैन ।’ उत्तर–दक्षिण जोड्नेमध्ये कर्णाली कोरिडोरमा पर्ने कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म २६८ दशमलव किलोमीटर सडक छ । कालिकोट (खुलालु–लैफु), बाजुरा (लैफु–कवाडी) र हुम्ला (कवाडी–सिमिकोट–हिल्सा) खण्डमध्ये अधिकांशको ट्र्याक खुलेको र यातायात पनि चलेका छन् । सल्लीसल्लादेखि सिमिकोटसम्मको ५५ किलोमीटरमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटर सडकको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यो ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले चालू आवको अन्तिमसम्ममा सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको बताए । हाल उपलब्ध स्रोतका आधारमा काम भइरहेको उनले बताए । अहिले विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समस्या नभएको भन्दै भण्डारीले थपे, ‘केही समयअघि विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा कमी भए पनि अहिले समस्या छैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य कठिन अवस्था नआएमा यो वर्ष सिमिकोटमा सडक जोडिन्छ ।’ आगामी आव २०८१/८२ मा यो सडक सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २०७८/७९ मा जिम्मा लिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव थापाले विस्फोटक पदार्थ अभावमा च्याछरा सडकको स्तरोन्तति गर्न नसकिने देखिएको भन्दै उक्त सडक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने योजना रहेको बताए । सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा पनि हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘सिमिकोटलाई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिनेछ’ भनिएको थियो । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको २२२ नम्बर बुँदामा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भनिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

झापामा बाढी र कटानको क्षति रोक्न अर्बमा बजेट आवश्यक, केन्द्रले पठाउँछ करोडमा

चन्द्रकला भण्डारी- झापा : वर्षेनी नदीको तटीय क्षेत्रमा हुने कटान र बाढीको क्षतिलाई रोक्न झापामा बजेट अभाव भएको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत आउने न्यून बजेटले नदीको कटान र बाढी छेक्ने तटबन्ध निर्माण अपुरो हुने गरेको छ। यसले नदी नियन्त्रण सम्भव हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७९

अपुरो रासायनिक मल

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिँदा पनि किसानले चाहेअनुसार मल पाउनेमा ढुक्क हुने वातावरण बनेको छैन । कृषिप्रधान मुलुकका किसान मल नपाएर भौंतारिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने हो । तर, विडम्बना वर्षाैंदेखि किसानले चाहेअनुसार रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । सरकार भने विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने गरेको छ […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७% सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुन: २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएको छ । कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।परिसंघले भनेको छ 'औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाई छ । 'औ.क्षे.व्य. लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।उद्योग मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पुर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सुर्य प्रसाद न्यौपानेलगायत थिए।

Bizpati आषाढ २०७९

टिप्पणी : 'हुल्लडबाज प्रवृत्ति'को पुनरोदय

संसदीय विशेष समितिको अपुरो छानबिनबाट सुनियोजित सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनरागमन भएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्मालाई संसदीय विशेष समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरुको बहुमतको आधारमा चोख्याइए पनि उनले गरेका आर्थिक दुष्कर्मका दर्जनौं प्रश्नहरु बाँकी नै छन् । ती प्रश्नको निरुपण नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको चाबी सुम्पेका छन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

आयोजनाका तटबन्ध अपुरो र अधुरो हुँदा बाढीको जोखिम

०७१ र ०७४ सालमा बबईमा आएको बाढीले घर बगाएर आश्रयस्थलमा बसेकि उनलाई पहिलेको नियति भोग्ने पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले रात दिन पिरोलिरहेको छ।तर अर्बो बजेट खर्च गर्ने आयोजनाले पुराना काम देखाएर र आफुखुसी कोटेशनमा काम दिँदा नदी गाउँ पस्ने त्रास यथावत छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

दुवै सदनमा बजेटमाथिको छलफल आज पनि जारी रहने

काठमाडाैँ- संघीय संसदअन्तर्गत दुवै सदनमा आज पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल जारी नै रहनेछ। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत अन्य दलले वितरणमुखी तर अपुरो र दिशाहीन बजेट भएको आरोप लगाएका छन् […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अपूरो काम गर्ने छुट छैन’

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अपुरो काम गर्ने छुट नभएको भन्दै आयोगलाई सुक्ष्म अध्ययन सहित सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय स...

ekagaj माघ २०७८

सन् २०२२ को कमनवेल्थ गेम्स बेलायतको बर्मिङघममा हुने

६ पुस, काठमाडौं । बेलायती शहर बर्मिङघमले सन् २०२२ को कमनवेल्थ खेल आयोजना गर्ने भएको छ । गत सेप्टेम्बर ३० भित्र आयोजनाका लागी दाबी प्रस्तुत गर्ने समयसीमामा कमनवेल्थ गेम्स फेडेरेसन (सीजीएफ)मा बर्मिङघमको मात्र दाबी परेपछि आयोजनाको अघिकार उसैलाई दिइएको हो । सुरुमा सीजीएफले बर्मिङघमको दाबी अपुरो रोको बताएपछि ७५० मिलियन पाउण्ड बजेट …

OnlineKhabar मंसिर २०७४

द्रुतमार्गमा अपुरो बजेट

सम्बन्धित सामग्री