जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आग्रह

कैलाली । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न गाउँपालिकावासीलाई आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावमा रित्तिँदै गएको अवस्थामा गाउँपालिकाले नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षककालाई आआफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन आग्रह गरेको […]

सम्बन्धित सामग्री

गुणस्तर वृद्धिसँगै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी

गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धिसँगै सबैमा विश्वास दिलाउन गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ । गाउँ कार्यपालिका र शिक्षा समितिको बैठकबाट यो निर्णय गरिएसँगै यहाँका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारी सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई आगामी शैक्षिकसत्र २०८१ देखि अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा

तम्घास– मुसिकोट नगरपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीले अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएका छन् । दुवै पालिकाले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै अध्यापन गराउन निर्देशन जारी गरेका हुन् । छत्रकोट गाउँपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकाभित्र कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक […]

राष्ट्रसेवकले छोराछोरी किन सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैनन् ?

समय निर्धारण गरेर नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन् ।

सरकारी विद्यालयमै पढाउने स्थानीय तहको निर्णय देखावटी कि कार्यान्वयन गर्न ?

काठमाडौं : पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूलाई २०८० को शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गर्न होडबाजी गरिरहेका छन्।देशभर अहिले नयाँ भर्ना अभियान चलिरहँदा कतिपय स्थानीय तहले निर्णय गरेर सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई भर्नाका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्।तर स्थानीय तहले देखावटी निर्णयमात्रै गरेको र कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने टिप्पणी अधिकांशले गरिरहेका छन्। दोलखाको वैतेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २०७९ चैत २६ गतेको बैठकले स

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने

पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नियम ल्याउन लागेको छ । गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले आगमी शैक्षिक सत्र २०८० देखि सरकारी विद्यालयमै पदाधिकारीका छोराछोरीलाई पढाउन पठाउनुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी सुविधा लिएर छोराछोरी निजीमा पढाउनेको सुविधा …

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन अनिवार्य

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने नियम अनिवार्य गरिएको छ ।

जाजरकोटका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा

२६ वैशाख, जाजरकोट । यहाँको नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन् । नगरको बैठकले निजी विद्यालयमा नभएर सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ । अब यहाँका सबै कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्ने नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए । नलगाड नगरपालिकाका अधिकांश शिक्षक …

जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाका कर्मचारीले छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने

जाजरकोट : नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने भएका छन्। नगरको बैठकले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षामा भएको असमानतार्ला कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए। उनले भन...