कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

एलपीजी ग्यासको दुईथरी मूल्य तोक्ने निगमको तयारी

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले खाना पकाउने ग्यासमा छिट्टै दुईथरी मूल्य तोक्ने बताएका छन् ।इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिबारे जानकारी दिन सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक थानीले निगमले छिट्टै ग्यासमा घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग अलग मूल्य तोकेर जाने बताए । कार्यकारी निर्देशक थानीले औद्योगिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डर चिन्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इन्धनको मूल्य हेरफेर : किन हुन्छ उतारचढाव ?

काठमाडौं। पछिल्लो समय इन्धनको भाउमा उतारचढाव देखिएको छ । मंगलवार मात्रै भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेर आएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ १४ पैसा र डिजेल ६ रुपैयाँ ८६ पैसाले महँगिएर आएको छ । ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर ११७ रुपैयाँ ६२ पैसा घटेर आएको निगमको भनाइ छ । निगमले आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार मंगलवार नै स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । निगमले मंगलवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको घटाएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य यथावत् छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर ७/७ रुपैयाँ बढेको निगमले जानकारी दिएको छ । मूल्य समायोजनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टीतेलको लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । अन्यत्र ठाउँअनुसार मूल्य फरक फरक हुनेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय ३० रुपैयाँले घटेको निगमले जानकारी दिएको छ । अब खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १६६० रुपैयाँमा उपभोक्ताले पाउनेछन् । आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ । आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ । यति धेरै किन बढेर आयो भाउ ? आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भारतले मूल्य घटबढ गरेर पठाउन पाउने बताउँछन् । उनका अनुसार केही दिनयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको छ । त्यसैले भारतबाट आउने प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको हो । भारतले पठाउने मूल्यमा कच्चा पदार्थको औसत भाउसँगै ढुवानी चार्ज जोड्ने गरिएको छ । इन्धन नेपालमा पठाउँदा भारतले कुनै प्रकारको भन्सार चार्ज लगाउँदैन । र, त्यहाँ कर घटबढको असर पेट्रोलियम पदार्थमा नपर्ने ठाकुर बताउँछन् । निगमका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा असार ९ गते डब्ल्यूटीआई कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६९ डलर रहेकोमा साउन १६ गते ८१ डलर पुगेको छ । त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको भाउ यो अवधिमा ६९ डलरबाट ८५ डलर पुगेको छ । मुर्बान तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७४ बाट ८४ डलर पुगेको छ । पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा २०२७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्दै आएको छ । निगमसँग ६८ हजार ३८४ किलोलिटरको कार्य भण्डारण क्षमताको आधिकारिक डिपो छ । नेपालले कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र आफ्नै प्रशोधन केन्द्र नभएकाले आयातमा निर्भर छ । निगमले दैनिक १८९३ ट्यांकी ट्रकबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्छ । निगमले १५६३ भन्दा बढी निजी थोक विक्रेतामार्फत वितरण गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग १० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । कसरी गरिन्छ आयात ? आईओसीसँग २७ मार्च २०१७ मा भएको पाँचवर्षे सम्झौताअनुसार नेपालमा तेल आयात र आपूर्ति भइरहेको छ । नेपालले त्यही सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । भारतको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र, टर्मिनल र डिपोबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले ग्यास हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपतबाट नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति गर्छ । ग्यासको बढ्दो माग नेपाल आयल निगमको चासोको विषय बनेको छ । यसको बढ्दो माग पूरा गर्न आईओसी र निगमबीच सम्झौता भएको छ । दुवै कम्पनीले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म प्रस्तावित पाइपलाइनबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा एलपीजी पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । नेपालमा भारतबाट आएको मूल्यलाई आधार मानेर नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले इन्धनको मूल्य तोक्छ । व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा हुन्छ । उनी नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव पनि हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारसँग छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निगममा अध्यक्ष रहने भएकाले उनको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले मूल्य तोक्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

तेस्रोपटक घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो ।भारतबाट पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९० पैसा घटेर मूल्यसूची आएको छ । यस्तै, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको निगम स्रोतले बताएको छ । यसैगरी, हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा घटेर आएको बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएपनि निगमको घाटा भने झनै चुलिने भएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई डिजेल र एलपीजी ग्य

Ratopati आषाढ २०७९

एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५० रुपैयाँ घाटा

खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा सरकारलाई घाटा रकमको अन्तर बढ्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमले दिएको जानकारीअनुसार अनुदानस्वरुप दिने रकमको घाटा चुलिँदै गएको हो ।हाल एलपीजी ग्याँसको लागत मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६५० रुपैयाँ छ । जसको बिक्रीमूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ६०० रुपैयाँ छ । निगमको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एलपीजी ग्याँसको बिक्र...

Ratopati बैशाख २०७९

आन्दोलरत व्यवसायीलाई जेठसम्मको समय माग्दै निगमको पत्र, रोकिएला त आन्दोलन ?

चैत ७, काठमाडौं। पेट्रोलियम व्यवसायीले ग्यास उठाउन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयल निगमले व्यवसायीका संगठनलाई पत्र पठाएको छ । अध्ययनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय चाहिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निगमले पत्र पठाएको हो । तर व्यवसायील भने आफूहरूलाई भुलाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्ने/नरोक्ने विषयमा मंगलवार मात्रै छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले मंगलवारका लागि बैठक बाेलाइएकाले उक्त बैठकमात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । यसअघि निगमले प्रतिशतमा दिंदै आएको कमिशन रोकेर निश्चत रकममै कमिशन दिन शुरू गरेपछि व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । आन्दोलन घोषणा गरेपछि केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गत १९ फागुनमा आयल निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन हटाएर निश्चित रकममा सिमीत गरिदिएपछि २३ फागुनमा व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २९ फागुनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सह-सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ६ चैतदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी अनुसार व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्दै आफूहरुको माग सम्बन्धमा निगम गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । निगमले व्यवसायीका जायज माग यसअघि पनि सम्बोधन गरिँदै आएकाले छलफलबाट माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भएको के थियो ? यसअघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम विक्रेताले पेट्रोल तथा डिजेलको विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशत कमिशन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । गत १९ फागुनभन्दा अघिसम्म व्यवसायीले प्रतिशतमै कमिशन पाउँदै आएका थिए । फागुन १९ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य उच्च बढेको र तत्कालका लागि व्यवसायीको कमिशन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले प्रतिशतका हिसावले अन्तिम पटक कायम कमिशन नै व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिदिएको थियो । फागुन १९ मा पेट्रोलको मूल्य १५० रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँका दरले कायम हुनुअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको थियो । सो हिसावले व्यवसायीले पेट्रोल विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशतका दरले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २५ पैसा कमिशन पाउँदै आएका थिए । १९ फागुनमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिशनमा ब्रेक लगाउँदै पछिल्लो समय कायम कमिशन बराबरको रकम नै कमिशनका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक छ । केही विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छः निगम त्यसपछि पेट्रोलियम व्यवसायी, एलपी ग्यास व्यवसायी तथा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले २३ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग राखेका थिए । उक्त मागमा पेट्रोलियम व्यवसायीका तर्फबाट पेट्रोलियम ऐन नभएकाले बनाएर कार्यान्वयन गर्न र विक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन यथावथ राख्न लगायतका माग राखिएको थियो । माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नै दिएका थिए । ग्यास व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेका छन् । आइतबार प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश लगायतका केही ग्यास व्यवसायीले निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । व्यवसायीले यसअघि घोषित कार्यक्रम अनुसार नै ग्यास व्यवसायीले आइतबार पीडीओ उठाएनन् । २३ फागुनमा सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तिमा ग्यास व्यसवसायीका सम्बन्धमा एलपीजी विनियमावली संशोधन गर्न माग गरिएको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका प्रधिनिधिको समेत सहभागितामा एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आइतवारसम्म मागका बारेमा कुनै सुनुवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् । अझैपनि माग सम्बोधन नभएमा आगामी १० चैतदेखि भारतका रिफाइनरिबाटै ग्यास लोड नगर्ने व्यवसायीहरुको चेतावनी छ । मागका बारेमा सुनुवाई नभएमा आगामी १४ चैतबाट सबै भन्सार कार्यालयहरुबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने ग्यास उद्योगीको यसअघिकै घोषित कार्यक्रम छ । आगामी १६ चैतदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि पीडीओ नलिने र १७ गतेबाट विक्री बन्द गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइएको छ । २० चैतसम्म पनि माग सम्बोधन नभएमा ग्यास, पेट्रोल लगायतका सम्पूर्ण इन्धनको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । निगम गम्भीर नबनेको व्यवसायीको आरोप आफ्ना मागलाई नेपाल आयल निगमले गम्भीर रुपमा नलिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा निगम गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका हुन् । हामीलाई जानकारी नगराईकनै घोक्रेठ्याक लगाउन खोजियोः व्यवसायी ‘पहिलो कुरा त सञ्चालक समितिमै हाम्रो समस्याबारे राम्ररी ब्रिफिङ गरेर हाम्रो कमिशन प्रतिशतमै यथावत हुनुपर्थ्यो’ प्रधानले भने, ‘हामीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कम्तीमा हामीलाई छलफलमा बोलाउने काम निगमबाट हुनुपर्थ्यो । हामीलाई अहिलेसम्म पनि निगमले छलफलमा बोलाएको छैन । हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ ।’ पछिल्लो समय कमिशन हटाएपनि त्यसले उपभोक्ता र निगम कसैलाई फाइदा नगरेको अध्यक्ष प्रधानको दाबी छ । प्रतिशतमै कमिशन कायम भएमापनि आफूहरुको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिने भन्दै प्रधानले व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएर उक्त निर्णय गरेको भए ७ पैसा छोड्न सकिने बताए । ‘प्रतिशतमै कमिशन कायम भएपनि हामीले अहिले पाउँदै आएको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिन्थ्यो। त्यो ७ पैसा छाड्न हामीलाई कुनै अफ्ठ्यारो थिएन’ प्रधानले भने, ‘हामीलाई जानकारी नगराएरै, सञ्चालक समितिको छलफलमा हाम्रा प्रतिनिधिको सहभागिता नराखीक नै हामीलाई घोक्रेठ्याक लगाउन खोजिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’ जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक नेपाल आयल निगमले व्यवसायीका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जायज माग सम्बोधन गर्ने बताएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जायज माग गर्न सकारात्मक छौं भनेर कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ’ उपाध्यायले भने, ‘विगतमा पनि निगमले व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै आएको हुनाले छलफलबाट समस्या सामाधान गर्नेगरी उहाँहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ मारमा उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने निगम र व्यवसायीको लफडाले उपभोक्ता मारमा पर्ने बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले निगम र व्यवसायीको लफडाका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने औंल्याएका छन् । उनले व्यवसायीले जहिल्यै नयाँ कार्यकारी आउनुअघि यस्तै नाजायज माग राख्ने गरेको भन्दै कारोबार नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु गैरकानुनी रहेको बताए । ‘व्यवसायीका यी मौसमी माग हुन्’ उनले भने, ‘यसरी अनावश्यक बहाना झिकेर कानुनविपरित कारोबार नै ठप्प पार्छौं भन्नु उचित होइन ।’ अध्ययन गर्न समिति गठन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीका केही माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ । त्यस्तै पेट्रोलियम विक्रेताले पाउँदै आएको प्राविधिक नोक्सानीको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक दिनानाथ शर्मा समेत सदस्य रहने गरी बनाइएको समितिमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साह सदस्य रहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१४ पैसा नाफा बढाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायीले दिए पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८