३२ वर्षकै उचाईमा उक्लियो अर्जेन्टिनाको महँगी, आईएमएफको वित्तीय सहायता २८ अर्ब डलर नाघ्ने

काठमाडौं । ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनामा महँगी घट्ने कुनै संकेत नै छैन । विश्वमा सबैभन्दा धेरै महँगी भएको यो देशमा २०२३ शुरु भएयता महँगी झनै चुलिएको छ । यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फेब्रअुरीमा मुद्रास्फीति ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । योसँगै नयाँ वर्ष शुरु भएयता महँगी १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढिसकेको छ । सन् २०२२ मा वार्षिक महँगी त्यहाँ ९४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । यो सन् १९९१ यताकै उच्च थियो । त्यतिबेला महँगी दर १९१ % बढी थियो । यस अघिल्ला दुई वर्षमा भने मुद्रास्फीति २ हजार प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको थियो । यो वर्ष महँगी ६० प्रतिशत आसपासमा राख्ने सरकारी लक्ष्य छ । गएका कयौं वर्षदेखि अर्जेन्टिना आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । गएको १२ वर्षमा हरेक वर्ष त्यहाँ महँगी दोहोरो अंकमा छ । गएको वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रपति अल्बेर्टो फर्नान्डेजको सरकारले खाद्य समेतका कम्पनीहरुसित मार्चसम्म करीब २ हजार वस्तुको मूल्य स्थिर राख्ने सम्झौता गरेका थिए । अर्जेन्टिना सोमवार मात्रै आर्थिक संकट कम गर्न बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग करीब ५ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको रकम जारी गर्नेबारे वित्तीय उद्धारको चौथो समीक्षामा पुगेको छ । यो रकम जारी भयो भने सन २०२२ को मार्चमा सहायता कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएयता अर्जेन्टिनाले कोषबाट पाएको रकम २८ अर्ब ८० करोड डलर पुग्नेछ । यो वर्ष अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले बढ्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।  यो लक्ष्य पूरा भयो भने अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्र वृद्धिमा गएको यो लगातार तेस्रो वर्ष हुनेछ । २०२२ मा त्यहाँको अर्थतन्त्र ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्दा २०२१ मा आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत थियो । एजेन्सीको सहयोगमा

सम्बन्धित सामग्री

सहयोग माग्नुको बाध्यता

इजिप्टको शार्म अल शेखमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको आठौं बैठक सकिएको छ । यो ८६ राष्ट्र सदस्य भएको बैठक हो । बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अल्पविकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताले ठूलो अर्थ राख्ने भन्दै उनले यसका लागि […]

अर्थमन्त्री डा महतद्वारा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता आह्वान

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताका लागि आह्वान गरेका छन्।...

युक्रेनको आर्थिक स्थिरताका लागि नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत

कीभ, ६ पुस । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले युक्रेनको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पु¥याउन नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । कार्यक्रमले समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वमा दातृ निकायको वित्तपोषणलाई उत्प्रेरित गर्न नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरेको युक्रेनको केन्द्रीय बैंकले जनाएको हो । “बोर्डको संलग्नताको साथ चार महिनाको कार्यक्रम अनुगमनले प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय सहायता […]

कृषकहरूलाई फलफूल खेतीसम्बन्धी तालिम

नेको इन्सुरेन्सले कृषकहरूलाई फलफूल खेती सम्बन्धी तालिम दिएको छ । कम्पनीले कृषकहरूलाई आधुनिक खेती गर्ने तरिका, वित्तीय सहायता पाउने तरिका, बजारीकरण लगायत ड्रागन फ्रुट (सिउँडी फल) र एलोवेरा (घ्यूकुमारी) खेतीबाट आम्दानी गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम सिरहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिकामा सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा औरही गाउँपालिका र सुखीपुर नगरपालिका समेतका करिब २०० जना कृषकहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार खड्का लगायतका विज

पाकिस्तानले साउदी अरबबाट पायो ८ अर्ब डलर वित्तीय सहायता

जेद्दाह (साउदी अरब) । साउदी अरबले विदेशी विनिमय सञ्चिति अभावबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानलाई ८ अर्ब डलर आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफको साउदी अरबको भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच पाकिस्तानलाई उक्त सहयोग गर्नबारे सहमति भएको हो ।  पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गइरहेको पाकिस्तानलाई यो सहयोगले राम्रै टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । आकाशिएको महँगी, घट्दै गइरहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति, फारकिलो बन्दै गइरहेको चालु खाता घाटा र पाकिस्तानी रुपयाँको तीव्र अवमूल्यन आदि पछिल्लो समय पाकिस्तानले सामना गरेको मुख्य आर्थिक चुनौतीहरु हुन् ।   साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानसँगको भेटका क्रममा दुई पक्षबीच वित्तीय प्याकेजमा तेल खरिद सुविधाको रकम दोब्बर बनाउने, निक्षेप वा सुकुकमार्फत अतिरिक्त नगद उपलबध गराउने र विद्यमान ४ अर्ब २० करोड डलरको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नेलगायत विविध विषयमा सहमति भएको छ ।  शरिफ समेतको टोली पाकिस्तान फर्किसकेको भएपनि अर्थमन्त्री मिफताह इस्माली भने वित्तीय प्याकेजको मोडालिटीबारे अन्तिम निर्णय गर्नका लागि साउदीमै छन् । वित्तीय सहयोगको प्राविधिक विवरणहरुमा काम भइरहेको र सबै कागजपत्रहरु तयार हुन केही हप्ता लाग्ने यस मामिलाबारे जानकार शीर्ष अधिकारीहरुको भनाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरुले समाचार छापेका छन् ।  साउदी अरब भ्रमणका क्रममा शरिफले हाल १ अर्ब २० करोड डलर रहेको तेल सुविधा २ अर्ब ४० करोड डलरमा पुर्याउन प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा साउदी अरबले सहमति जनाएको छ । यसबाहेक पनि विद्यमान ३ अर्ब डलरको निक्षेपको म्याद थपेर सन् २०२३ को जुनसम्म विस्तार गर्नेबारे पनि सहमति भएको छ ।  दुई पक्षबीच निक्षेप वा सुकुकमार्फत २ अर्ब डलरको अतिरिक्त प्याकेज उपलब्ध गराउनेबारे पनि छलफल भएको छ । साउदी अरबले सन् २०२१ को डिसेम्बरमा स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानलाई ३ अर्ब डलर बराबरको निक्षेप उपलब्ध गराएको थियो । मार्च यता तेल सहुलियत सञ्चालनमा आरहेको छ । यसमार्फत साउदीले पाकिस्तानलाई तेल खरीदका लागि १० करोड डलर दिइसकेको छ ।  सन् २०१३ देखि सन् २०१८ को बीचमा मात्रै साउदीले पाकिस्तानलाई साढे ७ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराएको थियो । अर्थतन्त्र डगमगाउन लागेको बेलामा होस् वा भुक्तानी सन्तुलन संकटमा परेको समय होस् साउदीले पाकिस्तानलाई बेला बेलामा आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानको पालामा पनि साउदीले पाकिस्तानर्ला ४ अर्ब २० करोड डलरको सहायता प्याकेज उपलब्ध गराएको थियो ।  गएको ६ देखि ७ हप्ताको बीचमा पाकिस्तानको विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ अर्ब डलरले घटेर साढे १० अर्ब डलरमा झरेको छ । ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको म्यादहरु नजिकिँदै गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन पाकिस्तानलाई सन् २०२२ को जुनसम्ममा ९ देखि १२ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय सहायताको खाँचो छ । एजेन्सी

वित्तीय सहायता बढाउन कोपमा नेपालको दबाब

जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई एक खर्ब आवश्यकग्लास्गो (बेलायत)-नेपालले सन् २०५० सम्म लिएका जलवायुका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दिर्घकालीन शुन्य कार्वन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरु जारी भइसकेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब रुपैयाँ […]

छात्रवृत्तिको ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज

विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसक्दा ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति रकम पाउने विद्यार्थीको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ ।सबै प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समयमा विद्यार्थीको खातामा रकम नपुगेपछि विश्व बैंकको निकायले उपलब्ध गराएको ८५ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको हो ।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन

अतिकम विकिसत राष्ट्र एकजुट हुनुपर्नेमा नेपालको जोड

नेपालले कोभिड–१९ महामारीको अहिलेको अवस्थामा अतिकम विकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा प्रशान्त टापुका विकासोन्मुख राज्यहरूका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै महामारीविरुद्धको खोपमा पहुँच, वित्तीय सहायता र ऋणमोचन महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएको  छ ।    बैङ्ककमा जारी एशिया प्रशान्तका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक सामाजिक आयोग (युएनइस्क्या)को ७७औँ बैठकका सन्दर्भमा आयोजित अतिकम विकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा प्रशान्त टापुका राज्यहरूको बैठकलाई