राखेपले पेस्की तथा बेरुजु फस्र्यौटमा कडाइ गर्ने

सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु

काठमाडौं, साउन ९ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ। सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु

सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले

Ratopati आषाढ २०७९

कर्णालीमा बेथिति : बेरुजु रकम २ अर्ब ७९ करोड नाघ्यो

कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर २ अर्ब ७९ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक ०७६/०७७ को १ अर्ब १९ करोड र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार गरेर जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार बेरुजु पुगेको हो ।प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयसहितका सर

Ratopati जेष्ठ २०७९

सर्वोच्च अदालतमा दुई करोड बेरुजु

सर्वोच्च अदालत र मातहतसमेतका ८२ निकायमा यस वर्ष दुई करोड चार लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सात लाख ६० हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि धमाधम जनप्रतिनिधिद्वारा बेरुजु फर्छ्योट

काठमाडौं, बैशाख ५ । व्यक्तिगत बेरुजु भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि बहालवाला जनप्रतिनिधिले धमाधम बेरुजु फर्छ्योट गर्न थालेका छन् । संस्थागत बेरुजु फर्छ्योट गर्ने तर्फ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा पेस्की लिएका र बेरुजु भएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पेस्की तथा बेरुजु […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि जनप्रतिनिधिद्वारा धमाधम बेरुजु फर्छ्योट

व्यक्तिगत बेरुजु भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि बहालवाला जनप्रतिनिधिले धमाधम बेरुजु फर्छ्योट गर्न थालेका छन् । संस्थागत बेरुजु फर्छ्योट गर्ने तर्फ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा पेस्की लिएका र बेरुजु भएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पेस्की तथा बेरुजु फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्न आचारसंहिताले रोक्ने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धमाधम व्यक्तिगत बेरुजु फर्छ्योट गर्न थालेका

Ratopati चैत्र २०७८

कालिकोटका सामुदायिक विद्यालयको १४ करोड बेरुजु

कालीकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा रु १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पेश्की निकासा गरी लिएको रकम हालसम्म फछ्र्योट नगर्दा सबै विद्यालयमा रु १४ करोड २० लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको हो ।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट पेश्की बेरुजु भएका कारणले आगामी वर्षको बजेटमा प्रभाव पर्ने भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालिकोटलाई तत्काल पेस्की फछ्र्योट गर्न ताकेता गरेको छ । आफूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ताकेता गरे

Ratopati फाल्गुन २०७८

ह्वात्तै बढ्यो बेरुजु

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ भने असुल गर्नुपर्ने ४५ प्रतिशतले घटेको छ । म्याद नाघेको पेस्की बाँकी १ सय ५३ अंकले बढेको छ । केपी ओली सरकारल...

Lokaantar मंसिर २०७८

सरकारी स्रोतको चरम दुरूपयोगः व्यक्तिगत स्वार्थमा १५ अर्ब खर्च

काठमाडौं, भदौ ६ । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण राज्यको करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की लिएर वर्षौंसम्म आफूअनुकूल प्रयोग गरिएको पाइएको छ। कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायतले पेस्की लिएर काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेका हुन्। महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएको रकम बेरुजु देखिएको छ। पेस्की लिएको रकम कार्य सम्पन्न गरी समयमा […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

‘पेस्की’ बेरुजु अधिक

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका कार्यालयमा पेस्की बेरुजुको हिस्सा अधिक पाइएको छ । यस मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यक्रम र साविकका जिल्ला विकास समितिका पेस्की बेरुजु अधिक देखिएको हो । पेस्की लिनेदिनेमा अतिख्यारवालाको चासो देखिए पनि फस्र्यौटमा निष्क्रिय हुँदा पेस्की बेरुजु अधिक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४

राखेपले पेस्की तथा बेरुजु फस्र्यौटमा कडाइ गर्ने

सम्बन्धित सामग्री