वास्तविक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन हुने भएको छ। बिहीबार धितोपत्र बोर्डले ४६ संगठित संस्थालाई बुक बिल्डिङमा काम गर्न स्वीकृति दिएको हो।
विगतमा नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम खेतीपातीमा आधारित थियो । त्यसताका यो पेशा प्रेरक र उत्साहजनक पनि थियो । कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीमा हुने वृद्धिले परिवारहरूको जीविकोपार्जन भइरहेको थियो । यसले मानिसहरूलाई रोजगार प्रदान गरिरहेको थियो । समयको अन्तरालमा कृषिक्षेत्रको आम्दानीमा आश्रित मानिसहरूको संख्यामा वृद्धि हुन लाग्यो । खेतीपातीको लागि योग्य जमीन साँघुरिँदै गयो र यो आज पनि साँघुरिँदै गएको छ ।
विद्यमान कृषि भूमिले मानिसहरूको जीविकोपार्जन हुन छाड्यो । फलस्वरूप बाँझो, सीमान्त भूमिका साथै जंगल रहेको भूमिमा अतिक्रमण भयो । सीमान्त भूमिमा पनि बस्तीहरूको विस्तार हुन पुग्यो । यसका साथै विविध कारणले कृषिक्षेत्रको प्रतिफलमा ह्रास हुन लाग्यो । अर्थात् कृषिक्षेत्रमा लगाइएको लगानीको तुलनामा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कम हुन थाल्यो जुन आज पनि भइरहेछ । यसले कृषिक्षेत्रमा आश्रित ग्रामीण मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भयो । उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा ह्रास भयो । फलस्वरूप यो क्षेत्रले आफ्नो गौरव गुमाउँदै गयो ।
समयको अन्तरालसँगै कृषि पेशाले मानिसहरूको जीवन निर्वाह हुन सकेन । यो पेशामा आश्रित किसानहरूमा वितृष्णा पैदा हुन लाग्यो । किसानहरू जीवन निर्वाहको लागि विकल्पको खोजीमा लागे र आज पनि यसको खोजीमा लागिरहेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि युवायुवती विदेशिन बाध्य भए । यसबाहेक युवायुवती विदेशिनुबाहेक अन्य धेरै कारण हुन सक्छन् । खेतीपातीमा काम गर्ने मानिसहरूको अभाव हुन लाग्यो र यो क्रम वर्तमानमा पनि जारी छ । विगतमा खेतीपातीका लागि योग्य भूमि पनि बाँझिन पुगेका छन् । विशेष गरेर यो क्रम पहाडी जिल्लाका गाउँबस्तीहरूमा व्यापक रूपले विस्तार भएको छ ।
गाउँबस्तीमा रहने मानिसको जीवन निर्वाह विगत केही दशकदेखि विप्रेषणबाट हुने गरेको छ । यसले पनि कृषिभूमि बाँझो राख्नमा मदत पुर्याएको छ । फलस्वरूप ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट हुन्छ । यसको खरीदका लागि विप्रेषणले टेवा दिएको छ । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति आयातबाट हुन्छ, जुन किसानहरूको आफ्नै आँगनमा फलाउन वा उत्पादन गर्न सक्छन् र कतिपयले गरिरहेका पनि छन् ।
तर, नेपालको कृषि परम्परागत खेतीमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रमा आधुनिक तरीका अपनाउन धेरै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ । बैंकिङ सुविधा, सिँचाइको व्यवस्थाको लागि बिजुलीको उपलब्धता, यातायातको सुविधा, आधुनिक मलखाद, बीउबिजन र औजार आदिको आवश्यकता पर्छ । यी सबै पूर्वाधारको उपलब्धताले केही वा खेतीपातीका लागि आवश्यकताअनुसार युवायुवती पुन: यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने छन्, यसमा कुनै शंका छैन । यी युवायुवतीको सक्रियताले कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउँछ । तर, यसका लागि अहिलेको विद्यमान संरचनामा सुधारको आवश्यकता पर्छ । माथि उल्लेख गरिएका आधुनिक तरीकाहरूको प्रयोगका लागि टुक्रिएको जग्गालाई चक्लाबन्दीको आवश्यकता पर्छ । आजभोलि यसरी चक्लाबन्दी भएको कृषिभूमि पाउन सकिँदैन । भएको पनि पारिवारको अंशबन्डाको कारणले टुक्राटुक्रामा उपविभाजन हुन पुगेको छ । यसरी टुक्राटुक्रामा विभाजित कृषिभूमिमा सबै प्रकारका भौतिक वा आधुनिक सुविधा पुर्याउन कठिन पर्छ । यसका लागि खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गराउन आवश्यक पर्छ । कृषिभूमि चक्लाबन्दी भएको अवस्थामा उल्लिखित सुविधा र पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउन सहज र सरल हुन्छ । अर्थात् चक्लाबन्दी भएको कृषिभूमिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउन सकिन्छ । हाल विद्यमान कृषिभूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रयत्न भएका छन् । तर, ती प्रयत्नको कार्यान्वयनमा कहीँ न कहीँ त्रुटि भएका हुन सक्छन् । फलस्वरूप यी प्रयत्नहरूले कृषिक्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन सकेका छैनन् । टुक्रिएको कृषिभूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माइक्रो फाइनान्सको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पूर्वाधारको अभावमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धताले मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउन कठिन पर्छ । त्यसैले हुन सक्छ यसले नेपालमा ख्यातिप्राप्त कार्य गर्न सकेको देखिँदैन जसको कार्यान्न्वयन बंगलादेशमा सफलतापूर्वक भइरहेको छ ।
एउटा उत्कृष्ट नमूना जमीन चक्लाबन्दीका लागि लामो अवधिको लागि जग्गा अमानत (लिज) मा लिन सकिन्छ । यसरी प्राप्त गरेको जमीनमा व्यवसायीले आधुनिक तबरबाट खेतीपाती गर्न सक्छ । यो प्रक्रियाले बाँझिएर रहेको टुक्रिएको खेतीयोग्य जमीनलाई एकातिर चक्लाबन्दी बनाउँछ भने अर्कोतिर आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तार हुन्छ ।
खेती गर्ने तरीका र जग्गाजमीनको वितरणका बारेमा गहिरिएर सोच्ने र मनन गर्ने बेला भएको छ । टुक्राटुक्रामा उपविभाजित जमीनका टुक्राहरू आज सबै बाँझिन पुगेका छन् । यदि बाँझिएका छैनन् भने पनि तिनीहरू परम्परागत खेती प्रणालीमा आधारित छन् । बाँझिएका टुक्राटुक्रामा विभाजित जमीनलाई उपयोगमा ल्याई आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तारले कृषिक्षेत्रको विकास भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसो गर्नाले खाद्यान्न आपूर्तिमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । यो कदमले नेपाल खाद्यान्न आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । यसका लागि गहन चिन्तन, मनन र पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । माथि उल्लेख भएअनुसार टुक्रा र उपटुक्रामा विभाजित खेतीयोग्य जमीनको उपयोगले कृषिक्षेत्रलाई आकर्षित गराउन सकिँदैन । यस क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन सघन खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सघन खेतीप्रणालीको विकासका लागि सामुदायिक कृषिप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्नेबारेमा चिन्तन, मन्थन र मननको आवश्यकता पर्छ । धेरै तरीकामध्ये एउटा उत्कृष्ट नमूना जमीन चक्लाबन्दीका लागि लामो अवधिका लागि जग्गा अमानत (लिज) मा लिन सकिन्छ । लिजमा जग्गा लिने व्यक्ति वा समूह वा संगठित संस्था कोही पनि हुन सक्छ । यसरी प्राप्त गरेको जमीनमा व्यवसायीले आधुनिक तवरबाट खेतीपाती गर्न सक्छ । यो प्रक्रियाले बाँझिएर रहेको टुक्रिएको खेतीयोग्य जमीनलाई एकातिर चक्लाबन्दी बनाउँछ भने अर्कोतिर आधुनिक खेतीप्रणालीको विस्तार हुन्छ । विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको खेतीयोग्य जमीन लिजमा लिने व्यक्ति वा समुदायले वार्षिक रूपमा तोकिएको मूल्य वा भाडा उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ । यो प्रक्रियाले टुक्राटुक्रामा उपविभाजित भूमि चक्लाबन्दीमा रूपान्तरित हुन्छ । जस्मा ठूलो परिमाणमा (लार्ज स्केल) खेतीपाती गर्न मदत गर्छ । ठूलो परिमाणमा गरिएको खेतीपातीले खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउँछ । यसले नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मदत गर्छ । गाउँबस्तीका बासिन्दाहरूले आफ्नै खेतबारीमा फलेको उपज फार्म मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन् । उनीहरूले आफ्नै आँगनमा फलेको उत्पादित वस्तुको उपभोग गर्न पाउँछन् । गाउँबस्तीका किसानहरूले मौसमी वा स्थायी रूपले रोजगार प्राप्त गर्छन् । यसले गाउँगाउँमा नै खाद्य सुरक्षा हुन्छ । यो खेती प्रणालीले कृषिक्षेत्रको दिगो विकास गराउँछ ।
यो खेती प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजान यससँग सम्बद्ध समस्याहरूको समाधानका उपायको सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आत्मविश्वासका साथ दरिलो कदम चाल्नुपर्छ । उत्पादकलाई कानूनी, प्राविधिक र वित्तीय सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यो सहयोग सरकारका निकायहरूले गर्नुपर्छ । विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको टुक्रा र उपटुक्राहरूमा विभाजित भूमिको चक्लाबन्दीका लागि उत्पादकलाई शुरूमा गहकिलो रकमको आवश्यकता पर्छ । जग्गाजमीन लिजमा लिन किसानहरूलाई कम्तीमा १ वर्षको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त स्थायी तवरका संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि औजार खरीद गर्नुपर्छ । प्राविधिक जनशक्तिका साथै अन्य श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तैगरेर सुरक्षाको पनि आवश्यकता पर्छ । यी सबै पूर्वाधारको परिपूर्तिका लागि सरकारले शुरूका दिनहरूमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुधार कृषिक्षेत्रमा नगर्ने हो भने खेतीयोग्य जमीन एकातिर बाँझिँदै जान्छ भने अर्कोतिर निकट भविष्यमा नेपालले खाद्यान्न संकटको भयावह परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको संख्या बढ्न थालेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिन थालेपछि कतिपय निजी क्षेत्रका कम्पनीले साधारण सभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गराएर आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कतिपयले भने साधारण सभामा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव राख्ने भएका छन् ।
प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएका सबै कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेर प्रिमियम मूल्यभन्दा पनि उच्च मूल्यमा दोस्रो बजारमा कारोबारमा आइसकेका छन् । दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भएपछि अहिले स्थापित कम्पनी पनि प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ ।
शिवम् होल्डिङ्ग्स लिमिटेड प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि विक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल नियुक्त गरिसकेको छ । कम्पनीले १६ लाख कित्ता साधारण शेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस्तै जगदम्बा क्रेडिट इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न यही पुस २८ गते साधारण सभा आयोजना गरेको छ ।
त्यस्तै जगदम्बा स्टिल्स र ह्याम्स अस्पताल पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा छन् । यी दुवै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि सेबोनमा निवेदन दिइसकेका छन् । जगदम्बा स्टिल्सले अंकित मूल्यमा २ सय रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा २ करोड ७० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको छ ।
त्यसैगरी ह्याम्स अस्पतालले अंकित मूल्यमा १ सय ८८ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँमा ११ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा सेबोनले सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड र हिमालनयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । सोनापुर मिनरल्सको शेयर कारोबार धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आइसकेको छ भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर सूचीकृत प्रक्रियामा छ ।
त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति पाइसकेको छ । पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा बाँडफाँट गरेर दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने सेबोनबाट अनुमति पाइसकेको छ । यस कम्पनीले पुस २५ गतेदेखि उद्योग प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ जारी गर्न लागेको छ । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसामा आईपीओ जारी गर्न लागेको हो ।
सोनापुर मिनरल्सको शेयर मूल्य बुधवार प्रतिकित्ता रू.४८२ दशमलव ९० कायम भएको छ । यस कम्पनीले अंकित मूल्यमा १३७ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३७ रुपैयाँ ५८ पैसाका दरले ९७ लाख ३२ हजार ५४४ कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको थियो ।
गत आवमा घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लिमिटेड, मान्डु हाइड्रोपावर, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न सेबोनले अनुमति दिएको थियो ।
पछिल्लो समय सेबोनले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको कम्पनीको बारेमा संसदको लेखा समितिमा कुरा उठेको थियो । समितिमा कतिपय सांसदले वित्तीय विवरण राम्रो नभएका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको आरोप लगाएका थिए ।
त्यसपछि कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउँछन् भने प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
कस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँछन् ?
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले लगातार तीन आवसम्म नाफामा रहेको प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा बढी रहेका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, संगठित संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनपर्नेछ,’ धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा भनिएको छ, ‘संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, संगठित संस्थाले प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संगठित संस्थाभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रमाणित धितोपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन, निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेको र संगठित संस्थाले कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।’
कसरी हुन्छ प्रिमियममा मूल्य निर्धारण ?
धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन वा विक्री प्रस्तावमार्फत निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाको धितोपत्रको प्रिमियम गणना गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांकनकर्ताले अपनाएको अन्य कुनै एक विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले गरेको छ ।
यसरी कायम भएको औसत मूल्य र संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
खुला ब्रोकर प्रणाली लागू
सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ ।
यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ ।
यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् ।
पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ ।
दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार
धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् ।
नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार
अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।
साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था
अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण
मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन
नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ ।
संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज
संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ ।
धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ ।
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ ।
भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही
सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार
प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ ।
कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले 'नेप्से ३० इन्डेक्स'को परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएको छ । बुधवार बसेको संचालक समिति बैठकले 'नेप्से ३० इन्डेक्स' को आन्तरिक परीक्षणको लागि स्वीकृति दिएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले जानकारी दिए ।
परीक्षण सकिएपछि नियमित कारोबारका लागि सञ्चालक समितिले अनुमति दिनुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले उक्त अनुमति दिएपछि उक्त इन्डेक्स लगानीकर्ताले हेर्न पाउने नेप्सेले जनाएको छ ।
के हो नेप्से ३० ?
नेप्से इन्डेक्स ३० नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तयार गर्न लागेको नयाँ परिसूचक हो । निश्चित मापदण्ड सहितका कम्तीमा ३० कम्पनीहरूको कारोबार मात्रै प्रतिबिम्बित हुने गरी यस्तो सूचक तयार गरिन लागिएको हो ।
नेप्से ३० सूचकांकबाट दोस्रो बजार कारोबारमा नयाँ आयाम थपिने र लगानीकर्तालाई भविष्यमा थप कारोबार योग्य उपकरण प्राप्त हुने बताइएको छ ।
नेप्से ३० सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेको सूचकांकले बजार कारोबार तथा उतारचढावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने र भविष्यमा नेप्सेलाई नै डेरिभेटिभ प्रकृतिको निश्चित अवधिको शेयर कारोबार उपकरण सञ्चालनका लागि समेत बाटो खुलाउने छ ।
नेप्से ३० सञ्चालन कार्यविधिले तय गरेको प्रणालीमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इपीएफ) सञ्चालन गर्नका लागि मद्दत गर्ने छ ।
प्रस्तावित इन्डेक्समा समावेशका लागि कम्पनी छनोटका आधारहरू
१. प्रतिशेयर चुक्ता मूल्यभन्दा प्रतिशेयर कितावी मूल्य बढी हुनुका साथै विगत ५ आर्थिक वर्षमध्ये पछिल्लो आर्थिक वर्षसहित कम्तीमा ३ वर्ष खुद नाफामा रहेको ।
२. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रतिशेयर आम्दानी चुक्ता मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशत रही सोही वर्षको वार्षिक मुन्द्रास्फीति दरभन्दा बढी रहेको ।
३. कम्पनीको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी भएको वा कुल फ्रि-फ्लोट बजार पूँजीकरणमा सम्बन्धित कम्पनीको फ्रि-फ्लोट बजार पूँजीकरण एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको ।
४. शेयरधनीको संख्या कम्तीमा २० हजार रहेको ।
५. पछिल्लो ६ महिनामा दैनिक औसत २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भई दैनिक औसत ५ हजार कित्ता वा सोभन्दा बढी कित्ताको कारोबार भएको र दैनिक औसत ४० वा सोभन्दा बढी पटक कारोबार भएको ।
६. पछिल्लो ६ महीनामा उपलब्ध कारोबार दिनहरूमध्ये न्यूनतम ७५ प्रतिशत दिनहरूमा कारोबार भएको ।
प्रस्तावित इन्डेक्सको गणना विधि
१. उपरोक्त मापदण्डहरूबाट छनोट भएर आएका कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने ।
२. प्रारम्भिक सूचीमा समावेश भएका सबै सूचीकृत संगठित संस्थाको फ्रि-फ्लोट बजार पूँजीकरण, पछिल्लो वर्षको प्रतिशेयर आम्दानी, कारोबार रकम, कारोबार संख्या तथा कारोबार कित्ताका आधारमा प्रत्येकलाई दिएको उदाहरण अनुसार भार प्रदान गरी कुल भार गणना गर्ने ।
३. सूचीकृत संगठित संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, बीमा, जलविद्युत, उत्पादनमुलक, व्यापार तथा सेवा गरी ६ ओटा क्षेत्रगत समूहमा वर्गीकरण गरी बुँदा नं २ मा उल्लेख गरिएको विधिअनुसार प्रत्येक समूहभित्र छुट्टाछुट्टै कम्पनीको आ–आफ्नै समूहमा कुल भार गणना गर्ने र उच्चतम भार प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाहरूबाट ८ ओटा कम्पनी छनोट गर्ने । कुनै समूहमा ८ संगठित संस्थाभन्दा कम छनोट भएमा उपलब्ध सबै संगठित संस्था छनोट गर्ने ।
४. बुँदा नं. ३ अनुसार छनोट भएका संगठित संस्थाहरूको संख्या ३० भन्दा बढी भएमा बुँदा नं. २ अनुसार गणना गरिएको कुल भारमा कम भार भएका कम्पनीहरूलाई हटाई ३० कम्पनी कायम गर्ने र यसरी कम्पनी हटाउँदा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा एक संगठित संस्था कायम गर्ने ।
५. बुँदा नं ३ अनुसार छनोट भएका संगठित संस्थाहरूको संस्था ३० भन्दा कम भएमा प्रत्येक समूहबाट ८ भन्दा बढी कम्पनी छनोट नहुने गरी बुँदा नं २ अनुसार विधिबाट सूचीकृत सबै कम्पनीको कुल भार गणना गर्ने र उच्चतम भार प्राप्त गर्ने कम्पनी थप गरी कम्पनीको संख्या ३० पुर्याउने ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० सम्पादन गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरु गरि कुल ६३ बुंदे नीति तथा सार्वजनिक गरेको हो ।यस्तो छ बोर्डको नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ : अ) विकासात्मक कार्यक्रमक) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम१. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ ।५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला Utility Companies र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्रयाईनेछ। ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ।१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।१४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६. सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय समब्न्दी विधयेक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।२२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय (InformaDecision) का लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल (Risk-Based Supervision Manual) तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली (Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS) विकास गरिएकोमा Data Analytics Module समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।२८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (OYVS) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।२९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ।ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।३१. धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग. Municipal Securities, Exchange Traded Fund, Index Fund लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ।३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी Online Learning Platform शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड IOSCO को एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग Long Term Strategic Co-operation सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने ।आ) नियमित कार्यक्रमक) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार१. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ।२. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ ।१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IOSCO) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ ।१७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरण (Profile) अद्यावधिक गरिनेछ। १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको Real Time Surveillance गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न SEBON Journal प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना (Proposal) पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदान (Grant) को व्यवस्था गरिनेछ।२५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।
धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्र आफैले बजार व्यवस्थापन र नियमनको कार्य गर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी २०४९ सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई संशोधन गरी धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमन निकायका रूपमा नेपाल सरकारबाट २०५० जेठ २५ गते धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाइ धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने रहेको देखिन्छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गराउन बोर्डबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सुपरिवेक्षण प्रणालीको विकास गरिएको छ । बोर्डबाट नियमित रूपमा कारोबारका केही पक्षहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ र कारोबार भइरहेको विवरणको अध्ययन गरी शंकास्पद कारोबार नोट गर्ने तथा आवश्यकताअनुरूप सम्बद्ध धितोपत्र दलाललाई विवरण तथा आवश्यक कागजात माग गरी थप स्पष्ट गर्न लगाउने देखिन्छ । उक्त प्रणालीमार्फत बोर्डबाट प्रत्येक दिन धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालगायत कारोबार भएको संगठित संस्था, कारोबार मूल्य र शेयर संख्या सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।
अनुुगमनकारी निकायको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले विभिन्न सूचीकृृत कम्पनीको बारेमा लेखाजोखा राखी नियमकानूनको दायरामा ल्याउनुुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, लगानीकर्तालाई दुुरुत्साहन हुुने गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर भित्री कारोबार र मूल्य बढाउन चलखेल गरेको भनी मिडियामा विज्ञप्ति निकाल्ने काम विवादास्पद हो । कम्पनीको नाम प्रचारमा नल्याएर पनि यसको निरूपण गर्न सकिने अवस्था थियो । शेयरबजारमा कम्पनीको मुुल्य वृद्धि हुँदैमा र मूल्य कम हुुँदैमा विभिन्न शंकाउपशंका गरिहाल्नुु यथोचित नहुुन सक्छ । तर, गल्ती भेटिए प्रमाणसहित कारवाही गर्न पछि पर्न हुुँदैन । धितोपत्र बोर्डले आफूले सार्वज्निक गरेका कम्पनीका बारेमा छानविनको निष्कर्षबारे थप स्पष्ट पार्ने चुुनौती थपिएको छ ।
नेपालको धितोपत्र बजार आधुनिक हुँदै गएको छ । धितोपत्रको पूर्ण अभौतिक कारोबार, प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सी–आस्बा प्रणाली लागू भई हाल ७७ जिल्लामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३००० भन्दा बढी शाखाहरूबाट प्राथमिक बजारको सेवा उपलब्ध भएको, दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणाली टीएमएस लगायत कार्यान्वयनमा आएको, प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल तथा हेज फन्डजस्ता लगानीका वैकल्पिक साधनहरू प्रवेशका लागि आधार तयार भएको पाइन्छ । मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको उपत्यका बाहिर शाखा विस्तार हुने क्रम बढेकाले नेपालको धितोपत्र बजारको क्षेत्र तथा दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । प्राथमिक बजारमार्पmत संगठित संस्थाहरूले साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद निष्कासन, थप निष्कासन र ऋणपत्र निष्कासन विधि प्रयोग गरी पूँजी परिचालन गरेका छन् जसबाट देशको आर्थिक विकासमा टेवा मिल्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धितोपत्रको दोस्रो बजारको स्थितिमा सुधार आएको देखिए तापनि गतवर्ष कोभिड–१९ को पहिलो लहरका कारण केही समय धितोपत्र बजार पनि बन्द भयो । शेयर किनबेचसम्बन्धी मेरो शेयर र टीएमएस जस्ता नयाँ प्रविधिको अपडेट केही अधुुरो भएकाले शेयरबजार सूचकांक ११०० को हाराहारीमा पुगेको थियो । हाल कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञा जारी रहे पनि दिन प्रतिदिन नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै ३००० को विन्दुु पार गरेको छ । यसले एकातर्फ लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ पूँजीको परिचालनमा मद्दत पुुग्ने देखिन्छ । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत सहयोग पुुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
धितोपत्रको सूचीकरण गर्ने क्रममा लघुवित्त कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्यामा दिनप्रतिदिन वृद्धि हुुन गई धितोपत्रको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गतवर्षको तुलनामा बजार पूँजीकरणमा सुधार आएको छ । धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकायका रूपमा बोर्डले हालका वर्षहरूमा सशक्त नियमन तथा सुपरिवेक्षण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बोर्डले बजार विकास तथा सुधारका क्रममा पनि विभिन्न सुधारका प्रयास गरिरहेको छ । धितोपत्र बजारको सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने क्रममा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, निक्षेप सदस्य, योजना व्यवस्थापकलाई आर्थिक जरीवाना, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्ने र धितोपत्र बजारमा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्य रोक्न निर्देशन जारी गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण सुधारहरू हुँदै आएका छन् । यसरी धितोपत्र बजार क्रमशः आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
बोर्डले पछिल्लो समय बजार सुधार तथा विकासका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । बजारको दिगो विकास गर्ने, धितोपत्र बजारमा सहभागीको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संगठनात्मक संरचनालाई समयसपेक्ष बनाउँदै धितोपत्र बजारमा योग्य, दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी एवं भरपर्दो जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने चुनौती धितोपत्र बोर्डसमक्ष अभैm छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधार गरी प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक बनाउने, धितोपत्र बजारलाई थप व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, हालको नयाँ प्रविधिलाई गुुनासोरहित बनाउने चुनौती पनि छ । शेयरबजारलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने, नेप्सेकै सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित सीडीएस एन्ड क्लियरिङको स्वामित्वमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी सुधार गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्घि गर्ने, गैरआवसीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने चुनौती पनि बाँकी छ । सूचना प्रवाहलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, सर्वसाधारण लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीहरूका लागि व्यापक रूपमा प्रभावकारी वित्तीय शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, नेपालमा स्थापित कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गर्न सक्ने तथा विदेशी संस्थागत कम्पनीले नेपालको पूँजी बजारमा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
