मतदानमा सहभागी हुन श्रमिकलाई महासंघको अपील

‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सासु कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ’

विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा (सासु) कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा केही दिनअघि सामाजिक सुरक्षा कोष, विराटनगरले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले कोषले उद्योगमा कार्यरत मजदूरलाई मात्र नभई पसललगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि कोषमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेसम्म कोषले ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्रै समेटेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई त अहिलेसम्म कोषले छोएकै छैन,’ उनले भने । कोशी प्रदेशमा रहेका ९० हजार १९२ रोजगारदातामध्ये हालसम्म १ हजार ९२५ रोजगारदाता मात्र कोषमा सहभागी भएको कोइरालाले उल्लेख गरे । हालसम्म कोशी प्रदेशमा ४६ हजार ६४८ मजदूर मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको र धेरै संख्यामा मजदूर छूटेकाले उनीहरूलाई कोषमा समेट्न सम्बद्ध पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा २७ र अनौपचारिक क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत रहेको जानकारी दिए । ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक आबद्ध भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा जिफन्ट, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर धमलाले महानगरका १९ ओटै वडामा श्रमिक डेस्क राख्न आग्रह गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक प्रेमबहादुर महतले कोषले योगदानका आधारमा पेन्सनको सुविधा, नि:शुल्क औषधि उपचार, सहुलियत दरमा शिक्षा र घर कर्जा दिइरहेको जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न झण्डै आधा योगदान रकम पालिकाले जम्मा गर्ने

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०८०

बहराइनले 'फ्लेक्सी भिसा'लाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्यायो ‘लेबर रजिस्ट्रेसन प्रोग्राम’

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न ढिलाइ गर्नुहुन्न

गैरआवासीय नेपाली संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सरकारले तत्काल सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आज सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष थापाले संघले स्थापना कालदेखि नै निकै प्राथमिकताका साथमा वैदेशिक …

NepalJapan कार्तिक २०७९

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)को पाँचौं श्रम संसद्लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । “अब सबै प्रतिष्ठान र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आवश्यक छ”, मन्त्री श्र

Ratopati मंसिर २०७८

कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन ओमानमा कार्यरत श्रमिकलाई दूतावासको अनुरोध

काठमाण्डौ – तपाईँ ओमानमा कार्यरत हुनुहुन्छ र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छैन ? यदि छैन भने ढिलो नगर्नुहोस् । ओमानले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा सबै विदेशी श्रमिकलाई पनि सहभागी गराइरहेको छ । कोही पनि विदेशी श्रमिक नछुटुन् भन्ने अभिप्रायले ओमान सरकारले आउँदा दिनमा पनि विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रहरूमा तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट खोप लगाउने तयारी गरिरहेको छ । आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा गएर खोप लगाउन ओमानमा कार्यरत सबै नेपालीलाई दूतावासले अनुरोध गरेको छ । खोप केन्द्र ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

युएईमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने मन्त्री श्रेष्ठको वचन

Khabarhub आश्विन २०७८

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सूचीकृत गर्न माग

विराटनगर (अस) । सरकारले पञ्जीकरण नगर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक विपद् र महामारीका बेला शोषणको मारमा पर्ने गरेको पाइएको छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा खटिने र ज्यालामजदूरी गर्ने श्रमिक स्थानीय सरकारका निकायमा सूचीकृत नहुँदा समस्यामा परेका हुन् । कोरोना संक्रमण कालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर नै सबैभन्दा बढी मारमा परेको मजदूर नेताहरू बताउँछन् । महामारीले रोजगार गुमेपछि बाँच्नकै लागि कतिपय मजदूरले सडकमा खाना खानुपरेको थियो भने धेरै त पेशा नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका थिए । ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय राई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक कोरोना महामारीका बेला भोकभोकै बस्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार संगठित हुन नसक्ने र कसैले सहयोग पनि नगर्ने हुँदा महामारीमा मात्र नभएर सानो आपत्मा पनि यो क्षेत्रका श्रमिकको कन्तबिजोग हुने गरेको छ । उपाध्यक्ष राई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तोकिएको न्यूनतम सुविधा पाए÷नपाएको अनुगमन पनि नगरिने भएकाले साना तथा मझौला पसलमा काम गर्ने श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूर सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टीका प्रसाईं अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको स्थानीय पालिकाहरूमा पञ्जीकरण हुनुपने बताउँछिन् । स्थानीय पालिकाहरूमार्फत सूचीकृत भएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने र आपत्विपत्मा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ । जिफन्ट प्रदेश १ समितिका अध्यक्ष किशोर धमला पहिचानविहीन भएकाले सरकार र ट्रेड युनियनको सहयोग पाउन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको बिचल्ली हुने गरेको सुनाउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारको अवस्था र अधिकारबारे पालिकाहरूमार्फत अनुगमन हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका जनशक्ति तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष डिकप्रसाद घिमिरे सधैं शोषणमा परिरहने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सुरक्षाका लागि पालिकाहरूमा श्रम शाखा र गुनासो सुन्न श्रम डेस्क राख्नुपर्ने सुझाउँछन् । यसो भएमा शोषणमा परेका श्रमिकको सूचना पालिकाले पाउन सक्नेछ । नेपाल यातायात मजदूर संघ मोरङका अध्यक्ष बाबुराम कट्टेल महामारीमा भोकभोकै परेका मजदूरको अवस्थाबाट सिकेर अब सबैको निःशुल्क पञ्जीकरण हुनुपर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश १ अध्यक्ष अली हुसैन पनि सबै निर्माण मजदूर सम्बद्ध निकायमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । समाजसास्त्री डा. चन्द्र तिम्सिनाका अनुसार ६० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र महामारीमा उनीहरू स्वास्थ्य र आयमा दुवैमा संकट भोग्न बाध्य भएको प्रस्ट्याउँछन् । ‘कोरोना महमारीबाट सिकेर भविष्यका लागि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबारे समयमै सोचेन भने अवस्था झन् संकटपूर्ण बन्दै जानेछ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषले आप्mनो गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । त्यस्ता श्रमिकहरूलाई योजनामा समेट्नेबारे मस्यौदा निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको हो । कोषका अनुसार अनौपचारिक रोजगारीमध्ये कुनै एक प्रकारको रोजगारी वा क्षेत्र तोकी कार्यक्रम लागू गर्नेगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सरकारले ‘केही नेपाल ऐन’ लाई संशोधन गरिसकेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था राखिएअनुसार कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको कामलाई तीव्रता दिइएको हो । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको योगदान कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानको आधारमा तोकिएबमोजिमको रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिने ऐनमा व्यावस्था छ । यिनै व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न कोषले कार्यविधि बनाउने काम गरेको हो । ऐनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा संघ, सामुदायिक वा अन्य व्यावसायिक संघ संस्थासँग कोषले सहकार्य गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाका लागि कार्यक्रम तय गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्ने ऐनमा दिएको व्यवस्थालाई कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर लागू गर्न खोजेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । उनका अनुसार कोष सञ्चालक समितिबाट यसको मस्यौदाको खाका बनाइएको थियो । त्यो मस्यौदालाई थप बलियो बनाउन कोषभित्रै उपसमिति बनाएर अन्तिम रूप दिइँदै छ । ‘बजेटले समेत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्य राखेकाले अब छिट्टै यससम्बन्धी कार्यविधिलाई ‘फाइनल’ गरेर लागू गर्नेछौं,’ पन्थीले भने । यो कार्यविधि लागूपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वरोजगार वा शेयरबजारका लगानीकर्ता पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने कोषले बताएको छ । यस्तै, करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक समितिसमेत बनेको छ । समितिले निर्णय दिइसकेपछि त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई समेटिने कोषले जनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मलेसियाको सामाजिक सुरक्षायोजनामा नेपाली श्रमिक पने

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा योजना (सोक्सो)मा आबद्ध हुने बाटो खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँगको समझदारीपत्र स्वीकृत गरी त्यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार दिने निर्णय गरेसँगै मलेसियामा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सहभागी हुने बाटो खुलेको हो । सरकारले स्वीकृति दिएसँगै मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा सङ्गठन (सोक्सो) र नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न सम्झौता हुनेछ । मलेसिया सरकारल...

Lokaantar माघ २०७७

मतदानमा सहभागी हुन श्रमिकलाई महासंघको अपील

सम्बन्धित सामग्री