अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न झण्डै आधा योगदान रकम पालिकाले जम्मा गर्ने

सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै ५१ अर्ब जम्मा : ठूला योजनामा लगानी शुरू भएन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ वर्षको अवधिमा करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषका अनुसार शनिवारसम्म कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट ५० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भएको हो । कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधिअनुसार कोषले मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । जम्मा भएको रकमको ठूलो अंश कोषले बैंकहरूको मुद्दती खातामा राखेको छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले समयसमयमा बजारमा हुने तरलता अभावलाई हटाउन सघाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । विकास ऋणपत्रमा समेत कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिइरहेको छ । योगदानकर्ताले सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घरसापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा कोष अघि बढेको प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले ठूलाठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । पन्थीका अनुसार अहिले यो अध्ययनकै क्रममा छ । परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अलिकति ‘रिस्क’ समेत रहेको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । ११ लाख ७० हजार योगदानकर्ता आबद्ध फागुन १८ गतेसम्ममा कोषमा १८ हजार ७३१ रोजगारदाता र ११ लाख ७० हजार ८३८ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । कोषको योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६ लाख ८६ हजार १९२ श्रमिक छन् । सबैभन्दा थोरै स्वरोजगारतर्फका ७४ जना रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषका अनुसार कोषको योजनामा आबद्ध हुने औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ८४ हजार ४५० योगदानकर्ता र अनौपचारिक क्षेत्रका १२२ जना श्रमिक छन् । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमस्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त भएकाले विदेश जाने हरेक कोषको योजनामा एकपटक आबद्ध भएका छन् । तर, विदेश गएर कोषको योजनामा निरन्तरता दिनेको संख्या बढ्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषमा २ हजार ३०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारवालाले न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत आफैले कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । कोषको योजनामा चार किसिमका श्रमिकका योजना लागू भएका छन् । कोषमा २०७६ साउन १ बाट औपचारिक क्षेत्रको योगदान शुरू गरिएको थियो । यसमा अहिलेसम्म १८ हजार ७३१ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी ४ लाख ८४ हजार ४५० जना आबद्ध भएका छन् । सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गर्न कोषले हालसम्म करीब ९० ओटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । दाबी भुक्तानी बढ्दो सामाजिक सुरक्षा कोषका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार योजनामा सवा लाखभन्दा बढीलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ५४ हजार ९१० जनालाई ९२ करोड ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा २ हजार ८२६ जनालाई १० करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४६१ जनालाई १२ करोड ६८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ७० हजारभन्दा बढीलाई ६ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख दाबी भुक्तानी गरेको कोषले बताएको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ताका परिवारलाई समेत औषधि उपचारअन्तर्गत समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । आगामी हप्ताभित्रै निर्णय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बिदेसिएका साढे चार लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा

वैदेशिक रोजगारीमा गएका साढे चार लाखभन्दा बढी श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन् । आठ महिनाअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता गराउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो सङ्ख्यामा श्रमिक आबद्ध भएका हुन् । यो सङ्ख्या चैत ८ देखि मङ्सिर ५ सम्मको हो । कोषका अनुसार यसरी कोषको योजनामा आबद्ध भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट हालसम्म करिब ९१ करोड ३२ लाख योगदान रकम कोषमा जम्मा भएको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका, विदेशमा रोजगार र स्वरोजगार रहेका श्रमिकको उक्त योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

सामाजिक सुरक्षा योजना : थप श्रमिकलाई जोड्न स्थानीय तहको सहारा

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न स्थानीय तहको सहारा लिन थालेको छ । कोषले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न सहजीकरण गरिदिन भनेको छ । अहिले सबै प्रकारका रोजगारदाताको पहिलो सम्पर्क निकाय स्थानीय तह हुने भएकाले सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन स्थानीय सरकारको पनि सहयोग लिन लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । उनका अनुसार सबै प्रकारका रोजगारदाता कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तहको नियमनको दायरामा हुन्छन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहको सहयोग एवं सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नो नियमनको दायरामा परेका रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय तहले आफ्ना अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्नेछन् । कोषले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तोकिएअनुसारको रकम हालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा उनीहरूले पेन्सन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकेको छ । यसको २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुने २ हजार २०४ रुपैयाँ कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न झण्डै आधा योगदान रकम पालिकाले जम्मा गर्ने

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०८०

बढी बोनस दिने रोजगारदातामा बैंक अगाडि

बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म २७ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ। बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारी तथा श्रमिकलाई बोनसबापत छुट्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकम जम्मा भएको हो ।विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले एक आवको कम्पनीको नाफाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक ल

Ratopati आषाढ २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई २६ अस्पतालमा निःशुल्क उपचार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकले २६ अस्पतालमा परिचयपत्र (कार्ड) देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न पाउनेभएका छन् । सोमवार सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गरेका हुन् । कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली सातै प्रदेशमा रहेका २६ अस्पतामा कोषको परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको सुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आवद्ध श्रमिकले निःशुल्क रुपमा तोकिएका अस्पतालहरुमा उपचार गराउन पाउने छन् । स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको लागि यो सेवा थप बिस्तार गर्दै लगिने बताए । उनले श्रमिक वर्ग अहिले पनि सबैबाट पीडित रहेकाले सुरक्षा कोषको यो स्वास्थ्य सेवाले उनीहरुलाई सहज बनाउने दाबी गरे। मन्त्री कुँवरले काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर देशका दूरदराजमा रहेका श्रमिकलाई समेत यो सेवा पु¥याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ प्रविधिको विकास तीब्र गतिमा बढ्दै जाँदा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा लिन सबै मानिस आतुर रहेकाले कोषले त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न लागेको बताए। मन्त्री कुँवरले कोषलाई व्यवस्थित श्रमिकको हीतमा काम गरेर सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरुको लागि नै हो भन्ने बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदै लगिने बताए। उनले भने,‘ श्रमिकहरुले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि अस्पतालहरुमा लाइन लागेर उपचार गर्न बाध्य छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा लाइनमा बस्दा झन् समस्या बढ्न सक्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले शुरुवात गरेको अनलाइन प्रणालीले त्यस्ता श्रमिकहरुलाई सहज हुनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले स्वास्थ्य उपचार गरे बापत अस्पताललाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अस्पातलले अनलाइन माध्यमबाट गर्नेसक्ने भएको छ । डिजिटल प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको छ । मानिसहरु डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न आतुर हुनुहुन्छ । हामीले शुरु गरेको प्रणालीबाट योगदानमा आधारित सहभागी श्रमिकहरुले लाभ लिनुहुनेछ । केही स्थानमा मात्रै शुरु भएको अझै दूरजराजमा अफठ्यारो छ । अब यो सेवालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले दायरा बढाउने,धेरै श्रमिकहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्धता बढाउने र दूरदराजमा समेत यो सेवा पु¥याएर त्यहाँका श्रमिकहरुल पनि यो सेवा पाउने बनाउनुपर्छ । यो कुरामा सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोषलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने,श्रमिकको हीतमा कसरी काम गर्ने,श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष हाम्रो र हाम्रो लागि हो भनेर अनुभुति गराएर सबै श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने काम गर्दै जाने छौं । सामाजिक सेवा कोषको बिस्तार गरी सेवा दिने कार्यालयहरु नेपालभर कसरी पु¥याउने र सबै ठाउँबाट काठमाडौं नै आउनुपर्ने कुराको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।’ कोषले परीक्षणकालमा योगदान कर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन सम्बन्धित अस्पताललाई ८० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न थालिसकेको बताएको छ । यसअघि स्वचालित विद्युतीय प्रणाली शुरुवात नभएको हुँदा योगदानमा आधारित कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले औषधि–उपचारबापतको रकम भुक्तानी लिन कोषमा नै दाबी गर्नुपर्ने थियो । तर अब अस्पतालमा सुरक्षा कोषको कार्ड देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न सक्नेछन् । अस्पतालले श्रमिकको सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनमार्फत लिएर कोषलाई जानकारी गराए पश्चात अस्पताललाई अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी दिनेछ । अस्पतालसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अनलाइन प्रणाली शुरू गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने कोषले जनाएको छ । कतिपय अस्पतालले एमओयू र अनलाइन प्रणाली एकैसाथ शुरू गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ । कोषको परिचयपत्र देखाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने अस्पतालमा वागमतीका ९ अस्पताल र प्रदेश १ का ८, मधेस प्रदेशका ५, लुम्बिनीका ३ र गण्डकीका १ अस्पताल रहेको कोषले बताएको छ । अनलाइन प्रणाली जडान भएका अस्पतालहरुमा मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय सामुदायिक अस्पताल, बीएण्ड सी हस्पीटल, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मोरङका विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, नोवेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल, सुनसरीको पशुपति मोडेल हस्पिटल, सप्तरीको छिनमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी एण्ड मेडिकल कलेज, सर्लाहीको नमूना सामुदायिक अस्पताल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र वीरगञ्ज दृष्टि आई केयर सेन्टर रहेका छन् । यस्तै, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), रुपन्देहीको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बाँकेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउण्डेसन (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज), काभ्रेपलान्चोकको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौंको हेल्पिङ ह्याण्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थाेपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल ललितपुरमा समेत अनलाइन प्रणाली जडान भएकाले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्नसक्ने भएका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष : स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषले आप्mनो गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । त्यस्ता श्रमिकहरूलाई योजनामा समेट्नेबारे मस्यौदा निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको हो । कोषका अनुसार अनौपचारिक रोजगारीमध्ये कुनै एक प्रकारको रोजगारी वा क्षेत्र तोकी कार्यक्रम लागू गर्नेगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सरकारले ‘केही नेपाल ऐन’ लाई संशोधन गरिसकेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था राखिएअनुसार कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको कामलाई तीव्रता दिइएको हो । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको योगदान कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानको आधारमा तोकिएबमोजिमको रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिने ऐनमा व्यावस्था छ । यिनै व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न कोषले कार्यविधि बनाउने काम गरेको हो । ऐनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा संघ, सामुदायिक वा अन्य व्यावसायिक संघ संस्थासँग कोषले सहकार्य गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाका लागि कार्यक्रम तय गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्ने ऐनमा दिएको व्यवस्थालाई कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर लागू गर्न खोजेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । उनका अनुसार कोष सञ्चालक समितिबाट यसको मस्यौदाको खाका बनाइएको थियो । त्यो मस्यौदालाई थप बलियो बनाउन कोषभित्रै उपसमिति बनाएर अन्तिम रूप दिइँदै छ । ‘बजेटले समेत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्य राखेकाले अब छिट्टै यससम्बन्धी कार्यविधिलाई ‘फाइनल’ गरेर लागू गर्नेछौं,’ पन्थीले भने । यो कार्यविधि लागूपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वरोजगार वा शेयरबजारका लगानीकर्ता पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने कोषले बताएको छ । यस्तै, करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक समितिसमेत बनेको छ । समितिले निर्णय दिइसकेपछि त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई समेटिने कोषले जनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ लाखभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत

वैशाख १०, काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’का रुपमा सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा २ लाखभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आएको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा शुक्रवारसम्म २ लाख १२ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् । कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ७६५ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १ लाख ४९ हजार ६१४, प्रदेश नं १ मा २० हजार ४३३, प्रदेश नं २ मा १४ हजार ३१७, गण्डकीमा ७ हजार १४२, लुम्बिनीमा ७ हजार ११३, सुदूरपश्चिममा ८१४ र कर्णालीमा ५२१ सूचीकृत भएका छन् । वाग्मती प्रदेशबाट ८ हजार २०४ जना, प्रदेश नं १ बाट १ हजार ४३३ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार २२० जना, गण्डकीबाट ६१८ जना, प्रदेश नं २ बाट ५६० जना, सुदूरपश्चिमबाट १६८ जना र कर्णाली प्रदेशबाट १४७ जना रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा शुक्रवारसम्म ५ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ७७ हजार ९३८ रुपैयाँ योगदान संकलन भएको छ । कोषले सोही अवधिसम्म २ हजार १८ लाभग्राहीलाई ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारताको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको बताउँछन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कोष लागि परेको उनको भनाइ छ । कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् । सरकारले विसं २०७४ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना विसं २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ । कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आगामी असार मसान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालासमेतको सुझावलाई समेटी वित्तीय दीगोपनाको पक्षसमेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनालाई समयसापेक्ष र योगदानकर्तामैत्री हुने गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरिएको बताए । सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनइच्छाले निराशाजनक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सङ्ख्या हेर्दा यो अत्यन्त न्यून हो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

रोजगारदाताले श्रमिकलाई चैतकै तलब दिएनन्, लकडाउन अवधिको आधा मात्रै दिने प्रस्ताव

रोजगारदाताले चैतको पूरै तलब दिनुपर्ने, त्यसबापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम सरकारले

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७६

प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा सहयोग, श्रमिकलाई राहत

लकडाउन सुरु भई दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने तथा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्नेलाई गाँसको समस्या भएसँगै प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा हुन थालेको छ। रकम जम्मा भएसँगै श्रमिकलाई राहत वितरण गर्न थालिएको कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीले जनाएको छ।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७६

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न झण्डै आधा योगदान रकम पालिकाले जम्मा गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारदाताले चैतको पूरै तलब दिनुपर्ने, त्यसबापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम सरकारले