भूमि प्रशासनलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाइँदै

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशको मालपोत र नापी कार्यालयलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउँदै लैजाने योजना अघि सारेको छ । परम्परागत शैलीका अभिलेख र कार्यप्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरणको उद्देश्य राखेर मन्त्रालयले उक्त अभियान अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले मालपोत र नापीमा प्रयोगमा ल्याइएका भू–सूचना प्रणाली र भू–सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘नापी विभाग र कार्यालयको कित्ता प्रणालीबाट जग्गाधनीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयका १ करोडभन्दा बढी कागजी अभिलेखलाई यथाशीघ्र विद्युतीय अभिलेखमा रूपान्तरण गर्ने काम बजेट अभावले चुनौतीपूर्ण छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा मालपोत र नापी विभागको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी भूमि प्रशासन सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने चलन रहिआएको छ । माल अड््डामा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुआत भने १९७९ वैशाख १ गतेदेखि शुरू भएको हो । भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा १९८५ देखि १९९० सालसम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य भएको थियो । १९९६ सालमा काठमाडौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना भई भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्ने काम भएको हो । मन्त्रालयका सचिव रेग्मीका अनुसार हाल मुलुकमा २१ भूमि सुधार र ११० मालपोत कार्यालय छन् । मुलुकमा १३१ नापी कार्यालय र सातओटा विशेष नापी कार्यालय छन् । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चौँरीपालन व्यावसायिक बनाइँदै

चौँरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले किसानलाई सघाउने भएको छ । चौँरीपालन व्यवसायप्रति आकर्षण घट्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चौँरीपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

भूमि प्रशासनलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाइँदै

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले देशको पुरानो ऐतिहासक विरासत बोकेको मालपोत र नापीलाई सूचना प्रविधियुक्त कार्यालयका रूपमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने योजना अघि सारेको छ । परम्परागत शैलीका अभिलेख र कार्यप्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएमा मात्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सकिने उद्देश्य राखेर मन्त्रालयले उक्त अभियान अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सचिव […]

Nepal Press पौष २०७९

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्र बनाइँदै

सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ चैत्य, जीवित देवी कुमारीलाई राख्ने घर, लाखेघर, पवित्र भूमि सीतापाइला, तलेजु मन्दिर जस्ता सम्पदा र इन्द्रजात्रालगायत विभिन्न जात्रापर्वको प्रचलन रहेको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ ।त्यसको प्रत्यक्ष […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्र बनाइँदै

काठमाडौँ । सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ चैत्य, जीवित देवी कुमारीलाई राख्ने घर, लाखेघर, पवित्र भूमि सीतापाइला, तलेजु मन्दिर जस्ता सम्पदा र इन्द्रजात्रालगायत विभिन्न जात्रापर्वको प्रचलन रहेको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ ।

Nepali Patra आश्विन २०७९

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई साँस्कृतिक केन्द्र बनाइँदै

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ चैत्य, जीवित देवी कुमारीलाई राख्ने घर, लाखेघर, पवित्र भूमि सीतापाइला, तलेजु मन्दिर जस्ता सम्पदा र इन्द्रजात्रालगायत विभिन्न जात्रापर्वको प्रचलन रहेको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रुपमा वि...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

विश्व सम्पदा सूचीका क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्र बनाइँदै

सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र स्वयम्भूनाथ चैत्य, जीवित देवी कुमारीलाई राख्ने घर, लाखेघर, पवित्र भूमि सीतापाइला, तलेजु मन्दिर जस्ता सम्पदा र इन्द्रजात्रालगायत विभिन्न जात्रापर्वको प्रचलन रहेको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने सोच अगाडि …

NepalJapan आश्विन २०७९

कृषि विकास रणनीति बनाइँदै

कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति बनाइन लागिएको छ । जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

पारदर्शिता र जग्गाको सरकारीकरण

राष्ट्रिय सभामा बोलिएको र उठान गरिएको विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न खालको टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । कतिपय सांसदहरूको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिरका समेत पर्ने गरेका छन् भने कतिपय कुराहरू तथ्यविहीन पनि छन् र तिनको मजाक उडाइने गरेको छ । सांसदद्वय खिमलाल देवकोटा र वामदेव गौतमले राज्यसभामा आइतवार दिएका भिन्नाभिन्दै अभिव्यक्तिलाई पनि यसरी नै मजाक बनाइँदै छ । तर, यी दुई अभिव्यक्ति भने मननीय छन्, मजाकयोग्य होइन । पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढा“चासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ । देवकोटाले पारदर्शिताका लागि मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा सीसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् भने गौतमले सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । यी दुई विचारका पक्षमा विभिन्न मत देखिएका छन् । यद्यपि दुवैको भनाइ कार्यान्वयनमा जाने वा उनीहरूको मागअनुसार काम हुने सम्भावना भने छैन । तर, यी भनाइले इंगित गरेको विषयमा भने गम्भीर चिन्तन गरिन आवश्यक छ । गौतमले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने र लीजमा दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रचलित मूल्यमा सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्न सरकारसँग स्रोतको कमी हुने पक्का छ तर सरकारी गर्ने नै हो भने उससँग अनेक उपाय हुन्छन् । सरकारले चाहेमा अहिले नै निजी जग्गा सरकारीकरण गर्न सक्छ । विगतमा कैयौं देशले जग्गा सरकारीकरण गरेको उदाहरण नभएका होइनन् । र, जमीनको वस्तुतः सरकार नै स्वामी हुने र जनताले त्यो जग्गा निश्चित शर्तबन्देजमा रहेर उपभोग गर्न पाउने सिद्धान्त हाम्रो देशमा पनि प्रचलनमा रहेको नै हो । तर, अहिले गौतमले अघि सारेको विचार भने अर्के अभिप्रायले प्रेरित छ । उनले कुन परिप्रेक्ष्यमा सरकारीकरणको मुद्दा उठाएका हुन् त्यो हेरेर यसको औचित्य हेरिनुपर्छ । भूमि आयोग खारेज गरिएको सम्बन्धमा उनले जमीन सरकारीकरणको विषय उठान गरेका हुन् । उनको आशय जग्गा वितरण गर्नु सरकारको दायित्व हो र उसले आफूखुशी जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारले प्रेरित रहेको देखिन्छ । त्यस आधारमा यिनको विचार स्वीकार गर्नुपर्ने देखिँदैन । सरकारमा पुगेर सत्ताधारीले जग्गाविहीनलाई जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सामन्ती सोचले यसो भनिएको हो । विगतमा राजामहाराजाले जग्गा बकस दिएजस्तै अहिले पनि सरकारले जग्गा वितरण गर्नका लागि सबै जग्गा सरकारीकरण गर्ने हो भने त्यो गलत काम हुन्छ । हो, नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल नै छ । सुकुमबासी समस्या अनन्तकालीन बनेको देखिन्छ । उद्योगहरू खोल्न तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन जग्गाधनीले अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन् वा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्य मागेर उद्योगीहरूलाई समस्यामा पारेका छन् । जग्गा अधिग्रहण निकै पेचिलो भएकाले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विमानस्थल आदि पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ । यी समस्याको समाधान जग्गा जति सरकारको भनेर मान्नु नै हो । सिद्धान्ततः यही सत्य हो तर व्यवहारमा भने जग्गावाललाई नै यसको असली मालिक मान्ने सोच हाबी भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको मानिन्छ । मन्त्रीको कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने माग पारदर्शितासँग सम्बद्ध छ । प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिताको राम्रो प्रबन्धन गर्न सकिन्छ । सरकारी सबै निर्णयहरू र कामहरूको अभिलेख पूर्ण रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै पारदर्शिता हो । पारदर्शिता हुनेबित्तिकै धेरैजसो गलत क्रियाकलाप बन्द हुन्छन् । सुशासनसँग पारदर्शिताको सम्बन्ध छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सबै कुरा यसरी नै अभिलेखीकृत हुन्छन् । तर, नेपालमा नयाँ नियुक्ति हुनेबित्तिकै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने गरिन्छ । वास्तवमा शपथ त पारदर्शिताको चाहिने हो, जनउत्तरदायित्वको चाहिने हो । सुशासन र पारदर्शिताका लागि केही अभियन्ताहरू लागिपरेका छन् । तिनले पनि सुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकारी क्रियाकलापको अभिलेखीकरणलाई जोड दिनुपर्ने हो । यसो भएमा सरकार बढी जनउत्तरदायी हुन्छ र सुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्छ । त्यसैले संसद्मा उठेको पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढाँचासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निजगढ विमानस्थलको लगानी मोडालिटी बनाइँदै

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले विमानस्थलको लगानी मोडालिटी सम्बन्धमा साता दिनभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा आज मन्त्रालयमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण एवं आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानीको मोडालिटी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा एक हप्ताभित्र छलफलको आयोजना गर्ने र सोको समन्वय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र प्राधिकरणका सम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल गरी एक वर्षको कार्यतालिकासहितको ठोस कार्ययोजना बनाई पेश गर्न पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्र्तै डिभिजन वन कार्यालय बाराद्वारा विमानस्थल वरिपरी निर्माणका निम्ति यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका चार हजार २३२ रुख कटानका सम्बन्धमा समितिको अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने निर्णय भएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७