नगर प्रमुखलाई दीर्घकालीन योजना ल्याउन विज्ञहरुको आग्रह

किन सफल हुँदैनन् आवधिक योजना ?

काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने । आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ? योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

खेलकुदमा कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन

नेपाल सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउन खालका कुनै पनि नीति ल्याउन सकेन।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

खेलकुदमा कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन

नेपाल सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउन खालका कुनै पनि नीति ल्याउन सकेन।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आज बसेको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो । विसं २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताए । मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उनले बताए । उनले भने , “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए । फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

Bizpati आषाढ २०७९

सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउन जाँगर देखाएन : गोकर्ण विष्ट

नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले वर्तमान सरकार दीर्घकालिन नीति तथा योजना ल्याउन जाँगर नदेखाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै विष्टले वर्तमान गठबन्धन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा दीर्घकालिन महत्वको आयोजना समेट्न जाँगर नदेखाएको बताएका हुन् ।‘यो चुनावी सरकार हो । अबको ५÷६ महिनामा अर्को सरकार आइहाल्छ कि भनेर हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीकारण, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजना समेट्न सकेको छैन ।’ देशको अर्थतन्त्रले सामाना गरिरहेको संकटको सामना गर्नेगरी न

Ratopati बैशाख २०७९

व्यापार घाटा कम गर्न दशक केन्द्रित कार्यक्रम ल्याऔं : थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रबर्धनका लागि १ दशकको लक्षित कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रिबजेट छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । नेपाली उद्योगहरूको प्रवर्द्धनबाट मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने […]

Nepal Press बैशाख २०७९

बजेट बनाउन विज्ञसँग गण्डकी सरकारको छलफल

पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसहित विज्ञसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०९७/८० को बजेटका कार्यदिशा र कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरेको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा हालै भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ र दिनेशचन्द्र देवकोटाको सहभागिता थियो । उनीहरूले संघीयतालाई थप मजबूत बनाउन र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका थिए । नेपालमा योजनाको खाँचो नभएको, तर कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको उनीहरूले औंल्याए । अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमको हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो । ‘केही डेटा खोज्यो, कतै भेटिँदैन, डेटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि सरकारले ठोस व्यवस्था गर्छ ।’ प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेश सरकारले नागरिकले महसूस गर्नेगरी काम गरेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले छलफलबाट सरकारले धेरै प्रतिक्रिया पाएको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयनमा आफूहरू जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेसम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन,’ उनले भने । योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ध्यान दिन समेत उनले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालू योजना कति व्यावहारिक छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एडीबीको सहकार्यमा वीरगञ्ज महानगरमा सडक तथा ढल निर्माणको १० वर्षे योजना

असार २३, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले सडक, ढल र नाला निर्माणका लागि १० वर्षे योजना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । महानगरले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहकार्यमा यस्तो दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले बुधवार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रमुख सरावगीले योजनाको लागि एडीबीले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बताए । यस्तो योजनाबाट वीरगञ्जमा सडक र ढल निकासको समस्या हल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । संघ र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित बजेट नपाएको गुनासो सरावगीको थियो । आन्तरिक आय स्रोत कम भएको र संघ तथा प्रदेशबाट सहयोग नभएपछि विकासका लागि दाता खोज्दै हिड्नु परेको उनले बताए । वीरगञ्जमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा उज्यालो वीरगञ्ज योजनाअन्तर्गत १४ हजार बल्ब जडानको काम भइरहेको जानकारी पनि प्रमुख सरावगीले दिए । आयोग र महानगरको साझेदारीमा आगामी दुई वर्षभित्र महानगरका ग्रामीण क्षेत्रका नदीछेउमा बाँध निर्माण गरिन उनले बताए । ‘२५ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनाइने यस्ता बाँधलाई सडकको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण हुने छ,’ उनले भने । वीरगञ्जको वडा नं. २९ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय बासिन्दाले महानगरमा पछि जोडिएका वडाहरूमा पूर्वाधार विकासमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सहभागीहरूले विकास निर्माणका योजनामा ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । ग्रामीण वडाहरूमा सडक, सरसफाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधार र सेवाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्थानीयको गुनासो छ । सहभागीको गुनासो सनेपछि सरावगीले सीमित स्रोतका कारण सोचेजस्तो विकासको अनुभूति दिन नसकेको बताए । वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रप्रसाद महतोको अध्यक्षतामा भएको सुनुवाइमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप निरौलाले सेवाग्राहीको सन्तुष्ति नै कर्मचारीको उद्देश्य भएको बताए । महानगरबाट दिइने सेवामा कुनै प्रकारको समस्या आएमा त्यसको सुनुवाइ र समाधानमा आफू सधैं तत्पर रहेको निरौलाको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्थामा पत्रकार सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

नगर प्रमुखलाई दीर्घकालीन योजना ल्याउन विज्ञहरुको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री