आषाढ २०७६

जडिबुटीको स्वदेशी बजार साँघुरिँदै गएको छ

नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा धनी छ । नेपालमा उत्पादन हुने जडिबुटी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार हो । ७ हजार प्रजाति जडिबुटी औषधिजन्य भए पनि २७० प्रजातिलाई मात्रै वनस्पति विभागले आइडेन्टीफाइ गरेको छ । अन्य जडिबुटीहरू अनुसन्धान हुने क्रममा छ । २१ औं शताब्दाब्दीमा विश्व बजारमा जडिबुटीको माग बढिरहेको अवस्था छ । प्राकृतिकजन्य वस्तु र यसबाट बनेका औषधिको माग बढेसँगै जडिबुटीको व्यापार व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालले जडिबुटी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका साथ खेती विस्तार, अध्ययन अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिने तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने जडिबुटी निर्यात बढाउन सकिने र जडिबुटीबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने बताउँछन् । नेपाल जडिबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे । सस्तोमा कच्चा पदार्थ विदेश निर्यात गर्ने र महंगोमा औषधिको रूपमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । २ दशकभन्दा बढी जडिबुटी व्यवसायमा सक्रिय रहेका घिमिरेसँग जडिबुटी निर्यातको अवस्था, बजार माग, व्यवसायका चुनौती, जडिबुटीबाट आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दसैँ बजार: वीरगञ्ज सुनसान, रक्सोलमा भीडभाड

नवरात्र सुरु भएसँगै वीरगञ्जको सीमावर्ती बजार रक्सोलमा चहलपहल बढेको छ । वीरगञ्ज आसपासका सर्वसाधारण दसैँको किनमेल गर्न गएसँगै त्यहाँको बजार चलपहल बढेको हो । तर, स्वदेशी बजार वीरगञ्ज भने किनमेलमा सुनसानजस्तै देखिन्छ ।

Shilapatra 2 महिना पहिले

दसैँ बजार: वीरगञ्ज सुनसान, रक्सोलमा भीडभाड

नवरात्र सुरु भएसँगै वीरगञ्जको सीमावर्ती बजार रक्सोलमा चहलपहल बढेको छ । वीरगञ्ज आसपासका सर्वसाधारण दसैँको किनमेल गर्न गएसँगै त्यहाँको बजार चलपहल बढेको हो । तर, स्वदेशी बजार वीरगञ्ज भने किनमेलमा सुनसानजस्तै देखिन्छ ।

Shilapatra 2 महिना पहिले

दशैँमा वारि सुनसान, पारि भीडभाड

दशैँको किनमेल गर्न गएसँगै त्यहाँको बजार चलपहल बढेकोे हो । तर स्वदेशी बजार वीरगञ्ज भने किनमेलमा सुनसानजस्तै देखिन्छ ।

HamraKura 2 महिना पहिले

दशैँमा वारि सुनसान, पारि भीडभाड

दशैँको किनमेल गर्न गएसँगै त्यहाँको बजार चलपहल बढेकोे हो । तर स्वदेशी बजार वीरगञ्ज भने किनमेलमा सुनसानजस्तै देखिन्छ ।

HamraKura 2 महिना पहिले

दसैँमा वीरगञ्ज बजारः वारि सुनसान, पारि भीडभाड

नवरात्र सुरु भएसँगै वीरगञ्जको सीमावर्ती बजार रक्सोलमा चहलपहल बढेको छ। वीरगञ्ज आसपासका सर्वसाधारण दसैँको किनमेल गर्न गएसँगै त्यहाँको बजार चलपहल बढेकोे हो। तर स्वदेशी बजार वीरगञ्ज भने किनमेलमा सुनसानजस्तै देखिन्छ।

नागरिक दैनिक 2 महिना पहिले

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

भैरहवा सीमा नाकामा कडाइ

भारतीय बजारमा किनिएका मालसामानको भन्सार पास नगरी नेपाल भित्र्याउन नदिन भैरहवा भन्सार नाकामा कडाइ गर्न थालिएको छ । घरायशी प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक हजारौं नेपाली उपभोक्ता सीमा पारीको सुनौली, नौतनवा बजारमा किनमेल गर्न जाने गरेका छन् । उनीहरूले बिनाभन्सार मालसामान नेपाल भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार प्रभावित भएपछि सीमा नाकामा कडाइ थालिएको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

वन नियमावलीले सिमेन्ट उद्योग प्रभावित बन्छन्, बजार मूल्य बढ्छ – सिमेन्ट उत्पादक संघ

Ratopati आषाढ २०७९

निर्यातभन्दा भरपर्दो स्वदेशी बजार नै हो : पवनकुमार गोल्यान

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा धागो अग्रस्थानमा हुन्छ । वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको धागो भारत, टर्कीलगायत मुलुक पुग्छ । उत्पादित धागोमध्ये करिब ७५ प्रतिशत निर्यात नै हुने गर्छ । कोभिडमा धेरै उद्योग व्यवसाय...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

सिमेन्टले बजार नपाउँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा

वीरगञ्ज । सरकारी अध्ययनहरूले सिमेन्ट उत्पादनमा विदेशी लगानीको खाँचो औंल्याइरहेका बेला स्वदेशमा सञ्चालित यस्ता उद्योगले बजारको चरम अभाव सामना गरिरहेका छन् । सिमेन्टमा ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिए पनि बजार नबढेपछि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आक्रामक लगानी भइरहेको छ । लगानीको तुलनामा बजार विस्तार हुन नसक्नु र कोरोना महामारीको असरले सिमेन्टको बजार खस्किँदा समस्या भएको इन्टनरनेशनल सिमेन्टका सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक र बाह्य लगानी आयो । नयाँ लगानीमात्रै आएन, पुराना उद्योगले पनि क्षमता बढाए । बजारले भने अपेक्षित गति समात्न सकेन,’ सञ्चालक अग्रवालको अनुभव छ । सीमित मागमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्योगहरू गुणस्तरमा गरिने प्रतिस्पर्धाले नपुगेर यतिबेला मूल्य घटाउने तरिकामा उत्रिएका छन् । विगत १ वर्षयता सिमेन्टको मूल्य बोरामा १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा घटिसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘अहिले ओपीसीको कारखाना मूल्य ६०० र पीपीसीको ५०० रुपैयाँमा झरिसकेको छ । यसले कतिपय उद्योग नोक्सानी कम गर्न घाटा खाएर पनि सिमन्ट बेच्न बाध्य छन्,’ एक उद्योगीले भने । आफै क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगले त झन् सस्तोमा सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा बढी भएपछि क्लिंकरको भाउसमेत खस्किएको छ । एक ताका प्रतिमेट्रिक टन (टन) ११ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको क्लिंकरको मूल्य अहिले ६ हजार ५०० देखि ७ हजारसम्ममा झरेको उद्योगी बताउँछन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा सञ्चालित ६ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगमा जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड टन पुगिसकेको छ । नेपालको बजारमा खपत भने ७०/८० हजार टनमात्रै छ । उत्पादन क्षमता र मागबीचको यही अन्तरले उद्योगहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । कोरोना महामारीमा थलिएका उद्योगलाई राहत दिने खपत बढाउने विकास योजना र रणनीति चाहिने महाप्रबन्धक ठाकुरको तर्क छ । ‘लगानी बढे पनि माग नबढ्दा उद्यमीहरू चिन्तित छन् । कोरोना महामारीका कारण विकास योजना र निर्माणका काम अवरुद्ध भएपछि सिमेन्टको बजार थप समस्यामा परेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादकले बजारमा सास्ती खेपिराख्दा केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भने सिमेन्ट उत्पादनमा अझै बाह्य लगानी चाहिने देखाएको थियो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको जडितक्षमता १ करोड ५० लाख टन रहेकोमा आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भएको अध्ययनले देखाएको थियो । वार्षिक करीब ९० लाख टन मागमध्ये ७५ लाख टन स्वदेशी उद्योगबाट र अरू परिमाण आयात भइरहेको देखिएको थियो । अहिले नेपालमा तीनओटा उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, दुईओटामा सरकारी र अन्यमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानी छ । कुल क्षमता उपयोगमा स्वदेशको निजीक्षेत्र अगाडि देखिएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले ६३ दशमलव ७८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा सरकारी र विदेशी लगानी सहभागी उद्योगले क्षमताको क्रमशः ५० र ४५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्न सकेको सरकारी तथ्यांक छ । सिमेन्ट उद्योगको क्षमता मागको दोब्बर भइसकेको अवस्थामा बाहिरी लगानी ल्याउँदा झन् समस्या हुने स्वदेशी उत्पादकहरूको तर्क छ । सरकारले स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएको भन्दै केही वर्षअघि सिमेण्टलाई निकासीयोग्य उत्पादन बनाउने योजना ल्याएको थियो । यो योजना कागजबाट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी उद्योगीहरूको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सिमेन्टको आन्तरिक माग २ करोड ५८ लाख टन पुग्ने सरकारी अनुमान छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले यसमा अब बाहिरको लगानी ल्याउनु भनेको सञ्चालनमा रहेका उद्योगमाथि संकट बढाउनुमात्र भएको नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । ‘सरकारले कस्तो उत्पादनमा बाहिरको लगानी ल्याउने र कस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ यसको अभाव देखियो,’ अध्यक्ष अग्रवालको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८