वन नियमावलीले सिमेन्ट उद्योग प्रभावित बन्छन्, बजार मूल्य बढ्छ – सिमेन्ट उत्पादक संघ

वन मन्त्रालयले जारी गरेको वन नियमावली, २०७९ बाट सिमेन्ट उद्योग प्रभावित बन्ने सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । आज वन मन्त्रालयले जारी गरेको विनियमावलीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत संघले सिमेन्ट उद्योग प्रभावित बन्ने जनाएको हो ।यो नियमावलीबाट सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भइ भर्खरै सुरू हुन थालेको निर्यात र स्वदेशी बजार समेत प्रभावित बन्ने संघको भनाइ छ । ‘सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुंगा उत्खननको अनुमति प्राप्त गरी खाली क्षेत्रको भू–बहाल तथा नवीकरण समेतको राजश्वका साथै

सम्बन्धित सामग्री

सिमेन्टमा लगानी भित्र्याउने कि बजार खोज्ने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको निष्कर्षसहित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा स्वाभाविक चासो उत्पन्न भएको छ । के नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा बाह्य लगानी आवश्यक भएकै हो त ? स्वदेशी उत्पादन यहाँको माग धान्न पर्याप्त छैन ? होइन, हामी सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । आत्मनिर्भरमात्र होइन, अहिले नै बजारको अभावमा स्थानीय उद्योगले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् भने यसैमाथि बाहिरको लगानी थपियो भने अवस्था के होला ? अनुमान त्यति असजिलो छैन । सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ तर कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा त्यो प्रतिवेदका तथ्यहरू नै अहिलेको अवस्थासँग नमिल्दा छन् । प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा रहेका ५५ उद्योगको जडितक्षमता वर्षको १ करोड ५० लाख मेट्रिकटन भनिएको छ । त्यसमध्ये ७४ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ । १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अबको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा सिमेन्टको माग २ करोड ५८ लाख मेट्रिकटन हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सुझाएको छ । यो तथ्यांकको आधार र बुझाइ नै गलत छ । एक त राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रममा विदेशी लगानीका ३ (जब कि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट उद्योगको संख्या नै त्यत्ति हो ।), स्वदेशी निजी लगानीका २ र सरकारी स्वामित्वका २ ओटा उद्योगलाई मात्र समेटेको छ । यसैका आधारमा स्वदेशीको तुलनामा विदेशी उद्योगका उत्पादन लागत, बेतन भुक्तानीलगायत पक्ष बलियो देखाइएको छ । तर, अहिले नेपालमा ६५ ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अनुसार स्वदेशका सिमेन्ट उद्योगको जडितक्षमता २ करोड २० लाख मेट्रिकटन छ । अहिले स्वदेशमै १ करोड ३० लाख मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी २ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । कति उद्योगले क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यस अधारमा अबको ५ वर्षभित्र सिमेन्टको जुन माग प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसको आपूर्तिमा निम्ति स्वदेशी उद्योग आफैमा सक्षम छन् । स्वदेशकै उद्योगले बजार नपाएर कतिपय उद्योग अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउने कुरा भएकै लगानी धरापमा पार्ने काममात्रै हुनेछ । सिमेन्टमा विदेशी लगानीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई समस्या भएको कुरा नौलो होइन । विदेशी लगानी आवश्यक छ । तर, कुन क्षेत्रमा चाहिन्छ र कस्ता उद्योगमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । बाहिरको लगानी भित्र्याउने लहडमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई डुबाउने काम कदापि उचित हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि जडितक्षमताको तुलनामा आधामात्रै उत्पादन भएको देखाएको छ, किन ? स्वदेशमा अहिले मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता बढी भएकै कारण उद्योगहरू घाटामा चलिरहेको अवस्था छ । उत्पादनको विक्री नै नभएपछि उद्योगले पूरा क्षमता उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कुनै पनि बाहिरको लगानीकर्ता सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्रै आउँछ । अर्थात्, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू नै घाटामा चलिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता आउने सम्भावना रहँदैन । स्वदेशी सिमेन्टको बजार बढाउन विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नगरी सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार बढ्न सक्दैन । विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षामा केही वर्षयता यस्ता उद्योगमा लगानी बढेको थियो । विकास निर्माणका कामले अपेक्षा गरेअनुसार गति समातेका छैनन् । सरकारले बरु यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले २ वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेर निकासीमा प्रोत्साहन दिने भनेको थियो । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुभएको त्यो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको यो योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै नीतिगत पहल प्रयास भएको देखिएको छैन, न स्वदेशी बजारमा सिमेन्ट खपत बढाउने कुनै नीतिगत योजना नै छ । नेपालबाट सिमेन्ट निकासीको मुख्य बजार भारत नै हो । सिमेन्ट निकासीका वातावरण बनाउने सन्दर्भमा कुनै प्रगति भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । भारतमा निकासी गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कर महसुल हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्टको मूल्य कम भएमात्र निर्यात हुन सक्छ । यसका लागि उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्छ । खानीको प्राप्तिका प्रक्रियादेखि, ऊर्जा, बाटोघाटो, ढुवानी, भन्सार मूल्यांकन र महसुललगायत पक्षलाई व्यावहारिक नबनाई सिमेन्टको लागत कम गर्न सकिँदैन । सरकारले उत्पादनको लागत घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले पनि वर्षको १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक त राष्ट्र बैंकले नै औंल्याइसकेको छ । भारतीय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको प्रमाण यहाँका उद्योगलाई दिने सम्बन्धमा सरकारले पहल गर्ने हो भने यो आयात रोक्न सकिन्छ । अतः सरकारले सिमेन्टमा स्वदेशकै उद्योग आत्मनिर्भर भइसकेको र मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता नै दोब्बर पुगिसकेको अवस्थामा बाहिरको लगानी भित्र्याउन होइन, बजारको खोजी गरेर निर्यात बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारका नीतिगत व्यवस्था र तिनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सिमेन्ट उत्पादक संघ बारा–पर्साका अध्यक्ष वैदसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।