कान्तिपुर

चैत्र २०८०

प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि लगानीको अवसर : इप्पान अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि लगानीको राम्रो अवसर रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ अन्तर्गत 'नेपालमा नविकरणीय ऊर्जाको सम्भावना र यात्रा' विषयक सेसनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ऊर्जा उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि लगानीको राम्रो अवसर छ: इप्पान अध्यक्ष कार्की

Nepal Press चैत्र २०८०

अबको केही सातामै मार्जिङ ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति आउँछ : धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिङ ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आर्थिक मन्दिमा पुँजीबजारः सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले केही सातामै मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति आउने बताए । “केही दिनमा मै ब्रोकर मार्फत प्रवाह हुने मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आउँछ,” अध्यक्ष हमालले भने, “हामीले क्यालेनडर नै बनाएर काम गरिरहेका छौं ।” बोर्डले हाइड्रोपावर तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको छुट्टै योग्यता तोक्ने पनि उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको रोष्टर पनि धितोपत्र बोर्डले नै बनाउने पनि बताए । “हाइड्रोपावर तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता तोक्दै छौं, रोष्टर नै बनाउँदै छौं । स्वतन्त्र संचालकले स्वतन्त्र लेखा परिक्षकलाई नै रिपोर्ट बुझाउने ब्यवस्था गर्दैछौं,” अध्यक्ष हमालले भने । यसका लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) सँग उक्त विषयमा छलफल समेत भइसकेको पनि अध्यक्ष हमालले बताए । उनले ‘इन्ट्रा डे ट्रेडिङ’ पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिए । “धितोपत्र बजारको रिर्फम गर्ने आँट र विज्ञता मेरो नेतृत्वको सेबोन टीमसँग छ,” उनले भने, “समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाले सेयर बजारमा पनि कही कन्फिडेन्टमा कमी देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सुचक खराब अवस्थामा नभएको र अझै सुधारउन्मुख भएको छ । सबै सकारात्मक हुनुपर्छ । कन्फीडेन्टको कमी छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।” अध्यक्ष हमालले ब्रोकरलाई समस्यामा पारेर कमिसन घटाउने निर्णय नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । “ब्रोकरको कमिसन घटाउँने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजाँदा धितोपत्र बोर्डको कमिसन पनि घटाउने प्रस्ताव सँगै जान्छ,” उनले भने, “ब्रोकर सस्टेन नहुने गरी कमीसन घटाउने पक्षमा छैनौं । ब्रोकर कमीसन घटाउँदा सँगै ब्रोकरलाई सुविधा थप गर्ने प्रस्ताव पनि लैजान्छौं ।” अध्यक्ष हमालले ब्रोकरको सुविधा थप्ने बताए पनि त्यो सुविधा के हुने भनेर खुलाएनन् । तर, सिमित कार्य गर्ने र ब्रोकरलाई पनि मार्जिन ट्रेडिङ, पोर्टफोलियो मानेजमेन्ट लगायतका सुविधा थप्ने विषयमा बोर्डले छलफल गरीरहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले हकप्रद सेयर बारे पनि नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । यसका साथै सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधिमा पनि चाँडै ब्रेक थ्रु हुने उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरे । १० कित्ते नीतिले गर्दा धितोपत्र बजारको विस्तार भएको भन्दै त्यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने र त्यसमा रहेको केही कमजोर पक्ष सुधार गर्ने पक्षमा सेबोन रहेको अध्यक्ष हमालले बताए । “बोर्डले समग्र बजार र अवस्थाका विश्लेषण र अध्ययन गरेर सुझबुझ पुर्ण निर्णय गर्छ,” उनले भने, “१० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । त्यसबारे अध्ययन गर्नेछौं ।” अध्यक्ष हमालले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव भएको बताए । उनले सुचिकृत कम्पनीको गभर्नेन्स, स्ट्यान्डर्ड र प्रोटोकलमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रमममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नेप्से इन्डेक्स र बजार पूँजीकरणरणलाई समयानुकुल रुपमा वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने औंल्याए । सुचक नै गलत नभएको बताएका उनले जलविद्युत क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा नियमन गर्ने विषय बोर्डको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन सम्भव नहुने बताए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले हाइड्रोपावरको सेयर संरचना लगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । बोर्डमा रियल टाइम सर्भलेन्स आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको प्रक्रिया अगाडी बढेको उनको भनाई थियो । उनले ब्रोकरलाई सुविधा सहितको कमीसनका प्रस्ताव ल्याउन समेत आग्रह गरे । राम्रो सुविधा र नराम्रो सुविधामा पनि एउटै कमसिन भन्दा ब्रोकहरुले यस्तो सुविधा लिन्छौं, यसरी कमीसन ल्याउछौं भनेर ब्रोकरले सुविधा अनुसारको कमीसन प्रस्ताव ल्याए बोर्ड त्यसमा छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले मार्जिन ट्रेडिङमा रिकभरीमा नीतिगत सहयोग चाहिने बताए । यस्तै, अक्सन मार्केट र सेटलमेन्ट ग्यासेन्टी फण्ड जस्ता उपकरण ल्याएर बजारमा स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । मार्जिङ ट्रेडिङको लागि ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले त्यसो हुँदा सेटलमेन्टमा सहज हुने बताए । उनले नेप्से सुचकको आधार मूल्यको विषयमा पनि प्रश्न गरे । उनले हाइड्रोपावर लगायत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लकइन अवधि सकिए लगत्तै सप्लाई चाप बढ्ने बताए । यस्तो बेलामा लकीङ नसकिदाको भन्दा मूल्य तल झर्दा आम लगानीकर्ताले मूल्य कम छ भने सेयर किन्दा अधिक सप्लाई चापमा फस्ने जोखिम कुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनका महासचिव कृष्ण गिरीले नेप्सेमा नै सुचिकृत कम्पनीको लकीङ डाटा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए । उनले मनिटरी मार्केटको ट्रेजरी बिल लगायका औजारहरु पनि धितोपत्र बजारमा नभएको भन्दै थप उपकरण बिस्तारमा जोड दिए । केही ऋणपत्रहरु भएपनि यसमा पनि आकर्षण नदेखिएको उनको भनाई थियो । कमीसन घटाउँदा ब्रोकर टिक्न नसक्ने बताएका उनले अहिलेको कमीसनमा दैनिक औसत ५/६ अर्बको कारोबार हुँदा मात्रै ब्रोकहरु ८/१० प्रतिशतको रिटर्नमा जाने भन्दै तत्काल कमिशनको विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने बताएका थिए । उनले इन्डेक्ट फण्ड सर्ट सेल जस्ता औजार बजारमा चाहिने बताए । सर्ट सेल नभएपनि इन्ट्रा डे ट्रेडिङ जस्ता औजार ल्याउनुपर्ने गिरीको भनाई छ । यस्तै ब्रोकरको लगानी होल्ड हुने अवस्था हुने भन्दै थप सुविधा दिएर ब्रोकरको पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य समेत रहेका सेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सेयर बजार कति घट्यो र प्रभावित भयो भनेर हेर्नको लागि बढ्दाको इन्डेक्स र बजार पूँजीकरण मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । त्यसका लागि उक्त अवधिमा नेप्सेमा सूचिकरण भएको थप धितोपत्रको आधार मूल्य पनि हेर्नुपर्ने बताएका उनले आम लगानीकर्ताले आधारभूत जानकारी लिएर मात्र लगानीको निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी १० कित्ते नीतिले गर्दा आईपीओ भर्ने २७ लाख आवेदकको पछि लागेर बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान खाजेकाहरु प्रिमियमतर्फ लागेको बताए । उनले घाटामा रहेको र नेटवर्थ नै नेगेटीभ हुने अवस्थामा रहेका कम्पनीलाई हकप्रदको स्वीकृति दिएको विषयमा बोर्डको ध्यानकर्षण समेत गराए । पौडेलले संस्थागत लगानीकर्तालाई शून्य बनाएर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा पर्याप्त रहेको तर सेयर बजारमा नै लगानी गर्ने उदेश्यले आएको कम्पनीमा पनि १२ करोडको सीमा गलत भएको उनले बताए । “राष्ट्र बैंकले नै सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रोडक्ट पेपर बनाउने र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा गलत छ,” उनले भने । लगानीकर्ता पौडेलले सेयर बजार घट्नै हुँदैन भन्ने मास साइक्लोलोजी हुनुले बजारको आधारभुत ज्ञान नै छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले पूँजीबजार घट्ने र बढ्ने प्रकृया प्राकृतिक हुनुपर्ने बताए । नीतिगत अस्थिरताले बजार प्रभावित हुँने कुरामा पौडेलले आफ्नो असहमति प्रकट गरे । कार्यक्रमममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद शर्माले धितोपत्र बजारमा लगानीको औजारमा सबैभन्दा धेरै ऋणपत्र भएपनि सेयरमा धेरै सक्रिय हुँदा बजारले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । उनले कोभिडको समयमा हरियो मात्रै देखेका र सोही बेला बजार प्रवेश गरेका लगानीकर्ता अहिले बजार घट्दा आतालिएको बताए । “पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा धेरै लगानीकर्ता बजार प्रवेश गरेका छन् । तर, उनिहरुमा लगानीकर्ता शिक्षा र पूँजीबजारको आधारभुत ज्ञानको कमी छ,” शर्माले भने, “त्यसले गर्दा बजारमा केही असर पनि गरेको छ । तर, ति लगानीकर्तालाई लगानीकर्ता शिक्षा र आधारभुत ज्ञान प्रदान गर्न सक्ने हो भने बजार विकासको लागि अवसर पनि हुनसक्छ ।”

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मौद्रिक नीतिमा इप्पानका सुझाव : 'जलविद्युतमा बैंकको २५ प्रतिशत लगानी ३० वर्षका लागि होस'

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

एमसीसीको ठेक्कामा सहज छैन नेपाली निर्माण कम्पनीलाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो परियोजनामा प्रवेश नपाउने देखिएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै देउवाले एसीसीका ठेक्का लिन नेपाली कम्पनीहरू सफल हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार ठेक्कामा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा चीन/भारतका कम्पनी आउन सक्छन् । तर, नेपाली निर्माण कम्पनी पनि आउन सक्नुपर्छ ।’ ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब रू. ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब रू. १५ अर्ब यो परियोजनामा लगानी हुनेछ । ठूलो लगानीको परियोजना नेपालमा परिचालन हुँदा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल (इन्डिभिजुअल) रूपमा ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना झनै गाह्रो देखिन्छ । सडक निर्माणमा त उनीहरूको सहभागिता अझै गाह्रो हुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५/६ महीनामा अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिँदै उनले यो टेन्डरमा भने नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने बताए । ‘तर, ती ठेक्का (प्याकेज) का लागि तोकिने मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपाली कम्पनी सक्षम हुनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘एमसीसी सहयोगअन्तर्गतका संरचना निर्माणका लागि निकालिने टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएका मापदण्डहरू बीड बन्ड, कामको अनुभव र क्षमता पुगेमा नेपाली कम्पनीले ठेक्का नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ तर, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र प्राविधिक दक्षताको अनुभव कम हुने भएकाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले एकल रूपमा ठेक्का पाउने सम्भावना भने न्यून छ । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सडक निर्माणमा आउन झनै गाह्रो छ,’ विष्टले भने, ‘प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा भने ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी) र सबकन्ट्र्याक्टरका रूपमा आउन सक्छन् ।’ ठूलो लगानीको यो परियोजनामा धेरैओटा प्याकेज नहुने भएकाले पनि आर्थिक रूपमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहज हुने देखिँदैन । परियोजना निर्माण गर्न धेरैओटा प्याकेज विभाजन गर्ने पक्षमा नभए पनि प्रसारण लाइनमा भने प्याकेज बनाउन छलफल भइरहेको विष्टले बताए । ३१५ किलोमीटर (किमी)को प्रसारण लाइन बनाउन एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्दा निर्माणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले केही प्याकेज बनाउन छलफल भएको उनले बताए । सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि अलगअलग ठेक्का आह्वान गरिनेछ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको ७७ किमी सडक निर्माणमा नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि यसै अनुदानबाट हुँदै छ । यसले गर्दा पनि सडक निर्माणमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अझ गाह्रो हुने देखिएको हो । एक पूर्वाधार विज्ञले भने, ‘आर्थिक क्षमता सीमित स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग भए पनि प्रविधि र योग्यता अनुभवले उनीहरूले एमसीसी परियोजनामा एकल रूपमा सहभागी हुन पाउने सम्भावना असम्भव प्राय: छ, यद्यपि जेभीमा भने आउन सक्छ ।’ परियोजनाअन्तर्गत बन्ने उक्त सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुन: प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्रीको पुन: प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ भएकाले निर्माण कम्पनीको योग्यता र अनुभव नपुग्ने देखिन्छ । शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा आउँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेपछि कति साइजको प्याकेजमा ठेक्का निकाल्छ, त्यसमा भर पर्ने बताउँछन् । नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले बढीमा रू. ८ अर्बसम्मका ठेक्कामा एकल रूपमा नै भाग लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बढीमा रू. ३/४ अर्बका प्याकेजका ठेक्का निकालेमा नेपाली कम्पनीले एमसीसीका ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘सडकतर्फको ठेक्कामा एकल रूपमै पनि नेपाली कम्पनीहरूले ठेक्का पाउने क्षमता राख्छन् ।’ सरकारले खरीद नियमावलीमार्फत नेपाली कम्पनीले ठेक्का लिन सक्ने क्षमतालाई अहिले रू. ३ अर्ब पुर्‍याइदिएसँगै निर्माण कम्पनीहरूको मनोबल पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले यसले गर्दा पनि एमसीसीमा नेपाली कम्पनी ठेक्का आउने सम्भावना रहेको बताए । सरकारले रू. १० अर्बसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य जेभी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले नेपाली कम्पनीहरू जेभीबाटै भए पनि एमसीसीका ठेक्कामा आउन सक्नेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएको र परामर्शदाता पनि नेपालमै तयार भएकाले स्वदेशी कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने उनकोे भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जलविद्युत्का लागि स्वदेशीबाटै वार्षिक तीन खर्ब

नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि स्वदेशबाटै वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी संकलन गर्नसकिने देखिएको छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वाद्र्धमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ बराबर पुँजी संकलन गर्न सकिने विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘जलविद्युत्मा लगानीको अवसर र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सरकारले तदारुकता देखाएमा छरिएर रहेको पुँजी सहज रुपमा संकलन गर्न सकिने बताए ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५