Ratopati

मंसिर २०७८

नोबेलका विद्यार्थीद्वारा आधा घण्टा चक्काजाम, सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप

नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क माग गरेको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले शुक्रबार स्थानीय प्रशासन र मेडिकल कलेज प्रशासनलाई दबाब दिन कोसी राजमार्गमा अन्तर्गत विराटनगरको कञ्चनवारी सडकमा आधा घण्टा चक्काजाम गरेका छन् ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा चार लाखभन्दा बढी रकम विद्यार्थीबाट असुल्न खोजेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले कलेजमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । त्यही क्रममा विद्यार्थी संगठनले तोडफोडसमेत गरेका थिए । बढी शुल्क नोबेलले लिने अडान राखेर विद्यार्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भाडाका जहाज लिने नेवानिको तयारी: बाइडबडीकै नियति भोेग्ने आशंका

नेपाल वायुसेवा निगम त्यस्तो सरकारी संस्थान हो जुन न बन्द गराउन सकिन्छ न त सञ्चालन गर्न नै सकिन्छ । यो भालुको कम्पट बनेको छ । नेपालको पर्यटनका लागि निगमको सुधार पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको सेवा जति धेरै विस्तार हुन्छ त्यति नै पर्यटकको आगमन र पर्यटन आय बढ्छ । नेपालले औद्योगिक विकास गरेर आफूलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन कठिन देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आर्थिक लाभ लिन नेपालले कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा लाग्नु लागत र लाभका हिसाबले बुद्धिमानी ठहरिन्न । कृषि उत्पादनबाट आयात कम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि निकै कठिन परिस्थिति छ किनभने भारत, चीन, अमेरिका जस्ता देशले प्रविधिको व्यापक प्रयोग र सरकारी अनुदानका कारण निकै सस्तोमा ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन् । आफ्नै देशको उत्पादन भनेर कसैले पनि महँगोमा खरीद गर्दैन । त्यसैले नेपालले जुन कुरामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन त्यस्ता वस्तु र क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनु हुँदैन । सेवा व्यापारमा भने नेपालको सम्भावना छ । खासगरी पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासका लागि धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएको छ । पर्यटनको मुख्य माध्यम वायुसेवा हो तर नेपालको वायु सेवा उदेकलाग्दो छ । पहिलो त पर्याप्त विमान छैन, दोस्रो भएका विमानले पनि उडान गर्न सकेका छैनन्, तेस्रो सरकारी कम्पनी भएकाले सधैं विवाद र भ्रष्टाचारको चक्रमा परिरहन्छ । अर्को, यसले केही नयाँ सोच ल्यायो भने पनि केही गर्न आँट्यो भने नयाँ शीर्षकमा भ्रष्टाचार गर्न आँट्यो भनेर सबैले आक्षेप लगाउन थालिहाल्छन् । अहिले निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई नियमित गर्न भाडामा जहाज ल्याउन अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । भएका विमान नउडाउने, ग्राउन्डेड गराउने अनि नयाँ विमान किन भनी उसको आलोचना हुन थालिसकेको छ । धेरै दृष्टिकोणले यो आलोचना सही पनि देखिन्छ । सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुईओटा न्यारो बडी र दुईओटा वाइडबडी विमान किनेको नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका लागि ९ भन्दा बढी समिति बनाइए । ती समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गरेन । एक त यसो गर्दा निगमलाई दुहुनो गाई बनाउन पाइँदैन, अर्को, निगम बेचेको वा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्छ । अर्काे कर्मचारी युनियनको विरोध यति चर्को हुन्छ कि तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर पनि पछिल्लो समय निगमको सुधारका लागि केही काम भएको छ । यसले किस्ता पनि तिरेको छ । त्यस्तै थप विमान किनेर वा भाडामा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा निगम लागिपरिरहेको छ । भएकै जहाज व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किन नयाँ जहाजका लागि निगमले टेन्डर आह्वान गर्‍यो भन्ने प्रश्न धेरैको छ । वायुसेवा उद्योग निकै जटिल प्रकारको हुन्छ । यसको उडान तालिका, विमान मर्मत, जगेडा विमान र कर्मचारीको व्यवस्थापन सोचेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले बढी जहाज हुँदा उडान नियमित गर्न सजिलो हुन्छ जसले कम्पनीको विश्वसनीयता बढ्छ । नेपालमा वायुसेवा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति नै नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्को, सरकारी संस्थान भएकाले कसैले पनि जोखिम लिएर काम गर्न चाहेको देखिँदैन । त्यसमाथि दुहुनो गाई बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम त सरकार, कर्मचारी, एजेन्ट आदि सबैलाई हुने नै भयो । निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित रूपमा किस्ता तिरिरहेको समाचार आएको छ । तर, उडान अनियमित भएको समाचार उत्तिकै आइरहेकाले नाफा कमाएरै किस्ता तिरेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि विमान थप्ने तयारी भइरहेको मात्र छैन थप ऋण लिन पनि पहल भइरहेको छ । यो थप ऋण किन लिन लागेको भनी निगमको आलोचना पनि भइरहेको छ । कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज महँगो छ । अहिले त्योभन्दा सस्तोमा बजारमा ऋण पाइन्छ भनेर त्यसका लागि पहल गरेको निगमको भनाइ छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि घाटा कम गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा खोज्न सुझाएको छ । यसरी घाटा कम गर्ने उपायलाई सही मान्न सकिन्छ । निगमले अहिले न्यारो बडीको विमान भाडामा लिन आँटेको छ । नेपालमा जुन संख्यामा हवाई यात्रु बढेका छन् त्यसको अनुपातमा निगमले व्यवसाय गर्नै सकेको छैन । कुनै बेला अन्तरराष्ट्रिय हवाई यात्रुको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय निगमको हातमा थियो । त्यो अहिले इतिहास बनेको छ । नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या निकै बढेको छ भने निगमको अंशचाहिँ निकै घटेको छ । यस्तोमा निगमलाई थप जहाज आवश्यक नै देखिन्छ तर निगमको व्यवस्थापन चुस्त नबनाउने हो भने विमन थपे पछि निगमले कमाउनेभन्दा डुबाउने बढी नहोला भन्न सकिँदैन । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ विमान भाडामा ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहनभन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२३ मा अहिलेसम्मकै धेरै यात्रु आवतजावत गरेका छन् । एक वर्षमा ४५ लाख ४१ हजार १३७ जनाले आवतजावत गरेको तथ्यांक पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको आवतजावत बढे पनि निगमले त्यसको हिस्सा लिन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै आवागमनको निगमको अंश खासै छैन । त्यसैले यो अंश बढाउन आवश्यक छ । ५० अर्ब घाटा बेहोर्दै त्यसको १० प्रतिशतको ब्याज तिरिरहेको निगमलाई उठाउन भएका जहाजको सेवा चुस्त बनाउनु र बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । पटकपटक गठन भएका अध्ययन समितिको राय पनि यही छ । तर, निगमले भइरहेकै गन्तव्यमा सकिने जति उडान गर्न भ्याएको छैन । विज्ञले जहाज थप्न पनि सुझाव दिएका छन् । तर, निगमको व्यवस्थापन नसुधार्ने हो भने विमान थप्नुको प्रयोजन देखिँदैन । दालचामलको व्यापार गर्न त योजना चाहिन्छ भने वायुसेवाका लागि गतिलो व्यापारिक योजना आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । व्यापारिक योजनाले मात्रै पुग्दैन खासमा गतिलो दीर्घकालीन रणनीति नै चाहिन्छ । भएकै दुई न्यारोबडी जहाजको १८ घण्टा अन्तरराष्ट्रिय उडानको क्षमतालाई १० घण्टामा खुम्च्याइरहेको छ निगम व्यवस्थापनले । यस्तोमा निगमको योजनालाई कसैले पनि विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । धमिजादेखि लाउडा हुँदै चेज एयर र चाइना साउथवेस्ट प्रकरणमा जहाज भाडामा लिने, कमिशन खाने र निगमलाई खाल्डामा हाल्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले निगमले विश्वास प्राप्त गर्ने नीति बनाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । यसले गरिखान्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने निगमलाई जहाज किन्न सरकारले पैसा दिनुपर्दैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने हो भने पनि पैसा उठ्न सक्छ । पर्यटन व्यवसायी पनि यसमा लगानी गर्न तयार छन् । तर, मुख्य कुरा व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निगम व्यवस्थापन हौसिएर विदेशी साझेदार भित्त्याउन बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको थियो । त्यस्तै नेवानिको व्यवस्थापन करारमा दिने कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले सरकारले करार व्यवस्थापन र रणनीतिक साझेदारको विषय उठाएको छैन । अहिले नेवानिको समस्या भनेको बाइडबडी जहाजले व्यवसाय गर्न नसक्नु हो । बाइडबडी नभई हुँदैन भनेर किनियो तर अहिले त्यही घाँडो भएको छ । यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था थियो भने त्यो किन किनियो, त्यसमाथि कारबाही हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो केही भएको छैन । जसले जहाज खरीद गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो उसैलाई केही वर्ष निगमको नेतृत्व दिएको भए शायद यस्तो हुन्थेन । नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउन पनि मिल्थ्यो । अहिलेको सरकारले पनि अध्ययन समिति बनायो । आफ्नै पार्टी निकट व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाएपछि उसले निजीकरणको पक्षमा सुझाव दिने कुरा आएन । निगमलाई सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाइराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाइराख्ने र उनीहरूको दोषको भागीदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन । काण्डैकाण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फस्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाइखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके भ्रष्ट बनाउने, नसके बदनाम गराउने र त्यतिपनि नसके अक्षम बनाउने थलो भएको छ । निगममा अनेक भ्रष्टाचार काण्ड भए । पञ्चायत कालमा एभ्रो काण्ड भयो । जनआन्दोलन २०४६ पछि अर्काे काण्ड सुनियो धमिजा काण्ड । त्यसपछि चालू हालतमा रहेका निगमका दुई बोइङ पुराना भनेर बेचियो । अर्काे काण्ड थियो लाउडा । यस्ता अनेक काण्डमात्र भइरहने निगम सुधारको विषय त्यति सहज छैन । यस्तोमा विमान भाडामा ल्याउने विषयमा पनि भ्रष्टाचारकै गन्ध आउनु अन्यथा होइन । न्यारो बडीले नजिकको क्षेत्रमा उडान गरिरहेका छन् । तिनमा समस्या आउँदा उडान नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उडान तालिका मिलाउन र नियमित बनाउन नसक्ने हो भने वायुसेवा सञ्चालनै नगरेको राम्रो हुन्छ । एउटा उडान तालिका बिग्रियो भने कम्पनीले तत्काल बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, कम्पनीको साख नै बदनाम हुने अर्को समस्या हुन्छ । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ भाडामा विमान ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहन भन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा निगम सधैंका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

झनै चिसियो दाहाल–ओलीको सम्बन्ध

काठमाडौं, १७ असोज । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो (मंगलबार) प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधन करिब पौने दुई घण्टाको थियो । ओलीले संसद्मा पौने दुई घण्टा वर्तमान सरकार र माओवादी केन्द्रको आलोचनाका लागि खर्चिए । उनले सरकारका हरेक गतिविधिमा असन्तुष्टि जनाउँदै आरोपमाथि आरोप लगाउँदै गए । […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०

सरकार भागबन्डामा लागेको एमालेको आरोप, संसद् बैठक बहिस्कार

कैलाली । सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार भागबन्डामा लागेको नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकार भागबन्डामा केन्द्रित भएको सांसद बैठक राख्न गम्भीर नभएको आरोप लाएका छन् । उनले आजको बैठक बहिस्कार गर्ने बताए । ‘हामी अढाई घण्टा बस्दा पनि बैठक राखिएन सरकार भागबन्डामा लाग्यो’, उनले भने ‘हामी आज को […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन

पोखरा – कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी धर्ना दिएको बताएका छन् । निर्माणका विषयमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ । महासंघले देशैभर दवाव […]

Khabarhub चैत्र २०७८

कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन

कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी धर्ना दिएको बताएका छन् । निर्माणका विषयमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ । महासंघले देशैभर दवाव मुलक कार्यक्रम गरिहेको छ ।निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देश

Ratopati चैत्र २०७८

प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्दैनौं : धागो व्यवसायी

काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक व्यवसायी संघले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी नीतिकै कारण धागो उद्योग संकटमा परेको संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सरकार प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली निर्यात गर्न तयार देखिएको, तर स्वदेशी उद्योगबाट भने जसरी पनि ३०० प्रतिशत बढी शुल्क असुल्न लागिपरेको आरोप लगाए । ‘भारतमा २ रुपैयाँमा बिजुली निर्यात गर्न तयार सरकार स्वदेशी उद्योगीबाट भने ८ रुपैयाँ लिइरहेको छ, यो कत्तिको न्याय संगत हो ?’ उनले प्रश्न गरे । हाल मुलुकभर रिलायन्स, जय स्पिनिङ, त्रिवेणी र जगदम्बा गरी चारओटा ठूला धागो उद्योग छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भन्दै ती उद्योगलाई करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बिल पठाएको छ । तर आफूहरूले अतिरिक्त बिजुली नै नपाएको भन्दै उद्योगीहरूले उक्त बिल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने समयमा २०७२ सालदेखि उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिएको थियो । सो समयमा उद्योगले ६० प्रतिशत थप शुल्क तिरेर लोडशेडिङ भए पनि डेडिकेटेड अन्तर्गत दिनमा बढीमा ६ घण्टासम्म र ट्रंकलाइन अन्तर्गत चौबीसै घण्टा बिजुली लिन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो । सो व्यवस्था अन्तर्गत आफूहरूले बिजुली लिन चाहे पनि लोडशेडिङको समयमा सुविधा नपाएको उद्योगीले बताएका छन् । सुविधा नै नदिई प्राधिकरणले बिजुलीको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरू उक्त शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् । ‘२०७२ माघ १२ मा प्राधिकरणले उद्योगलाई लोडशेडिङको समयमा अतिरिक्त बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो,’ संघका अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘तर त्यसको एक महीनामै फागुन ११ देखि लागू हुनेगरी प्राधिकरणले आम नागरिकसरह लोडशेडिङको तालिकाअनुसार बिजुली दिने निर्णय गरी बिजुली काटेको थियो ।’ प्राधिकरणले बिजुली नदिएपछि डिजेलमार्फत उद्योग सञ्चालन गरिएको भन्दै उनले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको भुक्तानी मागेकाले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिले प्राधिकरणले जरीवाना र ब्याज भन्दै उक्त शुल्क दोब्बर–तेब्बर पु¥याएर उद्योग नै बन्द गर्न खोजेको आरोप उनको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न सके भुक्तानी दिन तयार छौं

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत् महशुल विवाद अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारमा नयाँ ऊर्जा मन्त्री आएसँगै यस मामिलामा ठोस निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यसबापतको महशुल उठाउने दाउमा छ । उद्योगीहरू भने उक्त महशुल रकम नतिर्ने अडानमा छन् । प्रस्तुत, यसै सन्दर्भमा उद्योगीहरूको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुल कसरी र किन विवादमा आयो ? यसलाई औद्योगिक क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सर्वप्रथम म यो विवाद कसरी शुरू भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदा २०७२ असारमा साधारण महशुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने शर्त पनि थियो । सो शर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महशुल उठाउन पाउने थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट उक्त महशुलदर अनुमोदन गराएको थियो । आयोगले २०७२ माघ १२ गते एक पत्रिकामा सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत प्रयोग गर्ने विद्युत्को महशुलदर लागू गर्‍यो । साथै, आयोगले प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको अवधिको महशुलमा प्रिमियम लिन नपाइने र प्रिमियम सहित लिएको भए फिर्ता गर्नेगरी पनि निर्णय गरेको हो । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि आएर छूट बिलको नाममा त्यस अवधिको पनि प्रिमियममै महशुल गणना गरेर बिल पठायो । तर, अधिकांश उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिएनन् । यद्यपि, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियममै बिल भुक्तानी गरेका पनि हुन सक्छन् । समग्रमा २०० भन्दा बढी उद्योगले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियममा भुक्तानी पनि गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग नगरेका ५५/५६ उद्योगलाई प्रिमियम सहितको विल पठायो । त्यसैको कारण यो विवादित भएको हो । यस्तै, २०७५ बैशाखपछि त मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको भनेर घोषणा नै गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन माफत छुट्टै विद्युत् आपूर्ति गर्नुको कुनै ओचित्य नै भएन । त्यस यता सबै उद्योगले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने २०७५ वैशाख देखि २०७७ असारसम्मको अवधिको महशुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । त्यसयता भने हालको विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुलदर खारेज गरेको भएर बिल आएको छैन । आयोगले महशुलदर सदर नगरेसम्मको अवधि र लोडसेडिङ हटेपछिको अवधिको पैसा दिने कुरा आउँदै आउँदैन । आयोगले उक्त महशुलदर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोे मितिसम्मको अवधिको महशुलदर मात्र बहसको विषय हो । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले भुक्तानी दिइसकेका छन् । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् आपूर्ति नगरेको उद्योगले भुक्तानी दिन सक्दैनन् । कुनै पनि समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगर्दा नगर्दा पनि त्यसबापतको बिल आउँदा भुक्तानी नदिनु स्वाभाविक हो । जुन जुन उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिए, उनीहरूले भुक्तानी दिएका नै छन् । यदि प्राधिकरणले प्रिमियममा विद्युत् दिएको प्रमाणित गर्न सक्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सबै उद्योगमा टीओडी मिटर जडान छ । त्यसमा विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा सबै रेकर्ड हुन्छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरबाट आवश्यक डेटा निकालेर यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो छूट बिल पहिले नै मासिक रूपमा आएको भए पनि यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यस्तो विद्युत् प्रयोग गर्न नचाहने उद्योगहरूले त्यसबेला प्राधिकरणसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने थिए । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि छूट बिलको नाममा यस्तो ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि यो विवादित भएको हो । यसैको नाममा हाम्रो बदनाम गर्ने काम पनि भएको छ । हामीले नर्मल बिलहरू हरेक महीना भुक्तानी गर्दै आएका छौं । तर, उद्योगीहरूले महशुल तिरेनन् भनेर बदनाम गरिएको छ । यस्तै, यसमा एउटा बहसमा नआएको विषय पनि छ । २०७२ माघ १२ गते तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले महशुलदर लागू गरेको थियो । तर, त्यसको १ महीनापछि फागुन ११ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म विद्युत् अभावका उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन स्थगन गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले हालसम्म त्यो सूचनालाई काट्नेगरी अर्थात् उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन शुरू गरेको भनेर सूचना नै प्रकाशन गरेको छैन । त्यसैले, यसैबाटै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् नदिएको प्रमाणित हुन्छ । लोडसेडिङको अवधिमा त डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग भएको थियो होला नि ? थियो होला । तर प्रमाणित त हुनुपर्‍यो नि । प्रयोग गरेकाले त भुक्तानी दिएका छन् । प्रयोग नगरेकाले मात्र पैसा नदिएका हुन् । हामीले त त्यस समयमा पनि लोडसेडिङको सामना गरेका हौं । लोडसेडिङ हुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाएका हौं । त्यसबेलाको तालिकाअनुसार र जुन समयमा विद्युत् आउँथ्यो, त्यही समयमा विद्युत् प्रयोग गरेको हो । अघिपछि जेनेरेटर नै प्रयोग गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग नगर्दा पनि बिल आउनु र प्राधिकरणले उद्योगीहरूले पैसा तिरेनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुलाई कसरी लिनु भएको छ ? समग्रमा यस विषयले हामीलाई सामाजिक रूपमा अपमान गरिदिएको छ । अन्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने क्षतिपूर्तिको माग गर्ने थियौं । मिडियाले नै फलानो उद्योगले यति पैसा तिरेन भनेर भन्दा अपमान बोध हुन्छ । हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि ‘बिजुलीको पैसा किन नतिरकोे ?’ भनेर म्यासेज आउँछ । परिवारका सदस्यहरू बजार गर्न जाँदा पनि यस्तै किसिमका प्रश्नहरू सामना गर्नुपरेको छ । प्राधिकरणले पनि यत्तिकै बिल पठाएको त छैन होला, यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ? त्यो प्राधिकरणको आन्तरिक कुरा हो । त्यो कसरी भयो, प्राधिकरणले नै भन्न सक्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गरेमा भुक्तानी तिर्न तयार छौं । अन्यथा भुक्तानी हुने छैन । तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम सहितको महशुलदर सदर नगर्दासम्म केही उद्योगहरूले त्यसरी नै विद्युत् प्रयोग गरेका थिए होलान् । प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभए पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुसससम्मको अवधिको महशुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरूको नैतिक जिम्मेवारी त हुन्छ होला नि ? त्यो प्राविधिक विषय हो । यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । तर, महशुल दर तोक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन । यसमा आयोगको निर्णय नै लागू हुनुपर्छ । आयोगले उक्त महशुलदर सदर गर्नुभन्दा पहिलाको प्रिमियम सहितको महशुलदर कानूनसम्मत छैन । यसमा प्राधिकरणको नै कमजोरी हो । त्यो अवधिको प्रिमियम सहितको महशुलदर दिइन्छ भने त्यो कालोबजारी अन्तर्गत पर्छ । केही वर्षअघि शिवम् सिमेन्टले हालेको एक रिटमा उच्च अदालतले पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुससम्मका लागि प्रिमियम सहितको महशुल लागू नहुने भनेर आदेश दिएको छ । तर, प्राधिकरणले त्यो शिवम् सिमेन्टको हकमा मात्र भनेको छ नि ? यो सैद्धान्तिक निर्णय हो । प्राधिकरणले त्यो शिवम्का लागि मात्र हो भनेर भन्न पाउँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सबै उद्योगका लागि लागू हुन्छ । त्यसलाई एउटा नजिरको रूपमा लिनुपर्छ । अब यो विवाद कसरी समाधान गर्नुपर्छ होला ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन फैसला गरेको छ, अब त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अख्तियारले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महशुल दर तोक्नुअघि सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, त्यो सबैको हकमा लागू हुनुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सबै समान भएका छन् । त्यसबीचको समयको हकमा भने टीओडी मिटर मार्फत प्रमाण जुटाएर प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमाण पुग्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सरकार अथवा जो कोहीले गलत तरिकाले पैसा उठाउन पाउँदैन । प्राधिकरण निजी संस्था भइदिएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो निजी संस्थाले ढुंगामुढा गरेर मान्छे जेलमा हुने अवस्था आउँथ्यो । सप्लाई नै नगरेको सामानको बिल तपाईंलाई पठाइएको छ, प्रमाण छैन । तर पैसा माग्यो भने कसरी तिर्नुहुन्छ ? यो बदनियत हिसाबले पठाइएको बिल हो । यसमा नीतिगत निर्णयबाट गलत भएको हो त ? हो, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते एक सूचना मार्फत उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिन सक्दैनौं भनेको थियो । अर्काे सूचना नआउने बेलासम्मको हकमा त्यस्तो भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सूचना आएको छैन । त्यसअनुसार त्यो समयदेखि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत्् दिन नसकेको भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरण बदनियत ढंगले प्रस्तुत भएको तपाईंहरूको बुझाइ हो ? हो, नीतिगत रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नहेरी बदनियत ढंगले सरकारले उद्योगहरूलाई डेडिकेटर लाइनको शुल्क तिर्न भन्दै ताकेता गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले जसलाई विद्युत् आपूर्ति दिएको छ, त्यसबाट शुल्क लिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत नै भएन । तर प्रयोग नै नगरिएको विद्युत््को शुल्क तिर्न भन्नु न्यायोचित होइन । सरकारले विद्युत् प्रयोग गरेकाहरूसँग तत्कालीन समयमै प्रमाणका आधारमा रकम असुल्नुपर्थ्यो । ३/४ वर्षपछि आएर विना प्रमाण बिल पठाएर हुँदैन । समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणबाट केही पहल भएको छ ? लामो समयदेखि यसबारे विवाद भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वले हामीसँग कुनै छलफल नै गरेको थिएन । केही दिनअघि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले उद्योगीहरूलाई बोलाएर चासो राख्नुभएको थियो । तर, अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने राजनीतिक कुराले थप छलफल हुन पाएन । यो विवाद समाधानका लागि तपाईंहरूको भूमिका के हो ? बारम्बार मिडिया लगायत साथै जताततै आइरहेको यो विषयको विवाद समाधान हुनैपर्छ । एकातिर प्राधिकरणले पैसा उठाउन नसकेको देखिन्छ, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले पैसा तिर्न नसकेको देखिन्छ । हामीले निरन्तर पैसा तिरिरहे पनि कतिपयमा यिनीहरूले पैसा नै तिरेका छैनन् भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । यो छूट बिलको पैसा हो । यो छूट बिलको पैसा प्रमाणित भएर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब समाधान भनेको अख्तियारले पनि जुन बाटो देखाएको छ, आयोगले दर रेट तोकेको भन्दा पहिला लिन पाइएन, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको पनि लिन पाइएन । त्यसबीचको अवधिको हकमा जुन उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेको हो, उनीहरूबाट मात्र महशुल उठाउनुपर्छ । पैसा तिर्नैपर्ने अवस्था आयो भने उद्योगको अवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था आयो भने कम्पनी, उद्योगहरू थला पर्छन् । ५५/५६ ओटा उद्योगलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । केही उद्योगको चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढीको बिल आएको छ । त्यसमाथि जरीवानाका कारण त्यो हरेक महीना बढिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यो फैसला नआउञ्जेलसम्म यो बढ्ने नै हो । कतिपय उद्योगीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । हाम्रो पक्षमा फैसला आयो र प्राधिकरणले फेरि मुद्दा हाल्यो भने यो विषयको झनै अन्योल लम्बिन्छ । जरीवाना बढेको बढै हुने देखिन्छ । त्यसअनुसार भुक्तानी गर्ने हो भने उद्योगहरू धराशयी हुन्छन् । महशुलको यो विवाद लम्बिएको लामो समय भइसक्दा पनि समाधानका लागि सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ? कुनै मन्त्री अथवा सरकारी अधिकारीले विवाद समाधान गर्‍यो भने पैसा खाएर काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने डरले यो विवाद निरूपणमा प्रयास नगरिएको जस्तो देखिन्छ । यो अत्यन्त गलत हो । वास्तविक प्रमाणका आधारमा बिल तिर्न हामी तयार छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर अनावश्यक रूपमा यो विवाद लम्ब्याइनु हुँदैन । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८