स्वर्णिम योजनाको लागि अवधारणा पत्र पेस गर्न आग्रह

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र पारित

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०।८१–२०८५।८६) निर्माण गर्दै छ। उक्त योजना निर्माणका लागि आइतबार अवधारणा पत्र पारित भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको अवधारण पत्र मुख्यमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको हो।मुख्यमन्त्री पाण्डेले बसाइँसराइ रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाव दिए। ‘कार्यान्वयन हुने खालका योजना मात्

थाहा खबर भाद्र २०८०

यो वर्षदेखि १५औं योजना सकिँदै- १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा तयार

-माघमा १६ औं पञ्चवर्षीय योजना आउने -समय सीमा तोकेर काम शुरू काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०८६ सम्मको पाँच वर्षे १६औं योजनाको अवधारणापत्र तयार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट १५ औ पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुने भएकोले माघ मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नेगरी अवधारणापत्र तयार गरिएको हो । अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार जेठको […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०८०

सोह्रौँ योजना वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी हुनुपर्छ : चेम्बर

काठमाडौँ- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोह्रौँ योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो । सोह्रौँ योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचिबाट स्तरोन्नतीपछि उत्पन्न परिस्थितीबारे चेम्बरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष […]

Khabarhub श्रावण २०८०

१६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना स्वीकृत

काठमाडौं । १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२/२०८५/०८६ ) को अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले एक दर्जन रुपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी १६ औं योजनाको अवधारणा स्वीकृत गरेको हो । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण,उत्पादन तथा उत्पादकत्व,अभिवृद्धि,मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना,मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई […]

Image Khabar आषाढ २०८०

किसानलाई पेन्सन

सरकारले कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले किसान पेन्सनको अवधारणा अघि बढाउने भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणाअघि बढाउने नीति रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र यसमा युवापुस्तालाई […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

सुदूरको पञ्चवर्षीय योजना अवधारणा स्वीकृत

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा स्वीकृत

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । बिहीबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७८–८९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म) को संक्षिप्त अवधारणा स्वीकृत गरेको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेश : प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा स्वीकृत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९–२०८२/८३ को संक्षिप्त अवधारणा पत्रलाई स्वीकृत दिएको हो । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको सो अवधारणापत्रले प्रदेशको समग्र विकासका लागि योजना बनाउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् ।यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई

Ratopati मंसिर २०७८

बीपीको सिँचाइ सपनालाई पूूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

सुनसरी, मङ्सिर ६ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कृषिका दृष्टिकोणले अत्यन्तै उर्वर मानिने सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रमा जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०१५ सालमा सुरु गरेको सिँचाइ अभियानलाई पूूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बीपी कोइरालाले तत्कालीन समयमा चन्दामोहन सिँचाइ योजनाको अवधारणा अगाडि सारेको सन्दर्भलाई जोड्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्रका किसानका लागि सुनसरी खोलामा प्रभावकारी सिँचाइको व्यवस्था […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

पीपीपीको अवधारणा र अवरोध

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको चर्चा हुन थालेको लामै समय भइसक्यो, उपलब्धि देखिएको छैन । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अधोगति भइराख्दा विकासको यो अवधारणा अगाडि आएको हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म विकास अवयवहरूमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबारे बहसमात्रै बढी देखिन्छ । विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा अध्ययनले दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म कुल १ हजार २३२ परियोजनामा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी देखाएको छ । अध्ययनअनुसार तीमध्ये नेपालमा ३८ ओटा पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको सहकार्य छ । दक्षिण एशियाली देशमा पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने देश भारत हो । दक्षिण एशियाली देशका परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा छन् । कुल ३ खर्ब २८ अर्ब डलरबराबरका योजनामध्ये भारतमा २ खर्ब ८३ अर्ब डलर लागतका ९८४ छन् । संख्याका आधारमा नेपाल पाँचाैं स्थानमा छ । हामीलाई बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले उछिनेका छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा २/२ र मालदिभ्समा एउटा योजना छ । अधिकांश योजना ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा समेटिएका छन् । ऊर्जा उत्पादन र सडक योजनामा मात्रै कुल सहकार्यको ९७ प्रतिशत अंश छ । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास र नेपालले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षीय विकास योजनाले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पीपीपीकै चर्चा बढी हुन्छ । लक्ष्यमा राखिएको विकास उद्देश्यमा पुग्न अहिले भइराखेको लगानीको तुलनामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो पर्ने सरकारी आँकडाहरूले देखाएका छन् । आवश्यकताको यो अन्तर पूर्तिका निम्ति आन्तरिक वा बाह्य निजीक्षेत्रलाई ल्याउन खोजिएको छ । निजीक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुमा सरकारी सहभागितामा पारदर्शिताको कमी र निर्णयमा हाबी हुन खोज्ने शैली मूल अवरोधका रूपमा छ । विश्व बैंकले अध्ययनले पनि सरकारी स्वामित्वका पीपीपी मोडेलका आयोजनाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको अस्पष्ट उद्देश्य, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफललाई समस्या मानिएको छ । पीपीपी अवधारणमा मन्थन हुन थालेको करीब ३ दशकपछि सरकारले विसं २०७५ सालमा ल्याइएको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत नियन्त्रणकारी छन् । यी व्यवस्था आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् । ऐनको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताक्षेत्र लगानी बार्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारी योजनाको प्राथमिकता व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बढी निर्देशित देखिएको छ । विकास साझेदारहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न र कानूनमा राखिएको नियन्त्रणको उद्देश्यलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । कानूनले दिने सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी अधिकांश प्रावधानमा ‘सकिनेछ÷सक्नेछ’ जस्ता स्वविवेकीय व्यवस्था छिराइएको छ । यस्ता छिद्र भ्रष्टाचारका औजार नबन्लान् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । हामीकहाँ बा≈य लगानीकर्ता नआउनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख अवरोध हो । भन्दा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी भनिने, कानूनी रूपमा नियन्त्रणको नियत राख्दासम्म निजीक्षेत्र सहकार्यका निम्ति तत्पर नहुन सक्छ । अवधारणजस्तै योजनाको छनोटदेखि, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन सबै तहमा साझेदारीको आधार तय नभएसम्म उद्देश्यमा पुग्न सम्भव देखिँदैन । सरकारको साझेदारी सहजीकरण र नियमनको हदसम्म सीमित हुनु उचित हुन्छ । सरकारको काम योजना सहजीकरणका निम्ति आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थान मिलाउने हो । परियोजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी लाभमुखी बनाउने दक्षता त निजीक्षेत्रमै हुन्छ । सरकारी व्यवस्थापन हाबी भएका योजाना र संस्थानहरूको हविगतमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरेका आयोजनाको तुलनामा सरकार सहभागी योजनमा लागत उच्च हुनु निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको एक कडी हो । एकाधिकार पाएका एकाधबाहेक सरकारले चलाएका औसत योजना र व्यावसायिक संस्थानहरू असफल छन् । राजनीतिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुन सक्छ, निजीक्षेत्र यसमा अब्बल मानिएको छ । सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हाबी योजनाहरूको समय र लागत दोब्बर पुग्नु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग, निजगढ–काठमागडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साझेदारीका प्रयास नभएका होइनन् । ती सबै प्रयास किन असफल भए ? यसमा अस्पष्ट नीति र अपारदर्शी पद्धति नै मूल समस्या थियो । ऐनले निजीक्षेत्रसँग निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्वकरण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरणलगायत नौ तरीकाबाट साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढलजस्ता पूर्वाधारका योजनामा साझेदारीको उद्देश्य छ । ऊर्जा, यातायात, पारवहन, सूचनाप्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय बजार, कृषि, स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको कानूनी परिभाषा हेर्दा सम्भावित लगानीका करीब सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजिएको भान हुन्छ । यस्ता योजनामा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनले अहिले निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन् । सरकार लगानीमैत्री वातावरण दाबी गर्छ । निजीक्षेत्र अहिले पनि २ दर्जनभन्दा बढी पुुराना र अहिले आएका प्रत्येकजसो सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ । कतिपय प्रावधानले त लगानीकर्तामाथि सामान्य त्रुटिमै जेलयात्राको आशंका जन्माइदिएको छ । यस्ता प्रावधान पनि सरकारसितको साझेदारीमा उदासीनताको कारण बन्न सक्छन् । निजी लगानीको अपेक्षा पालिराख्दा निजीक्षेत्रप्रति लचिलो त बन्नैपर्छ । हामीकहाँ संघीयताले जनताका अपेक्षा बढेका छन् । कार्यान्वयनको खर्च बढेको छ, जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भने खस्किएको छ । तहगत सरकारका आआफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन् । संघीयतामा अधिकारक्षेत्रका प्रक्रियागत अन्योल समाधान हुन बाँकी नै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानमा छन् । अधिकार क्षेत्रमा कैयन् अस्पष्टता भएरै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा साझा समस्या छ । पीपीपी यो सकसको निकास बन्न सक्छ । ऐनको दफा ५१ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना पीपीपीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राज्यले नै जनताका सबै आवश्यकता र सेवा पूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारको भर पर्न नसकिने हाम्रोजस्तो धरातलीय यथार्थबीच निजीक्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्यजस्तै भइदिएको छ । सन् २०३० भित्र पूरा गरिनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विकासका १७ ओटा लक्ष्य, १ सय ६९ गन्तव्य र २ सय ३९ सूचकको प्राप्ति सहज छैन । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले यो सम्भावनालाई अझ पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा मोटर चढ्ने सुविधा, ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको उपब्धता, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ९९ प्रतिशतमा यसको आपूर्तिलगायतलाई समेटेको छ । यसका निम्ति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, यो चुनावी घोषणामा मात्रै देख्न पाइएको छ । यसका लागि स्रोत र त्यसको समुचित परिचालन चाहन्छि । स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको दक्षता सहयोगी हुनेमा विवाद छैन, साझेदारीका मूलभूत आधारहरूमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नियत यसको अवरोध बन्न सक्छ । निजीक्षेत्र लगानीको व्यवस्थापन र त्यसको मितव्ययी कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकायभन्दा दक्ष मानिन्छ । सरकारले साँचो अर्थमा विकासमा निजीक्षेत्रको साझेदारी चाहेको हो भने नियन्त्रणको नियतबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत सहजीकरण र नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र हस्तक्षेप साझेदारीको आधार बन्न सक्दैन । सन्देहको घेराभित्र साझेदारीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आशंकामुक्त साझेदारीबाटै सार्थक सहकार्य सम्भव हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

स्वर्णिम योजनाको लागि अवधारणा पत्र पेस गर्न आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ।