तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र समाधान - Naya Patrika
२०७३ को सुरुवाततिर नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या थियो । तर, त्यसको ६ महिना नपुग्दै असोजपछि बैंकमा लगानीयोग्य तरलता अभावको समस्या सिर्जना भएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसवेला मौद्रिक...पूरा पढ्नुहोस् »
चितवन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । शनिवार चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले उद्योगी व्यवसायीले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता आउन थालेको भन्दै उनले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘उद्योगी व्यवसायी नै नकारात्मक सोचका साथ हिँडे भने कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । नियोजित किसिमले झुठा प्रचार हुँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभए पनि विगतको तुलनामा अहिले केही सुधार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।
‘अर्थतन्त्रमा दबाब छ, तर समस्या छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट नियमन गर्न लागेको उनले बताए ।
तथ्यांकलाई एकातिर राखेर नकारात्मक कुरा गरेमा व्यवसायी, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुने मन्त्री महतले बताए । ‘उपभोक्ताले माग बढाएनन् भने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग घट्छ । माग घट्यो भने व्यवसाय बढ्दैन,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किंदै गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले विप्रेषणमा भर परेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कुरा गर्न नहुने बताए । यस्तै साधारण खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग छैन भन्ने भाष्य तथ्यपरक नभएको दाबी उनले गरे । ‘हाम्रो साधारण खर्चमा कहीँ कतै समस्या आएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एकदमै धेरै छ,’ उनले भने, ‘६८ वर्षमाथिका नागरिकलाई धनी गरीब जे भए पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ सरकारले दिइरहेको छ ।’
अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले माघअघि नै भुक्तानी दिने र माघपछि सबैको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीको अधिकांश दायित्व सरकारले पूरा गरिसकेको छ । केही बाँकी छन्, रकमान्तर गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले तिर्नुस् भनेका छौं, जति सम्भव छ, हामी गर्छौं, माघपछि काम भइसकेको भुक्तानीको दायित्व हामी जहाँबाट ल्याएर भए पनि पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो अब रहँदैन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजीक्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताए ।
दुईवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै साधारणसभा यही पुस २३ गते सम्पन्न हुनेछ । संघको अध्यक्षमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष शिरीष पन्तबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।
शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा शेयरबजारमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले भन्दा शेयरबजार सुधार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो भने शेयरबजार आपैm उकालो लाग्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्नेबित्तिकै शेयरधनीले पाउने लाभांश पनि बढ्छ । त्यसो भएपछि शेयरबजार माथि जान्छ । यति सामान्य कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर पनि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शेयरबजारको आधारभूत पक्षमा निकै सुधार आइसकेको छ । अनलाइन कारोबार राम्ररी चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो सर्भर डाउन हुने समस्या पनि अहिले खासै सुनिएको छैन । टीएमएसले पनि राम्ररी काम गरिरहेकै छ । त्यसैले अब शेयर दलाल थप्ने, अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनेजस्ता कुराले केही फरक पार्ला तर ठूलो फरक पार्ने सम्भावना भने कमै छ ।
वास्तवमा अहिले मानिसको हातमा पैसा कम छ । भएको पैसा पनि शेयरबजारमा लगानी गर्न मन छैन किनभने तिनले दिने प्रतिफल निकै कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सिनर्जी प्रभाव ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्यो । अर्थात् बिग मर्जरका नाममा ठूला बैंक र साना बैंक मर्ज भए । त्यसले तिनको वासलातमा समस्या ल्यायो । कुनै बेला १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको बैंकको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी २५–३० रुपैयाँ मात्रै छ । सबै बैंकहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । १० प्रतिशत पनि लाभांश दिन धेरै बैंकलाई गाह्रो छ । बैंकको आकार निकै ठूलो छ । बैंक ठूलो हुँदैमा शेयरधनीलाई लाभ हुने होइन । चुक्ता पूँजीका आधारमा नेपालका बैंक भारतका बैंकभन्दा ठूला बनिसकेका छन् । तर, तिनको मुनाफा निकै घटेको छ । अझ विडम्बना के छ भने बैंकले अर्बौं कमाए, टाइसुट लगाउने अपराधी भनेर बैंकरहरूलाई सराप्न थालिएको छ । त्यसैले कतिबेला कुन बैंक टाट पल्टने हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकाले सुरक्षित छन् भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर सस्तो भयो भने किन बैंकमा पैसा राखेर आफ्नो पैसाको मूल्य घटाउने ? बरु खर्च गरेर सकौं भन्ने भावना निक्षेपकर्तामा आउन सक्छ । त्यसो भयो र सबै निक्षेपकर्ताले धमाधम बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंकहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ?
बैंकलाई च्यापेर अन्यलाई माया गर्न थालियो भने बैंकहरू सुस्ताउन थाल्छन् । यसो हुँदा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन्छ । बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहिले बलजफ्ती ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? नीति निर्माताले यो पक्षमा ध्यान पुर्याएको खै ? अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण सस्तो पैसा हो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । सरकार अहिले व्यवसायीलाई खुशी पार्न पैसा सस्तो बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा फस्न सक्छ । अनि लगानीकर्ता कसरी शेयरबजारमा आउँछन् ?
मनीष तिवारी, बालाजु, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधि र मान्यतालाई अस्वीकार गरेर ल्याएको बजेट मान्न नसकिने बताएका छन् ।सोमवार अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटीद्वारा आयोजित ‘नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था, अन्तरास्ट्रिय प्रभाव र यसको समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट विवादमा परेकाले अहिले मुलुक बजेट बिहीन रहेको दाबी गरे ।पौडेलले गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट […]
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले सरकार छाड्दा अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकरात्मक रहेपनि अहिले अधिकांश सूचक नकरात्मक बनेको बताएका छन् । एमालेको विद्यार्थी भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र यसको समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।उनले एमालेले सरकार छाड्दा कोभिड महामारीको समयमा पनि अर्थतन्त्रका सूचक सही दिशामा रहेपनि त्यसयता गठबन्धन सरकारले नकरात्मक स्थितीमा पुर्याएको उल्लेख गर
बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।
सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ ।
उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ ।
वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ ।
अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्ध फलोअप अध्ययनमा अर्थतन्त्र बिस्तारै पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेको देखिन्छ । बेरोजगारी समस्या नेपालको अर्थतन्त्रले विगतदेखि वर्तमानसम्म भोग्दै आएको आर्थिक मुद्दा हो । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि बेरोजगारी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गरिनुपर्छ । नेपालमा रहेको बेरोजगारीकोे विकराल समस्यालाई कम गर्ने क्षमता हालको सन्दर्भमा […]
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन ।
चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ ।
अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ ।
पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ ।
उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ खर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न छ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवम् यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति अघि सारी सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेको छ ।
यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ, मध्यकालीनका लागि दुई खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ र दीर्घकालीनका लागि एक खर्ब ३३ खर्ब रुपियाँ स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने हुन्छ ।
यही माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको ४८औँ बैठकमा गत आव २०७६÷७७ को वार्षिक र चालु आव २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, समितिका ४५, ४६ र ४७ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्तिमा छिट्टै सहजता मिल्ने पनि बताउनुभएको थियो ।
