निर्यात प्रवर्द्धनका लागि महासंघद्वारा उद्योग मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पेश
निर्यातको प्रत्येक अर्डरका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालबाट निर्यात गर्ने सामानको ढुवानी भाडामा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।
काठमाडौं। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र सरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रूपमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ‘भर्चुअल मार्केट प्लेस’को विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण नहुँदा तीन सय प्रतिशत जरीवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए । यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाको उद्योगसम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि एकअर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशमा विभिन्नखाले संकट पैदा भएको र निजीक्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फस्टाउन नसकेको उनले औंल्याए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
महासंघले युएसएआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जीवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा आवश्यक नीतिनियमबारे सुझाव दिएका थिए ।
देशलाई उद्यम चाहिन्छ भन्छौ, सियोदेखि जहाजसम्म विदेशबाट ल्याउँछौं । जुत्तादेखि टोपीसम्म विदेशी नै रुचाउँछौ । तापनि उद्यमशीलताको रटान दिन्छौं । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलताको विकासको विषय समावेश गरेर पढाउँछौं ।
उद्यमशीलताको अवधारणाको जन्मदाता जोसेफ सुम्पिटरको भनाइ अनुसार बजारमा भएका वस्तु वा सेवामा रचनात्मक उथलपुथल ल्याउने कार्य हुन्छ, जसको परिणाम नयाँ वस्तु तथा सेवा बजारमा आउँछ । त्यसो त ज्याक्मा मानिसको शिकायतमा व्यवसाय शुरू गर भन्छन् ।
नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर लैजान शिक्षक र विद्यालयले अल्छी गर्छन् । अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूलाई काल्पनिक व्यावसायिक योजना अर्थात् बिजनेश प्लान बनाउन लगाउँछौं । साथै, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भन्ने विषय पनि पढाउँछौं ।
चेसमा अरूले खेलेको बोर्डमा गेम जित्न सकिँदैन । उद्यमशीलतामा सफलताका लागि हरेक मानिसको आआफ्नै तौरतरीका, परिस्थिति बुझाइ अनुभव ज्ञान सोच हुन्छ । यो गणित जस्तो सूत्रमा चल्दैैन ।
यस विषयमा हामी उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्दैनौँ, केवल किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक घोडाबाट विद्यार्थीहरूलाई दुर्गम गोरेटोतर्फ डोेर्याउँछौैं । उद्यमी र कारखानावालाले आफ्नो उद्यमकला, व्यवसाय र उद्योग अरूलाई देखाउन, बुझाउन पनि कन्जुस्याइँ गर्छन् ।
ब्याज खाने, भाडा खाने र तलब खाने मान्छे कदापि उँभो लाग्दैन भनिन्छ । जागीरभन्दा पनि आफ्नो काम गरेमा सन्तानका लागि केही दिने कुरा हुन्छ । तसर्थ जागीर खानुभन्दा आफ्नो काम गर्नु ठीक हुन्छ ।
स्वदेशीलाई व्यापार र व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । खासमा समुदाय, वर्ग, जात विशेषले मात्र यो काम गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, जसले जे सक्छ, जान्छ, ज्ञान छ त्यही गर्ने हो । यसमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन ।
उद्यम गर्न एक लगानीकर्ताले जलविद्युत् छान्यो भने सातओटा मन्त्रालयमा फाइल नचाउनुपर्छ । जिल्ला, विभाग, शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, प्रभाग त कुरै छाडौं तर कहिल्यै एकद्वारमा लैजान प्रयास भएन किनकि हामीलाई मान्छे निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने बानी परिसकेको छ ।
दातृसंस्थाहरूले समेत दिगो विकासका लागि दाताको निर्भरताभन्दा उद्यमशीलतातर्फ जान सुझाव दिएका छन् । यसबाट सरकारलाई दिगो रूपमा आय हुने र आयोजना फलदायी हुने देखिएको छ । नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उद्यमीहरूले विदेशी महँगो प्रविधि तथा मेशिनभन्दा नेपाली परम्परागत तथा सुधारिएको प्रविधि अपनाएमा सहज र लागत कम हुन्छ ।
व्यवसाय थालनी गर्दा पैसा र आइडियामध्ये कुन पहिला चाहिन्छ ? यी दुई विषय अहम् छन् ।
चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले खाने सम्भ्रान्तहरूबाट उद्यमशीलताको तालीम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठीमा दिइएका सूत्र, धारणा र विचारहरू शुरुआती स्तरका उद्यमीहरूलाई पक्कै काम नलाग्ला । तीन दशकभन्दा बढी ससानो काम, जागीर, पेशा गरेका आधारमा केही अनुभव र ज्ञान बाँड्नु उपयुक्त ठान्दछु ।
१. व्यवसायमा जुन अवसर देखेर लागिन्छ व्यवसाय शुरू गरेपछि त्यो कहिल्यै भोगिँदैन । जे नसोचेको हो, त्यही पहिला आउँछ र त्यही उद्यमीले भोग्नुपर्छ । उद्यमी अर्थात् साहू बन्न कम्तीमा शुरूका १ वर्षसम्म आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक गरी पाँचओटा मूल जोखिम लिएर लाग्नुपर्छ ।
२. युद्धस्तरमा समस्यासँग जुध्नुपर्छ । कम्तीमा व्यवसायको स्वरूप हेरेर साना उद्यममा ६ महीना र मझौला तथा ठूला उद्यममा १ देखि ३ वर्षसम्म ३६५ दिन नै खटिरहनुपर्छ । तसर्थ साहू बन्न साँच्चिकै गाह्रो छ ।
३. उद्यमशीलताको जरो तीतो भए पनि फल मीठो हुन्छ । उद्यमशीलताका प्रवर्तकहरू सबैले गर्ने उद्यम उद्यम होइन भन्छन् । उनीहरूको भनाइमा उद्यम नवीनतम, कसैले नगरेको, पहिलोपटक शुरू गरेको हुनुपर्छ । तर, बिल्कुल नयाँ कसैले गर्दै नगरेको काम गर्नलाई नौलो, विचार, अवधारणा, प्रस्ताव, नीति, प्रविधि हुनुपर्छ । जानिफकारको भनाइमा संसारमा मौलिक भन्ने चिज छैन । छ भने १ प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत नक्कल नै हो ।
४. व्यापार र व्यवसाय गर्न पैसाभन्दा आँट, लगन, जोश, जाँगर, हिम्मत, होशियारी, जागरुकता चाहिन्छ । पैसा हुँदैमा व्यवसाय, र उद्यम हुने भए नेपालमा सबभन्दा बढी पैसा राणाजी तथा दरबारिया अनि पछिल्लो अवस्थामा राजनीति गर्ने मानिसहरूसँग छ । तर, उनीहरू व्यवसायमा आउन सकेका छैनन् किनकि उनीहरूसँग आँट र हिम्मत छैन । पैसा छ तर पनि काम गर्ने अवधारणा छैन ।
५. उद्यम, व्यवसाय, इलम गर्न पैसाभन्दा अगाडि पहल र प्रस्ताव चाहिन्छ । यसलाई बिजनेश प्रपोजल, कन्सेप्ट नोट, आइडिएशन, बिजनेश प्लान भनिन्छ ।
६. बचत, लगन, र उद्यमशीलता तीन तत्त्व एकअर्काका परिपूरक हुन् । साथै उद्यमी बन्न हामीसँग सृजनशीलता तथा नवप्रवर्तन अर्थात् इन्नोभेशन हुनुपर्छ । यसमा नौलोपना, अलग्गै प्रकृति एवं सृजना हुनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा जोन पेम्वरटनले पानीलाई कार्बोनेट वाटर बनाएर कोक उत्पत्ति गरेको, कसैले केराका परिकारबाट बनाना कटेज बनाएको, ट्राउट माछा फार्म, अस्ट्रिच फार्म आदि मान्न सकिन्छ ।
७. बजारको अध्ययन, चयन र सम्भावना बुभ्mनुपर्छ । नेपाल विश्वका दुई महाशक्तिको बीचमा रहेकाले बजार अनन्त छ । तर, हामीले बुभ्mन सकेका छैनौं । बन्दरगाह, विद्युत्, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक जनशक्तिको अभावमा उद्यम, व्यवसाय र उद्योग सम्भव छैन । गर्न सक्ने, बेच्न सक्ने भनेको एउटा पानी, अर्को प्रकृति र हिमाली जडीबुटी पनि हो ।
८. उद्यम व्यवसायका लागि नेटवर्क, सृजनशीलता, नवप्रवर्तन, बजार, परामर्श चाहिन्छ । राज्य तहबाट स्टार्टअप, घरेलु उद्योग, शीप, तालीम, उद्यमशीलता भने पनि खासमा कुनै प्रभावशाली, लक्ष्यभेदी काम हुन भने सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार बीचमा घनीभूत समन्वयविना उद्यमशीलता असम्भव छ ।
९. उद्यमशीलताका लागि अपरिहार्य तत्त्वहरूमा आँट, सोच र लगन पर्छन् । लगानीका लागि पैसाको जोहो मात्र गरेर पुग्दैन । अवधारणा चाहिन्छ । अवधारणालाई आइडिएशन भनिन्छ ।
१०. व्यावसायिक योजना, पूँजी संकलन, श्रम व्यवस्थापन, जोखिम अनुमान, प्रतिस्पर्धाको हेक्का, बजारको सम्भावना, सरकारी ऐन नियम कानूनको प्रावधान, उपभोक्ताको स्तर, आयस्रोत आदि सोचनीय
पक्षहरू हुन् ।
११. उद्यमशीलतामा अपरिहार्य चिज लगन, मेहनत र समय हो । त्यस्तै एकाग्रता भएमा जुनसुकै उद्यम वा व्यवसाय सफल हुन्छ ।
१२. नेपालको परिस्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात, सूचनाप्रविधिमा प्रचुर सम्भावना छ ।
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदा कुनकुन व्यवसायमा, कहाँकहाँ सिन्डिकेट छ, कम्पनी रजिस्टारमा दर्ता गरेपछि कहाँकहाँ, कुनकुन बिन्दुमा, कुनकुन अड्डाले व्यवसाय गर्न तगारो हाल्छ, दुःख दिन्छ, थप स्वीकृति लिनुपर्छ अथ्र्याउन, बुझाउनुपर्छ ।
सरकारले स्नातक गरेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशी प्रदेशका गाउँपालिकाका युवाहरूलाई निःसर्त विनाधितो ऋण दिनुपर्छ । यो ऋण नवप्रवर्तनात्मक उद्योग व्यवसायमा लगाएमा केही आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि बैंकलाई जिम्मा दिनुपर्छ । अनुगमन गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ ।
यसो गर्दा बैंकप्रति विश्वास पनि बढ्छ, काम गर्न सहज हुन्छ र बैंकलाई पनि काम पुग्छ । यसरी स्नातक युवालाई उद्यमशीलताको ऋण दिँदा उनीहरूलाई बोन्ड शर्तनामा गराउनुपर्छ ।
विदेश जान नपाउने, कार्य क्षेत्रमा निरन्तर रहनपर्ने, तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने, जागीर गर्न नपाउने, करमा दर्ता गर्न नपर्ने, गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने, सकेसम्म पेशा इलम गर्न आफ्नो जग्गा भएको हुनुपर्ने, कृषि, वन पैदावर, उमेर हद अविवाहित तथा २०–२५ वर्ष राख्नुपर्छ । साथै स्थानीय साधनस्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला सरकारी संस्थानले मात्रै ल्याएर बिक्रि गर्दै आएका केही बस्तुमा नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने विषयको खुलासा भएको छ ।आइतबारको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी पशुपति मुरारकाले रासायनिक मल आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने माग गरे । उनले माग मात्रै गरेनन्, सिजनमै किसानले मल नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरे ।त्यस्तै सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति नीजि क्षेत्रलाई दिने बारे छलफल र गृहकार्य भईरहेको बताईदिए ।उद्योग मन्त्रालयले बजेटमै यी व्यवस्थाका लागि पहल गरेको हो ?पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याससमेत)को आयात नीजि क्षेत्रले पनि पाउने देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा यस विषयमा पछिल्लो समय पटक पटक छलफल भएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले नै पुष्टि गरेको छ ।तर, उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट माग गर्दा र मन्त्रालयको तर्फबाट सुझाव पठाउँदा ‘यो विषय समेटिएको’ तर, ठ्याक्कै के लेखेर पठाईएको छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।इन्धनसँगै, रासायनिक मलको आयातमा नीजि क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पर्याप्त छलफल भएका छन् ।‘नयाँ नयाँ विषयमा छलफल हुने नै हुन्, यी विषयमा पनि पटक पटक छलफल भएका छन्’ उद्योग मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यहाँ छलफल गरेर यी विषयमा पोजेटिभ्ली जाने भन्ने कुरा भएका थिए, अब बजेटमै समेटिएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा पोलिसी लेभलको कुरा हो, तर सारमा भन्दा यहाँ छलफल भएर ती विषय सुझावका रुपमा गएका छन्, अर्थमन्त्री पोजेटिभ हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ ।’रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आयातको अनुमति नीजि क्षेत्रलाई पनि दिने विषयमा औपचारिक छलफल भएर यो विषय सार्वजनिक बहसको विषय बन्दा आयोडिन नुन आयातको अनुमति पनि नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा भएका छलफल भने त्यति सार्वजनिक भएको पाइँदैन । तर, उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नुनको आयात नीजि क्षेत्रलाई पनि दिएर साल्ट ट्रेडिङलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा उद्योग र अर्थ दुबै मन्त्रालय करिब करिब सहमत भएका थिए । तर, साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोसेर सरकारी संस्थान डुबाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पछि हटेका थिए ।पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि केही उद्योगी व्यवसायीहरु यो सुझाव बोकेर मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए ।तर, अर्थमन्त्री शर्माले पनि प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा यो विषय समेटेनन् । तर, त्यसपछि निरन्तर छलफल चलेकाले अहिले अर्थमन्त्री पनि ‘कन्भिन्स’ भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपी, नुनको आयातमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार खोस्दा आलोचना हुन सक्नेमा सचेत रहँदै अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत केही घुमाउरो गरी निर्णय गर्न सक्नेमा नुन आयातको अनुमति खोजिरहेका व्यवसायीहरु ढुक्क देखिएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग मन्त्रालयले सावा अर्ब बजेटको सिलिङ पाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझावपत्र बुझाएका छन् ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउने भन्दै विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई परियोजना धितोमा ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायत सुझावहरू समेटिएका छन् ।
सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए । ‘के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजीक्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,’ शर्माले भने ‘श्रमशक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो, यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’ सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहित उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेट गरी विभिन्न समस्या र प्रस्तुत सुझावसम्बन्धी जानकारी गराएको छ ।
भदौ २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल उद्योग परिसंघको सुझावपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ, त्यो काम गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
उनले श्रम शक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय भएको र देशमा युवा बहुल जनसङ्ख्या भएको बेलामा समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले यस्तो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारीे वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना धितोमा ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै परिसंघले सुझावपत्र पेश गरेको हो ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
सो सुझावपत्रमा विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको छ ।
सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे ।
सो अवसरमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।
