थाहा खबर

चैत्र २०७७

एकातिर फैलँदो कोरोना, अर्कातिर सीमामा अवैध कारोबार

झापा : स्थानीय प्रहरीकै मिलेमतोमा सीमा नाकाबाट सरसामान अवैध रुपमा भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याउने र भारत निकासी हुने गरेको पाइएको छ।दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गृहदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मले सीमा नाकामा कडाइ गर्न सीमामा तैनाथ सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। तर, सो निर्देशनविपरीत नाकामा तैनाथ प्रहरीले सीमा कडाइ गर्न छाडेर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको पाइएको छ।स्थानीय प्रहरीले सरसामान बरामद गर्न छाडेपछि जिल्लाबाट खटिएका सादा पोसाकका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

क्रिप्टोलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारको संकेत

काठमाडौं । सरकारले क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने संकेत देखाएको छ । कानूनी मान्यता नपाएको क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा विवाद भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने संकेत देखाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनले क्रिप्टो करेन्सीलाई नियमन गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङलगायत अवैध कारोबार चुनौतीका रूपमा आएको छ । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिनेछ ।’ यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग सहकार्य र आवश्यक अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सूचना प्रविधिको विकास मानवका लागि आफैमा एक उपलब्धि हो । तर, हाइपर फन्ड, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टो करेन्सीलगायत विषय नकारात्मक रूपमा आएका छन् । हाम्रो कानून एकातिर छ, अर्कातिर तिनको कारोबार भइरहेको छ । विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट आज ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसलाई कसरी नियमन/नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न कमिटी निर्माण गरेका छौं । राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त संमूह पनि बनाएर अनुसन्धान प्रारम्भ गरिएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री, मन्त्रीका सचिवालय तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने सम्पर्कमा आएनन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले क्रिप्टो करेन्सीलाई नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने बताए । ‘यस विषयमा सरकारको धारणा के हो, त्यसमा हामी जानकार छैनौं । तर, राष्ट्र बैंकको धारणा भने यही हो ।’ क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताइन्छ । कानूनी मान्यता नपाएको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणसँगै नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार पनि सोहीअनुसार नै अगाडि बढ्न खोजेको हुन सक्ने विज्ञहरूको व्याख्या छ । तर, तत्काल भने सरकार नियन्त्रणमा मात्र जानुपर्ने बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘समग्रमा सरकारको भनाइ ठीक छ । क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियन्त्रणसँगै नियमन नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको भनाइ पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर, तत्काल भने यसलाई नियन्त्रण मात्र गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार तथा संरचना पनि बलियो छैन । ‘यस्तो अवस्थामा तत्कालै नियमन गर्न खोज्दा समस्या हुन्छ । त्यसमाथि यो लिगल टेन्डर पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर, यो प्रविधिले ल्याएको नयाँ आयाम हो । यसको नियन्त्रण गर्न सम्भव नै छैन । तसर्थ, आवश्यक पूर्वाधार बनाएर क्रिप्टो करेन्सीसम्बन्धी कारोबारलाई नियमन गर्नुपर्छ । साथै, नियमन गर्ने क्रममा नै यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ ।’ छिमेकी मुलुक भारत पनि क्रिप्टो करेन्सी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारीमा छ । केही दिनअघि नयाँ बजेटमार्फत भारतले यस्तो कारोबारमार्फत हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘अहिले लुकीछिपी क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी भइरहेकै छ । तर, यो निकै जोखिमपूर्ण कारोबार हो । त्यो जोखिम लिने कि नलिने भन्ने स्वयम् व्यक्तिमा छोड्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘र, निकट भविष्यमा खुला रूपमा नै लगानी गर्न दिनुपर्छ । तर, जथाभावी रूपमा भने लगानी गर्न दिनु हुँदैन । नियमनसँगै कडा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पन्डोरा पेपर्स : तरंगित विश्व र उदासीन नेपाल

हालै मात्र अन्तरराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जालले सार्वजनिक गरेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ फेरि एकपटक विश्वका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, अपराधी तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना अवैध आर्जनलाई कसरी करमुक्त भनिने देशहरूमा छद्म कम्पनीमार्फत गोप्य तरीकाले कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने खुलासा गरेको छ । हुन त यस्तै प्रकारका खुलासा यसभन्दा अगाडि पनि ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’को रूपमा भइसकेकाले ‘पन्डोरा पेपर्स’ले कुनै नयाँ तथ्य उजागर गरेको नभई सबैले थाहा पाइरहेको विषयवस्तु माथि नै थप प्रकाश पारेको बताउनेहरू पनि छन् । तैपनि ६४ लाखको संख्यामा विभिन्न दस्तावेज, २९ लाखको संख्यामा तस्वीरहरू तथा १२ लाख इमेलहरू, करीब ९ लाखको संख्यामा अन्य सामग्रीसमेत गरी १ करोड १९ लाखको संख्यामा प्राप्त सामग्रीका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालले सार्वजनिक गरेको सूचनाले फेरि एकपटक विश्वको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर ध्यान दिने तर अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देशकै छवि धमिलिन्छ भने अर्कोतर्फ नाम समावेश भएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक लाग्ने भएकाले राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन हुनु जरुरी छ । ११७ देशका ६ सय खोज पत्रकारहरूको अध्ययनको निचोडका रूपमा रहेको यो ‘पेपर्स’ले १३० जना फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका धनाढ्यहरूका साथै वर्तमानमा राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका १४ जना व्यक्तिलगायत अन्य विभिन्न मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले करमुक्त भनिने देशहरूमा कम्पनी खोलेर गरेका गोप्य कारोबार विवरण सार्वजनिक गरेको छ र यही खुलासाको कारण उनीहरूको पदसमेत जोखिममा परेको छ । ‘पन्डोरा पेपर्स’ किन महत्त्वपूर्ण छ ? करमुक्त देशहरूको (ट्याक्स ह्यावेन्स) आर्थिक गतिविधि विशेष गरी अन्य देशका व्यक्तिहरूका लागि गोप्य रूपले व्यापारिक कम्पनीहरू खोल्न दिने त्यसैमार्फत देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । केमन आइल्यान्ड, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डजस्ता देशहरूको अर्थतन्त्र मुख्य गरी यस्तै प्रकारका कम्पनीहरूको कारोबारमा निर्भर हुन्छ भनिन्छ । यहाँ कम्पनी खोल्न सहज मात्र होइन कि विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिका लागि कम्पनी खोल्ने सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीहरू खुलेका हुन्छन् । यी नै कम्पनी सेवा प्रदान गर्नेहरूले नै यस्ता नाम मात्रका कम्पनी खोल्न मद्दत गर्ने भएकाले यिनीहरूको कारोबारलाई विश्वभरि नै उच्च जोखिममा राख्ने गरिन्छ । यस्ता देशहरूमा कम्पनी खोल्न मात्र सजिलो हुने होइन, अपितु खोलिएका कम्पनीका हिताधिकारीहरू समेत गोप्य राख्ने सुविधा हुन्छ । यसो भएपछि अवैध रूपमा कमाएको रकमलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर यस्ता कम्पनीमार्फत आफ्नो देशमा भित्र्याएर चोख्याउने आम प्रचलन रहेकाले यस्ता करमुक्त देशहरूमा भएका कम्पनीमार्फत आउने रकमप्रति राज्यका निकायहरूको विशेष चासो रहने गरेको छ । हिताधिकारीहरूको गोपनीयता हुने भएकाले यस्ता देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध गर्नेहरूले मात्र होइन कि आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संगठित आपराधिक समूहहरूले समेत कम्पनी खोलेर आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नामैले जनाएअनुसार यस्ता देशमा करको दर नगण्य र कतै कतै त शून्य नै हुने गर्छ । त्यसैले यहाँ दर्ता मात्र गरिने कम्पनीहरूको वास्तविक कारोबार उक्त देशमा नभएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई माध्यम बनाएर अन्यत्रै हुने गर्छ । वास्तवमा अवैध आर्जनमार्फत गोप्य कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यस्ता कम्पनीहरू त्यहाँ खुल्ने गर्छन् । यसरी करछली तथा अवैध आर्जनलाई गोप्य राख्ने र चोख्याउने मात्र उद्देश्यले यसरी कम्पनी खोली कारोबार गर्ने पन्डोरा पेपर्सले जसरी गर्ने यस्तो खुलासाले विश्वभरि तरंग मात्र होइन, प्रभावकारी परिवर्तन पनि ल्याउने गर्छ । केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत अंश यस्तै करमुक्त देशमा खोलिएका कम्पनीहरूको कारोबारले ओगटेको बताइएको थियो । खुलासाका उपलब्धि अहिलेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ जस्तै केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको ‘पानामा पेपर्स’ले गरेको यस्तै प्रकारको खुलासा पछि स्पेनको सम्पत्ति शुद्धीकरण छानविन गर्ने निकायले पेपर्समा उल्लिखित २०९ कम्पनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गरी १४ करोड यूरो बराबरको कर असुली गर्न सफल भएको थियो भने करमुक्त देश पानामाले यूरोपका अधिकांश देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । परिणामतः अहिले ती देशहरूका वीचमा स्वचालित एवं पारदर्शी रूपमा एकअर्काको देशमा भएका कम्पनीहरूको बैंकिङ कारोबार तथा करसम्बन्धी तथ्यांकहरू सजिलै आदानप्रदान हुने गरेको छ । अन्यत्रको सम्बोधन र नेपालको चासो पन्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अमेरिकाले आफ्नो देशमा वित्तीय पारदर्शिताका लागि महŒवपूर्ण प्रयासहरू भइरहेको र भविष्यमा यसलाई अझ बढी पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै चेकको प्रहरी संगठनले पन्डोरा पेपर्समा परेका प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्णलाई छानविनको दायरामा समेट्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले उनले सन् २००९ मा फ्रान्समा अढाई करोड डलरमा यस्तै नाम मात्रमा विदेशमा खोलिएको एक कम्पनीको नाममा विलासी महल किनेको भनी लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै आफ्नो लगानी पूर्ण वैध भएको दावी गरेका छन् । पाकिस्तान, मेक्सिको, स्पेन, ब्राजिल, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, पानामालगायत कतिपय देशले पन्डोरा पेपर्समा समावेश भएका व्यक्ति तथा उनीहरूको कारोबारबारे छानविन गर्नेसमेत घोषणा गरिसकेका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले त पन्डोरा पेपर्सले उठाएका मुद्दाहरू जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसलाई हलुका पाराले नलिइने बताएका छन् । युक्रेनका सर्वाधिक ३८ जना राजनीतिज्ञहरूको नाम यो पेपर्समा परेपछि उसले पनि आवश्यक छानविन गर्ने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, केन्या, रसिया, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूले पनि पन्डोरा पेपर्सले गरेको खुलासालाई लिएर गम्भीर रूपमा लिएका र त्यसको उचित छानविन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अझ उनीहरूले कर छलेर विदेशी कम्पनीहरूमार्फत गोप्य तरीकाले अवैध कारोबार गर्नेहरूको गोपनीयता अब कायम रहन नसक्ने जनाउ दिएका छन् । यता नेपालमा पनि कतिपय व्यक्तिको नाम पन्डोरा पेपर्समा नआएको होइन । त्यसो त यसअघि प्रकाशित ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’मा पनि नेपालीहरू अटाएका नै थिए । तर, अहिलेसम्म पनि राज्यस्तरबाट यस्ता खुलासालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर मात्र ध्यान दिने तर यस्ता अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूलाई सामान्य रूपमा लिएर त्यसप्रति उदासीन भाव देखाउने राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगतमा देशकै छवि धमिलिने र अर्कोतर्फ अनावश्यक ढंगले नाम समावेश भएका भनिएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक नमेटिने हुनाले समेत यस्ता सूचनाहरूप्रति राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु नितान्त जरुरी छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८