कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउनुपर्छः बडू

बजार नियमनमा कमजोरी

सरकारले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न अनुगमन गर्ने निकायको स्थापना गरेको छ । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न नसक्दा बजारमा मूल्यमा मनपरी भइरहेको पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय सानो कारण पाउनेबित्तिकै अचाक्ली मूल्य बढाउने गरिएको छ । रूस–युक्रेनको युद्ध होस् वा सरकारले प्याज आयातमा लगाएको कर होस् । त्यस्तै साना कारणले ढुवानीमा समस्या देखियो भने पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारीले यसो गर्छन् भन्ने कुरा अनुगमनको जिम्मा लिएको कार्यालयलाई थाहा नहुने कुरै होइन । तर, यसले कि त प्रचारका लागि काम गर्छ कि त व्यापारीलाई नै सजिलो हुने गरी काम गर्छ । त्यसैले उनीहरूको व्यापारीसँग मिलोमतो देखिन्छ । अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, तिनीहरूले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुगमन गर्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारले पनि यस्तो काम गर्न पाउँछ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि यस काममा लाग्न सक्छन् । तर, यी सबै संस्थाबीच समन्वय छैन । काम गर्ने तरीका मिलेको छैन । जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव पनि हुन सक्छ । कारण जे भए पनि यिनले राम्ररी काम गर्न नसकेको भने साँचो हो । देश संघीयतामा गैसक्यो, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार छ । त्यसैले यसका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेको छैन । त्यसो त उपभोक्ता आफै पनि जागरुक हुन आवश्यक छ । त्यसो त नेपालको आपूर्ति प्रणाली नै वैज्ञानिक र व्यवस्थित छैन । पसलहरू सञ्चालन पनि विधिसम्मत छैन । यी व्यावसायिक प्रक्रियाअनुसार नचलेकाले पनि अनुगमन प्रभावकारी नभएको हुन सक्छ । सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेको छैन । अर्थात् यी सबै कुरामा सुधार नगरी बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा त्यसको मर्का सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने हो । म्याद गुज्रेका सामान बजारमा विक्री भइरहेका पाइन्छन् । मूल्यमा मनपरी त छँदै छ । त्यस्तै तौलअनुसार सामान नभएको पाइन्छ । यी सबै कुरा रोक्न उपभोक्ता चनाखो हुनु त पर्छ नै । तर, हाम्रो जस्तो कार्टेलिङ हुने बजारमा जति नै चनाखो भए पनि र सचेत भए पनि भरपर्दो विकल्प नहुँदा जे पाइन्छ त्यो किन्नुपर्ने बाध्यता केही मात्रामा अझै छ । गल्लीगल्लीमा खुलेका पसल दर्ता भएकासमेत हुँदैनन् । तीविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । त्यही भएर सर्वसाधारण पैसामा ठगिएका मात्र होइनन् अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न पनि बाध्य छन् । यसलाई रोक्न स्थानीय तह बढी सक्रिय हुनुपर्छ तर स्थानीय तहले यो आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर लिएको देखिँदैन । ऐनकानूनअनुसार यसको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहले चासो दिएर सक्रिय हुने हो भने संघीय सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ । वसन्त खड्का वनस्थली, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

चाडपर्वमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तह नै सक्रय हुनुपर्छ : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दसैं–तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री बडूले चाडवाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि रोक्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

कालोबजारी रोक्न स्थानीय तह सक्रिय बन्नुपर्छ : आपूर्तिमन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दसैं–तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक : मन्त्री बडू

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दशैँ-तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले चाडवाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि रोक्नको […]

Image Khabar श्रावण २०७९

चाडपर्वमा हुने कालोबजारी रोक्न स्थानीय तह बढी सक्रिय हुनुपर्छ : मन्त्री बडू

१० भदौ, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दशैं–तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले चाडपर्वमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउनु पर्छ : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दशँै–तिहारको समयमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले चाडवाडमा कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि रोक्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री बडूले बजार अनुगमनको

Ratopati श्रावण २०७९

स्थानीय सरकारले मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई बेवास्ता गरे : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मूल्य वृद्धिलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघले विज्ञप्ति निकाल्दै स्थानीय तहले मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको हो ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न निर्णय पनि गरिरहेका छन् । तर, उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने बजार अनुगमन, कालोबजारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयमा भने ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।’&lsqu

Ratopati बैशाख २०७९

बंगलादेशबाट आइपुग्यो सम्झौता अनुसारको युरिया मल

वीरगञ्ज । बंगलादेशबाट खरीद गरिएको ५२ हजार मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ । सरकार–सरकार (जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरीद गरिने सम्झौताअनुसार सो परिमाणको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा आइपुगेको हो । जीटुजी सम्झौताअनुसार बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल उपलब्ध गराउने भए पनि थप २ हजार मेट्रिकटन गरी जम्मा ५२ हजार मेट्रिकटन सम्बन्धित कार्यालयमा आइपुगेको वीरगञ्ज कार्यालयका प्रदेश प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताए । उनका अनुसार शुरूमा बंगलादेशले दिने ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मलबाहेक थप २ हजार मेट्रिकटन मलसमेत दिने सम्झौता भएपछि जम्मा ५२ हजार मेट्रिकटन मल केही दिनअघि नेपाल भित्रिएको हो । दुवै देशका सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले साउनभित्र सबै मल प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा कोरोना संक्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले बाँकी मल आउन केही ढिलाइ भएको थियो । अहिले सबै मल आइसकेकाले किसानलाई मलको अभाव नहुने प्रबन्धक केसीले बताए । अघिल्लो वर्षसम्म मलको अभाव खेपिरहेका किसानले यस वर्ष समयमा मल पाएको र चाँडै रोपाइँ शुरू भएकाले धान उत्पादन ३० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बालीविज्ञ सुरेशप्रसाद चौरसियाले बताए । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा अहिले युरिया, डीएपी र पोटास मल मौज्दात अवस्थामा छ । उक्त मल पहिलो चरणको धान खेतीका लागि पर्याप्त भएको देखिन्छ । सो कार्यालयले आफ्ना १३१ जना थोक विक्रेतामार्फत सीधै किसानसम्म मल पु¥याउने गरेको छ । एकपटकमा एक थोक विक्रेतालाई बढीमा एक पटकका लागि १३० बोरासम्म मल दिने गरेको छ । सो मल विक्रेताले स्थानीय तहले तोकेको मूल्यमा मल बेच्नुपर्ने प्रावधान छ । कतिपय विक्रेताले मल ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने, बाटोमा प्रहरीले रकम माग्ने गरेकाले बढी खर्चको बहानामा किसानलाई चर्को मूल्यमा मल बेचेर कालोबजारी गर्ने गरेको किसानको आरोप छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अब घरमै आउछ दाल चामल

सप्तरी राजविराज । कोरोना भाइरसका कारण असमान्य बनेको बजारलाई व्यवस्थित गर्न तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न यहाँका एक स्थानीय तहले सुपथ मुल्यको घुम्ती पसल संचालनमा ल्याएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण घरबाट निस्किनु समस्या हुनुका साथै गाउँका किराना पसलमा उपभोग्य सामाग्रीको अभाव देखिएपछि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले सुपथ मुल्यको …

राजधानी दैनिक चैत्र २०७६

कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउनुपर्छः बडू

सम्बन्धित सामग्री