सरकारले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न अनुगमन गर्ने निकायको स्थापना गरेको छ । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न नसक्दा बजारमा मूल्यमा मनपरी भइरहेको पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय सानो कारण पाउनेबित्तिकै अचाक्ली मूल्य बढाउने गरिएको छ । रूस–युक्रेनको युद्ध होस् वा सरकारले प्याज आयातमा लगाएको कर होस् । त्यस्तै साना कारणले ढुवानीमा समस्या देखियो भने पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारीले यसो गर्छन् भन्ने कुरा अनुगमनको जिम्मा लिएको कार्यालयलाई थाहा नहुने कुरै होइन । तर, यसले कि त प्रचारका लागि काम गर्छ कि त व्यापारीलाई नै सजिलो हुने गरी काम गर्छ । त्यसैले उनीहरूको व्यापारीसँग मिलोमतो देखिन्छ ।
अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, तिनीहरूले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुगमन गर्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारले पनि यस्तो काम गर्न पाउँछ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि यस काममा लाग्न सक्छन् । तर, यी सबै संस्थाबीच समन्वय छैन । काम गर्ने तरीका मिलेको छैन । जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव पनि हुन सक्छ ।
कारण जे भए पनि यिनले राम्ररी काम गर्न नसकेको भने साँचो हो । देश संघीयतामा गैसक्यो, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार छ । त्यसैले यसका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेको छैन । त्यसो त उपभोक्ता आफै पनि जागरुक हुन आवश्यक छ ।
त्यसो त नेपालको आपूर्ति प्रणाली नै वैज्ञानिक र व्यवस्थित छैन । पसलहरू सञ्चालन पनि विधिसम्मत छैन । यी व्यावसायिक प्रक्रियाअनुसार नचलेकाले पनि अनुगमन प्रभावकारी नभएको हुन सक्छ । सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेको छैन । अर्थात् यी सबै कुरामा सुधार नगरी बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा त्यसको मर्का सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने हो । म्याद गुज्रेका सामान बजारमा विक्री भइरहेका पाइन्छन् । मूल्यमा मनपरी त छँदै छ । त्यस्तै तौलअनुसार सामान नभएको पाइन्छ । यी सबै कुरा रोक्न उपभोक्ता चनाखो हुनु त पर्छ नै ।
तर, हाम्रो जस्तो कार्टेलिङ हुने बजारमा जति नै चनाखो भए पनि र सचेत भए पनि भरपर्दो विकल्प नहुँदा जे पाइन्छ त्यो किन्नुपर्ने बाध्यता केही मात्रामा अझै छ । गल्लीगल्लीमा खुलेका पसल दर्ता भएकासमेत हुँदैनन् । तीविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । त्यही भएर सर्वसाधारण पैसामा ठगिएका मात्र होइनन् अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न पनि बाध्य छन् ।
यसलाई रोक्न स्थानीय तह बढी सक्रिय हुनुपर्छ तर स्थानीय तहले यो आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर लिएको देखिँदैन । ऐनकानूनअनुसार यसको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहले चासो दिएर सक्रिय हुने हो भने संघीय सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ ।
वसन्त खड्का
वनस्थली, काठमाडौं ।
